लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर र अति उत्तम पक्ष भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । आवधिक निर्वाचन बिना लोकतन्त्रको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । लोकतन्त्रमा मतदाताले चुनेका प्रतिनिधिले शासन गर्ने भएकाले आवधिक निर्वाचनबाट नेता जनअनुमोदन हुनका लागि पनि निर्वाचनको प्रावधान राखिएको हो  ।

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको भनाइ अनुसार ‘जनताका लागि जनताद्वारा र जनताका निमित्त शासन पद्धत्ति नै प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र हो ।’ त्यसैले विश्वका सबै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले यो कुरालाई अवलम्बन गरेका छन् । तर, निर्वाचनमा कति जनताले भाग लिने भन्ने कुराले देशको राजनीतिक स्थायित्वको बारे मापन गर्दछ । यदि निर्वाचनमा मतदान प्रतिशत घट्दै गयो भने त्यसलाई राम्रो मानकको रूपमा लिईंदैन । यस पटकको स्थानीय तहको चुनावमा लगभग ६५ प्रतिशत मात्र मत खस्नुलाई शुभसंकेत मान्न सकिन्न ।

१४ वर्षपछि गरिएको अघिल्लो स्थानीय चुनावमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी मत खस्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको थियो । तर, यस पटक बढ्नु पर्नेमा घट्नु पक्कै पनि सकारात्मक होइन यसमा निर्वाचन आयोगको हेल्चेक्र्याइँ पनि प्रमुख रूपमा लिन सकिन्छ । मृत्यु भइसकेका झन्डै ५ प्रतिशत मतदाताको नाम सूचीमा यथावत् राख्नुले पनि मतदान घटेको स्पष्ट हुन्छ । अझ कोरोना कहरपछि रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश जाने मतदाताहरू पनि घटेकै होलान् । यसको पुष्टि चुनावकै दिन एयरपोर्टमा देखिएको भीडले पनि गरेको थियो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचन एउटा यस्तो माध्यम हो, जसले उम्मेदवार र राजनीतिक दलको लोकप्रियतालाई परीक्षण गर्न ठूलो भूमिका खेल्छ । यसबाट खराब व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाएर राम्रा व्यक्तिहरूलाई शासनको जिम्मा दिने गरी परिकल्पना गरिएको छ ।  नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा गर्दा पहिलो २०४९ र २०५४ सालमा पनि भएका थिए ।  त्यतिबेला र अहिलेको परिस्थितिमा निकै बदलाव आइसकेको छ ।

शुक्रबार भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मुख्य उद्देश्य भनेकै संविधानलाई सफल कार्यान्वयनका लागि अघि बढाउँदै आम मानिसका हक अधिकार सुरक्षित गरेर केन्द्रमा रहेको अधिकार गाउँगाउँसम्म पु¥याउनु रहेको छ । यसको पहिलो कार्यकाल बिताएर अब दोस्रो कार्यकालको चुनाव भएको छ ।

तर, जनतामा जति चुनावका लागि उत्साह हुनुपर्ने थियो त्यो भने देखिएन । निर्वाचन आयोगकै तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने विगतको तुलनामा मतदानको प्रतिशत कम देखिएको छ । जनताहरू जागरुक भए आफ्ना हक अधिकारका लागि मतदानका लागि उत्साहित हुनुपर्नेमा मतदानको प्रतिशत घट्नु पक्कै सुखद् भने होइन । निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभर १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ रहेकोमा शुक्रबार भएको मतदानमा ६४ प्रतिशत मत खसेको छ । ३६ प्रतिशत मतदाताले मताधिकार प्रयोग गरेनन् । त्यसमा पनि काठमाडौं महानगरपालिकासहित सहरी क्षेत्रमा झन् कम मतदान भएको छ । अझै काठमाडौं महानगरपालिकामा त ५२ प्रतिशत मात्रै मतदान भएको देखिन्छ ।

२०७४ भन्दा यसपटक उम्मेदवार बन्नेको संख्या धेरै देखिए पनि ती उम्मेदवारहरूले धेरैभन्दा धेरै मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म तान्न सकेनन् । मतदान कम हुनुमा निर्वाचन आयोगको त्रुटिका अतिरिक्त राजनीतिप्रतिको वितृष्णा, मौसमको प्रतिकूलता, सुरक्षा थ्रेट वा अन्य कुनै कारण पनि हुन सक्छन् । को अवस्था पनि नरहेका बेला यति कम हुनु चिन्ताको विषय हो ।

वास्तवमा स्थानीय निकाय भनेको स्थानीय सरकार नै हो । संघीय संरचनाअन्तर्गत मुलुकले फट्को मारेका कारण विगतमा सिंहदरबारसम्म धाउनुपर्ने कतिपय मसिना कामकारबाही अथवा स्थानीय स्तरका योजनाको तर्जुमा समेत स्थानीय तहबाटै हुनेछ । गाउँघरमा आइपर्ने प्राकृतिक विपत्तिबाट क्षति हुन गएका संरचना वा धनजनको सन्दर्भमा केन्द्रमै डेलिगेसन जानुपर्ने सानातिना मुद्दाका लागि जिल्लाका सदरमुकामका अदालतमै धाउनुपर्ने जस्ता असुविधा र कठिनाइ भोग्नु नपर्ने गरी सम्बन्धित कानुनमा स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न तुल्याइएको छ । जनताको घर आँगनको सरकार स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक शासन व्यवस्थाको जगलाई मजबुत बनाउन निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले राम्रो काम गर्न सक्नुपर्छ । त्यसले मात्र निर्वाचनमा मतदान गर्न गर्न जनतामा आकर्षण बढ्नेछ ।