उपत्यकामा अहिले खानेपानीको हाहाकार छ । खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले उपत्यकावासीको खानेपानीको मागलाई पूर्ति गर्न के गरिरहेको छ ?
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड आफंैले पुँजीगत खर्चको कार्यहरू गर्दैन । यसले सेवा प्रदायक काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्ड र आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयमार्फत ती कार्यहरू गर्ने गरेको छ । यसै सिलसिलामामा भूमिगत स्रोतको वृद्धिका लागि ४० वटा ट्युबेलहरू निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् भने कतिपय बनिसकेका छन् र केही निमार्णाधीन अवस्थामा छन् । यो काम चाँडै पूरा हुन्छ । त्योबाहेक लक्ष्यअनुरूप मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका क्षेत्रभित्रका काम पनि धमाधम भइरहेका छन् ।
अर्को उपलब्धि भनेको पहिला भूमिगत स्रोतको पानीमा कुनै किसिमको अनुमतिपत्र लिनुपर्ने अवस्था थिएन । अहिले बोर्डले करिब चार सयभन्दा बढी जति अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । यस आवको अन्त्यसम्म ६ सयवटा ट्युबवेलहरूलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने लक्ष्य छ । यस बोर्डको अनुमानमा काठमाडौं उपत्यकाभरि करिब एक हजारवटा ट्युबवेलहरू छन् । तीमध्ये यो वर्षमा ६ सय र त्यसपछिका वर्षमा अन्यलाई समेत कानुनी दायरमा ल्याउने लक्ष्य छ । अपेक्षा गरे अनुरूपको काम बोर्डले गर्न सकेको छैन । तापनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न बोर्ड निरन्तर लागिपरेको छ ।

भर्खरै मात्र बोर्डले खानेपानी बोक्ने ट्यांकरमा स्टिरको व्यवस्था गरेको छ । किन आवश्यक पर्‍यो स्टिकरको ?
ट्यांकर व्यवसाय यति छिट्टै फस्टाउँला भन्ने धेरैलाई लागेको थिएन । माग र आपूर्तिको खाडलका कारण यसले फस्टाउने मौका पायो । तर, योसम्बन्धी नियमकानुन केही पनि थिएन । यसैलाई मध्यनजर गरेर ट्यांकर सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याउन लागेका छौं । पानीको गुणस्तरलाई तीन भागमा वितरण गरेका छौं । पिउन योग्य पानी, घरमा शुद्धीकरण गरेर पिउन सकिने पानी घरायसी पानी र तेस्रो निर्माणका काममा प्रयोग हुने पानी भनेर वर्गीकरण गरेर नीलो, हरियो र पहेँलो स्टिकर दिएर सुरु गरेका छौं । कालान्तरमा कुन प्रकारको पानी बोक्ने ट्यांकर हो छुट्टिने गरी रङको व्यवस्था गर्ने योजनामा छौं ।

अहिले बोर्ड ११औं वर्षमा पुगेको छ । यसको जिम्मेवारीहरू के के छन् ?
मुख्य जिम्मेवारी भनेको काठमाडौं खानेपानी लिमिटेडले दिने सेवाको अनुगमन हो । तर यसमा बोर्ड सन्तृष्ट छैन किनभने केयूकेयलबाट वितरित सेवा त्यति गुणस्तरीय छैंन । हुन त एक किसिमको बाध्यता पनि छ, केयूकेयलमा । सन् २००६ मा नै मेलम्ची आयोजना सम्पन्न हुन्छ भन्ने, लक्ष्य राखेर कामहरू अघि बढाएको थियो । तर, त्यो सम्पन्न नभएको अवस्था छ । जे अपेक्षा हामीले गरेका थियौं यो अवस्थासम्ममा आयोजना पूरा हुनुपर्ने हो । त्यो पूरा नभएपछि पानी उपलब्ध हुन सकेन । यसले गर्दा सेवामा समस्या आयो । त्योबाहेक अर्को काम भनेको भूमिगत स्रोतको उपयोग गर्ने गरेका छौं । यदि रिसर्च सफल भयो भने काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानीमा टेवा दिन सक्ने अवस्था हुन्छ । जस्तै–काठमाडौं उपत्यकाको डिप ट्युबवेलको भूमिगत सतहको पानीमा अधिकतम मात्रामा एमोनिया रहेको छ । जुन अहिलेको अवस्थामा हटाउन गाह्रो छ । यो अभियानमा जापानको यमनासी विश्वविद्यालयजस्ता अन्य एक दुईवटा सरोकारवालाहरूसँग मिलेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं । यो सफल भयो भने आइरन र एमोनिया रहेको भूमिगत पानीलाई पूर्णरूपमा शुद्धीकरण गरेर कम लागतमा नै वितरण गर्न सकिने अवस्था हुन्छ । अहिले मुख्य भनेको माग र आपूर्तिको खाडल नै समस्या हो । त्यसलाई हल गर्न बोर्ड प्रतिबद्ध छ ।

काठमाडौंका कतिपय स्थानका धारामा पानी नै आउँदैन । ट्युबवेलमा पनि पानी आउँदैन । त्यसलाई के गर्नुहुन्छ ?
ट्युबवेललाई स्यालो ट्युबवेल र डिप ट्युबवेल गरी दुई किसिमले हेर्नुपर्ने हुन्छ । स्यालो ट्युबवेलबाट प्रयोग गरिने पानी माथिल्लो तहको पानी हो । जुन सतहको पानी हामीले अधिकतम घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग गछौं । यो पानी छिट्टै पुनर्भरण हुने र सुक्ने पनि हुन्छ । यसलाई सहयोग पुगोस् भनेर वर्षात्को पानी संकलनको अवधारणा ल्याइएको हो । यो जमिनमुनि धेरै गहिरो रूपमा नगैकन प्राप्त सतहको पानी हो । यसलाई वर्षात्को पानी संकलन गरेर पुनर्भरण गरेको खण्डमा यस प्रकारको पानीको सतह माथि आउने सम्भावना रहन्छ । बोर्डले गरेको अनुसन्धानले पनि यही देखाएको छ । तसर्थ नयाँ मापदण्डअनुसार घर बनाउँदा केही प्रतिशत भूभाग छोड्नुपर्ने नियम कडाइका साथ लागू गर्नुपर्दछ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विकल्पका रूपमा अरू केही आयोजना ल्याइएका छन् ?
मेलाम्चीको पानीको विकल्प त यस बोर्डले खोज्नै पर्दछ । किनकि पहिलो चरणमा मेलम्ची आयोजनाबाट १७ करोड लिटरमात्र पानी आउँछ । यो पानी पर्याप्त हँुदैन । सो अवस्थामा पनि निश्चित समयमा मात्रै पानी वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्योबाहेक यांग्री र लार्केखोला अध्ययनकै चरणमा छन् । यसबाहेक विनाशकारी भूकम्पबाट सिकेको पाठ यो हो कि हामी एउटै स्रोतमा भरपर्नु राम्रो हुँदैन । त्यसकारण मेलम्चीको पानी आए तापनि त्यसको विकल्पको रूपमा दुईचारवटा कार्यक्रमहरू गर्ने कार्य अगाडि बढाएका छौं । पहिलो कुरा त हालको संरचनामा रहेका स्रोतहरूलाई मेलम्ची आएपश्चात् पनि सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा राखिनुपर्दछ । दोस्रो अन्य मझौला खालका आयोजनाहरूमा पनि कार्यहरू अघि बढाउनुपर्दछ । उदाहरणको लागि महादेव खोलामा काम अघि बढेको छ । ठोस्ने, सिस्नेरीजस्ता मध्यमकालीन आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययनमै काम अगाडि बढेका छन् ।

बोर्डले मेलम्चीको पानी आइसकेपछि कसरी वितरण गर्ने योजना बनाएको छ ?
अहिलेसम्मको स्थितिमा जसरी केयूकेएल सञ्चालन भएको छ, त्यसले मेलम्चीको पानी वितरण गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यसैले मेलम्ची आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि केयूकेयलले आफ्नो क्षमतालाई बढाउनै पर्ने देखिन्छ । मेलम्ची आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म यदि केयूकेयलले आफूलाई सुधार गर्न र क्षमता वृद्धि गर्न सकेन भने हामीले निजी सञ्चालक खोज्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यो काम गर्न कानुनी रूपमा हामीलाई कुनै बाधा व्यवधान छैन । त्यस्तो अवस्थामा केयुकेयलले सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्छ । यदि केयूकेयलले आफ्नो सेवासुविधामा गणुस्तरीय सुधार गर्न सकेन भने हामीले अर्काे सञ्चालक खोज्न बाध्यता हुनुपर्छ ।

काठमाडौं उपत्यकावासीले झेल्दै आएको खानेपानीको समस्या कहिले समाधान होला ?
मेलम्चीको टनेल खोल्ने काम लगभग अन्तिम चरणमा छ । कात्तिकभित्र सम्पन्न हुने चरणमा छ । त्यसैगरी यांग्री र लार्केबाट काठमाडौंमा ३४ करोड लिटरसम्म स्वच्छ गुणस्तरीय पानी उत्पादन हुन सक्छ र त्यतिबेलाको जनसंख्यालाई समेत ध्यानमा राखेर हिसाब गर्दा पनि सन् २०२५ सम्ममा चौबिसैघण्टा पानी वितरण गर्ने अवस्था हुन्छ । काठमाडांै उपत्यकाभित्र पाइप लाइन गर्ने कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ भने रिङरोडभित्र मात्र मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने भनिएको छ । दोस्रो चरणमा हामी रिङ रोड र बाहिर छुटेकाहरूका लागि पनि समावेश गर्ने योजना बनाएका छांंै । एउटा मात्र स्रोतमा भर पर्नु हुँदैन । भूकम्पले यो पाठ सिकाएको छ । एउटा स्रोतका भरपर्दा खराब अवस्था आउन सक्छ । मेलम्चीको टनेल मर्मत गर्नुपर्‍यो भने पनि ह्रास आउँछ । यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरे सातवटा आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौं ।

मेलम्ची त ठूलो योजना भयो । सँगैमा उपत्यकामै रहेका खानेपानीका स्रोत व्यस्थापनका लागि बोर्डसँग के योजना छ ?
पहिलो चरणमा १७ करोड लिटर पानी मेलम्चीबाट र दोस्रो चरणमा ३४ करोड लिटर पानी ल्याउने योजना छ । सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । त्यहाँबाट आएका प्रतिवेदनका आधारमा मात्र हामी अघि बढ्न सक्छौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्र अहिले भएका स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने र जहाँ त्यो पानी पुग्न सक्दैन त्यहाँ मेलम्चीको पानी पुर्‍याउने योजना बनाइरहेका छौं । मेलम्ची असोज महिनामा ल्याइसक्ने योजनाअनुसार अहिले काम भइरहेको छ । अहिले सम्पन्न हुने योजना चक्रपथभित्र छ । चक्रपथबाहिर पनि पानी वितरणको प्रणालीको काम सुरु गर्नुपर्नेछ । पुरानो प्रणालीबाटै वितरण गर्दा चुहावटको सम्भावना बढी हुन्छ । उपत्यकामा रहेका स्रोतहरूलाई एउटै मास्टर प्लानभित्र ल्याएर काम गर्ने गृहकार्यमा बोर्ड छ ।

बोर्डको लक्ष्य के छ र समस्या के छन् ?
बोर्डअन्तर्गत केयूकेयल र पीआईडी छन् । जे जति समस्या त्यहाँ छन् । ती सबै यस बोर्डका समस्या हुन् । यीबाहेक हामीले भोग्नुपरेको समस्या भनेको जग्गा संरक्षणमा देखिएका केही कानुनी समस्याहरू छन् । कतिपय निराकरण गर्दै गएका पनि छौं । काठमाडांै उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई धेरै जिम्मेवारी दिएको छ । जिम्मेवारी अनुरूप कानुनी रूपमा दिइनुपर्ने अधिकारहरू दिएको छैन । विद्यमान परिस्थितिलाई हेरेर ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने र अड्चन फुकाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेकै मेलम्ची पानी जति सक्दो चाँडो ल्याउने र वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्ने साथै वैकल्पिक स्रोतको पहिचान गरी उपत्यकावासीको खानेपानी समस्यालाई समाधान गर्नु नै हो । अन्त्यमा काठमाडौं उपत्यकामा भरपर्दो र सुलभ खानेपानी तथा ढल निकासको व्यवस्थाको लागि यो संस्था गठन र सञ्चालन भएको हो । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको पनि सहयोगमा विभिन्न कार्यहरू भइरहेका छन् । यो कार्यक्रमको समाप्तिपछि खानेपानीको हकमा मेलम्ची र दोस्रो चरणमा यांगी र लार्के रहेको छ भने ढल निकास व्यवस्थापनको काम भइसकेपछि काठमाडौंमा खानेपानी र ढल व्यवस्थापनको समस्या समाधान हुन्छ । त्यसैले सम्बन्धित सबै सरोकारवाला पक्षबाट सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।

अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
काठमाडौं उपत्यकालाई एउटा बास्केटमा राखेर योजना बनाउँदैछौं । सन् २०२५ सम्ममा काठमाडौंवासीले चौबिसैघण्टा सफा शुद्ध पानी खान पाउनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
राणा, उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, कार्यकारी निर्देशक, काठमाडांैहुन्