देशको पूर्वधार विकासको एउटा मात्रै पनि आयोजना राष्ट्रिय दृढताकासाथ सम्पन्न गर्न सकियो भने त्यसले देशको समृद्धिमा कति ठूलो योगदान पु¥याउँदो रहेछ भन्ने मित्रराष्ट्र बंगलादेशको एउटा आयोजना ‘पदमा पुल’ बाट सिक्न सकियो भने त्यहीबाट समृद्धिको यात्रा सुरु हुन सक्तछ । तर यसका लागि त्योभन्दा ठूलो अर्को ‘पूर्वाधार’ जस्तै कुरा हो– त्यस्तो पूर्वाधार विकासका लागि राष्ट्रिय सहमति र संकल्प हुनु तथा त्यसको दृढताकासाथ पालना पनि गरिनु ।
अघिल्लो अंकको यही ठाउँमा राष्ट्रका लागि अति नै आवश्यकता भएको विषयसँग जोडिएको मल कारखाना स्थापना गर्ने काम कति वर्षदेखि प्रस्ताव भएर आजको मितिसम्म पनि प्रारम्भसमेत नभएको कुरा आएको छ । २०६३ सालको बजेटमा नै प्रस्ताव भएको यो आयोजना २०८० सालको बजेटमा समेत प्रस्तावित भयो । पहिलो उठान भएको वर्षबाट गणना हँुदा यो दुई दशक पुग्न दुई वर्षमात्रै बाँकी रहेको अवस्था हो । यस्तो कारखानाको सम्भावना अध्ययन भएको त चार दशक नै बितेको पनि त्यसमा उल्लेख भएको छ ।
यो कारखाना प्रस्ताव भएअनुसार स्थापना भएको थियो भने वर्षको २०–३० अर्बका दरले देशको रकम बिदेसिनबाट रोकिने थियो र मलको पर्याप्तताका कारण कृषिको उत्पादकत्व पनि बढ्ने थियो । किसान पनि लाभान्वित हुने थिए । यो कुरा त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म गरिएका दर्जन जति अध्ययनहरू बताएका हुन् । तर स्थिति जहाँको त्यहीँ छ । यसले प्रस्तावित कार्यक्रमप्रति राष्ट्रिय दृढता र संकल्पको अभाव बुझाउँछ ।
यो समयमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी सबैका बजेट आए । ती सबैमा विषय प्रस्ताव हुनु भनेको एक प्रकारको राष्ट्रिय सहमति नै हो । अवको खाँचो भनेको यस्ता राष्ट्रिय आवश्यकता र सहमतिका विषयलाई राष्ट्रिय संकल्पमा परिणत गरेर त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयनमा लानु हो । यो ठाउँमा उदाहरणका लागि प्रस्तुत भएको विषय ‘मलको सहज आपूर्ति’ राष्ट्रिय आवश्यकता हो भन्ने त राष्ट्रिय स्तरमा नै महसुस भयो तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने दृढताको भने अभाव चाहिँ देखाउछ ।
यी पंंक्ति लेखिएका दिन मलको अभावका बारे आएको एउटा समाचार अंश– ‘अहिले देशभर रासायनिक मलको अभाव छ । लुम्बिनी प्रदेशका किसान पनि मलको अभावले मारमा परेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष मलको अभाव अझ चरम बनेको हो । सरोकारवालाहरूका अनुसार ९० प्रतिशत किसानले मल पाएका छैनन् । मौसमले साथ दिएपछि धान रोपाइँ सुरु गरेका किसानले डीएपी मल पर्याप्त मात्रामा पाएका छैनन् भने युरिया मलको चरम अभाव छ । लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत मल उपलब्ध गराउने भनिए पनि अहिले कृषकलाई मलको अभाव हुँदा ती निकाय रमिते बनेका छन् । कृषि सामग्री कम्पनीसँग डीएपी ८५३ टन, पोटास १ हजार टन रहेको तर युरिया मलको मौज्दात शून्य रहेको जनाइएको छ ।’
मल कारखाना त खडा भएकै छैन । तर सञ्चालनमा आएका देशका लागि महत्वपूर्ण मानिएका, ठानिएका र राष्ट्रिय गौरवको स्थानमा राखिएका आयोजनाहरूको हविगत पनि सन्तोषजनक छैन । विगतदेखि नै तिनीहरू अपेक्षाकृत रूपमा किन सम्पन्न हुँदैनन् भन्ने प्रश्न उठ्दै आइरहेका छन् । प्रस्ताव भएको तीन दशकपछि मेलम्ची खानेपानीले भरखर पानी दिन थालेको थियो फेरि समस्यामा परेर बन्द भयो । कारण जेसुकै र जस्तासुकै होऊन परिणाम चाहिँ त्यो आयोजनाबाट फेरि पानी आउन रोकिएको छ ।
कुनै पनि आयोजनाले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिन्छ । यो स्वाभाविक पनि हो । ठूला, रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा चिनाउन थालिएको पनि दशक बढी भइसकेको छ । यिनको निर्माणमा र निर्धारित लागत र समयमा सम्पन्न गर्नका लागि कतै व्यवधान नपुगोस् भनेर यस्तो विशेष व्यवस्था गरिएको हो । तर ती आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएको सरकारी तथ्यांकहरूले नै बताउँछन् ।

यस्ता आयोजनाको संख्या दुई दर्जनको हाराहारीमा छन् । तर यता यी आयोजनाको वित्तीय र भौतिक प्रगति भने अपवाद बाहेक गौरव गर्नुपर्ने खालका छैनन । पछिल्लो वर्ष २०७८ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५८ प्रतिशत मात्रै रहेको भनी सरकारी विवरणहरूले नै बताए । यी आयोजना यसअघि नै सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो । चालू वर्ष पनि प्रगति भने त्यस्तै देखिएलान् । पहिले यस्ता आयोजना प्राथमिकता– एक भनी चलाइन्थे । पछि तिनैलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्न थालियो । यस्ता आयोजनाको संख्या गएको वर्षसम्म २८ वटा थिए । यीमध्ये मेलम्ची खानेपानी र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना मात्रै सम्पन्न भए तर मेलम्ची फेरि रोकियो । मेलम्ची २०५५ मा सुरु भएको आयोजना हो । त्यहाँबाट हिसाब हुँदा सम्पन्न हुन दुई दशकभन्दा बढी लागेको देखिन्छ । लागत पनि अनुमानभन्दा दोब्बर नै अनुमान गरिएको लागत बढेर ३५ अर्ब रुपियाँ पुग्यो । पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएर २०६७ मा सुरु भएको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले २०७८ भदौ तिरबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न थाल्यो । यो भनेको सम्पन्न हुनुपर्ने भन्दा ६ वर्ष बढी समय हो । आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइसँगै खर्च पनि दोब्बरभन्दा बढी भयो । बबई सिँचाइ आयोजना सुरु भएको तीन दशकभन्दा बढी र सिक्टा सिँचाइ आयोजना सुरु भएको डेढ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ, । सिक्टा सिँचाइ आयोजना त नमुना नै बन्यो । सम्पन्न भएर परीक्षणका लागि पानी हालिँदा नहर नै भत्कियो । करिब १७ वर्षको समय र १४–१५ अर्बको लगानी माटैमा मिले जस्तो भयोे । सिँचाइ गर्ने नहरमा पानीको थोपो पर्न नहुने भएपछि त्यो विकास कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
उल्लेख भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा र म्याद थप गरिएका कारण मात्रै तीन खर्बभन्दा बढी लागत बढेको विवरण सरकारी कागजपत्रमा नै उल्लेख भएको छ । यो भनेको धेरै ठूलामध्येको एउटा पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न हुने रकम हो । जस्तो पूर्वपश्चिम रेलमार्ग २ खर्ब, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना १ खर्ब, ६० निजगढ विमानस्थल २ खर्ब, द्रतमार्ग २ खर्ब आदि । आयोजना समयमा सम्पन्न नहँुदा तिनले दिनेसेवा पनि वर्षौं प्रभावित हुने भए )
पछिल्ला समय त राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रस्तावमा नै कमी आएको हो कि भन्ने देखिन थालेको छ । बितेको तीन वर्षमा जम्मा तीनवटा यस्ता आयोजना प्रस्ताव भएका देखिए । एकजना लेखकले त बितेका तीन वर्षका बजेटमा कुनै नयाँ आयोजना प्रस्ताव नभएका भनी गुनासोे नै गर्नु भएको छ । उहाँका अनुसार चालू वर्षको बजेटमा पनि कुनै उल्लेख्य रूपका त्यस्ता आयोजनाहरू समावेश भएका देखिएनन् ।
पद्मापुलको उदाहरण

भरखरै मात्र नेपालको नजिक रहेको मित्रराष्ट्र बंगलादेशमा निर्मित यो मुलुककै सबैभन्दा लामो पुल ‘पद्मा पुल’ यो क्षेत्रकै चर्चामा आएको छ । त्यसकोे उद्घाटन गर्दै बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको भनाइ थियो – ‘यो एउटा इँटा र सिमेन्टको थुप्रो मात्रै होइन, यो बंगलादेशको गौरव, सम्मान र दक्षताको प्रतीकसमेत हो, हामीले गर्न सक्छौँ भनेर विश्वलाई देखाएका छौं ।’
यसबाट पूर्वाधार विकासका लागि हामीले पनि सिक्न सकिन्छ वा सिक्न पर्छ । नेपाल र बंगलादेश आर्थिक अवस्थाका उस्तैउस्तै देश हुन् । यो आयोजनामा भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि विश्व बैंकले हात झिम्यो । त्यसपछि एसियाली विकास बैंक, र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले पनि त्यसैलाई अनुसरण गरे । ३.८७ अर्ब अमेरिकी डलर (झन्डै ५ खर्ब नेपाली रुपैयाँ) को यो योजना बंगलादेशले आफ्नै स्रोतबाट बनाउने निर्णय ग¥यो निर्धारित समयमा सम्पन्न पनि ग¥यो । यो एउटै आयोजनाले त्यो देशको आर्थिक विकासमा पु¥याउने योगदानको यतिबेला सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ ।
४१ वटा स्पानसहितको ६.३ किलोमिटर लम्बाइको छ यो पुलको पुलको अप्रोच सडक १२ किलोमिटर रहेको छ । सन् २०१५ को नोभेम्बरबाट निर्माण सुरु गरिएको थियो । चार लेनको यस पुलले सडक र रेलमार्गबाट यो दका २१ वटा जिल्लालाई राजधानीसँग जोड्छ । पुलको माथिबाट गाडी हिँड्ने सडक छ भने तल रेलमार्ग रहेको छ । यो पुल बन्नुअघि दक्षिण पश्चिम क्षेत्रका जिल्लाहरूबाट १८०–३०० किलोमिटरको दूरीमा रहेको ढाका आउन २२ घण्टासम्म लाग्ने गरेको थियो । विभिन्न एजेन्सीले दिएका समाचार अनुसार पुल निर्माण भएपछि अब कम्तीमा पनि ७–८ घण्टा समय बचत हुनेछ । केही ठाउँबाट त अझै छिटोसमेत पुगिने बताइएको छ । यस पुलबाट दैनिक २४–२५ हजार गाडी आवत्जावत गर्नेछन् । यस निर्माणलाई इन्जिनियरिङ चमत्कारसमेत भनिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार पद्मा नदी अमेजनपछिको खतरनाक र अनिश्चित मानिन्छ । त्यसैले पनि यो नदीमा निर्माण कार्य गर्न धेरै ठुला जोखिम थिए । करिब १२ सय बगलादेशी इन्जिनियरहरूको संलग्नता रह्यो । आयोजनाका निर्देशक अनुसार पुल ९ म्याग्निच्युडसम्मको भूकम्पलाई थेग्न सक्ने गरी बनाइएको छ ।
योगदानको अवस्था
यो एउटा पुलले मात्रै उक्त मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसमेत ठूलो प्रभाव पार्नेछ । यस्तो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसले १.२३ प्रतिशतले बढाउनेछ । पुल निर्माणपछि पर्ने आर्थिक प्रभावबारे अध्ययन गरेका अर्थशास्त्रीका अनुसार यो एउटा आर्थिक करिडोरका रूपमा समेत रहनेछ । एजेन्सीले अर्थशास्त्रीका भनाइ दिएका छन ‘बंगलादेशको प्रमुख उद्योग रेडिमेड गार्मेन्ट पूर्ण रूपमा दक्षिण पश्चिम क्षेत्रबाट अलग थिए । अब लगानीकर्ता र उद्योगीहरू यस क्षेत्रमा लगानी गर्न तम्सिनेछन् जसले ठूलो आर्थिक वृद्धि हुनेछ, ।’ पूर्वाधार जहाँका भए पनि तिनका योगदान त समान नै हुन्छन् ।