आर्थिक रूपले मुलुक ओरालो लागिरहेको वर्तमान अवस्थामा पनि राज्यले गर्ने खर्चमा अनियमितता र अनुशासनहीनता बढिरहेको सरकारकै सहयोगीको रूपमा आर्थिक पारदर्शिताको नियमनका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकले तयार पारेको प्रतिवेदनबाट पुष्टि भएको छ ।

यसै साता महालेखाद्वारा राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै मुलुकमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु कहालीलाग्दो रूपमा उकालो लाग्दै छ अर्थात बढ्दै छ । यसको तात्पर्य के हो भने सरकार आर्थिक अनुशासन र नियमित गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको छ वा गर्न सकिरहेको छैन । बेरुजु नियमित गर्न नसक्नु सरकार र उसको प्रशासनको ठूलो कमजोरीमात्र होइन– उदासीनता पनि ठहर्छ । सरकारी खर्च नियमित नहुनुमा प्रमुख दुई कारण हुन सक्छन्– एउटा असुलउपर नै गर्नुपर्ने र अर्को प्रमाण पु¥याएर नियमित गर्नुपर्ने । महालेखाको प्रतिवेदनमा थोरै परिमाणमात्र असुलउपर गर्नुपर्ने तर ठूलो मात्रामा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु देखिएबाट यसलाई पनि सरकार र उसको प्रशासनको अक्षमताको रूपमा लिनुपर्छ । जसरी होस्– बर्सेनि थपिने बेरुजुलाई कम गरी कहालीलाग्दो हुनबाट रोकिनुपर्छ ।

मुलुकका आर्थिक सूचक नकारात्मक रहेका बेला अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्ने समयमा सरकार र मातहतका निकायले भने खर्चमा मनपरि गरेको पाइएको छ । बजेटमा तोकिएको शीर्षकमा नभई रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने, विधिभन्दा बाहिर गरेर बजेट सक्ने तथा त्यसको सही हिसाबकिताब नराख्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा बर्सेनि बेरुजु बढिरहेको छ भने अपेक्षित रूपमा बजेट खर्च पनि हुन सकेको छैन । बजेट खर्च गर्नकै लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गर्ने र विनायोजना खर्च गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा भ्रष्टाचार पनि मौलाएको छ ।

नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको परीक्षण गर्ने संवैधानिक अंग महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा देशको बजेट प्रणालीमा अर्थ मन्त्रालयको मनपरीतन्त्रको लाजमर्दाे चित्र प्रस्तुत भएकोे छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार सो आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको ४०.५ प्रतिशत रकमान्तर गरेर खर्च गरिएको तथ्य फेला परेको छ । जबकि १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्नु आर्थिक ऐनविपरीत हुन्छ । रकमान्तरलाई बजेट अनुशासनको दृष्टिमा ‘अपराध’ नै मानिने भए पनि पछिल्ला वर्षमा यो नियमितजस्तै बनेको छ । सार्वजनिक वित्तको सञ्चालनमा सुशासन र वित्तीय जवाफदेहीको अवस्था दयनीय त देखिएको छ नै– संसदीय निगरानी र नियन्त्रणको अवस्था शून्यसरह रहेको पनि खुलस्त भएको छ ।

महालेखापरीक्षकले गत साता सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु अनपेक्षित रूपमा थपिएको छ । एक वर्षमा मात्रै १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड बेरुजु देखिएको छ– जसमध्ये संघमा ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख, प्रदेशमा ७ अर्ब ४८ करोड ११ लाख, स्थानीय तहमा ४३ अर्ब ९० करोड ९५ लाख र स्वायत्त भनिएका संस्थामा १४ अर्ब १९ करोड ३८ लाख बेरुजु थप भएको छ ।

प्रतिवेदनमा ३३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ त असुली हुनपर्ने बेरुजु उल्लेख छ, जसलाई सामान्यतः भ्रष्टाचारको कोटीमा राख्ने गरिन्छ । महालेखाको सो प्रतिवेदनले २० अर्ब ७१ करोड अनियमित खर्च देखाएको छ । यो पनि एक प्रकारले भ्रष्टाचारसरह नै हो । यसरी हेर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष, ओली शासनको अन्तिम वर्ष थियो, सो वर्ष मुलुकको बजेटबाट करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ सिधै भ्रष्टाचार हुन पुगेको छर्लङ्ग हुन्छ ।

नियमित गराउनुपर्ने बेरुजुको हिस्सालाई पनि सहज रूपमा लिन नहुने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ– जसलाई आर्थिक अनुशासन पालना नगरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति मौलाएको भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ । अघिल्लो वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु नै ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड छ । लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब २१ करोडमात्र असुल भए पनि कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम थप गर्दा अद्यावधिक बेरुजुमा ८ खर्ब २९ अर्ब १६ करोड पुगको छ ।

सबैभन्दा बढी बजेट चलाउने संघीय सरकारकै बेरुजु चुलिँदै गएको छ । दोस्रोमा स्थानीय तह छन् र तेस्रोमा प्रदेश सरकार छन् । संघीयताका कारण अधिकारसहित थपिएका निकायमा पनि आर्थिक अनुशासनको पाटो कमजोर देखिएको छ भने सत्ता र शक्तिको आडमा बजेट दोहन गर्ने क्रम पनि बढेको छ ।

मुलुक एकातर्फ आम्दानीका स्रोत घटेर टाट पल्टने खतरातर्फ उन्मुख छ भने अर्कोतर्फ राजस्व बक्यौताको हिस्सा पनि बढ्दो छ । सो आर्थिक वर्षमा उठ्नुपर्ने राजस्वमध्ये झण्डै एक तिहाइ उठाउनै सकेको रहेनछ । प्रतिवेदनका अनुसार ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ उठाउनै नसकेको पाइएको छ । कर्मचारीतन्त्रले व्यापारीसँग मिलेर उठाउनुपर्ने राजस्व पनि नउठाएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि मुलुकको सार्वजनिक स्रोत प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको तथा त्यहाँ भ्रष्टाचार एवं बेथिति बढेको भनी आलोचना हुँदै आइरहेकोमा महालेखाको प्रतिवेदनले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ ।

संघपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
विकास बजेट खर्च नहुँदा मुलुकमा पटक÷पटक तरलता अभाव देखिने गरेको छ भने बढ्दो आयातका कारण ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ । अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्यवृद्धि ह्वात्तै बढेको छ । इन्धन तथा खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धि हुँदा आयातका क्रममा बाहिरिने विदेशी मुद्रा बढेको छ । मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउन आर्थिक अनुशासन कायम गर्न संघीय सरकार र कर्मचारीतन्त्रमात्रै नभई प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।