काठमाडौँ । आवश्यकताअनुसार खाद्यान्न आपूर्ति हुन नसक्दा वार्षिक रु ३९ अर्ब भन्दा बढीको खाद्यान्न विभिन्न मुलुकबाट आयात हँुदै आएको छ ।

सरकारले कृषिमा बर्सेनि लगानी बढाउँदै नयाँ कार्यक्रम लागू गरेपनि उत्पादनमा अपेक्षाकृत प्रतिफल देखिन सकेको छैन् । खाद्यान्न उपयोग र व्यवस्थापनको कमी तथा परिवर्तन हँुदै गएको मानिसको खाने शैलीले चामल, मकै, गहँु, कोदो, फापर लगायत खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा रु ३९ अर्ब दुई करोड मूल्य बराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ । जसमध्ये रु १९ अर्ब ९० करोड मूल्य बराबरकोे चामल, रु नौ अर्ब ८८ करोडको मकै, रु। पाँच अर्ब ८० करोडको गहँु र रु दुई अर्ब ९१ करोडको धान आयात भएको भन्सार विभाग तथ्याङ्क शाखाका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा खाद्यान्न निर्यात भने रु एक करोड ६३ लाख मूल्य बराबर भएको छ ।

यस आवको चैत मसान्तसम्ममा मुलुकमा कुल रु २९ अर्ब ३८ करोडको खाद्यान्न आयात भइसकेको छ । जसमा १४ अर्बको चामल, सात अर्बको मकै, तीन अर्बको धान, एक अर्ब २७ करोडको गहुँआयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ । यस अवधिमा खाद्यान्न निर्यात भने करिब रु दुई करोड मूल्य बराबरको भएको छ । अधिकांश खाद्यान्न आयात छिमेकीमूलुक भारतबाट हुनेगरेको तथ्याङ्क छ ।

कृषि विकास मन्त्राकालयकाअनुसार हाल नेपालमा धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापरलगायत खाद्यान्नको वार्षिक जम्मा उत्पादन झन्डै एक करोड पाँच लाख मेट्रिक टन हाराहारीमा हुन्छ । यसबाट कुटनीपिसानी गर्दा तयारी खाद्यान्न जस्तैः चामल, पिठो करिब ५५ लाख मेट्रिक टन जति निस्कने मन्त्रालयका सह प्रवक्ता शङ्कर सापकोटाले बताए ।

मुलुकको हालको जनसङ्ख्यालाई वार्षिक करिब ५४ लाख मेट्रिक टन तयारी खाद्यान्न आवश्यकता पर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । “मुलुकको जनसङ्ख्या र उत्पादनको दर हेर्दा मुलुकभित्रको खाद्य उत्पादन मिलाएर खाँदा सबैलाई पुग्नुपर्ने हो । तर भातै खानुपर्ने र त्यो पनि विदेशमा उत्पादित मिठो मसिनो चामल खाने बानीले ठूलो परिमाणमा चामल आयात हुँदै आएको छ” उनले बताए ।

मुलुकभित्र व्यावसायिक रुपमा सुरु भएको कुखुरापालन र पशुपालनका लागि आहाराको रुपमा आवश्यकपर्ने मकैको पनि आपूर्ति हुननसक्दा बर्सेनि मकैको आयात पनि बढ्दो छ ।

कृर्षिमा मुलुक आत्मनिर्भर बनाउन मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । यस आवमा मन्त्रालयले अघि बढाएको ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परिआयोजना’ले कृषिको उत्पादनमा व्यापक सुधार ल्याउने मन्त्रालयको दाबी छ । सम्पूर्ण स्रोत व्यवस्थापन स्वदेशी रहेको यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य कृषिलाई व्यवसायीकरण, यान्त्रिकरण र औद्योगिकिरण गर्नु हो ।

कुल रु पाँच अर्ब ७८ करोड बजेट छुट्याएको यस परियोजनाको कार्यान्वयनबाट सरकारले आगामी वर्षमा गहुँ र तरकारी, दुई वर्षमा धान र आलु, तीन वर्षमा मकै र माछा, चार वर्षमा केरा, मेवा र लिची, १० वर्षमा किबी, स्याउ, सुन्तला, जुनार र आँपमा आत्मनिर्भर हुने विश्वास लिएको छ ।
यस बाहेक मन्त्रालयले स्थानीयस्तरका मिठो चामलका ख्याती पाएका तथा मसिनो चामलको उत्पादन प्रोत्साहनको विभिन्न नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ ।

मुलुकको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ३३ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको लागि कुल बजेटको तीन प्रतिशतमात्र बजेट विनियोजन ज्यादै कम भएको खाद्य अधिकार सञ्जाल नेपालका संयोजक प्राडा केशव खड्काले बताए। नेपालमा कूल ६५ दशमलव ७ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित छन् । कृषि क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार पर्याप्त बजेट विनियोजनको कमी, सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी, कृषि सामग्रीको यथोचित उपलब्धता र आवश्यक अनुदान तथा कृषि बिमा प्रभावकारी नहँुदा अपेक्षित उत्पादन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

“मकै, कोदो, आलु र फापरलाई खाना तथा खानाका परिकारका रुपमा कम खाने शैलीले चामलको आयात सबैभन्दा धेरै बढेको हो” प्राडा खड्काले भने, “बढ्दो वैदेशिक रोजगारीका कारण गाउँमा खेती गर्ने युवा जनशक्तिको कमी हुनु र ज्येष्ठ नागरिक तथा महिलाको भरमा गरिने जीवन निर्वाहमुखी खेतीबाट आत्मनिर्भर बन्न कठिन छ ।” रासायनिक मलको जथाभावी प्रयोगले उत्पादनशील जमिन मरुभूमिकरण हँुदै गएकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

मुलुकमा गत वर्ष झन्डै ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा कृषि उत्पादन हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा धान ४२ लाख ९९ हजार मेट्रिक टन, मकै २२ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन, गहुँ १५ लाख ७० हजार मेट्रिक टन, दलहन तीन लाख ६० हजार मेट्रिक टन, तरकारी ३५ लाख ८० हजार मेट्रिक टन, फलफूल १० लाख ९६ हजार मेट्रिक टन, आलु २८ लाख ५० हजार मेट्रिक टन र माछा ७८ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो ।