नेपाली राजनीतिमा कुनै बेला (एमसीसी)ले तहल्का मच्चाएजस्तै अहिले अमेरिकी सैन्य रणनीतिसम्बन्धी अर्को प्रस्ताव (एमसीसी)ले बबन्डर सिर्जना गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा एकले अर्कालाई दोष लगाएर पन्छिने काम त भइरहेको छ नै, सरकार र नेपाली सेनासमेत टालटुले र जवाफदेहिताविहीन कुरा गरेर टार्न खोजिरहेकाले नेपाली जनता भने वास्तविकता जान्न चाहिरहेको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले टालटुले कुरा नगरी सैन्य गठबन्धन र असंलग्न परराष्ट्र नीतिसँग जोडिएको यो प्रस्तावका बारेमा जनतालाई वास्तविकता बताउनै पर्छ ।

अमेरिकी सेनाका एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका कमान्डर जर्नेल चाल्र्स ए फ्लिनको नेपाल भ्रमणपछि सतहमा आएको नेपाल र अमेरिकाबीचको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)का बारेमा एकपछि अर्को तथ्य र दाबी सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकार टालटुले जवाफ दिएर जवाफदेहिताबाट पन्छिइरहेको छ भने प्रस्तावको उठानदेखि हालसम्म भएका विभिन्न प्रक्रियामा संलग्न नेपाली सेनाका तत्कालीन सेनापति एवंबहालवाला सेनापति चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन् । एसपीपीप्रति असहमत आम जनमानसको भावनाअनुसार सार्वजनिक खपतका लागि विपक्षमा अभिव्यक्ति दिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, रक्षा तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी तथा नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त प्रधानसेनापतिहरूले भने वास्तविकता लुकाएर बनावटी कुरा बताइरहेका छन् ।

विक्रम सम्बत् २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि मानवीय सहायता, राहत तथा उद्धारका लागि अमेरिकाको युटा राज्यको नेसनल गार्ड (प्रान्तीय सैन्य÷सुरक्षा अंग) सँग सहयोगका लागि गरिएको प्रस्ताव अर्थात् आग्रहलाई स्वीकार गरेर अमेरिकाबाट सहयोग आउन थालेको सात वर्षपछि मात्रै एसपीपी प्रसंग सार्वजनिक भएको छ । यसबीचमा पटकपटक गरी पाँच वटा सरकार बनिसकेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालका मानवीय सहायताका लागि नेपाली सेनालाई सबल बनाउन सुरु भएको प्रस्ताव ७–८ वर्षको अन्तरालमा सैन्य साझेदारी(गठबन्धन)मा परिणत भएको सार्वजनिक भएपछि थप चर्चा र विवाद सुरु भएको हो ।

त्यसयता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा दुई पटक सरकार बनिसकेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा एक पटक र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा दुई पटक सरकार बनेका छन् । ओली, दाहाल र देउवा गरी सबैको कार्यकालमा नेपाल र अमेरिकी सेनाका बीचमा सहयोग आदानप्रदान भइरहेका छन् भने कुनै पनि सरकारले अमेरिकी सेनासँगका सम्बन्धका बारेमा कुनै पनि प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेनन् ।

खासगरी अमेरिकाले सन् २०१९ मा एसपीपीलाई आफ्नो हिन्द–प्रशान्त रणनीति अर्थात इन्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस)मा समावेश गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि नेपाल पनि सोहीअनुसार अमेरिकी सेनाको गठबन्धनमा सहभागी भएको हो कि भन्ने आशंका बढेको हो । हालसम्म कुनै पनि देशको सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नभएको नेपाल एकाएक अमेरिकी सेनाको गठबन्धनमा सहभागी भएको भन्ने कुरा आएपछि विरोधका स्वर पनि बढेका छन् ।

नेपाली सेनाका अनुसार एपीपीकै माध्यमबाट दुई वटा सैन्य जहाज नेपाल आइसकेका छन् भने थप दुई जहाज आउन बाँकी छ । बाँकीमध्ये एउटा मेडिकल जहाज आउने चरणमा छ । मानवीय सहायताका विषयमा एसपीपीमार्फत नेपालले अमेरिकाबाट सहायता पाएको भए पनि अन्य कुनै सैन्य गतिविधिमा नेपाल समावेश भएको छैन । तर, अमेरिकाले एसपीपीलाई आईपीएसमा समावेश गरेको र एसपीपीमा आबद्ध सबै मुलुक आईपीएसमा स्वतः समावेश हुने बताएपछि यो विषय पेचिलो बनेको छ ।

सन् २०१९ मा अमेरिकाले एसपीपी पनि आईपीएसको अंग भएको र एसपीपीमा रहेका देशहरू स्वतः आईपीएसमा समावेश भएको पत्र पठाउँदा प्रधानमन्त्री थिए केपी ओलीभने रक्षामन्त्री थिए एमालेकै नेता ईश्वर पोखरेल र परराष्ट्र मन्त्री थिए एमालेकै प्रदीप ज्ञवाली । तत्कालीन अवस्थामा कुनै प्रतिक्रिया नदिएका एमालेकै नेताहरू अहिले भने एसपीपीको विरोध गर्न हौसिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नै पोखरेल र ज्ञवालीले पटकपटक यसको विरोध गरे र वर्तमान सरकारले एसपीपीलाई स्वीकृत गरेको समेत भन्न भ्याए । तर, जब तथ्य सार्वजनिक भयो, विरोध उनीहरूमाथि नै पोखियो । कतिपयले त ‘एमालेले आकाशतिर फर्केर थुकेको भनेर समेत टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली सेनाले एसपीपीका सम्पूर्ण प्रक्रिया, हालसम्म भएका पत्राचार तथा एसपीपीका माध्यमबाट आएका सहयोगका बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराएपछि एमालेका नेताहरू हच्किएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त आफूलाई जानकारी नै नदिई सेनाले पत्राचार गरेको भनेर गैरजिम्मेवार जवाफ दिएका छन् । सरकारको स्वीकृतिबिना नेपाली सेनाले हालसम्म पनि कुनै पनि दातृ तथा कूटनीतिक निकायलाई पत्राचार नगरेको र त्यसका बारेमा मन्त्रालय र नेतृत्वलाई जानकारी गराउने प्रावधान सार्वजनिक भएपछि एमालेका नेताहरू अहिले कसरी अरूलाई दोषी देखाएर उम्किने भन्ने दाउमा लागेको देखिएको छ ।

नेपालको भूराजनीति र सामरिक अवस्थाका बारेमा दुई विशाल छिमेकी मुलुक चीन र भारतले पनि निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् । यी दुवै मुलुक नेपाल अमेरिकी सेनाको गठबन्धनमा नहोस् भन्ने चाहन्छन् । नेपाल आफैं पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगीकार गरेको मुलुक भएकाले पनि कुनै पनि देशको सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुन मिल्दैन । एमसीसी अनुमोदन गरेकै कारण उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन असन्तुष्ट रहेका बेला आईपीएसमा सहभागी हुने कुरालाई उसले पक्कै पनि राम्रो मान्दैन । नेपालको आफ्नै नीति र परम्पराका कारण पनि सैन्य गठबन्धन घातक हुने देखिन्छ ।

यति लामो चर्चा र बहस भइरहदा समेत सरकारले भने लिखित रूपमा कुनै पनि तथ्य र वास्तविकता सार्वजनिक गरेको छ । एसपीपीका विषयमा सरकारले श्वेतपत्र नै सार्वजनिक गर्नुपर्नेसम्मका कुरा आइरहदा सरकारले भने खासै महत्वका साथ वास्तविकता बताएको छैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, जननिर्वाचित निकायप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । त्यसैले सरकारले आधिकारिक रूपमा नै जनता र संसद्सामु हालसम्मको वास्तविकता र आगामी दिनमा लिइने नीतिका बारेमा सबैले बुझ्ने गरी बताउनुपर्छ ।