कुनै पनि शासन पद्धति राम्रो कि खराब भन्ने चिनाउने माध्यम हो राज्यसत्ताले आफ्ना नागरिकलाई दिने सेवा । सेवा दिएरमात्र हुँदैन । त्यो भावनायुक्त पनि हुनुपर्छ । राज्य सञ्चालनमा रहनुभएकाहरूमा त्यस्तो भावना भएन भने त्यो झारा टार्ने जस्तो हुन जान्छ । त्यही सेवाभावको अभावमा हो उच्चस्तरबाट सेवा सहज र सुलभ होस् भन्ने आदेश हुन्छ तर कार्यान्वयन त्यस अनुरूप हुँदैन । सेवाको भावनै नभएपछि त्यो सेवाग्राहीका लागि कष्टदायक बन्छ र त्यसले अन्त्यतः राज्यव्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा हुन जान्छ । देशमा ठूलाठूला राजनीतिक फेरबदल भए तर राज्यले दिने सेवामा आम नागरिकले महसुस गर्नेगरी कुनै परिवर्तन हुन सकेका छैनन् । राज्यले जहाँजहाँ सेवा दिनुपर्ने हो ती ठाउँ वा ती काममा सेवाभन्दा बढी सास्ती भोग्नु परेको छ भने त्यसले राज्यव्यवस्था र सरकारप्रति नै व्यापक तहको असन्तुष्टि र कतिपय अवस्थामा त विद्रोह नै जन्माउँछ । शासनसत्तामा रहनुभएकाहरूले हेक्का राख्नुपर्ने ठाउँ यही हो ।

राज्यले दिने सेवाका काम सास्तीमा परिणत भएका उदाहरण गनिसाध्य नहोलान् । केही अघिमात्र राज्यले दिने राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनमात्रै साधारण नागरिकले तीनदिन तीनरात लाइनमा बस्नु परेका समाचार आएका थिए । राहदानी पाउनका लागि राज्यले यस्तो परिचयपत्र अनिवार्य गरिदिएपछि यो सेवा यसरी सास्तीमा परिणात भएको हो । त्यस्तै थियो खोप लगाएको प्रमाणित गदिने काम पनि । पछिल्लो समय संसद्मा समेत प्रवेश पाएको र सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापकरूपले छाएको तथा सेवाग्राहीले सडक आन्दोलन नै गर्नु परेको एउटा विषय प्रकट भएको छ । करिब आधा करोड सख्याका सेवाग्राहीलाई मैदानमा उतार्ने तर सोबमोजिमको सेवा दिन भने नसक्ने अवस्था आम विरोधको विषय बनिनै रहेको छ । सरकारको आदेश मानिँदा कति दिनसम्म हो कुनै कार्यालयको प्रांगणमा रातबिहान नबिराई लाइन बस्नुपर्ने, नमानिँदा दिनैपिच्छे जरिवाना तिर्नुपर्ने यस्तो सरकारी आदेश राज्यको सेवाभावाबाट प्रेरित थिएन ।

थियो भने कुनै पनि सेवाग्राहीलाई आधा घण्टाभन्दा बढी सो सेवाका लागि सडकमा उभ्याइने छैन भन्नु पर्ने थियो । एक सेवाग्राहीका लागि यो काम आधा घण्टाको थियो । जसबाट यस्तो आदेश भएको हो त्योसँगै यसको कार्यान्वनका लागि सेवा प्रवाहको यस्तो व्यवस्था गरिएको भनी जानकारी गराइएको भए यो कुरा न संसद्मा उठ्थ्यो न सामाजिक सञ्जाल तथा न सडकमा नै । त्यस्तो सेवा सास्तीमा परिणत हुँदा त्यसले कुनै एउटा कार्यालयको भन्दा समग्र पद्धतिमाथि नै प्रश्न खडा हुने खतरा हुन्छ । आमनागरिकले चलिरहेको यो व्यवस्थाभन्दा त यसअघिकै अवस्था रामो थियो भनी प्रतिक्रिया जनाउन थालेका अवस्था सामान्य नहुन सक्तछ । त्यसको कारणमध्येमा यो पनि एउटा हुनुपर्छ । त्यस्तो नहुनका लागि अव राजनीतिक तहबाट नै कुनै पनि सेवालाई सहज बनाउनेतर्फ सम्बोधन हुन आवश्यक छ ।

धेरै नै ठूलो संख्याको नागरिकको चासो रहने राज्यको निकाय यातायात व्यवस्था विभागबाट अघिल्लो हप्ता एउटा सूचना जारी भयो । त्यसमा निजी वा सार्वजनिक प्रचलनका जो कोही सवारी साधन भएको व्यक्ति–परिवार आकर्षित हुने भए । त्यसमा भनियो –आउँदो असार मसान्तसम्म इम्बोस्ड प्लेट जडान नभए साउन १ देखि कारबाही गरिनेछ । यो सूचनाले नै यो विषयलाई सामाजिक सञ्जालदेखि प्रतिनिधिसभाको बैठकसम्म सरकारको कार्यशैली र नियतमाथि प्रश्न उठायो । तीव्र आलोचना भएकोे यसमा पर्याप्त तयारी नगर्ने तर राजस्व उठाउन मात्र चर्को शुल्कको इम्बोस्ड प्लेट जडानलाई अनिवार्य गर्न खोजेको भन्ने छ ।

इम्बोस्ड नम्बर सरकारले दिने धेरै सेवामध्येको एउटा हो । यो आफैंमा नराम्रो काम भने होइन तर पछिल्लो पटक सरकारी सेवाको अवस्था कस्तो छ भन्ने बुझाउन यो नै उदाहरण बन्यो । यो विषय संसद्मा जसरी प्रस्तुत भयो त्यसलाई पनि सेवाभावको अभावमा आदेशमात्रै जारी हुँदाको अवस्थाको नमुना माने हुन्छ । सांसद (नेपाली कांग्रेस, गगन थापा, जेठ २३ ) ले संसद्को बैठकमा रेकर्ड गराउनुभएको विवरणले पनि सेवाभन्दा सास्तीतर्फ इंगित गर्छ । संसद्मा दर्ज भएको त्यो रेकर्डको अंश, ‘नागरिकलाई डन्डा देखाएर काम गर्ने कुरा असम्भव छ । जबर्जस्ती बन्द गरियोस् होइन भने नागरिकले अवज्ञा गर्छन् । सरकारको मुख रातो हुन्छ; त्यसैले यो निर्णय पुनर्विचार गरियोस् । निर्णय कार्यान्वयन किन हुन सकेन भनेर समीक्षा गरेर सच्याउनुपर्ने ठाउँमा यातायात मन्त्रालयले सजिलो तर गलत बाटो समातेको छ ।

त्यो भनेको दण्ड, जरिवानाको डर देखाएर नागरिकलाई तर्साउने ? गएको शुक्रबार राजपत्रमा एउटा सूचना प्रकाशित भयो‚ जसले के भन्छ भने गण्डकी र वाग्मतीको कार्यालयमा दर्ता भएका सवारीसाधनले असारभित्र इम्बोस्ड नम्बर लिएनन् भने साउन १ गतेदेखि सवारी यातायात व्यवस्था ऐनबमोजिम कारबाही हुन्छ । अबको १५ महिनामा २५ लाख सवारीमा दिनको ५ हजार ५० सय कसरी सम्भव छ ? राष्ट्रिय परिचयपत्र लिँदै गर्दा नागरिकले जे सास्ती भोग्नुप¥यो त्योभन्दा अति सास्ती व्यहोर्नुपर्छ । रात–दिन लाइन बस्नुपर्छ, । जसले जडान गरेको छ उनीहरूको गुनासो छ यति महँगो प्लेट लिएका छौं, गुणस्तर छैन । कहीँ कतै खाल्डाखुल्डीमा पस्यो भने प्लेट खस्छ । जुन कम्पनीले ठेक्का पाएको छ, जुन प्रकृतिको सम्झौता छ त्यसमा प्रश्न छ । देवनागरी लिपिमा किन भएन ? जबकि बंगलादेशमा भयो इजरायलमा भयो । यी तमाम प्रश्न भएको बेलामा राज्यले नागरिकसँग संवाद गरेर विश्वासमा लिनुपर्नेमा आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेको छैन । जुन प्रदेशमा गर्नुपर्ने भनेको छ कुनै प्रदेशमा अत्तोपत्तो नै छैन र यसले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि मद्दत गर्छ भन्दै गर्दा त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खर्च गर्ने केही जिम्मेवारी राज्यको पनि होला नि ।’

यातायात जनसरोकारको त्यस्तो निकाय हो जो आमनागरिकले यसबाट सेवा लिनै पर्छ । तर बितेको लामो समयदेखि नै यसले आफ्नो सेवालाई सहज बनाउन सकेको छैन । सेवालाई सहज बनाउन नसकिने चाहिँ होइन । इम्बोस्ड ज्यादती भनी चर्चामा आइरहेको यतिबेला यही निकायमा परीक्षा पास गरिसकेका १ लाख २५ हजार सर्वसाधारण स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका विवरणहरू आइरहेका छन् । नवीकरण गरेर तर लाइसेन्स नपाएकाहरूको संख्या झन् ठूलो देखिन्छ । व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको छ । यही इम्बोस्ड नम्बरको योजना ल्याएको ६ वर्षमा जम्मा २५ हजार प्लेट वितरण भएको बताइन्छ भने आगामी १६ महिनाभित्र २४ लाख ७५ हजार प्लेट अनिवार्य लिन सवारीधनीलाई निर्देशन जारी हुनु आफैंमा सेवाभन्दा उर्दीको मोह भन्न मिल्छ । स्मार्ट लाइसेन्स पाउन योग्य नागरिकमध्येबाट एक लाख २५ हजारको सख्या त लाइनमा छँदैछ जो कहिले पाउने हुन् भन्ने पनि खुलेको छैन । सवारीचालक अनुमतिका लागि लिखित परीक्षा तथा ‘ट्रायल’ पास गरिसकेका सेवाग्राहीलाई वर्ष डेढवर्ष कुराउनु भनेको सहज सेवाका सन्दर्भमा सामान्य होइन । समयमा नै लाइसेन्स त दिइने गरिएको छैन नै सेवाग्राहीले कहिले पाइन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि पाउँदैनन् । विभागका अनुसार नै सन् २०२२ सुरु भएको ६ महिनासम्म यो वर्षको एउटा पनि लाइसेन्स वितरण गर्न सकिएको छैन ।

जानकारीमा आएअनुसार स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न देशभर २३ वटा यातायात कार्यालय छन्, सबै कार्यालयले लाइसेन्स छाप्न विभागमा पठाउँछन् । तर, लाइसेन्स छाप्न विभागमा चालू अवस्थाको एउटा मात्रै मेसिन छ । लाइसेन्स वितरणको काम कुनै एक दिनको होइन । यो अनवरत चलिरहन्छ । कतिपयको त जीविका पनि सवारी चालक पेसाबाट हुन्छ । उनीहरूले अनुमति नै पाउन यस्तो महाभारत व्यहोर्नुपर्छ भने यो ठाउँमा कहाँनेर सेवा सहज भयो भन्ने प्रश्न निरुत्तरित रहने भयो नै । तत्कालकै अवस्था भन्ने हो भने नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका साढे पाँच लाखको परीक्षा नै विभागले रद्द गरेको अवस्था छ । उनीहरूलाई आउँदो दुईवर्ष पछि सन् २०२४ सम्मको मिति दिइएर पन्छाइएको अवस्था पनि इच्छुक नागरिकलाई सेवा नदिइएकै रूपमा आउँछ ।

देशभरिका याातायात साधनको संख्या ५० लाखको हाराहारीमा रहेको विवरणहरूले बताउँछन् । अनुमान गरौं यो वा त्यो जेहोस् यी सबै यातायात संख्याको सरोकार रहने निकाय भनेको यही हो । सहज सेवाका लागि आफैंले लडेर ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि उनले सही सेवा पाउँदैनन् भने, सार्वजनिक सेवा लिन जाँदा सरकारी कार्यालयहरूमा सास्तीमात्रै पाइन्छ भने नागरिकको सार्वभौमसत्ताको अर्थ के रहलाँ । सवारीचालक अनुमतिपत्र भनेको उनका सीपबाट प्राप्त हुने कुरा हो । त्यो पाउन नै यस्तो महाभारत युद्ध जित्नु सरह हुन्छ भने शासनसत्ताले जे दिइरहेको छ त्यो सेवा हो कि सास्ती जवाफ दिनुपर्छ  ।

यो अवस्थामा अब राजनीतिक नेतृत्वले पनि मुख खोल्नुपर्छ । नागरिकले पूरा गर्नुपर्ने सबै प्रक्रियाका लागि जुनसुकै सेवाका हुन् ती कार्यालय पुग्दा सर्वसाधारणले यति हैरानी खेप्नुपर्छ, भने उनीहरूमा राज्यप्रति विरक्तिको बीजारोपण त्यहीँ हुन्छ । राज्यका करदाता नागरिकले शासनसत्ताबाट सेवाभव पाउँदैनन् त्यो डरलाग्दो पक्ष हो । सेवाग्राहीले भोग्नु परेका पीडा र तीबाट बेलामौकामा प्रकट हुने गरेका विद्रोहको समुचित सम्बोधन हुन नसक्दाको परिणाम हो यो । आफूले दिनुपर्ने सेवालाई सास्तीमा परिणत गर्ने र सर्वसाधारणको महाकष्टप्रति कोही पनि जवाफदेही नहुने यस्तो अवस्थाको अव सधैंका लागि अन्त्य हुनुपर्छ ।