राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका बेला प्रस्तुत गर्ने घोषणापत्र अर्थात् कबोल वा वाचाहरू ‘चुनावी कुरा’ भनेर पन्छाउने अवस्था आइसकेको थियो । त्यसमा नेपाली कांग्रेसले एउटा अभ्यासको सुरुआत गरेको छ जो सबैका लागि अनुकरणीय हुनुपर्छ । लोकतन्त्र दिवसमा सार्वजनिक भएको संकल्पमा प्रतिविम्बित भएको पहिलो विषय हो –‘बोलेको गर्ने – गरेको बोल्ने’ । वास्तवमा नै कामभन्दा बढी कुरामात्रै गर्ने भन्ने राजनीतिक दल वा नेतृत्वप्रति आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसमा चुनावका बेला आएका प्रतिबद्धताहरू त ‘चुनावी नारा’ भनेर सर्वसाधारणका नजरबाट पन्छिने गर्छन्  । बोल्ने बेलामा आकाश पाताल नै ढाक्ने र गर्ने बेलामा तीमध्ये सबै अधुरा रहने गरेकाले यस्तो स्थिति उब्जिएका हुनुपर्छ । त्यो पृष्ठभूमिमा आएको कांग्रेसको यो संकल्प बोलेको गर्ने गरेको बोल्ने वास्तवमा नै नयाँ अभ्यास नै हो । यसलाई अबका दिनमा सबैले अनुकरण गर्नेछन् वा गर्नुपर्छ । बोलीलाई ब्रह्म भनिन्छ । बोलीको ओजन सकियो भने त्यो ब्रह्म रहँदैन ।

दोस्रो हो,  चुनावमा सहभागी दलहरूले हिजोसम्म पनि हामी यी ठाउँमा आफ्नो नेतृत्व स्थापित भए के गर्छौ भन्ने मात्रै कुरा आउथ्यो । कांंग्रेसले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको घोणापत्रमा ‘यी ठाउँमा आफ्नो नेतृत्व स्थापित भए के गर्दैनाैं भन्ने संकल्प गरेको छ । यो बेलासम्म नेतृत्वले जुनसुकै तहमा होस् नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको बेलामा जस्तो काम गरिएको हुन्छ त्यसप्रति जनताको धारणा के हो र कस्तो छ भन्ने बुझने पद्धति नै बसेको थिएन । केवल नेताहरूको भाषण र आफूले जे गरेको हो त्यसको एकातर्फी व्याख्यामात्रै आउथ्यो । जस्तो, जनताले आफ्नो ठाउँमा स्वास्थ्यचौकी मागिरहेका थिए तर नेतृत्वको प्राथमिकतामा भ्यु टावर प¥यो । यस्ता उदाहरण थुप्रै छन् । त्यसकारण पनि होला कांंगे्रसले आफ्नो संकल्पमा के के नगर्ने भनी पहिले नै ‘नेगेटिभ’ सूची बनायो । जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई दुरुपयोग हुन दिनुहुन्न भन्ने मान्यताबाट उब्जिएको विषय हो यो । विगतमा दुई तिहाइको सरकार हुँदा उसले गरेका कामका विरुद्ध जनमत नै आन्दोलित रहेको अवस्था थियो । घरघरमा सरोकार हुने,  आफ्नो धर्म, संस्कृति र सम्पत्तिमाथिको आक्रमण गर्न खोजिएको गुठी विधेयक, चुरेको दोहन आदि विरुद्ध कति ठूला सडक आन्दोलन भए भन्ने उदाहरण बनिसकेका छन् । त्यसैमा पर्छन्  नातावाद र कृपावाद जो सधैं नागरिक तहबाट अत्यधिक विरोध हँुदै आएको अवस्था छ । कांग्रेसले यसलाई आफूले त्यस्तो नगर्ने भनी संकल्प नै ल्यायो ।

कांग्रेसले नगर्ने काम भनी गरेको कबोलमा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन आदि पर्छन् । कानुनको सीमाभन्दा बाहिर गएर तथा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कुनै पनि निर्णय वा काम नगर्ने भन्ने पनि संकल्पमा नै लेखिएको छ । स्थायित्व र समृद्धि अघिल्लो निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सपना देखिाइएको विषय थियो । यसले मतदातालाई लोभ्यायो पनि । यिनै नाराबाट एउटा दलले दुई तिहाइ पनि पायो तर त्यही कुरा चाहिँ भएन । समृद्धिको मापन हुन नसक्ला तर त्यो नेतृत्वले स्थायित्व दिन नसकेको  जगजाहेरै छ । कारण हो त्यसलाई औंल्याइइदिने जनमतको समेत कदर नहुनु । समृद्धि भन्यो पुग्यो । व्याख्या हुन नसक्ने यस्तै नारालाई कांग्रेसले ‘कोरा नारा’ भन्ने संज्ञा दियोे । यसबारे कांग्रेसले आफ्नो संकल्पमा भनेको छ, ‘समृद्ध नेपालको त्यो अवधारणामा व्यापक भौतिक विकास, ठूलाठूला पूर्वाधारका संरचना, अग्ला भवन, भ्युटावर, भीमकाय एयरपोर्ट र हिमालमा रेल चढाउनेलगायतका सपनाको व्यापार गरिएको छ । त्यस्तो विकासले जनताको शिरमा ऋणको भारी बोकाउँछ, प्राकृतिक स्रोतहरूको अवैज्ञानिक दोहन गरेर भावी पुस्तालाई समेत जोखिममा पार्ने गरी पर्यावरणीय संकट निम्त्याउँछ । समुन्नत नेपाल कुनै अमूर्त गन्तव्य नभएर जनताको सक्रिय सहभागितामा हुने राष्ट्र निर्माणको निरन्तर प्रक्रिया र अभियान हो ।’

गर्न नहुने वा गर्न नसकिने कामलाई केवल सपनाका रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको विगत यो पटक कांगे्रसले बदलेको ठाउँ यही हो । पार्टीले नगर्ने कामहरूको यस्तो सूचीलाई आम जनताले नोटमा राखेर नेतृत्वलाई सधैं झकझक्याइरहन पाउने यो एउटा अवसर पनि हो । संकल्पमा नगर्ने काम मात्रै छैनन् गर्ने काम पनि यसरी नै सूचीमार्फत समेटिएका छन् जसको पालना स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष र सदस्यहरू सबैले गर्नुृपर्छ । त्यसको पालनाका सन्दर्भमा  भनिएको छ, ‘पार्टीको नीति र सिद्धान्त, सुशासनका मापदण्ड र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्दै हाम्रा स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष र सदस्यहरूले देहायबमोजिमका कार्य गर्ने छैनौं भनेर संकल्प गर्नेछन् ।’

–जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्यु टावर, स्वागतद्वारजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दैनौँ,

–सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गर्दैनौ,गर्न दिने छैनौँ,
–कानुनको सीमाभन्दा बाहिर गएर तथा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कुनै पनि निर्णय वा काम गर्दैनौँ,
–नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई सल्लाहकार, विज्ञ, कर्मचारी वा सहयोगी नियुक्त गर्ने छैनौँ,
–निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमा बाहिर गई अपारदर्शी वा अनुत्तरदायी रूपमा हचुवाका भरमा कुनै पनि निर्णय वा काम गर्दैनौँ, गर्न दिने छैनौँ,
–कानुन, आर्थिक तथा वित्तीय उत्तर दायित्व र अनुशासनको उल्लंघन गर्दैनौ,
–महिला माथि हुने हिंसा, जातीय भेदभाव, लैंगिक विभेद, सामाजिक विकृति र विसंगतिलाई प्रोत्साहन हुने कुरामा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा समेत कुनै पनि अवस्थामा संलग्न हुने छैनौँ, 
उल्लेखित केही विवरण नगर्ने कामको हो । त्यसका साथै गर्ने कामको पनि सूची छ तर त्यसमा कै अतिरञ्जना अर्थात् यो कार्यकालमा साधनस्रोतलगायतका कतिपय कारणले गर्नै नसकिने खालका छैनन । जस्तो :  

–संविधानप्रदत्त सम्पूर्ण अधिकार कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी रहेका कानुन संघ र प्रदेशले एक वर्ष भित्र निर्माण र परिमार्जन गर्ने,

– एक वर्षभित्र संघीय प्रणालीलाई कार्यमूलक र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संस्थागत संरचना बनाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,

– एक वर्ष भित्र स्थानीय सरकारलाई थप स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउन कर्मचारी व्यवस्थापन गरी आवश्यक जनशक्ति पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक संरचना बनाउने,

–स्थानीय सरकारको माग, क्षमता र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन, समानीकरण अनुदान वृद्धि, पूर्वाधारलगायत विकास आयोजनाका लागि सहुलियत ऋण, अनुदान, प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने,
– विभिन्न तहका बीचमा रहेको कार्यगत अस्पष्टता तथा नीतिगत अन्योलतालाई स्पष्ट पार्ने, जिल्ला समन्वय समितिलगायत जिल्लाका संरचनाहरूको क्षेत्राधिकार र भूमिकाको स्पष्ट व्याख्या गर्ने,
–स्रोतसाधनको परिचालन, नीति, योजना र कानुन तर्जुमा गर्दा तीन तहबीच दोहोरोपन हटाउन समन्वय,

– संविधानको भावना र मर्मअनुसार स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्न संघीय र प्रदेश सरकारले उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने,
–सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनका सम्पूर्ण सिद्धान्त अनुसरण गरी भ्रष्टाचारमुक्त र मितव्ययी शासन प्रणाली अवलम्बन र संस्थागत गर्ने,

–स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादनको समीक्षा गर्ने उद्देश्यले पार्टीले हरेक वर्ष अनुभव साटासाट गर्ने,

– स्थानीय सरकारको अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र बनाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र स्थानीय तहको पार्टी अडिट’ गर्ने
–स्थानीय सरकार र नेतृत्वको मूल्यांकन गर्दा राष्ट्रिय र स्थानीय तहले निर्धारण गरेको लक्ष्यका साथै घोषणापत्रमा उल्लेखित सूचकांकको आधारमा मूल्यांकन गर्ने । 
जनमतको उचित कदर भएन 

मुलुकसामु पाचँ वर्षभित्र गर्छु भनेर नगरिएका कामहरूका सैयौं पं्रत्यक्ष उदाहरणहरू छन् । तिनलाई  फेरि तिनै दलले अहिले ओझेलमा पारेका हुन सक्छन् । तर ती वचन पालनाको आशा गर्दागर्दै पाँच वर्ष त बितेकै हो नि । एकपल्ट अघिल्लो चुनावको सम्झना गरौं त । त्यसबेला बताइएका कुरामध्ये आज कति पूरा भए कति पूरा भएनन् भन्ने त छँदैछ, सोअनुसार काम थालियो कि थालिएन भन्नेले पनि उत्तिकै अर्थ राख्छ । अघिल्लो कार्यकाल कम्तीमा नेकपालाई  आफूले कबोल गरेका कुरा पूरा गराउन एउटा सुवर्ण अवसर थियो । त्यसबेला संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारका तीनै तहमा यो एउटै दलको वर्चस्व थियो । यस्तो बेला आफ्नो दलको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ ।  तर यस्तो शक्ति र स्रोत  पहाडका टुप्पामा भ्युटावर निर्माणजस्तो अनुत्पादक काममा लगाइयो जो निर्वाचनका बेला घोषणा गरिएको कार्यक्रममा चाहिँ उल्लेख थिएन । त्यसकारण पनि यसलाई जनमतको अनादर मानिएको हुनुपर्छ ।

कांग्रेसले आफूले नगर्र्ने भनी मतदाता समक्ष पहिले नै प्रष्ट पारेको विषय सूचीको अर्थ र महत्व रहन्छ । अघिल्लोपटक जसजसबाट जे जे भनियो त्यो पूरा गर्ने ठाउँमा सबै पुगेनन् । तर जो पुगेर पनि आफूले भनेका कुरा पूरा गरेनन् त्यसकोे लेखाजोखा हुनेबेला यही हो । अघिल्लो  चुनावका नाराहरू फेरि एकपल्ट सम्झौं त सोअनुसार काम पनि भएको थियो भने आज देश रेलमय हुने थियोे  । त्यसबेला खासगरी कम्युनिस्ट पार्टीको चुनावी नारामा  चीनको केरुङदेखि काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीसम्म रेल छ्यापछ्याप्ती पार्ने भन्ने थियो । त्यतिमात्रै होइन पूर्व–पश्चिम र दक्षिण सीमा नाकाबाट पनि रेल जोडिने भनी घोषणापत्रमा नै लेखिएका थिए । सौभाग्य कस्तो भने लिखित रूपमा यस्तो घोषणा गरेको दल नै त्यसपछिको पाँच वर्षका लागि केन्द्रदेखि गाउँसम्म ठूलो जनमतका साथ राज्य चलाउने ठाउँमा पुग्यो । तर आफ्नो शासनको  योे पाँच वर्षमा केन्द्रदेखि गाउँसम्मनै उसले सही काम गरेको भन्ने नागरिकले अनुभूति गर्न पाएनन् ।

त्यसबेलाको चुनावी नारामा ल्याइएको चीनको केरुङदेखि काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीसम्म रेल कुदाउने कुरालाई चीनकै एउटा प्राविधिक टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन गरेर सम्भव देखायो तर त्यसको प्रारम्भसमेत भएन । भर्खरमात्र त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनी सम्झौता भएको छ । यसैबेला चिनियाँ पक्षबाट यस्तो अध्ययनका लागि कम्तीमा ६ वर्ष समय लाग्ने भनी जानकारी आयो । यसले पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिने भनी घोषणापत्रमा उल्लेख भएको काम सुरु हुन नै अझै कतिवर्ष लाग्ने हो भन्ने अनिश्चितता प्रकट गर्छ । कांग्रेसको कबोल हो, यस्तो नपुग्ने कुरा नगरौंं ।