प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गरेको निरन्तर अवरोधको नौ महिनापछि खुलेको संसद्मा सबैभन्दा बढी उठाइएकोमध्येमा पर्ने प्रमुख विषय थियो– कृषिबालीमा प्रयोग हुने रासायनिक मलकोे अभाव अन्त्य होस्, छिटोभन्दा छिटो आपूर्ति गरियोस् । संसद्मा चालू वर्षको बजेट छलफल चलिरहँदा सभामुखबाट सरकारको ध्यानाकर्षण (रुलिङ) भयो– खेतीका समयमा पनि मल उपलब्ध नभइरहेका सन्दर्भमा माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएको कुरामा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ, यथाशीघ्र किसानलाई मल उपलब्ध हुनेगरी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित मन्त्री एवं नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु  ।

स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएर देशैभरि स्थानीय सरकार स्थापना भइरहेका बेला संसद्मा चालू वर्षकोे बजेट आयो र त्यसमाथि छलफल चलिरहँदा सिंगो संसद्ले प्राथमिकताको विषय भने बाली लगाउने बेला देशभरि नै मलको अभाव रहेको अवस्था बन्यो । विगत वर्षदेखि नै मलको हाहाकार कायम थियो । बाली लगाउने बेला मल खरिद गर्न समेत नपाइनु राज्यले दिने सेवाका सन्दर्भमा सामान्य कुरा थिएन । त्यसकारण पनि यो केन्द्रीय संसद्को अधिवेशनमा छलफल हुनुपर्ने थियो भने सिंगो संसद्को आवाज बन्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने विषयमा संसद्मा तत्काल अरू कुरा छाडेर मल आपूर्तिकाबारे विशेष छलफल गराउन माग नै भयोे । बजेटमाथि छलफल चलिरहेको अवस्थामा त्यसलाई रोकेर रासायनिक मलका बारेमा छलफल चलाउन प्रतिपक्षी दलका माननीय सांसदहरूले सभामुखको ध्यानाकर्षण नै गराउनु भयो । उहाँहरूबट यस्तो छलफलका लागि जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव नै दर्ता भयो । त्यसमा भनियो ‘हामी जनताका प्रतिनिधिहरू टुलटुल हेरेर अन्य विषयमा छलफल गर्दै किसानको समस्याप्रति मूकदर्शक हुने अवस्था हुँदैन तसर्थ प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ७८ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको बैठकको कार्यक्रम स्थगन गरी रासायनिक मल झिकाई किसानलाई तत्काल उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाउन यो स्थगन प्रस्तावनाको सूचना दिएका छौं ।’

अरू सबै कुरा छाडेर मल अभाव र आपूर्तिका बारे स्थगन प्रस्तावनामा भएको छलफललाई जवाफ दिँदै कृषिमन्त्रीको भनाइ आयो– प्रत्येक वर्ष प्रकट हुने मलको यस्तो अभाव हुन नदिन र सहज आपूर्तिका लागि आफ्नै देशमा मलको कारखाना खोल्नुपर्छ ।

संसद्ले नै अरू सबै कुरा छाडेर खेतीका समयमा मल उपलब्ध हुन नसकेको तर्फ छलफल गरौं र समाधान खोजौं भनी जसरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम भयो त्यो हिजोआजको वा यो वर्षको मात्र समस्या थिएन । आजभन्दा चालिस वर्षअघि पनि मलको यस्तै समस्या रहेछ । त्यसबेलादेखि नै यसरी नै यो समस्या उठ्ने गरेका थिए भन्ने विवरणहरूले बताउँछन् । यसको अर्थ हो किसानले आफ्नो बालीनाली लगाउनेबेला चाहिने मलको अभाव देशमा चारदशक अघिदेखि नै समस्याका रूपमा कायम रहेको भन्ने २०४१ सालमा देशमा नै मलकारखाना स्थापना गर्नेबारे गरिएको एउटा अध्ययनले देखाउँछ । त्यसबेलादेखि सुरु भएको आफ्नै देशमा मलको कारखाना स्थापना गर्ने कुरा चालू वर्ष २०७९ को बजेटमा पनि आयो । मल कारखाना स्थापना गर्ने कुरा प्रस्ताव भएकोे चालू वर्षको बजेटमा छलफल चलिरहँदा माथि उल्लेख भएअनुसार सभामुखबाट भएको यो ‘रुलिङ’ र स्थगन प्रस्ताव तथा त्यसमा छलफल र माननीय कृषिमन्त्रीको जवाफले आजको अवस्था जनाउँछ । त्यो बेलादेखि यो बेलासम्मको समय ४० वर्षको हाराहारी हुन्छ । तर यता आमनागरिकका अत्यधिक सरोकार रहेको विषय ‘मल आपूर्तिको यो समस्या’ भने जहाँको त्यही छ ।

वर्षे बाली लगाउने सिजन सुरु भइसक्दासमेत देशभर रासायनिक मलको हाहाकार मच्चिएको अवस्था यो वर्ष यसरी संसद्मा प्रवेश भयो र उल्लेखित रूपमा ध्यानाकर्षण गराइयो । तर यस्तो यो वर्षको मात्र समस्या होइन । २०७८ साल पनि यसरी नै वितेको थियो । हाहाकार व्यापक थियो तर त्यो वर्ष त्यस्तो निरन्तर अवरोधका कारण संसद्मा यसले प्रवेश हुनै पाएन । यसभन्दा अझ अघिल्ला वर्षहरू पनि मलको चरम अभावमै बितिरहे । राजनीतिक अभ्यासमा देशले करिव सात दशकपछि, धेरै बलियो, दुई तिहाइको सरकार पनि पायो । त्यस्तो मत प्राप्त भएको चुनावमा अरू सबैले जसरी यति ठूलो संख्याको मत प्राप्त गरेको दलले पनि मलखादको उपलब्धता हुने घोषणा गरेको थियो । तर त्यो सरकारले पनि भने जसरी मलको आपूर्ति गर्न सकेन ।

आवश्यकतालाई हेर्दा नेपालमा वार्षिक करिब ५ लाख मेट्रिकटन रासायनिक मल चाहिने हुन्छ । सरकारले यो मात्राको आपूर्ति गर्न भने विगतमा पनि सकेको देखिएन । देशका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले विदेशका प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष वार्ता गरेर मागिँदा पनि त्यसको आपूर्ति हुन नसकेका उदाहरण कायम भए । यो पटक संसद्मा बताइए अनुसार मलका बारेमा देशको क्षमता हाल २० हजार मेट्रिकटन पनि भण्डारण हुने अवस्था देखिएन । कृषि मन्त्रीले असारदेखि मलको आपूर्तिी हुने बताउनुभएको छ । तर विगतका उदाहरणले यस्ता दाबीहरू केवल आश्वासनमा नै हराउने गरेका देखाउँछ । कामना गरौं यो पटक त्यस्तो नहोस् ।

यो कुन सरकार र कुन कृषिमन्त्री भन्ने कुरा होइन । समस्याको जरो पहिचान भएको चार दशक भएछ । त्यसको स्थायी समाधानका लागि त्यसपछिका दिनहरूमा जुन सरकारले जस्तो प्रस्ताव गर्नुभयो त्यसको कार्यान्वयन गरिएको थियो भने २०७९ सालको यो संसद्मा यस्तो समस्या उठिरहनुपर्ने थिएन । न यो वर्षका माननीय कृषिमन्त्रीले मागबमोजिम आपूर्तिको स्थायी समाधानका लागि मल कारखानाको स्थापनाको विकल्प मात्रै रहेको भनी वकालत नै गर्नुपर्ने थियो । त्यसैमा पर्छ किसान अभाव महसुस गर्न नपर्नु र राज्यले कृषि उत्पादन बढेको अवस्थामा पाउनु । मलको अभावले नै खेतीबालीमा किसानका श्रम र उर्वराभूमि अनुसार उत्पादन क्षमताको भरपुर उपयोग नभएको भन्ने रिपोर्टहरू आइरहेको अवस्था छ ।

कुनै पनि जनआन्दोलनहरूले यथास्थितिविरुद्ध परिवर्तन खोज्छन् । त्यो राजनीतिक व्यवस्था होस् कि राज्यले नागरिकलाई दिने सेवाका लागि । दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा नागरिकका आफ्नै अग्रसरतामा बढी रहेको थियो । त्यो परिवर्तन पछिको पहिलो बजेट (२०६३ असार २८) ले मलखादका बारे भन्यो ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारीका अवधारणामा मलखादलगायत कृषि प्रसार सामग्रीमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।’ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो डा.रामशरण महत । ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारीका अवधारणामा मलखादलगायत कृषि प्रसार सामग्रीमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।’ परिवर्तनपछि खासगरी मलखादको आपूर्तिका बारे परिवर्तनपछि यसरी सम्बोधन हुन थालेको थियो ।

त्यसपछिका बजेटहरूमा निरन्तर नै मलखादको समस्या र त्यसको समाधानका लागि उपायहरू प्रस्ताव हँुदै आए जसमा मलखादको आफ्नै देशमा कारखाना खोल्ने थिए । चालू वर्षमा यस्तो प्रस्ताव हँुदै आएको १६ वर्ष भयो । तर यस्तो कारखाना भने प्रस्तावमै सीमित छ । ती बजेटले के भने, विवरण हेरौं–
२०६३ डा. रामशरण महत– ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारीका अवधारणामा मलखादलगायत कृषि प्रसार सामग्रीमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।’
२०६८–०६९ अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी ‘नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोलिनेछ र त्यसका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।’

२०७७ –७८ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल ‘आगामी तीन वर्षभित्र नेपालमै रासायनिक कारखाना खोलिनेछ । त्यही वर्ष अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘तीन वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना खोलिनेछ ।’
आर्थिक वर्ष २०७९/८० अर्थमन्त्री शर्मा, ‘ग्रिन हाइड्रोजन र ग्रिन प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्डमार्फत कार्य अगाडि बढाइनेछ ।’
मल कारखानाको स्थापनामा बजेटले मात्र होइन राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत आफनो योजनामा यस्तो कारखाना स्थापनाका लागि आजभन्दा १० वर्षअघि नै सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो १५औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०७६/७७–०८०/८१) मा यो कुरा स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छ । त्यसमा रासायनिक मल कारखाना खोल्नै पर्ने भनी दबाबसमेत दिएको अवस्था छ । उक्त योजनमा भनिएको छ ‘देशको प्रमुख स्थानमा आवश्यकताका आधारमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने ।’ उसको यो योजनाकाल पनि अबको एक वर्षमा सकिन लागेको छ ।

बजेटमा २०६३ सालदेखिका मात्रै अर्थमन्त्रीका घोषणामा सबै सरकारले रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका अवस्था हो यो । बजेट भनेको राष्ट्रिय प्राथमिकता परेका नीति र कार्यक्रम हुन् । यसमा मूल राजनीतिक दलको पनि समान सहभागिता देखिन्छ । तर यति लामो समयको निरन्तर घोषणा भएको यो विषयमा प्रविधि, लगानी ढाँचा, वातावरणीय पक्ष, बजार आवश्यकता र प्रतिफल विश्लेषण नै गरिएको देखिएन । बजेट नै विनियोजन हँुदै आएको यो कार्यक्रमका बारे नेपालका लागि रासायनिक मल कारखाना आवश्यक हो वा होइन, चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर निचोडमा पुग्न अध्ययनसमेत हुन सकेको पाइएन । बरु रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषयमा २०४१ भदौमा जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । यसले बुझाउछ त्यसबेला पनि देशमा यस्तो मलको आपूर्ति सहज थिएन । चालू वर्षको बजेटलाई आधार मानिँदा पनि यस्तो अभाव कायमै छ ।

यो कारखाना स्थापना गर्नका लागि यसमा भएको प्रतिवर्ष हुने खर्चको हिसाबले देशले गर्नै नसक्ने आर्थिक भार पनि त्यति ठूलो रहेनछ । पूर्वअर्थमन्त्री संयोजकत्वको एउटा कार्यदलले गरेको अध्ययनमा प्राकृतिक ग्यासमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्न १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक हुने निष्कर्ष निकालेको विवरणहरूले बताउँछन । वाटर इलेक्ट्रोनिस प्रविधिमा आधारित कारखाना बनाउन भने १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान आयो । कृषि प्रधान देशमा राज्यले किसानलाई मलखाद सहज रूपले उपलव्ध गराउने दायित्व हुन्छ भने त्यो सन्दर्भमा त्यसको कारखाना स्थापनाका लागि यो रकम ठूलो होइन ।