मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउन महत्ववपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रमुख अन्नबाली धानको रोपाइँ गर्ने समयमा किसानले मलखाद नपाउनु नेपालका लागि केही वर्षदेखि नियति नै बनिरहेको अवस्था विदितै हुँदाहुँदै यो ‘सिजन’मा पनि व्यवस्था गर्न नसक्नु सरकारको गम्भीर लापर्बाही भएको पुष्टि हुन्छ । कृषिमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रका लागि यस्तो हुनु भनेको आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको आर्थिक वृद्धिदरका लागि पनि नकारात्मक सूचकको रूपमा लिनुपर्छ । विप्रेषण र कृषिमै आधारित अर्थतन्त्रलाई सरकारले गम्भीर रूपमा नलिँदा आगामी वर्ष पनि अनुमान गरिएको वृद्धिदर त हासिल हुन सक्दैन नै, अर्कोतर्फ रुस–युक्रेन युद्धका कारण संसारभर बढिरहेको खाद्यान्न अभावले मुलुकमा भोकमरीको अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले जुनसुकै उपाय लगाएर भए पनि ‘मनसुन’ अगावै सरकारले मलखादको व्यवस्था गर्नैपर्ने माग सर्वत्र उठेको छ ।

अहिले धान र मकै दुवैका लागि रासायनिक मल चाहिने बेला हो । तर, न तराईका किसानले धान खेतीका लागि चाहेजति मल पाएका छन् न पहाडका किसानले मकैमा हाल्ने मल पाएका छन् । किसानले कैयौं वर्षदेखि चाहेजति मल पाउन सकेका छैनन् । जसका कारण कृषि उत्पादनमा कमी आइरहेको छ ।

पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा मल खरिदका लागि १२ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । वर्तमान सरकारले जेठ १५ मा घोषणा गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बेजटमा ३ अर्ब बढाएर १५ अर्ब पुर्‍याएको छ । तर पनि किसानले मल पाउन सकेका छैनन्, यो विगत धेरै वर्षदेखिको रोग नै भइसकेको छ ।

सरकारले समयमै खरिद प्रक्रिया सुरु नगर्दा यस वर्ष पनि किसानले समयमै रासायनिक मल नपाउने भएका छन्। यो महिनाकोअन्तिम सातासम्म धानबालीका लागि मात्रै कम्तीमा डेढ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल चाहिन्छ। धान र मकैलाई मात्रै कम्तीमा एक लाख मेट्रिक टन युरिया र ५० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल चाहिने अनुमान कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको छ। हालको सञ्चितिअनुसार ५० हजार मेट्रिक टन मल अभाव हुनेछ ।

सरकारी अनुमानअनुसार नेपालमा वार्षिक ८ लाख मेट्रिक टन मलको माग छ। तर, बर्सेनि मागको आधा मात्रै रासायनिक मल आपूर्ति हुने गरेको छ । आपूर्ति सन्तुलन मिलाउन नसक्दा नेपालमा हरेक वर्ष खेती लगाउने समयमा मलको हाहाकार नै हुने गरेको छ । कृषि प्रधान देश नेपालमा रासायनिक मलको खाँचो जति हुन्छ, त्योभन्दा बढी ढिलासुस्ती र हेलचेक्र्याई मल आयात प्रक्रियामा हुन्छ । मल खरिदका लागि सरकारले बर्सेनि अनुदान रकम बढाइरहेको छ । अघिल्लो वर्ष ११ अर्ब रहेकोमा चालू आवमा १२ अर्ब छुट्ट्याइयो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब थपेर १५ अर्ब पुर्‍याइएको छ । तर, पनि खरिद प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्ती र वितरण प्रणालीमा देखिएको कमजोरीका कारण हरेक पटक किसानले मल पाउनैका लागि आन्दोलन गर्नु परेको छ ।

नेपालमा मल खरिद तथा वितरणको जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र नेसनल ट्रेडिङलाई दिइएको छ । तर यी दुवै निकायले समयमै खरिद प्रक्रिया सुरु नगर्नु र भएको मल वितरणमा उपयुक्त विधि नअपनाउनुले सरकार आलोचनाको सिकार त बनेकै छ, किसान बारम्बार पीडित बनिरहेका छन् । सबैभन्दा ठूलो क्षति कृषि उत्पादनमा परेको छ । किसानले जुन अपेक्षा राखेर खेती गर्छन्, त्यसका आधारमा उत्पादन निकाल्न सक्दैनन् । यसको असर मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि देखिँदै आएको छ ।

नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन हुँदैन । नेपालले रासायनिक मल उत्पादनका लागि कारखाना सञ्चालन गर्ने भनेर पटकपटक छलफल भए पनि कारखाना स्थापना र त्यसबाट हुने उत्पादन तथा बिक्रीलाई आधारमा ठूलो धनराशि खर्च हुने र लगानी पनि नउठ्ने सरकारको ठहर छ । त्यसैले पनि मल खरिद गरिदिने र अनुदान दिने नीतिलाई सरकारले निरन्तरता दिँदै आएको हो । नेपालले खासगरी छिमेकी मुलुक भारत, बंगलादेश, चीन, जापान तथा जर्मनीलगायतका देशबाट मल खरिद गर्नेछ । भारत र बंगलादेशबाट जी टू जी विधिबाट मल खरिद गर्ने तयारी गरे पनि व्यावहारिक रूपमा सफल देखिएन । त्यसैले सरकारी कम्पनीले नै अन्य कम्पनीमार्फत खरिद गर्ने र वितरण गर्ने गरिरहेको छ । मल खरिदका लागि तोकिएका निजी कम्पनीहरूले पनि समयमै मल ल्याउन सकिरहेका छैनन् । ती कम्पनीमाथि सरकारले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । जब मल चाहिन्छ, त्यसपछि मात्रै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दा बाली थन्क्याउने बेलामात्रै मल आइपुग्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।

सरकार आम नागरिकको अभिभावक हो । नागरिकको आवश्यकता पूरा गर्नु सरकारको दायित्व हो । कृषि प्रधान देश नेपालका किसानका लागि मल, बीउ र सिँचाइ आधारभूत विषय हुन् । किसानलाई सहजरूपमा मल, बीउ र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनु सरकारको न्यूनतम दायित्व हो । त्यसैले किसानले चाहेका बेला यी सुविधा पाउनुपर्छ अनि मात्रै देशमा व्यावसायिक कृषि फस्टाउन सक्छ ।