देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

निर्वाचन पछिको राजनीति 


नेपालमा स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संविधानको रचना र घोषणाद्वारा संस्थागत गरिएपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सकिएको छ। यस निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा केही मानकहरू स्थापित गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको तेस्रो ठूलो दलको रूपमा रहेको माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेससँग गरेको चुनावी तालमेलको खास उद्देश्य चितवन महानगरमा नेतृत्व लिनु र आफ्नो पार्टीलाई जोगाउनु थियो। यसमा उसले सफलता प्राप्त गरेको छ। संसदीय राजनीतिमा चलानी र चालबाजीबाट चुनाव जित्नु र सत्ता हत्याउनु नौलो कुरा होइन। यस्ता कुराहरू संसारभरि चलिरहन्छन्। नेपालजस्ता गरिब र अस्थिर राजनीतिको चपेटामा परेका देशका लागि त यी नियमित खेल हुन्।

मूलतः हामीले छुट्ट्याउनु पर्ने फरक कहाँनिर हा भने कुनै सैद्धान्तिक जग र विचारधाराको आलोकमा राजनीतिक दलहरू संगठित भएका छन्। उनीहरूको लक्ष्य के हो भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। यस पक्षले राजनीतिक दलहरू कसरी चल्छन्, कस्तो चुनावी गठबन्धन बनाउँछन् र कसरी सरकार चलाउँछन् भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ। नेपालमा विभिन्न थरी राजनीतिक दलहरू क्रियाशील छन्। उनीहरूका आआफ्नै वैचारिक र सैद्धान्तिक धरातल छन्। सामान्यतया विचार र सिद्धान्त मिल्नेहरू एउटै राजनीतिक दल बनाउँछन् वा दल अलग रहे पनि गठबन्धन बनाउँछन्।  विचार र सिद्धान्त नमिले पनि राष्ट्रिय संकट विपत्ति वा देशको अस्तित्व रक्षा गर्नुपर्ने खण्ड आइपरेमा सहकार्य गर्छन्।

यस्ता राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरू धेरै छन्। नेपालमै पनि राजनीतिक प्रणालीका विषयमा अर्थात् लोकतन्त्र पुनः स्थापनाका दौरानमा विभिन्न दलहरूबीच सहकार्य भएको छ। त्यसको ऐतिहासिक आवश्यकताले सहकार्यको परिस्थीति बनाएको यथार्थ हामी सबैलाई थाहा छ।

नेपालमा सम्पन्न २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा गरिएको सहकार्यले त राजसंस्था समेतलाई विस्थापित गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासमेत भयो। इतिहासका पानामा सहकार्य कति आवश्यक र जायज थियो भन्ने विषयमा समीक्षा हुँदै जाला। तर, यता आएर जसरी सहकार्य र गठबन्धनका अभ्यासहरू हुन थालेका छन्।

यस विषयमा गम्भीर बहस गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। राजनीतिमा जे पनि गर्न सकिन्छ, प्रेम र युद्धमा जे पनि जायज हुन्छ वा जे गर्न पनि छुट छ भन्ने मान्यता जुनसुकै क्षेत्रमा प्रयोग हुने खतरा बढेर गएको अवस्थामा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको वस्तुनिष्ठ विवेचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रमा पूर्ण विश्वास गर्ने राजनीतिक दल हो। राजनीतिक स्वतन्त्रतता आर्थिक समानता र सामाजिक न्यायका निम्ति साढे  सात दशक लामो इतिहासका शृंखलाबद्ध संघर्षहरूलाई नेतृत्व प्रदान गरेको र हरेक संघर्षलाई परिणाममा पुर्‍याएको राजनीतिक दल भएको हुनाले यसका जिम्मेवारीहरू अरू राजनीतिक दलका भन्दा बोझिला छन्। कांग्रेस नेपालको उत्तर आधुनिक इतिहासको रचनाकार हो भने अरु दलहरू इतिहासका उपज हुन्।

इतिहासको रचयिता भएकोले कांग्रेसले अवसरलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दैन। तर अरू दलहरू जहिल्यै पनि अवसरको खोजीमा तल्लीन रहन्छन्। राजनीतिको साध्य नै अवसरको प्राप्ति बनाउँछन्। कांग्रेसको नीति अवसर त साधन मात्र हो।

अझ गठबन्धन दलको उपप्रमुखलाई त्यति थोरै मत कसरी आयो ? यी कारणहरू निकै गम्भीर छन्।

राष्ट्रिय समृद्धि र जनताको सुख कांग्रेसको साध्य हो। यो विषयलाई हरेक कांग्रेसका सदस्यले चिन्तनको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू सत्ता प्राप्ति र त्यसलाई भर्‍याङ बनाएर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने दिशामा अघि बढिरहेका छन्। यस विषयमा कांग्रेस र नेपालका सवै लोकतन्त्रवादीहरू स्पष्ट हुनु पर्दछ।

उनीहरू वर्तमान लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाएर राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्ने विषयमा आजसम्म सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय अर्थात् आंशिकरूपमा २०७४ सालमा र हाल आएर कांग्रेसले चुनावी तालमेल र सत्तालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको प्रतीत हुन थालेको छ। यो नीति पार्टीका निम्ति हितकर छैन।

हाम्रा प्राथमिकताहरू के के हुन् राजनीतिमा र राष्ट्र निर्माणमा यसको सूची तयार गर्नुपर्दछ। कांग्रेसको अभीष्ट समृद्धि र सम्मानित राष्ट्र हो। सुखी र स्वाभिमानी नेपाली हो। यसका निम्ति सत्ता या अवसर आवश्यक छ तर सत्ता सर्वोपरि होइन। सत्ता एउटा यस्तो माध्यम हो जसले राष्ट्रिय समृद्धिको भर्‍याङको काम गर्दछ।

त्यसैले यतिबेला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी कुन ठाउँमा पुग्नका लागि यात्रारत छौं, कहाँबाट आयौं, र कहाँ जाँदैछौं ? हामी सही तरिकाले अघि बढिरहेका त छौं ? यो निकै गम्भीर छ, विचारणीय छ। निर्वाचन भन्ने बित्तिकै जे पनि ग्राह्य वा जोसुकैसँग तालमेल गठबन्धन भन्ने कुरा ठीक होइन। यसलाई सैद्धान्तिकीकरण नगरी हुँदैन। र कम्तीमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित संघीय प्रणालीको भविष्यमा प्रश्न उठ्ने काम गर्ने र बेलाबेलामा प्रश्न उठाउने दलहरूलाई आफू जस्तो ठान्ने गल्ती गर्नु हुँदैन।

सबै दलहरू उस्तै हुन् भन्ने ठान्नु हुँदैन। नेपालमा दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। र परिणामसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ। परिणामका विषयलाई लिएर दलहरूभित्र समीक्षा चलिरहेको छ। विगतको निर्वाचनमा संख्यात्मक दृष्टिबाट पहिलो भएको नेकपा एमाले दोस्रो भएको छ भने कांग्रेसले सबैभन्दा बढी संख्या जितेको छ। माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एस, लोसपा, राप्रपा र स्वतन्त्र गरी धेरै थरीले विजय प्राप्त गरेका छन्। निर्वाचनको परिणामले पार्टीहरूलाई जुन आकार दिएको छ।

गठबन्धन नगरिएको भए पनि आउने परिणाम यस्तै यस्तै हो। गठबन्धनका दलहरूका बीचमा ‘मतको ट्रान्सफर’ धेरै भएको पाइएन। अपवादबाहेक केही स्थानहरूलाई गठबन्धनले फाइदा पुर्‍याए पनि कतिपय ठाउँको परिणाम सुखद हुन सकेन। नेपालको राजधानी सहर काठमाडौं गठबन्धन सफल भएन। कांग्रेस एक्लैले १९ वटा वडामा विजयी हासिल गर्‍यो यसको संकेत के हो ? ती वडामा प्राप्त मत कांग्रेसको मेयर उम्मेदवारलाई किन आएन ? अझ गठबन्धन दलको उपप्रमुखलाई त्यति थोरै मत कसरी आयो ? यी कारणहरू निकै गम्भीर छन्।

गठबन्धन दलहरूले आफूले गरेको गठबन्धनको औचित्य र आवश्यकतालाई भलै मतदातासमक्ष स्पष्ट पार्न सकेको देखिएन। अर्काे कुरा, पार्टीहरूलाई गठबन्धनको बारेमा दिएको स्पष्टीकरणमा मतदाताले चित्त बुझाएनन्। सबैभन्दा सचेत समुदाय बस्ने काठमाडौं, धरान, धनगढीजस्ता सहरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले अत्यधिक मतले चुनाव जित्नुले के कुरालाई संकेत गर्दछ ? यसमा दलहरूको कमजोरी देखिन्छ। दल र सरकार सञ्चालनमा गरेको कमजोरीको प्रतिक्रिया मतदाताहरूले विकल्प रोजेको देखिन्छ।

यसलाई दलहरूले गम्भीर रूपमा लिने कि नलिने ? फेरि अर्काेतिर, नेकपा एमालेसमेतले पाँचदलीय गठबन्धनको विरुद्धमा सडकमा भेटिए जति सबै दललाई गठबन्धनमा सामेल गरेको पाइएको छ। साँच्चै भन्ने हो भने कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनभन्दा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन दलीय संख्याका हिसाबले ठूलो थियो। तथापि, एमालेले पनि चुनावी सफलता हासिल गर्न सकेन। यी सबै घटनाक्रमहरूको पृष्ठभूमिमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले निःसंकोच स्वीकार गर्नुपर्ने सत्य के हो भने दलहरूप्रति जनताको असन्तुष्टि बढिरहेको छ। यति लामो इतिहास भएका नेपालको राजनीतिमा प्रतिष्ठा हासिल गरेका दललाई विश्वास नगरेर राजधानीका जनताले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्ने के कारण पर्‍यो त ? यसको तर्कपूर्ण जवाफ नदिइकन अगाडि राजनीतिक यात्रा अघि बढाउन गाह्रो पर्ने देखिन्छ।

गठबन्धनका दलहरूका बीचमा ‘मतको ट्रान्सफर’ धेरै भएको पाइएन। अपवादबाहेक केही स्थानहरूलाई गठबन्धनले फाइदा पुर्‍याए पनि कतिपय ठाउँको परिणाम सुखद हुन सकेन।

नेपालसँग अल्मलिने सुविधा छैन। इतिहासका धेरै महत्वपूर्ण वर्षहरू अनुत्पादकरूपमा बिते। कम्तीमा २००७ साल यताका ७०/७२ वर्षलाई उपयोगी बताउन सकेको भए नेपाल युरोपका विकसित राष्ट्रको दाँजोमा हुन्थ्यो। यसैगरी २०४६ यताका ३०/३२ वर्षलाई मात्रै पनि यही रूपमा सदुपयोग गर्न सकेको भए पनि नेपाल कम्तीमा मलेसियाको स्तरमा हुन्थ्यो। यस मामलामा हामी नराम्ररी चुकेका छौं। यस सत्यलाई आत्मसात् गर्न हामी तयार हो कि होइन त ? यही भने आगामी यात्रा सुखद हुन सक्छ।

हैन विगतमा यति गतिलै गरेका छौं अहिले पनि साँच्चै गतिलै छौं भने अहंकार राख्ने हो भने भविष्यको सम्भावना पनि गतिलो हुने छैन। आजसम्म बिगारेका कामका लागि जनताले राजनीतिक दलहरूलाई अपराधी घोषित गरिहालेका छैनन्। दलसँग चित्त दुखाएको, गुनासो गरेको आक्रोश पोखेको चेतावनी दिएमो मात्र हो। ता अब पनि नसुध्रिने हो भने दलहरूका लागि यो अत्मि अवसर मात्र हुन सक्छ। हुन त यस्तो विषय उठाएको वा कुरा गरेको २०६३ पश्चातदेखि नै हो। जनताको यतिबेलाको अपार समर्थन अन्तिम हो भविष्यमा अवसर छैन भनेर औंल्याएको यतिबेला नै हो। तर, दलहरूको कार्यशैलीमा कुनै सुधार आएन, फेरि पनि दलहरूले अवसर पाइरहे।

यसले दलहरूमा नसुध्रिए पनि विकल्प छैन भन्ने भान परिरह्यो र आफूलाई बदल्न कोसिस नगरेको पाइयो। यो पद्धति आज पर्यन्त जारी छ, कायम छ। तर, समय बलवान् छ, शक्तिशाली छ। बेलाबेलामा समयले सबैसँग परीक्षा लिन्छ। आज दलहरूको परीक्षाको घडी भएको छ।

यस पटकको अवसरलाई राम्रोसँग सदुपयोग गरेर दलहरूप्रति जनताको विश्वास बढाइनु पर्दछ। खासगरी कांग्रेसबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन्। शासन प्रणालीप्रतिको अटुट आस्था हो। नेपाली जनमत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति प्रतिबद्ध छ। यसको कुनै विकल्प छैन। लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत लोकतन्त्र हो। तसर्थ अबको दलहरूको यात्रा खासगरी नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक यात्रा परिवर्तन र भरपर्दाे हुन आवश्यक छ। यसका लागि दलभित्रै आन्तरिक सुुधार, स्थानीय सरकार सञ्चालन भरपर्दाे र विश्वासनीय र केन्द्रीय एवं प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो हुन जरुरी छ। यसका लागि कांग्रेसले तयारी थालिहाल्नु पर्दछ।