मुलुक प्रायोजित र कथित ‘जनयुद्ध’को नाममा रक्ताम्य र थिलथिलो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेलामा युद्धरत माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सम्पन्न दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलनले मुलुकमा लोकतन्त्र बहाली गरेको आज १६ वर्ष पुगेको छ । त्यही आन्दोलनको माध्यमबाट माओवादी संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकारी मुलुकको राजनीतिको मूल प्रवाहमा समाहित भई पुनस्र्थापित संसद्मा एमालेकै हैसियतमा सहभागी भएर करिब साढे दुई सय वर्षको शाहवंशीय राजतन्त्रलाई बिदा गरी गणतन्त्र नेपाल बनेको थियो । तर, गणतन्त्र नेपालमा भएको तीन वटा निर्वाचनपछि पनि नेपाली जनताले साँचो अर्थमा लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ । गणतन्त्र नेताका परिवार, आफन्त, नातेदार र आसेपासेका लागि मात्र आएको जनमानसले अनुभूत गरेका छन् । यसतर्फ संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालका प्रमुख दलहरू र तिनका शीर्षस्थ नेता गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । २०६२ साल चैत २४ गतेदेखि २०६३ वैशाख ११ गतेसम्म चलेको १९ दिन लामो शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनले नेपालमा प्रजातन्त्र (लोकतन्त्र) को पुनर्बहालीमात्रै गराएन, मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गरायो ।

माओवादीको अराजकता र राजाको निरंकुशताका कारण पिल्सिएका आम नेपालीलाई शान्ति र स्वतन्त्रता दिलाउन नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लिएको पहलकदमी तथा नेतृत्वका कारण दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएको हो । स्वर्गीय कोइरालाको दृढ संकल्प र चट्टानी अडानका कारण हतियारको बलमा आतंक मच्चाइरहेको माओवादी शान्ति प्रक्रियामा सहमत भयो भने प्रत्यक्ष शासन गर्ने मोहबाट ग्रसित तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र पनि जनताको अधिकार जनतालाई नै फर्काउन बाध्य भए । नेपाली जनताको मुक्ति, स्वतन्त्रता र अधिकारका लागि सात दशक लामो संघर्ष गरेको नेपाली कांग्रेस र त्यसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वले मुुलुकलाई शान्ति, समृद्धि, सुशासन र लोकतन्त्रको बाटोमा अग्रसर बनायो ।

जनताका अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि नेपालको राजतन्त्र सधैं बाधक भइरह्यो । २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसले नै गरेको जनक्रान्तिको बलमा स्थापित प्रजातन्त्रको घाँटी २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले निमोठे । पहिलो आम निर्वाचनबाट दुई तिहाइ मतसहित विजयी भएको नेपाली कांग्रेसले जननेता बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी जनअपेक्षाअनुसार काम गरिरहेका बेला राजा महेन्द्रलाई मन परेन । जहँनियाँ राणा शासनबाट मुक्त भएको मुलुकले फेरि निर्दलीय राजतन्त्र भोग्नु प¥यो । जनताको अधिकार र स्वतन्त्रका लागि कांग्रेस चुप बसेन । प्रजातन्त्र पुनर्बहालीका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरह्यो । जनमत संग्रहमा धाँधली गरी बहुदलवादीलाई हराए पनि कांग्रेसले आफ्नो अभियानमा निरन्तर लागिरह्यो । २०४६ सालमा नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा संयुक्त वाममोर्चाको समेत सहभागितामा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन भयो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र गले । प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भयो । यस पटकको उपलब्धि पनि लामो समय टिक्न सकेन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रमा सत्तामोह पलायो । उनले २०६१ माघ १९ मा कू गरे ।

पटकपटक प्रजातन्त्र अपहरणमा परेपछि नेपाली कांग्रेसले अब फेरि प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि आन्दोलन गर्नु नपर्ने गरी आन्दोलनको तयारी थाल्यो । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रहेका दलहरू कांग्रेसको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्न सहमत भए र हतियारको भरमा परिवर्तन गर्छौं भनेर हत्या र हिंसा मच्चाइरहेको माओवादी पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सहमत भयो । नेतृत्व लिए राजनेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले । कोइरालाकै बुद्धिमतापूर्ण नेतृत्व र निर्णय क्षमताकै कारण २०६३ वैशाख ११ गते मुलुकमा लोकतन्त्र बहाली भयो । यही जनआन्दोलनको बलमा प्रजातन्त्रप्रति पटकपटक गिद्दे नजर लगाउने राजतन्त्रको पनि अवशान भयो ।

जनताले जुन उद्देश्य र चाहनाका लागि लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि आहुति दिएका थिए, ती उद्देश्य र चाहना भने पूरा भएका छैनन् । एउटा राजा फालेर सयौं राजा जन्माएको र जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै स्वेच्छाचारी बन्दै गएको भन्दै जनताले गुनासो गरिरहेका छन् । जनताको हित र सेवाको नाममा मत माग्ने र जनताको मतको बलमा स्थापित हुने तर, सत्तामा पुगेपछि जनतालाई र चुनावमा गरेका वाचा भुल्ने प्रवृत्ति राजनीतिक दलका नेताहरूमा बढ्दै गएको छ । आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन, स्थायित्व, भ्रष्टाचारमुक्त, विकास, सुशासन, सहज र सुलभ रूपमा सरकारी सेवा प्राप्ति, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनउत्तरदायी र जवाफदेही जनप्रतिनिधि लगायतका विषय लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता हुन् ।

नयाँ संविधान बनेपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ र विकासको मूल फुट्छ भन्ने आम जनताको अपेक्षा थियो । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुने र काम गर्नैका लागि बिदेसिनु नपर्ने चाहना थियो । नेताहरू जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुन्छन् भन्ने विश्वास थियो । तर, यी, अपेक्षा, चाहना र विश्वास पूरा हुन सकेको छैन । सत्तामा बसेकाहरूको कार्यशैलीप्रति जनता सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । फलतः जनताले व्यवस्था फेरिँदैमा अवस्था फेरिँदो रहेनछ भन्ने बुझ्न थालेका छन् ।

मुलुक यतिबेला स्थानीय तह निर्वाचनको संघारमा छ । लगत्तै प्रदेश सभा र संसदीय निर्वाचन हुँदै छ । जनताले जनप्रतिनिधि छनोटको अधिकार पाएका छन् । चुनावका बेला धन बोकेर मत किन्न जाने र अनेक बहानामा प्रलोभनमा पारेर सत्ताको भ¥र्याङ चढ्न खोज्नेहरूलाई चिन्ने मौका पाएका छन् । समग्रमा जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दललाई उनीहरूको असली हैसियत देखाइदिने अवस्था आएको छ । एउटा चुनावपछि अर्को चुनावसम्मको अवधिमा जनताको पीर, मर्का, व्यथा र अपेक्षामा साथ नदिने दल र तिनका नेतालाई सबल सिकाउने बेला आएको छ । लोकतन्त्र र जनताको अधिकारका लागि सही अर्थमा संघर्ष गर्ने र लोकतन्त्रको नाममा शासन सत्तामा पुगेर देश र जनताको हुर्मत लिनेहरूका बीचमा अन्तर छुट्ट्याउने छन् ।

लोकतन्त्र पहुँचवालाका लागि होइन, पहुँच नहुनेका लागि हो । लोकतन्त्र सत्तामा बस्नका लागि होइन, जनताको सेवाका लागि हो । लोकतन्त्र अवैध कमाउका लागि होइन, देशको विकासका लागि हो । यो अनुभूति गराउने दायित्व दलहरूको हो । लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा सबै दल र तिनका नेताहरूले यो तथ्यलाई आत्मसात् गर्नु अनिवार्य छ ।