काठमाडौं – यसै साता चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले आयोजना गर्ने ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिणअफ्रिका सदस्य रहेको ब्रिक्सको १४औँ शिखर सम्मेलन विकासका विषयमा विश्वको ध्यान पुनःकेन्द्रित गर्न उपयोगी हुने पर्यवेक्षकले बताएका छन् ।

श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट आयोजना हुने उक्त सम्मेलनको मुख्य विषय ‘उच्च गुणस्तरको ब्रिक्स साझेदारी विश्वव्यापी विकासका लागि नयाँ युगको सुरूआत’ हुनेछ । राष्ट्रपति सीले यही असार १० गते विश्व विकाससम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठक आयोजना गर्नेछन् ।

सन् २०२२ मा ब्रिक्स राष्ट्रहरू महत्वपूर्ण हुने फिलिपिन्स ब्रिक्स रणनीतिक अध्ययनका संस्थापक हर्मन टिउ लरेलले बताएका छन् । ब्रिक्सले विश्वलाई द्वन्द्व, तनावको दलदलबाट बाहिर निकाल्न र विकासका मुद्दामा विश्व समुदायको ध्यान पुनःकेन्द्रित गर्न योगदान पुग्ने उनको ठम्म्याइ छ ।

विश्व अर्थतन्त्रको करिब एक चौथाइ हिस्सा ब्रिक्स राष्ट्रले ओगटेका छन् । हालका वर्षमा तिनीहरूले विश्व आर्थिक वृद्धिमा ५० प्रतिशत योगदान गरेका छन् । कोभिड–१९ पछिको विश्व आर्थिक सुधार र वास्तविक बहुपक्षीयताका लागि ब्रिक्स देश अपरिहार्य एवम् महत्वपूर्ण बन्ने लरेलले बताएका छन् ।

बैठकमा ब्रिक्स नेता, उदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुक र विकासोन्मुख देशका नेताले भाग लिनेछन् । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी ९सीपीसी० केन्द्रीय समितिको विदेश मामिला आयोगको कार्यालयका निर्देशक याङ जेइचीको अध्यक्षतामा ब्रिक्स राष्ट्रका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी उच्च प्रतिनिधिको सहभागितामा भएको १२औँ बैठकपछि हुन लागेको हो ।

गत साता भएको उक्त बैठकमा प्रतिआतङ्कवाद र साइबर सुरक्षासम्बन्धी कार्यदलको समीक्षा भएको थियो । बैठकका सहभागीले अन्तरराष्ट्रिय आतङ्कवादको प्रतिवाद र साइबर सुरक्षा सहयोगका लागि योजना एवं मार्गचित्र बनाउन सहमति जनाएका छन् । साथै उनीहरूले विश्वव्यापी समस्यालाई विश्वसनीयता, समानता र जवाफदेहिताका साथ सम्बोधन गर्न तथा बहुपक्षीय प्रणालीमा तत्काल सुधारको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए ।

ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रले विश्वव्यापी आर्थिक सुशासन सुधार गर्न र विश्वव्यापी आर्थिक पुनरूत्थानलाई प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण योगदान गरेका आर्थिक विश्लेषकले बताएका छन्। ब्रिक्स प्लस मोडेलले आर्थिक सहयोगको सम्भावनालाई थप उजागर गर्ने उनीहरूको तर्क छ।

गत वर्ष चीनले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभअन्तर्गतका आगामी कार्यक्रममा विकासका मुद्दालाई थप ध्यान केन्द्रित गर्न त्यसलाई अन्तरराष्ट्रिय एजेण्डाको केन्द्रमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।