काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रकाअध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको तीब्र दबाब र प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुखमा सत्ता गठबन्धन जोगाउनुपर्ने नेपाली कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बाध्यताका साथै एमालेको आर्थिक विभागमा रहेका एम अधिकारी अर्थात् गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको रक्षामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसमेत स्वार्थ मिल्दा आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० बजेट निर्माणक्रममा अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति लगेर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रतिनिधिसभाको विशेष छानबिन समितिले दोषीकरार गरेन । दलीय र सत्ता स्वार्थका सार्थ कुनै व्यक्तिलाई जोगाउने र चोख्याउने नाममा राज्यको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्रको सुरक्षा व्यवस्थामाथिसमेत गम्भीर आशंका उजागर गर्दै प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय संसदीय समितिले शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।तर, जुन विषयमा प्रश्न उठेको त्यसलाई अस्पष्ट छाड्दै कर्मकाण्डमात्र समितिले पूरा गरेको छ ।

अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यतामा रहेको कांग्रेसका सांसदहरू तैचुप मैचुपको अवस्थामा देखिएका छन् भने माओवादी केन्द्र करको दायरा हेरफेरमा बाहिरी व्यक्ति अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गरेका थिएनन् भन्ने कुरा पुष्टि गर्न मात्र सक्रिय देखिए । त्यसका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धनका अन्य दलका शीर्ष नेताहरू माथिसमेत निरन्तर दबाब खडा गरिराखे । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि राष्ट्र बैठकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पार्टीको अर्थ विभागमा रहेको विषय माओवादी केन्द्रले उठाएपछि एस आफैं रक्षात्मक बन्न पुगेको छ ।

शर्माको विषयलाई एमालेले जति जोडसँग उठाउँछ माओवादी गभर्नर अधिकारी पार्टी विभागमा रहेको विषयलाई उछाल्ने भएपछि उसले पनि प्रतिवेदनमा फरक मत लेखेर औपचारिकता मात्र पूरा गरेको छ । तँ कुटेजस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु भन्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रसहित सत्ता गठबन्धनका दल मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसमेत पुग्दा बजेट निर्माण मात्र होइन करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालसम्म नकारात्मक असरपार्ने भूमिका निर्वाह गरेका शर्मालाई समितिले चोख्याउने काममात्र गरेको छ ।

यसले संसदीय छानबिन समितिप्रति जनताको विश्वास मात्र गुमेको छैन, आगामी दिनमा मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्रमा हुने जुनसुकै अपराध र घटनाको सत्यतथ्य छानबिन हुने र घटनाको यथार्थ विवरण बाहिर आउने विश्वास पनि गुमेको छ । त्यतिमात्र होइन त्यहाँ राखिएका सीसीक्यामेरा मात्र होइन सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका माथि पनि यस घटनाले आशंका जन्माएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷८०को बजेट ल्याउने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरेसहित अर्को एकजना भारतीय नागरिकलाई प्रवेश गराएको विषयमा प्रश्न उठेपनि समितिले उनीहरूको टेलिफोन संवादमाथि भने अनुसन्धान नगरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । संसद्मा अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको भन्दै एमालेले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको थियो । असार २२ गते गठन भएको छानबिन समितिले मुख्यगरी अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको विषय र करका दर हेरफेरमा कसकसलाई फाइदा पुगेको छ भन्ने विषयमा ध्यानकेन्द्रित गरेको थियो । समितिको काम सुरु हुनुअघि बनाइएको कार्यविधिमा अनुसन्धान गर्दैजाँदा आवश्यक परे टेलिफोन संवादको विवरण पनि माग गर्ने कार्यविधि राखिएको थियो । तर, टेलिफोन संवाद माग गर्नसत्तारूढ सांसदले असहमति राखेपछि प्रतिवेदन सीसीटीभीको रिकभर गर्ने काममात्र गरेको थियो । नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभीको फुटेज रिकभर गरेपछि ५१ वटा फुजेट रिकभर भएका थिए । तर कुनैपनि मानिस स्पष्ट नचिनिएपछि समितिले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाण नभेटिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

एमालेबाट समितिमा रहेका सदस्यहरूले थप प्रमाणको खोजी नभएको र अर्थमन्त्रालयबाट पनि पर्याप्त सहयोग नभएको भन्दै प्रतिवेदनमा पूर्ण असहमति राख्दै ‘यस विषयमा स्पष्ट कार्यदेशसहितको संयन्त्र बनाएर थप छानबिन गर्नुपर्ने र छानबिनको क्रममा दोषी ठहर भएकाहरूलाई कानुनबमोजिम कार्बाही गर्नु आवश्यक रहेकोसहितको फरक मत लेखेर औपचारिकता पूरा गरेका छन् ।समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग गरेका छलफल,अर्थमन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका जवाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सीसीटीभी फुटेजको अध्ययनलगायत हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन, सो नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसँग सान्दर्भिक रहेन, करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावहरूको नियमित अध्ययन संसद्को सम्बन्धित विषयगत समितिले गर्ने नै हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने देखिएन भनिएको छ । करको दर हेरफेरको विषयमा बनेको संसदीयको विशेष समितिले आफ्नो काम देखाउन सबै मन्त्रालयमा सीसीटीभी जडान गर्नुपर्ने भनेको छ सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७२ बमोजिम मन्त्रालयमा सीसीटीभी नभएकोले अनुसन्धान प्रभावित बनेको जनाएको छ । समितिकै यही प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने मन्त्रालय र सिंहदरबार प्रवेशद्वारमा राखिएको सीसीक्यामेरा खरिद, जडान र सञ्चालनका विषयमा पनि आर्थिक अनियमितता भएको भएको देखिन्छ । किनकि यदि समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार नै सीसीक्यामेराको फुटेजहरू स्पष्ट नदेखिने कमसलखालका सीसीक्यामेरा किन र कसले कहिले जडान ग¥यो र त्यसको अध्यावधिक विवरण लिनुको साथै त्यसको अवस्था के छ भने जानकारी राख्नुपर्ने निकाय किन मौन बस्यौ भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । सिंहदरबारभित्र छिर्ने र बाहिर निस्किने व्यक्तिको व्यवस्थित अभिलेखमा पनि समस्या देखिएको छ ।