स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमा जस्तो जनउत्साह देखियो त्यो निकै नै भव्यस्तरको थियो । नेपालमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था बिल्कुलै नयाँ हो । खासगरी स्थानीय तहको सरकारका लागि यो दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन थियो जसले पहिलो कार्यकालको मूल्यांकन समेत भएको देखाउछ । यो लोकतान्त्रिक संविधानको यात्रामा एउटा इँटा थपिएको अवस्था पनि हो । निर्वाचनमा कुनै दल र व्यक्ति विशेषको जितहार हुन्छ नै । तर लोकतन्त्रको चाहिँ विजयमात्रै हुन्छ ।
यो निर्वाचनले लोकतन्त्रमा थपेको इँटा कस्तो भने अब यो कतैबाट कोट्याउन र चोइट्याउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो, नागरिकको आम तहबाट यसको स्वामित्व ग्रहण भयो । मतदानका दिन प्रकट भएको व्यापक जनउत्साहको सन्देश हो यो । स्थानीय तहको पहिलो र यो दोस्रो निर्वाचनमा मतदानको प्रतिशत संघीय र प्रादेशिकभन्दा बढी छ । यो भनेको स्थानीय सरकारप्रति स्थानीय जनताको एक प्रकारको मूल्यांकन नै हो जसले यी तहबाट भएको सेवा प्रवाहको महत्व र मर्म बुझाउँछ ।
संविधानअनुसारको पहिलो निर्वाचन तीन चरणमा गर्नु परेको थियो । २०७४ वैशाख, असार र असोज त्यसबेला सम्पन्न भएका चुनावका चरण हुन् । त्यसबेला खासगरी परिणामका सन्दर्भमा एउटा कैफियत जस्तै देखियो । यी तीन चरणका निर्वाचनमा सबै पटक एउटा चरणको निर्वाचनको परिणाम आएपछि अर्को चरणको निर्वाचनको मिति तय भएको थियो । यसले अघिल्लो चुनावको परिणामले पछिल्लो चुनावमा प्रभाव पार्ने ठम्याइँ रह्यो जो स्वाभाविक पनि हो । त्यसको प्रभाव कस्तो प¥यो भन्ने तथ्यागत विवरण त हँुदैन तर पहिलो चरणको निर्वाचनमा जुन दलको विजय संख्या बढी थियो त्यो दोस्रो चरणमा पनि कायम रह्यो । तेस्रो चरण मधेस क्षेत्रको मात्रै भएका कारण यो ठाउँमा त्यसको प्रधाव कस्तो परेको थियो भन्ने अध्ययन हुन केही कठिनाइ रहे ।
अघिल्लो निर्वाचन बम, बारुद र बहिष्कारका बीचमा गर्नु परेको थियो । कुनबेला कहाँ के हुन्छ भन्ने भयावह अवस्थाका घेरामा मतदान सम्पन्न भएको थियो । निर्वाचनका चरणहरू बढाउनुपर्ने कारण पनि यही थियो । त्यो बेला निर्वाचन बहिष्कार गर्नेहरूको सख्या पनि ठूलो थियो र कतिपयले त हिंसाको सहारा लिएका थिए । यो चुनावमा अपवाद बाहेक ती सबै पक्षहरू आफैं सहभागी भए जसले पनि चुनाव एकै चरणमा सम्पन्न हुने वातावरण बनाएको हुनुपर्छ । ७ सय ५३ वटा तह र तिनका करिब ३५ हजार पदका लागि एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । मतदाताको आफनो मतदान केन्द्र्रमा प्रकट भएको निर्भयतापूर्वकको भव्य उपस्थितिले यो चुनावलाई ऐतिहासिक नै बनायो । तराई, पहाड जतासुकै हुन तहका यो दोस्रो निर्वाचनमा कतै पनि पहिलेका कुनै भयत्रास देखिएनन् । अपवाद बने होलान् त्यो यति ठूलो अभ्यासका अगाडि केही नहोलान् ।
नागरिकले यस रूपले हस्तान्तरण गर्नुभएको आफ्नो सार्वभौमसत्ताको प्र्रयोग प्रतिनिधिहरूले कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने अबको चुनौती हो । यसका साथै अब यही वर्ष भित्र अरू दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न हँुदैछन् । त्यसमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाको आवश्यकता महसुस गराएको छ । त्यसमध्येको एउटा हो कुनै पनि मतदाता निर्वाचनबाट बञ्चित हुने अवस्था नआओस् ।
यो निर्वाचन सम्पन्न भैरहँदा नागरिकहरूको ठूलो संख्या आफ्नो मताधिकारबाट वञ्चित हुनुभएका भन्ने समाचार विवरणहरू आइरहे । यसमा करिब २० प्रतिशतभन्दा बढीको संख्याले योग्यता पुगेर र चाहेर पनि मतदान गर्न पाउनु भएन । हिसाबमा आएअनुसार यो सख्या करिव ६५ लाखको छ । एकजना पनि त्यस्तो योग्य मतदाता मतदान गर्नबाट बञ्चित हुनु हुँदैन । ६० लाख विदेशमा रहनुभएका र मतदानको काममा खटिने कर्मचारी २ लाख ६० हजार, ३ लाख सुरक्षाकर्मी गरी मताधिकारबाट वञ्चित हुनु भएका करिब ६५ लाखको यो हिसाब आएको हो ।
खासगरी विदेशमा रहनुभएका मतदाताकाबारे त आजभन्दा पाँच वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतबाट एउटा निर्देशनात्मक आदेश जारी भैसकेको छ । सरकार, निर्वाचन आयोगलगायतका निकायले त्यो आदेशको पालना गरेका खण्डमा यो स्थितिको आफैं व्यवस्थापन हुन्थ्यो । वि.सं. २०७५ सालमै अदालतले स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा लागू हुने गरी भन्दै ‘विदेशमा रहेका मतदाताले पनि मताधिकार पाउनुपर्ने’ यस्तो आदेश दिएको थियो ।
अदालतको यस्तो आदेशअनुसारको व्यवस्था नेपालमा मात्रै हुन लागेको होइन । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा आइसकेको छ । विज्ञहरूका अनुसार पनि २०४ वटा मुलुकमध्ये १३७ वटा मुलुकमा बाहिरबाट पनि मतदान गर्न पाइने व्यवस्था चलिरहेको छ । ती देश र नेपालले प्रयोग गर्ने प्रविधि एउटै । खाँचो हो निकायहरूको सक्रियता । विज्ञका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा अनलाइन भोटिङ, अर्ली भोटिङ र पोस्टल भोटिङमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका मतदातालाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सकिने हुन्छ । अन्यत्र त्यसको प्रयोग भइनै रहेको छ । यदि त्यो असम्म्भव थिएन भने सर्वोच्च अदालतबाट पनि आजभन्दा ४–५ वर्षअघि नै ‘यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नू’ भनी त्यस्तो परमादेश हुने थिएन होला । जानकारहरू अनुसार ‘निर्वाचनमा खटिएका व्यक्तिहरूको मतदानको अधिकारलाई विद्यमान रहेको कानुनबाटै पनि सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यसका लागि मतदाताले कुनै मतदान केन्द्रबाट हालेको भोटलाई सिलबन्दी गरेर उसकै मतदान केन्द्रमा पु¥याउने व्यवस्था गर्न आवश्यक हुन्छ । अहिलेकै कानुनी बन्दोबस्तले पनि निबिदा मतपत्र भनेर राख्ने बन्दोबस्त छ । त्यो भनेको त्यही मतदान केन्द्रको हो वा होइन, मतदाता हो कि होइन ? भन्ने विवाद भएमा त्यसो गर्ने बन्दोबस्त छ, मानिस जो जहाँ छ त्यहाँ मतदान गर्ने र मतदान केन्द्र कहाँ हो भनेर मतदान केन्द्रमा प्राप्त भएको मतपत्र सिलबन्दी गरेर पठाउने यस्तो बन्दोबस्त गरेर पनि हरेक मानिसहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट मतदान गराउने बन्दोबस्त गर्न सकिन्छ ।’
आधुनिक प्रविधिले संसारलाई एउटा आँगनजस्तो बनाएको छ । त्यसको भरपुर उपयोगले कसैको अधिकारलाई स्थापित गर्छ भने राज्य त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ । मतदान भनेको आफ्नो सार्वभौमसत्ता सुम्पिएर त्यो प्रतिनिधिमार्फत राज्य सञ्चालनमा आफ्नो संलग्नता कायम गराउनु हो । एउटा नागरिकको यस्तो आधारभूत अधिकारलाई जति सकिन्छ प्रयोग वा उपयोग हुन दिनुपर्छ । त्यसले हरेक नागरिकको राज्यप्रतिको दायित्वलाई पनि बढाउँछ । निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो अभ्यास हो । प्रत्येक पाँच वर्षमा नागरिकले आफ्नो मतको समेत मूल्यांकन गर्ने पाउने हुन्छ । आवधिक निर्वाचनको अर्थ र महत्व पनि त्यही हो । अपेक्षा गरौं अबका निर्वाचनमा यस्को व्यवस्थापन गर्न सकियो भने त्यो राज्यकै उपलव्धि हुनेछ । अबका केही दिनभित्रै संघीय संसद् र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ । त्यसमा यो वा त्यो कारण देखाएर एउटा योग्य नागरिकलाई आफ्नो सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्नबाट बञ्चित राख्न हुँँदैन ।
मतदान प्रति मतदाताको उत्साह कस्तो छ भन्ने जो जहाँ बस्नुभएको छ त्यहाँबाट आफ्नो मतदाता नामावली भएको ठाउँमा पुग्ने जस्तो चटारो–हतारो देखियो त्यसले पनि धेरै कुरा वताउँछ । केन्द्रीय राजधानीबाट मात्रै लाखौंको संख्या आफ्नो मतदानको अधिकार उपयोग गर्नकै लागि गाउँ फर्किनु भएका रिपोर्ट छन् । यसले विदेशमा रहनुभएका र निर्वाचन प्रयोजनमा खटिनु भएकाहरूको पनि आफ्नो मतदानप्रतिको इच्छा प्रकट गर्दछ । निर्वाचनको अघिल्लो दिन वैशाख २९ मा सबै सञ्चार माध्यमहरूमा त्यसको विवरण प्रकाशित भयो । यसमा पहिले कोरोना कालमा त्यसबेलाको सरकारले गरेको बेवास्ताको पनि सम्झना गराइएको छ । ती समाचार मध्येको एउटा – ‘२०७७ वैशाख पहिलो साता कोरोना महामारीले काठमाडौंमा अलपत्र परेका हजारौं नागरिक पूर्वदेखि पश्चिमसम्म घर पुग्न तातो राजमार्गमा साता दिनसम्म पैदल हिँडे, दलले वास्ता गरेनन् । कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले ११ चैत २०७६ देखि लकडाउन गर्यो । कार्यालयदेखि उद्योगधन्दासम्म बन्द भएपछि उपत्यकामा रहेका हजारौँ नागरिक बेरोजगार बने । बाँच्न नै गाह्रोे भएपछि उनीहरू बाध्य भएर पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म हिँडेरै घर पुगे ।
०७९ वैशाख अन्तिम साता ः काठमाडौंमा रहेका मतदातालाई गाउँ लैजान दलहरूले लक्जरी बसकै व्यवस्था गरेका छन्, कतिपय उम्मेदवारले त बाटोमा खाना–खाजाको प्रबन्धसमेत गरेका छन् ।
विभिन्न दल र उम्मेदवारले काठमाडौंमा रहेका आ–आफ्ना क्षेत्रका मतदातालाई गाउँ लैजान सुविधासम्पन्न बसको व्यवस्था गरेका छन् । उनीहरूले व्यक्ति–व्यक्तिलाई फोन नै गरेर मतदानका लागि गाउँ जान आग्रह गरिरहेका छन् । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा झापाको कमल गाउँपालिकामा एमालेकी मेनुका काफ्ले र कांग्रेसका हुकुमसिंह राईले बराबर ८ हजार २ सय ७५ मत पाए ।
गोलाप्रथामा काफ्ले विजयी भएकी थिइन् । तेस्रो स्थानमा रहेका माओवादीका विमलकुमार संग्रौलाले १ हजार ९ सय ९ मत पाएका थिए । यो यस्तो उदाहरण हो, जसले निर्वाचन एक–एक मतको अंकगणितको खेल हो भन्ने दर्शाउँछ । त्यसैले दलहरू निर्वाचनका बेला एक–एक मतमा नजर लगाउँछन् र मतदान केन्द्रसम्म पुर्याएर आफ्नो अंक बढाउन चाहन्छन् ।
२०७४ मा एक महानगरसहित ३ सय १२ पालिकामा पाँच सय मतको अन्तरले हारजित भएको थियो । त्यसैले अहिले विभिन्न दल र उम्मेदवारहरू सहरमा रहेका आफ्ना मतदाता गाउँ लैजान हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन । कांग्रेस पार्टी कार्यालय सचिव डा. प्रदीप पराजुलीले आफ्नो पार्टीले मतदाताका लागि सवारीसाधनको व्यवस्था नगरेको दाबी गरे । ‘निर्वाचनमा मतदातालाई ओसारपसार गर्न पाइँदैन । त्यो कानुनी व्यवस्थाविपरीत हो । हामीले मतदातालाई आउजाउका लागि सवारीसाधनको व्यवस्था गरेका छैनौँ (नयाँ पत्रिका वैशाख २९) ।’
माथिको यो विवरणले बुझाउँछ मतको मूल्य कति रहेछ भन्ने । त्यसो हो भने यति ठूलो, रिपोर्टमा आए अनुसार ५० लाखभन्दा माथिको संख्याका मतदाता मतदानबाट बञ्चित रहेको अवस्थाप्रति सम्बन्धित निकाय र दलहरूको ध्यान जान जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया