काठमाडौँ । पछिल्लो समय उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रमले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनप्रति जनसाधारणमा अनेक आशङ्का उत्पन्न गरे पनि निर्वाचन आयोग, सरकार र राजनीतिक दलहरुको सक्रियताले निर्वाचन हुनेमा ढुक्क रहन सकिने अवस्था छ ।

निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नको नामावलीमा सोमवार राति अबेरसम्म सबै राजनीतिक दलहरु टुङ्गोमा पुग्नेछन् । निर्वाचन आयोगले यही वैशाख ३१ गते पहिलो चरणअन्तर्गत प्रदेश नं ३, ४ र ६ मा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वैशाख १९ गते उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । भोलि तीनवटै प्रदेशका स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले मनोनयन गर्दैछन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि खेलाडीका रुपमा रहेका राजनीतिक दल निर्वाचनको मैदानमा ओर्लिसकेका छन् भने निर्वाचन आयोग पनि निर्वाचनको अर्जुनदृष्टि लिएर अघि बढिसकेको हुँदा निर्वाचनप्रति अब शङ्का उपशङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छैन । उम्मेदवारहरु जनताका घरदैलोमा पुगी आफ्नो पक्षमा मत माग्न थालिसकेका छन् । निर्वाचनले गाउँमा नयाँ नयाँ उत्साह र सामाजिक भावनाको जागृत गराएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्ना घोषणापत्रमार्फत जनताका जनजीविकादेखि मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण, पूर्वाधार निर्माण, राजनीतिक अवधारणाहरु मतदातासमक्ष ल्याएका छन् । कतिपय एजेन्डाहरु महत्वाकाङ्क्षी रहे पनि मुलुकको नवनिर्माण र समृृद्धिका लागि जग राख्न सहयोगी बन्नेछन् ।

राजनीतिक अन्योलताबीच पनि जनतामा निर्वाचनप्रति देखिएको उत्साहलाई हेर्दा कुनै बहानामा निर्वाचन स्थगित भएमा त्यसले राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वास गुम्ने निश्चित छ । सिंहदरबारको अधिकार सिधै गाउँसम्म पु¥याउने यस अवसरबाट फेरि पनि जनतालाई विमुख गराइएमा त्यसको मूल्य महँगो पर्नेछ । नेपाली जनता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत भएको हेर्न चाहन्छन् । स्थानीय तह राज्यशक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्ने एक सशक्त माध्यम पनि हो । स्थानीय तहको निर्वाचन नगरी लोकतान्त्रिक अभ्यास पूर्ण हुन सक्दैन । लामो समयसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा मुलुक राजनीतिक सङ्क्रमणबाट मात्र गुज्रिएन, जनताले सुशासनको अनुभूत गर्न पाएका छैनन् ।

विगतका स्थानीय निकायको तुलनामा यसपटकको निर्वाचन बढी समावेशी र लोकतान्त्रिक छ । ठूलो सङ्ख्यामा रहेका महिला, आदिवासी र जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको यस निर्वाचनबाट स्थानीय प्रजातन्त्र बलियो हुनाका साथै शासन प्रक्रियामा सबैको अपनत्व रहनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट स्थानीय सरकार गठन हुने भएकाले यसको छुट्टै महत्व रहेको छ । स्थानीय तह सबल र लोकतान्त्रिक नभएसम्म शासन पद्दति सही अर्थमा लोकतान्त्रिक बन्न सक्दैन । त्यसैले यो निर्वाचन दलीय हारजितका लागि नभएर स्थानीय सरकारलाई साँचो अर्थमा लोकतन्त्रको आधार, जनतालाई सेवा सुविधा पु¥याउने संयन्त्र र समाजमा विद्यमान विविधताको सम्बोधन गर्ने माध्यम बन्नेछ ।

संविधानतः मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसके पनि त्यसको आधार तल्लो तहसम्म निर्माण गर्न स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो सर्त पनि हो । सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गराउन पनि स्थानीय सरकारको सहयोगी भूमिका रहन्छ । लामो समयसम्म केन्द्रीय राज्यसत्ताबाट जकडिएको नेपाली समाजलाई मुक्त गरी अधिकार र स्रोतसाधनको समुचित बाँडफाँड गर्न यस निर्वाचनले मार्गप्रशस्त गर्नेछ । प्रदेश र संसद्को चुनावलाई स्थानीय चुनावसँग जोडेर हेर्न हुँदैन । आफ्नो ठाउँ आफैँले बनाउने, स्थानीय तहको खम्बाका रुपमा रहेको यस निर्वाचनपछि दूरदराजका जनता समस्या बोकेर सिंहदरबार धाउनुपर्ने समस्याबाट मुक्त हुनेछन् । स्थानीय तहमा ६० भन्दा बढी अधिकार पुगेको छ भने अल्पसङ्ख्यक समुदाय, दलित, महिलाको प्रतिनिधित्वलाई जोड दिइएको छ ।

स्थानीय सरकार नै जनतालाई राज्यबाट उपलब्ध गराइने सेवा र सुविधा आपूर्ति गर्ने बिन्दु भएकाले निर्वाचनको विरोध गर्नु भनेको जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार खोस्न खोज्नु पनि हो । विसं २०५४ पछि प्रतिनिधिसभा र दुईपटक संविधानसभाका लागि गरेर तीनवटा आम निर्वाचन भइसकेका छन् । आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय निकायमा प्रतिनिधि चुन्ने अवसरबाट भने नेपाली जनता लामो समयदेखि वञ्चित छन् । विसं २०५४ को निर्वाचन हुँदा १७ वर्ष उमेरमात्र भएकाले मत दिन नपाएको युवा पाँच पाँच वर्षमा निर्वाचन भएको भए अहिलेसम्म तीनपटक मत दिइसकेका हुन्थे ।

लामो सङ्क्रमणबाट गुज्रिरहेको मुलुकलाई निकास दिने यो समय महत्वपूर्ण अवसरमात्र नभएर नेपाल र नेपालीको परीक्षाको घडी पनि हो । नेपाली जनताले जसरी सशस्त्र द्वन्द्वदेखि ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तनको फड्को मारेर विश्व समुदायलाई चकित तुल्याएका छन्, त्यसलाई बलियो बनाउन पनि उत्तिकै सक्षम छन् भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ । अन्यथा नेपालमा अस्थिरता चाहने शक्तिले चलखेल गर्न मौका पाउने छन् र असफल राष्ट्र बनाएर निहित स्वार्थ पूरा गर्ने सपना देख्नेछन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनले देशलाई राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको बाटोमा डो¥याउने भएकाले यस अवसरलाई उम्किन नदिन जिम्मेवार राजनीतिक दल र आमजनता सजग हुनुपर्छ । यो भनेको निर्धारित मितिमै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै समयमा भएमा मात्र प्रदेश सभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन समयमै गराउन सहज हुन्छ । संविधानसभाबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गरी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न तोकिएकै अवधिमा तीनै तहको निर्वाचन आवश्यक हुन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार हो । करिब दुई दशकसम्म जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा कर्मचारीको भरमा स्थानीय निकाय तदर्थ ढङ्गबाट चल्दै आएकाले मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भइसकेको अनुभव स्थानीयस्तरमा हुन सकेको छैन । स्थानीय तहका माध्यमबाट शासन प्रक्रियामा जनता प्रत्यक्ष संलग्न हुने भएकाले यसलाई लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भनिएको हो । सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशीताजस्ता संविधानबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न र संविधान कार्यान्वयन गर्न स्थानीय निर्वाचन अपरिहार्य छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नगर र गाउँ तहमा मतदाता र उम्मेदवार निर्वाचनका लागि अत्यन्त जागरुक र उत्साहका साथ प्रतीक्षामा रहेका छन् । निर्वाचनले जनता र सरकारबीचको दूरी कम गर्छ । जनताले राज्यको अनुभूति गर्ने भनेको स्थानीय सरकारबाट मात्र सम्भव हुने भएकाले राज्यका सेवा सुविधा जनताको घरदैलोमा पु¥याउन पनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति जरुरत पर्दछ । त्यसैले आफ्ना राजनीतिक कुण्ठालाई त्यागेर समृद्ध र बलियो नेपालका लागि यस निर्वाचनलाई सम्पन्न गरी जिम्मेवार राजनीतिक दलको चरित्र प्रस्तुत गर्न र जनताको मतको सम्मान गरी जनपक्षीय दलका रुपमा लोकप्रिय बन्ने सुवर्ण अवसरलाई उपयोग गर्नबाट कोही पनि पन्छिने छैनन् र पन्छिनु पनि हुँदैन । यसले नै सार्वभौम मुलुकका नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्छ ।