देशको कुल बजेटको ११ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी रहेको शिक्षा क्षेत्रमा जुन हिसाबमा बजेट खर्च भएको छ, त्योअनुसार प्रतिफल निस्कन सकेको छैन ।

शिक्षित र समुन्नत मुलुकको परिकल्पनासहित बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरिए पनि त्यसको उपयोग केबल औपचारिकता निर्वाहमा मात्र देखिएको छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने एकमात्र माध्यम शिक्षा क्षेत्रले आशातीत प्रतिफल दिन नसक्दा सुन्दर भविष्यको कल्पनासमेत गर्न मुस्किल भएको छ । तल्लो तहको शैक्षिक अवस्था सुधार हुन नसक्दा उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा पनि सुधार आउन सकेको छैन । हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजाले समग्र विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमाथि निराशा थपेको छ ।

विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार तथा दक्ष शिक्षकका लागि सरकारले गरेको लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेको सहयोगस“ग तुलना गर्ने हो भने एसईईको नतिजामा सन्तोष लिन सकिने ठाउ“ नै छैन । सरकारले आफ्नो नीति र योजनामा जे उल्लेख गरेको छ, परिणाम ठीक उल्टो देखिएको छ । विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण विद्यालय शिक्षामा जुन असर पुग्यो, महामारीपछिको अवस्थामा पनि सुधार आउन सकेन । दुई वर्षपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिएको परीक्षाको नतिजाले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ ।

कोरोना महामारीको समयमा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकेनन् । सहरी क्षेत्रका निजी विद्यालयहरूले प्रविधिको प्रयोगस“गै जसरी पठनपाठनलाई निरन्तरता दिए, प्रविधिमा पहु“चको अभावमा सामुदायिक विद्यालयले त्यसरी कक्षा सञ्चालन गर्न सकेनन् । त्यसको असर अहिलेको परीक्षामा देखिएको जानकारहरूको बुझाइ छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार २०७५ सालमा भन्दा २०७८ सालमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि नै कमजोर देखिएको छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०७६ र २०७७ सालको एसईईको नतिजा सम्बन्धित विद्यालयले पठाएको अंककै आधारमा सार्वजनिक गरेकोमा यस वर्ष भने आफैंले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेको थियोे । जसमा माथिल्लो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी २०७५ सालमा भन्दा यो वर्ष घटेका छन् । २०७५ सालमा ३.६ देखि ४.० जीपीए ल्याउने परीक्षार्थी कुल परीक्षार्थीको ३.८३ प्रतिशत रहेको थियो । तर २०७८ सालमा भने यो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी जम्मा १.९४ प्रतिशत मात्र छन् । त्यस्तै ३.२ जीपीएदेखि ३.६ जीपीए ल्याउने परीक्षार्थी २०७५ सालमा ११.१३ प्रतिशत रहेकामा यो वर्ष ८.४ मात्र रहेका छन् ।

यसभन्दा तलको जीपीए ल्याउने परीक्षार्थी भने २०७५ सालमा भन्दा बढी छ । २.८ देखि ३.२ जीपीए ल्याउने परीक्षार्थी २०७५ सालमा १३.८८ प्रतिशत रहेकामा अहिले १४.१० प्रतिशत रहेका छन् । त्यस्तै २.४ देखि २.८ जीपीए ल्याउने परीक्षार्थी २०७५ सालमा १६.६७ प्रतिशत रहेकामा २०७८ सालमा १८.३१ प्रतिशत रहेको छ । २ देखि २.४ जीपीए ल्याउनेहरू २०७५ सालमा २१.३८ प्रतिशत रहेकामा २०७८ सालमा २२.७४ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तथ्यांक छ ।
यो नतिजाप्रति परीक्षा बोर्ड मात्रै होइन, सम्बन्धित विद्यालय, विद्यार्थी तथा अभिभावक नै सन्तुष्ट छैनन् । अघिल्ला वर्षको तुलनामा निकै मात्र विद्यार्थीले उत्कृष्ट नतिजा ल्याएका छन् । ‘लेटर ग्रेडिङ’ प्रणालीमा नतिजा सार्वजनिक हुन थालेयता यस वर्ष सबैभन्दा कमजोर नतिजा आएको बोर्डको बुझाइ छ ।

माथिल्लो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको संख्या घटेको छ । तल्लो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको संख्या बढेको छ । यसको सोझो अर्थ हुन्छ – विद्यार्थीले जान्नुपर्ने जति जान्न पाएकै छैनन्, उनीहरूलाई सिकाउनुपर्ने जति सिकाइएकै छैन अनि जुन स्तरमा पढाउनुपर्ने हो त्यो स्तरमा पढाइएकै छैन । अझ गम्भीर विषय त के हो भने यो नतिजाअनुसार विद्यार्थीहरू प्रतिस्पर्धात्मक हुन सकेकै छैनन् । प्रतिस्पर्धाका लागि महत्वपूर्ण मानिने गणित विषयमा नै विद्यार्थीले कम ग्रेड ल्याएका छन् ।
विद्यालय शिक्षामा देखिएको यो स्तरमा सुधारका लागि तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । संविधानअनुसार विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । त्यसैले पनि स्थानीय सरकारहरू यसबारे थप गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ ।