ठूला राजनीतिक दलहरुलाई स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा पेचिलो संसदीय निर्वाचन छ । किनकी, स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलका ठूला नेताहरु प्रत्यक्ष संलग्न हुदैनन् । तल्लो तहका नेता र कार्यकर्ता संलग्न हुन्छन् । संसदले राज्य संचालनको वातावरण बनाउन सक्छ । यस्ले कार्यपालिका र न्यायपालिका संचालनमा कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन स्थान्ीय विकास निर्माणको एजेण्डामा केन्द्रीत हुने गर्छ । स्थानीयको तहको निर्वाचनमा महानगर र उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएपछि ठूला राजनीतिक दललाई पनि संसदीय निर्वाचनमा निकै ठूलो डर पैदा भएको छ । संसदीय निर्वाचनको मिति नतोकिएपनि स्वतन्त्र व्यक्तिले एकपछि अर्को उम्मेदवारी घोषणा गर्नुले माहोल बन्दै गएको देखिन्छ । तर यो माहौले स्वतन्त्रहरु धेरै भएर दलहरुकै उम्मेदवारले जित्ने परिस्थिती पनि बन्न सक्छ भने अर्कोतिर ठाउँविशेषमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको अब्बलताले ठूला दललाई चिन्ता थपिदिएको राजनीतिक परिदृष्य देखिन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको मतलाई विश्लेषण गर्दा के पाइन्छ भने राजनीतिक दलबाट चुनिएका प्रतिनिधिले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेपछिको असन्तुष्टिको मत बढि गएको देखिन्छ । व्यवस्था पटक पटक बदलिएपनि जनताको अवस्थामा परिर्वतन नआउनुले पनि स्वतन्त्रप्रतिम त बढेको देखिन्छ । त्यस्तै, राजनीतिक दलहरु भित्रको अलोकतान्त्रिक अभ्यास, नातावाद, अयोग्य, ठेकेदार, व्यापारीहरुलाई टिकट विक्रि गरिएको कुराले राजनीतिलाई जसरी विकृत बनाइएको छ । त्यसको विकल्पको रुपमा शक्तिहरु खोज्दै जाँदा मतदाताले स्वतन्त्रलाई भेटेका हुन् । स्थानीय तहको यो अभ्यासलाई हेर्दा मतदाताले संसदीय निर्वाचनमा पनि जनताको कुरा उठाउने र कानुन निर्माणमा भूमिका खेल्न सक्ने स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मतदान गर्न सक्ने संभावना बढेको देखिन्छ ।

लामिछानेको कुरालाई दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ । हाम्रो समाजको प्रारुपलाई हेर्ने हो भने आफू गर्ने भन्दा पनि अरुको कुरा काट्ने, अवरोध खडा गर्ने, खुट्टा तान्ने परिपाटी बढि छ ।

काठमाण्डौँ महानगरको कुरा गर्दा फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रमुखता दिएर निर्वाचन जितेका मेयर बालेन्द्र शाहलाई शुरुवाती चरणमा गरेको असयोग र अन्तत पछि लाग्नु परेको बाध्यात्मक परिस्थितीलाई जनताले राम्रोसँग बुझेका छन् । उता धरानमा हर्क साङपाङले धराने जनतालाई पिउने पानी पिलाउने कसरतमा कार्यपालिकामा राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधि बनेकाहरुले गरेको असयोगबाट के देखिन्छ भने राजनीतिक दलहरु सुधार र विकासका लागि संवेदलशील छैनन् । उनीहरुको ध्यान ठेक्कापट्टामा मात्रै छ । कसरी कमाउने भन्ने मात्रै ध्यान छ । यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्रलाई जिताए सहि कानुन निर्माणमा भूमिका खेल्छन् भन्ने सुधारको आशासहित संसदीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित निकाल्न सक्ने संभावना बढि छ । जनताको एजेण्डाबारे छलफल हुने भनेको संसदमा हो । सोही संसदबाट समस्या समाधानको लागि कानुन बन्ने हो । अहिले संसदको अवस्था त भद्रगोल छ । मन लागे जान्छन्, मन नलागे जादैँनन् । मनपरी चलेको छ । दल र ती दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति स्वच्छन्द हुनुपर्ने हो तर त्यो देखिदैन् । त्यसकारण, २० जना स्वतन्त्र सक्षम व्यक्तिलाई संसदमा प्रवेश गराउन सक्ने हो भने दलगत सिण्डिकेट तोडिन्छ । त्यसपछि संसदमा कसरी जनताको एजेण्डा प्रवेश गराएर छलफल मात्र होइन् सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयले प्रमुखता पाउछन् । संसदमा जनताको समस्या बोल्न पाउने लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नेपाल अलि खुम्चिएको छ । उस्तै प्रक्रियाबाट आएको एउटा कुनै राजनीतिक दलका नेतालाई ३ घण्टा पनि बोल्न दिइन्छ । उस्तै प्रक्रियाबाट आएको अर्को सांसदलाई ३ मिनेट, ५ मिनेटको साँधुरो घेरामा सिमित गरिन्छ । हेर्नुस्, विभेद । कुनैपनि सांसदले आफ्ना क्षेत्रको जनताको साझा समस्या खुलेर राख्न पाउने अवस्था हुनुपर्छ । त्यस्ता कुराहरु स्वतन्त्रहरुले जितेभने परिर्वतनको आशा राख्न सकिन्छ ।

अहिले रवि लामिछाने पनि राजनीतिक दल खोलेर राजनीतिमा होमिएका छन् । यो हिजो रविन्द्र मिश्र, बालेन्द्र शाहरुले संचालन गरेको अभियानको निरन्तरता हो । ठूला दलका शिर्ष भनिएका नेताहरु भन्छन् भने नेपालमा दुईछटा मात्रै दल बन्नुपर्छ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै आएका छन् । उनीहरु अन्य दलहरुको अस्तित्व मेट्नुपर्छ भन्ने लाइनमा छन् । तर ती दलहरुले के बुझ्न आवश्यक छ भने हामीले समयानुकुल एजेण्डा बोक्न सकेनौँ भने अर्को नयाँ प्रतिस्पर्धामा आउँछ भन्ने बुझेको देखिदैन् । अब अहिलेसम्म शासकीय स्वरुपमा मात्र केन्द्रीत भयौँ । यहाँ उत्पादनको विषयमा सबैभन्दा पेचिलो छ भन्ने बुझेनौँ । स्थानीय तहबाट समग्र उत्पादनका कुरालाई फोकस गरे जान सकिने अवस्था नभएकाले संघीय सरकार नै जिम्मेवार रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा त्यस्ता क्षमतावान व्यक्ति पनि संसदमा पुग्नुपर्छ । जस्ले उत्पादनका विषयमा कुरा उठाउन सकोस् । अवसर आउँदा काम गर्न सकोस् । त्यस सोचले पनि मतदाताले स्वतन्त्रलाई जिताउन सक्छन् ।

संसदीय निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ निकै महत्व राख्ने मतलाई तान्ने तर्फ कुनैपनि स्वतन्त्र व्यक्तिले सोच्न सकेका छैन् ।

लामिछानेको कुरालाई दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ । हाम्रो समाजको प्रारुपलाई हेर्ने हो भने आफू गर्ने भन्दा पनि अरुको कुरा काट्ने, अवरोध खडा गर्ने, खुट्टा तान्ने परिपाटी बढि छ । आफू अग्लो हुन कोशिस नगर्ने तर अरुलाई कसरी होचो बनाउन सकिन्छ भनेर मरिमेट्ने समूह हामीमाझ सक्रिय हुन्छन् । संसदमा हेर्नुस् त कसैले लेखेर दिएको राम्रो संग पढ्न नसक्नेलाई लगेर देश र जनताको हितमा के कस्तो काम हुन सक्छ । त्यसको लागि त, रवि लामिछाने क्वालिफाइड व्यत्तिः हुन् नी । देश दुनियाँ बुझेका छन् । पढेलेखेका छन् । सञ्चारकर्मबाट व्यवस्था र राजनीतिक दलको आनिबानी बुझेका छन् । उनले जनताका एजेण्डालाई प्रष्टसँग राख्न सक्छन् । यसमा प्रश्न उठाइराख्नुपर्ने छ र ? उनका फ्यानका कारण रवि कतै संसद प्रवेश गरिहाल्छन् की भन्ने साँधुरो मानसिकता बोकेकाहरुले उनको कुरा काटेका हुन् ।

रविले भोलि के गर्छन् भन्ने कुरा उनमै निहित हुन्छ । राजनीतिक घटनाक्रमलाई निहाल्ने हो भने उनी प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्दैनन् । यहाँ संसदीय निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ निकै महत्व राख्ने मतलाई तान्ने तर्फ कुनैपनि स्वतन्त्र व्यक्तिले सोच्न सकेका छैन् । उनीहरुले एउटा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत बनेर अघि बढेका छन् । यस्तो अवस्थामा रविले पार्टी दर्ता गरेर जाँदा आफूलाई नेतृत्वमा देख्न चाहनेले दलको चुनाव चिन्हमा पनि मतदान गर्छन् । त्यसरी राष्ट्रिय दल बन्नका लागि थ्रेसहोल कटाउन सकिए संसदको उपस्थिती दरिलो हुने र जनताको कुरा सम्बोधनका लागि भूमिका खेल्न सक्ने दाउमा देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पुराना राजनीतिक दल र नेताहरुबाट आजित भएका, जस्ले विकल्प खोजिरहेका छन् । ती कांग्रेस, एमालेका मतदाताले पनि मत हाल्ने संभावना देखिपछि ठूला राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि विरोध गरेको देखिन्छ ।

हिजो डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति र रविन्द्र मिश्रले खोलेको पार्टीको परिवेश भन्दा आज रवि लामिछानेले नेतृत्व गर्ने पार्टी खोल्ने परिवेशलाई हेर्दा फरक देखिन्छ । हिजोसम्म के थियो भने राजनीतिक दलहरुमै विश्वास थियो । पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनले के देखायो भने जनताले विकल्प खोज्न थाल्यो भन्ने संकेत देखियो । त्यस्ले ठूला राजनीतिक दलको समानुपातिक मतमा रविको दलले केही हदसम्म फेरबदल ल्याउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकी, समानुपातिक मत त राजनीतिक दलले प्राप्त गर्ने हो । स्वतन्त्र उम्मेदवारले मत पाएपनि समानुपातिक मत उही पुरानो दलको पोल्टामा जाने भएकाले समानुपातिक मत तान्नका लागि रविको नयाँ पार्टी सफल बन्न सक्ने संभावना छ । त्यसकारणले रविको आजको कदम हिजो डा. भट्टराई र मिश्रको भन्दा फरक छ ।

(कुराकानीमा आधारित)