देश यतिबेला वास्तवमा नै एउटा महायज्ञमा प्रवेश गरेको छ । स्थानीय निर्वाचनका नाममा सुरु भएको यो यज्ञमा कसैको पनि विवेकको सही प्रयोगमा अलिकति चुक भयो भने त्यसले कम्तीमा सम्बन्धित समग्र पालिकालाई नै असर पार्छ र त्यसको परिणाम यो तहका बासिन्दाले आउँदो पूरै पाँच वर्ष भुक्तान गर्नुपर्छ । विवेकको सही प्रयोग भएर आफ्नो सरकारको नेतृत्वमा सक्षम र योग्यलाई छान्न सकियो भने त्यो उत्कृष्ट नमुनाको हुनेछ । सही वा गलत छनोट हुँदा के हुन्छ भन्ने विगत हाम्रासामु छ । त्यसको सही मूल्यांकन हुनुपर्छ र त्यसबाट नै भविष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । यो महायज्ञका कर्ताहरू उम्मेदवार र मतदाताका लागि चुनौतीको एउटा गम्भीर क्षण पनि हो जहाँ अलिकति चुक्यो कि यो आवधिकमा त्यसलाई सच्याउने ठाउँ नै हुँदेन ।

यतिबेला देशव्यापी रूपमा नै राजनीतिक दल र चुनावसँग सरोकार राख्ने ठूलो संख्या निर्वाचनसँग जोडिएका गतिविधि बाक्लिएका छन् । यो निर्वाचन करिब ३२ हजार हाराहारीको पदका लागि हँुदैछ । ७१ वटा दल निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्वाचन आयोगको अनुमान छ । यसको अर्थ हो उम्मेदवारको संख्या निकै नै ठूलो हुनेछ । एउटा दलले एउटा तहमा रहेका सबै पदमा उम्मेदवारी दिन्छन् भन्ने अनुमानबाट मतपत्र छापिएको पनि आयोगले बताएको छ । यही संख्याबाट हामी मतदाताले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको पाँच वर्षका लागि वारेसी छान्नुपर्छ ।

नयाँ संवैधानिक संरचनाअनुसार दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम आआफ्नो पक्षमा पार्न जसले पनि प्रयत्न गर्छन् । यो स्वाभाविक पनि हो । त्यो परिणाम आआफ्नो पक्षमा पार्न अहिले दल र उम्मेदवारबाट आफना प्रतिबद्धताहरू मतदाता समक्ष प्रस्तुत गर्ने क्रम करिवकरिव अन्तिम चरणमा पुगेको छ । खासगरी मुख्य राजनीतिक दलहरूले जसरी देशव्यापी नै हुने गरी र स्थानीय तहसम्म नै पुग्ने गरी निर्वाचन लक्षित सक्रियता बढाएका छन्, त्यसले अब मतदानमा पनि आफ्नो प्रतिनिधि कस्तो हुनुपर्छ भन्ने छलफल चलाउन पे्ररित गरिरहेको हुनुपर्छ जुन आवश्यक पनि थियो । यसअघि नेपाली कांग्रेसले त एकमहिने घरदैलो कार्यक्रम पनि चलाइसकेको थियो ।

उम्मेदवार छान्ने सन्दर्भमा मतदाताबीच त्यस्ता छलफलका आधार विगतमा सम्पन्न यस्तै निर्वाचन हुन सक्तछ । त्यो निर्वाचन पहिलो भएको हुँदा हामीसँग त्यस्तो अवसर थिएन । अहिले त्यसबेला छानिएका नेतृत्वमध्ये कसले के गरे, निर्वाचनका बेला मतदाता समक्ष कस्ता प्रतिबद्धता जनाएका थिए, नेतृत्वमा छनोट भइसकेपछि सोअनुसार काम भयो कि भएन भन्ने मूल्यांकन हुन आवश्यक छ । राजनीतिक दलले खडा गरेका उम्मेदवारलाई नै मतदाताले छानेका अवस्था छ । केही अपवाद होलान् त्यो अलग कुरा हो । त्यस्तो बेला राजनीतिक दल पनि मतदाता छनोटको कसीमा पर्नुपर्छ । उनले प्रस्ताव गरेका उम्मेदवारलाई विजय गराइँदा विगतको पाँचवर्ष उनले गरेका आफ्ना वाचा तोडे कि पालना गरे गराए भन्ने समुचित समीक्षा हुनुपर्ने र गरिनुपर्ने बेला यही हो । यस्तो मौकामा अलिकति चुकियो भने त्यसलाई सच्याउने समय अर्को पाँच वर्षमा मात्रै आउँछ ।

ध्यान रहोस्, लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण विगतमा स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन रहेका थिए । २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएर त्यसले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेअनुसार सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहकै निर्वाचन भएको हो । यो पहिलो निर्वाचन २०७४ सालमा भएको थियो त्यसले स्थापित गराएका स्थानीय सरकारको नेतृत्वकर्ता दल र तिनका प्रतिनिधिको पहिलो आवधिक पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएर यो दोस्रो आवधिकका लागि निर्वाचन हो । यस्तो बेला विगतको नेतृत्व दोहोरियो भने उनैसँग र नयाँ आएका अवस्थामा सम्बन्धित निकायका नेतृत्व प्रस्ताव गर्ने दलसँग पनि प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ जसले मतदाता सामु आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने आधार दिन्छ ।

तर उम्मेदवारको भीडभाडयुक्त यस्तो उपस्तिति बीच आफूले छान्ने उम्मेदवार कस्तो हो भन्ने आफैंले पनि अध्ययन गर्न सकेमा मात्र आफ्नो मतको सही प्रयोग हुने अवस्था आउला । आफ्नो अमूल्य मत दान गर्नु अघि त्यस्तो मत माग्न आफ्नासामु आउनु भएकामध्ये को कति जनस्तरमा भिजेको छ र त्यसले कसरी काम गर्छ ? त्यसको काम गर्ने शैली कस्तो छ ? आदि पक्षको अध्ययन भयो भने त्यसपछिको मतदान सही ठाउँमा पर्न जाने अवस्था बढी हुन्छ ।

दलसँग सम्बन्धित उम्मेदवारका लागि एउटा मतदाताले मतदान गर्नुअघि हेर्ने विषय हो त्यो दलको विगतको काम र कुरा । माथि पनि उल्लेख भएको छ, यो दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन हो । यसको अर्थ हामी मतदातासँग कुन दल कस्ता र तिनका उम्मेदवारहरू पनि कस्ता भन्ने परीक्षणका लागि विगतको पाँच वर्षका दलीय र तिनका उम्मेदवारले गर्नु भएका वाचाहरूको के कति कार्यान्वयन भयो भन्ने अध्ययनका लागि अवसर प्राप्त हुनु । यसअघिको निर्वाचनमा यस्तो अवसर प्राप्त थिएन । यो सन्दर्भमा देशका प्रमुख दलमध्ये विगतमा अवसर पाएर पनि काम गरेनन् भने यो पटक तिनले मत माग्ने हक नै गुमाएको अवस्था छ । कुरा त पहिलेको भन्दा झनै लोभलाग्दा होलान् । तिनै कुरा जो पहिलो निर्वाचनमा भनिएको थियो ।

त्यही दोहोरियो भने पनि यसको अर्थ हुन्छ मतदाताको अवमूल्यन भयो । काम गर्ने अवसर पाएको र नपाएका बीच उनका घोषणाहरूको कार्यान्वयन अवस्था नै हो विगतको मूल्यांकन भनेको । त्यसको समुचित मूल्यांकन भएन भने फेरि पनि आफ्नो मत खेर जाने सम्भावना हुन्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त भएको मतको कसले कसरी प्रयोग गरे भन्ने हेर्न प्राप्त भएको अवसरको उपयोग गर्ने ठाउँ र समय यही हो । यो अवसरको सही प्रयोग भयो भने मात्र आउँदा दिन आफ्ना मतको महत्व कायम हुन्छ । त्यसले आफ्नो सार्वभौम सत्ताको प्रयोग वा दुरुपयोगको पनि निर्धारण गर्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा कुनै एउटा दललाई करिब दुइ तिहाइ संख्याको मत प्राप्त भयो । देशको सात दशकपछि यो मत इतिहासमा दोस्रो पटक प्राप्त भएको हो । के त्यो दलबाट त्यस्तो मतको कदर भयो त ? यो प्रश्न पनि मतदान गर्ने बेलामा मनमनै सोधिनुपर्ने मध्येमा नै पर्छ । त्यो दुई तिहाइ मतअनुसार काम नभएको अवस्था भनेको मतदाताले दिएको मतको कदर हुन नसकेको भन्ने अर्थ लाग्छ । आफ्ना प्रतिनिधि छानिँदा आफ्ना सामु आएका उम्मेदवारले उठान गरेका विषयवस्तु र तिनका कार्यान्वयनका आधारका बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोचिएन भने त्यसको असर समग्र पालिकामा नै पर्ने हुँदा पनि सम्बन्धित पालिकाका मतदाताले यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न आवश्यक होला ।

मतदातालाई आफ्नो मत सही ठाउँमा परोस् भनी विज्ञहरूका सुझाव आइरहेका छन् । त्यसअनुसार, स्थानीय तह आफ्ना निश्चित अधिकारयुक्त छन्, निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले पनि त्यो सीमामा बस्नु पर्छ, केन्द्रीय र प्रदेश तहबाट सम्पन्न हुने कामहरू आफूले गर्ने भनी प्रस्तुत भयो भने ती कुरा पूरा गर्ने भन्दा निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र हुने हुन्छ । विगतमा पालिकाका कतिपय नेतृत्वले चाहेर पनि आफ्ना संकल्पलाई पूरा नगरेका कारणमा अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर आश्वासन दिइएका कारण भनी विभिन्न अध्ययनले देखाइरहेका छन् । स्थानीय सरकारका अधिकारहरूबारे संविधानमा नै निर्दिष्ट भएकाले उम्मेदवारले उठाएका विषयहरू उसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन र पर्छ भने पनि कार्यान्वयनका आधारहरू के के हुन सक्छन् भन्ने जस्ता विषयहरूको बारेमा मतदान गर्नुअघि छलफल भयो भने त्यसले पनि आफ्नो मतलाई सही ठाउँमा पार्न मद्दत गर्छ । त्यसकारण स्थानीय तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिनिधिहरूले उठाएका विषयवस्तु कस्ता छन् ? के ती विषयहरू स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र तथा क्षमताले सम्भव तुल्याउने खालका छन् ? कि सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्रै ल्याइएका हुन् ? आदि प्रश्नहरू सोध्न थालियो भने सही मतदान हुनका लागि यसले पनि मद्दत नै गर्ला ।

उम्मेदवारका वैधानिक योग्यता
आफ्नो उम्मेदवारी कुनै कारणले रद्द हुन्छ कि भन्ने उम्मेदवारमा एउटा चिन्ता हुन सक्छ । उम्मेदवारी दिनुभन्दा पहिले संविधान, कानुन र आयोगले तोकेका सर्तहरूको हेक्का राख्यो भने रद्द हुने अवस्था कमै आउँछ । उम्मेदवारी दर्ता गर्नु पहिले ती वैधानिक योग्यता केही नमुना हेरौंं –

संविधानका चार प्रावधान : संविधानको धारा २१५ (५) र २१६ (५) मा स्थानीय तहको अध्यक्ष/प्रमुख, उपाध्यक्ष/उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्य हुन चारवटा सर्तहरू तोकिएको छ ।

पहिलो– उम्मेद्ववार हुन खोजेका व्यक्ति नेपाली नागरिक हुनुपर्छ, दोस्रो – २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ ।

तेस्रो– आफू उम्मेदवार हुने क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा नाम भएको हुनुपर्छ । चौथो– कुनै कानुनले अयोग्य भएको हुनु हुँदैन ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था : एक – स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १३(ग) सरकारको स्वामित्वमा वा नियन्त्रणमा रहेको निकायबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य हुनेछ ।

दुई – स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको निकायबाट तलब खाने व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न पाउने छैन ।

तीन– निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले कसुरदार ठहरेको भए कैद भुक्तान सकेर पनि दुई वर्ष नबिताएको व्यक्ति ।

चार– निश्चित अपराधमा कसुरदार ठहरिएको व्यक्ति आजीवन उम्मेदवार बन्न पाउँदैन । अहिलेको ऐनमा भ्रष्टाचार, बलात्कार, मानव बेचबिखन, लागूऔषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोगमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न मिल्दैन । नैतिक पतन देखिने अरू अपराधमा २० वर्षभन्दा बढी सजाय पाएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न नहुने व्यवस्था ऐनमा छ ।

छ – संगठित अपराध वा कर्तव्य ज्यानको मुद्दामा तीन वर्षभन्दा कम सजाय पाएको भए कैदमुक्त भएको ६ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ ।

सात– जातीय छुवाछूत, बोक्सी र बहुविवाहको मुद्दामा कैदमुक्त भएको तीन वर्ष पूरा नभई उमेद्ववारका लागि अयोग्य हुनेछ ।

आठ : कुनै पनि आरोपमा ५ वर्ष कैद सजाय तोकिएको भए कैदमुक्त भएको ६ वर्ष पूरा हुनु पर्नेछ । कुनै व्यक्ति कालोसूचीमा रहेको भए त्यो अवधिभर उम्मेदवार हुन पाउँदैन । कैदमा बसेको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न मिल्दैन ।

नौ –मानसिक सन्तुलन नभएको र प्रचलित कानुनले अयोग्य भएको व्यक्ति उम्मेदवारका लागि अयोग्य हुन्छ । हुन नपाउने भनी ऐनमा तोकिएको छ ।

दस – स्थानीय तहबाट पेस्की, बेरुजु बाँकी रहेको व्यक्ति ।