काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले समृद्ध राष्ट्र बनाउने हो भने नेपाली काँग्रेसले जित्नुपर्ने बताएका छन् । प्रजातान्त्रिक विचार समाजले विहिवार आयोजना गरेको स्थानीय निर्वाचनमा प्रजातान्त्रिक विचार समाजको भूमिका विषयक अन्तक्र्रियामा महामन्त्री डा कोइरालाले काँग्रेस सरकारको पालामा मुलुकमा विकास निर्माणका काम अगाडि बढेको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिनका लागि भए पनि काँग्रेसले जित्नुपर्ने बताए । महामन्त्री डा कोइरालाले राष्ट्र निर्माण गर्ने जिम्मा बौद्धिक वर्गको रहेको भन्दै पार्टीलाई सही सुझाव, सल्लाह दिन बौद्धिक वर्गलाई आग्रह गरे । उनले वैशाख ३१ गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा बागी उम्मेदवार उठे वा पार्टीको उम्मेदवारलाई सहयोग नगरे तत्काल कारबाही गरिने बताए ।

नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुने भन्दै निर्वाचनका लागि दलहरुको सहमति आवश्यक रहेको बताए । काँग्रेसका सांसद सकलदेव सुतियारले स्थानीयस्तरमा जनतासँग भिजेको व्यक्तिलाई टिकट नदिए निर्वाचनमा काँग्रेसले जित्न नसक्ने धारणा राखे । वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरहीले पार्टीको निर्णयलाई कार्यकर्ताले मानेर अगाडि बढेमात्र काँग्रेसको जित सम्भव भएको बताए । उनले भने–‘एउटै विचार एउटै कार्यक्रम लिएर अगाडि बढेमात्र सोचेजस्तो परिणाम आउन सक्छ ।’ समाजका अध्यक्ष डा केदारनरसिंह केसी, पूर्व अध्यक्ष होमनाथ दाहाल, नेपाल प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष रामेश्वर उपाध्याय, समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेलगायतले समाजले पार्टी र गुठभन्दा माथि उठेर प्रजातन्त्रवादीहरुलाई एक ठाउँमा जुटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

सो कार्यक्रममा नेपाल चिकित्सक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष डा अञ्जनीकुमार झा, प्रजातान्त्रिक विचार समाजका केन्द्रीय सदस्य वीरेन्द्र थपलिया, प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ, कानुनविद् दिनेश त्रिपाठी, इञ्जिनियर सरोज देवकोटाले काँग्रेसले लिएको नीति देशका लागि महत्वपूर्ण नीति भएकाले स्वदेशमै रोजगारी र विकास हुने गरी स्थानीय तहको घोषणापत्र बनाउन पार्टीलाई सुझाव दिए ।

लामो समयदेखि प्रजातन्त्रको विकास र विस्तारका लागि काम गर्दै आएको समाजको ४० भन्दा बढी शाखा विस्तार भइसकेको छ । स्थानीय तहको घोषणापत्रमा समावेश गर्नका लागि समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वाग्ले र महासचिव गोकर्ण अर्यालले विदेश र छिमेकी नीति, भ्रष्टचार नियन्त्रण नीति, निर्वाचनमा विचार समाजको भूमिकालगायतका कुरालाई समेटी पाँच पृष्ठ लामो सुझाव पेस गरेका थिए ।