देश यतिबेला निर्वाचनमय भइनै सक्यो । ३० वैशाख २०७९ को दिन पनि महिनाबाट घट्दै छ । सबैतिर उम्मेदवार छनोटमा चटारो जति बढ्दै छ त्यतिकै निर्वाचनमा कुन दलका एजेन्डा कस्ता हुन्छन् भन्ने प्रतीक्षा पनि बढिरहेको छ । यो निर्वाचनमा मतदाता आरोप–प्रत्यारोपभन्दा निर्वाचनमा सहभागी हुने दलका वा उम्मेदवारका मुद्दाहरूतर्फ केन्द्रित हुने देखिएको छ । निर्वाचन सन्दर्भका विभिन्न अध्ययनहरूले यस्तै बताइरहेका छन् । तर दलका घोषणापत्र भने आइसकेका छैनन् ।

नेपाली कांगे्रसको नेतृत्वमा घोषणा भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणालीमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था भएको हो । सोअनुसार ३० वैशाखमा स्थानीय सरकारको दोस्रो आवधिक निर्वाचन हुन लागेको हो । कांग्रेसमाथि ऐतिहासिक दायित्व कस्तो रह्यो भने संविधानसभाबाट यस्तो संविधान घोषणा गराएको दल कांग्रेसले नै यो संविधानको व्यवस्थाअनुसारका यी तहका यी निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने भयो । यसको पहिलो अभ्यास २०७४ मा भएको थियो जो एक वर्षभित्रै र अझ आठ महिनाकै बीचमा तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएका थिए । यो २०७९ साल यी तीनै तहका दोस्रो आवधिकका लागि निर्वाचन गराउने दायित्व फेरि यही दलको नेतृत्वमा आइपरेको छ ।

विगतले के देखाएका छन् भने स्थानीय सरकारमा अरूभन्दा बढी जनचासो रहँदो रहेछ । राजनीतिक दलले त्यसबेला ‘घरघरमा सिंहदरबार’ भनेका थिए । त्यसको कस्तो अभ्यास भयो भन्ने यो दोस्रो कार्यकालको निर्वाचनले पनि देखाउनेछ । ३० वैशाखमा सम्पन्न हुन लागेको स्थानीय सरकारको यो निर्वाचनमा प्रकट हुने जनसहभागिताबाट त्यसको मापन हुन्छ । अहिलेसम्मका मत सर्वेक्षणअनुसार यो निर्वाचनमा करिब ८० प्रतिशतको संख्याले ‘मतदान गर्ने मत’ दिएका पाइएको छ । यो सहभागितालाई निकै उत्साहजनक मान्नुपर्छ । विगतमा केन्द्रीय राजनीति मतदाताको मतको कदर गर्ने सन्दर्भमा त्यति सकारात्मक रहेन । स्थिरताका लागि भनेर मत मागियो तर केन्द्र र प्रदेश नै अस्थिरताको चपेटामा परे ।

तर स्थानीय सरकारमा भने त्यसको छायाँ आइपुगेन । निर्वाचनको मिति नजिक आउँदै जाँदा प्रकट भएको जनउत्साह त्यसकै उदाहरण हनुपर्छ । अहिले नै स्थानीय तहका उम्मेदवार तय भइसकेका छैनन् । निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता पनि ल्याउन बाँकी नै छ । कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार र सम्बन्धित दलबाट प्रस्तुत हुने एजेन्डाले यसको माहोल बनाउँछन् । उम्मेदवार पहिचान नहुँदै र घोषणापत्र पनि नआउँदै मतदातामा यस्तो उत्साह देखिनु आफंैमा अर्थकारी हुन्छ । त्यसमाथि केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका व्यक्तित्वहरूले स्थानीय तहमा जाने जस्तो अभिरुचि देखाइरहनुभएको छ यसले पनि यी तहका यो दोस्रो कार्यकाल कस्तो होला भन्ने चित्र देखाउँछ । पहिले केन्द्रीय नेतृत्व स्थानीय तहमा जाने भन्ने सोचाइनै यस्तो थिएन ।

सरकार जुन तहका हुन तिनबाट गरिने जनअपेक्षा हुन्छ जनजीवनमा आमूल परिवर्तन आओस् । परिवर्तन भनेको धेरै पक्षमा हुन्छ । स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरका विकास निर्माणदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र आम नागरिकका जीवन निर्वाहमा कुनै पनि सरकारहरूले कस्तो सम्बोधन गरे भन्नेमा निर्भर हुन्छ । त्यसमाथि स्थानीय तह त स्थानीयसँग प्रत्यक्ष जोडिएका निकाय नै हुन् । तिनको समूचित सम्बोधन हुनेगरी घोषणापत्रमा कस्ता कार्यक्रम कसरी समेटिएलान् भन्ने नै अहिलेको प्रतीक्षा हो ।

विगतका अनुभवलाई हेर्दा चुनावका नजिकमा जारी हुने पार्टीका घोषणापत्रहरू ‘चुनावी कुरा’ भन्दै मतदाताले पन्छाउने गरेका पनि देखिएका थिए । कार्यकम घोषणा हुने र कार्यान्वयन चाहिँ हुन नसकेको भन्ने अनुभवले मतदातालाई आश्वस्त हुने ठाउँ दिँदैन । वास्तवमा यो एउटा रोग जस्तै भएको छ । यसका केही उदाहरण छन् । अघिल्लो पटकको यस्तो निर्वाचनमा घोषणा गरिएका सर्वाधिक चर्चामा रहेका विषय दिए ‘रेल गुडाउने’ र घरघरमा ‘ग्यासका पाइप जोड्ने’। आखिरमा यस्ता कुनै कुरा पूरा भएनन् मात्रै होइन तिनका प्रारम्भसमेत भएन । पछिल्लो पटक नेपाली कांग्रेसको सरकारले छिमेकी देशदेश चीनसँग उत्तरबाट आउने रेलका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको सम्झौता ग¥यो । यो एउटा सम्झौताले मात्रै पनि यो पाँच वर्षमा घोषणा भएका कुरा पूरा भएनन् भन्ने बुझाउँछ ।

दल जुन भए पनि अबका घोषणाहरूले यस्तो पूरा हुन नसक्ने कुरालाई घोषणामात्रै गरिदिने अभ्यासलाई तोड्नु पर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने उम्मेदवारले र दलले जनाएका प्रतिबद्धताहरू वास्तवमा नै ‘चुनावी कुरा’ मात्र हुन पुग्छन् । त्यसले बोली र व्यवहारमा भिन्नता देखाउँछ र दलमाथि नै पनि विश्वास घट्दै जाने हुन सक्तछ । उम्मेदवारका हुन कि तिनका दलबाट जारी हुन लागेका प्रतिबद्धताहरूमा यो कुरामा ध्यान पुगे अहिलेसम्मकै एउटा नयाँ अभ्यास मानिनेछ ।

दलहरूले उम्मेदवार र घोषणापत्र जारी गरिरहँदा आम मतदाताको मन पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ । एउटा अध्ययनले के देखायो भने खासगरी युवा मतदाता आफ्नो मतका बारे धेरै सचेत छन् । आफ्नो भोटले देशका हरेक पक्षमा फरक पार्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने एउटा प्रश्नमा सहभागीमध्ये ९५.६ प्रतिशतबाट फरक पार्छ भन्ने उत्तर आयो । यो भनेको निर्वाचन र त्यसमा आफ्नो मतप्रति विश्वास प्रकट हुनु हो । कतिपय अवस्थामा प्रकट हुने ‘चुनावले के गर्छ, सबै उही हुन्’ भन्ने खालका निराशाका अभिव्यक्ति कम्तीमा युवा जनसमुदायमा भने देखिएन । उनीहरू आफ्नो मतबाट देशमा परिवर्तन चाहन्छन् । यो धेरै राम्रो पक्ष हो । यसबाट युवा मतदातामा आफ्नो भोटप्रति धेरैै विश्वास गर्छन् र त्यसबाट देशमा परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने विश्वासमा छन् । यो भनेको संविधानले व्यवस्था गरेको पद्धतिगत पुँजी हो । यो कुरालाई उम्मेदवार र तिनका घोषणापत्रहरूले सम्बोधन गर्नुपर्छ । यही क्रममा ७८.६ प्रतिशतले आउँदो स्थानीय चुनावमा भोट हाल्ने तयारी गरिरहेका भन्ने मत प्रकट भयो । स्थानीय तहका अघिल्ला निर्वाचनमा मतदान भएको संख्या पनि यसकै हाराहारीमा रहेको थियो । यो पनि संसदीय व्यवस्था झनै बलियो हुँदै गएको योे उदाहरण नै हो ।
दलहरूले घोषणापत्र निर्माण गर्दा मतदाताले मागेका विषयमा गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन अनिमात्रै त्यसमा उनका अपनत्व रहनेछ । उम्मेदवारले पनि यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ । जस्तो भयो अध्ययनमा ६०.७ प्रतिशत भ्रष्टाचार अहिलेका मूल समस्या देखाए भने ६०.५ प्रतिशतले युवालाई रोजगारी र अवसरको कमी भएको बताए । देशमा ६०.२ प्रतिशत मत नेताहरूमा इमानदारी सक्षमता चाहँदा रहेछन् । ५८.६ प्रतिशतको सख्याले देशको मूलसमस्या बेरोजगारी रहेको बताए भने युवा प्रतिभाको पलायन अर्को गम्भीर समस्याका रूपमा आएको छ । यो विषय यो ठाउँमा पुनःउल्लेख हुनको कारणा हो– घोषणापत्रमा यिनको सम्वोधन होस् ।
निर्वाचनको मुख्य उद्देश्य हो राज्य सञ्चालनमा व्यापक जनसहभागिता होस् । त्यसो हो भने कुनै पनि दलले देशमा के कस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ भनी मतदाताले व्यक्त गरेका चाहनाको सम्बोधन हुनै पर्छ । अहिले निर्वाचनका मुखमा मात्रै घोषणा जारी गर्ने एउटा परम्पराजस्तै बनेको छ । यसले आम मतदाताबीच पुग्नै गाह्रो हुन्छ । अर्को विगतमा गरिएका वाचाहरू किन पूरा गर्न सकिएन भन्ने पनि प्रष्ट पार्नुपर्छ । अरूलाई दोष दिएर आफ्ना कमजोरी लुकाइँदा आमतहमा वितृष्णा पैदा हुने अवस्था आउँछ ।
गर्न चाहेको खण्डमा स्थानीय सरकारले आफ्नो तहमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन सक्छन् र त्यो देशकै पनि उदारण हुन सक्छ भन्ने संसारभरिकै उदाहरण छन् । एकजना विश्लेषक (अंगराज तिमिल्सिना)ले प्रस्तुत गर्नु भएको एउटा उदाहरणलाई उम्मेदवारले त अध्ययन गर्नै पर्छ साथै दलका घोषणापत्र तयारीका लागि जिम्मेवारी पाउनु भएकाहरूले पनि सन्दर्भ सामग्री बनाउनुभयो भने त्यसले परिवर्तनको आकांक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन्छ ।

त्यो यस्तो छ –

१३–१४ वर्षपहिले कोलम्बियाको मेडेलिन लागूऔषध, हत्या–हिंसा र अपहरणजस्ता अपराध विश्वमै धेरै हुने सहरहरूमा पथ्र्याे । सन् २०१३ मा त्यही मेडेलिन विश्वको ‘मोस्ट इनोभेटिभ’ (नवपरिवर्तनशील) सहर बन्यो भने अहिले विश्वमा धेरै आर्थिक वृद्धिदर हुने सहरमा पर्छ । मेडेलिनको यस्तो रूपान्तरणमा विशेषगरी पढाइ र रोजगारीका लागि बिदेसिएका युवाहरूको पुनरागमनले ल्याएको ऊर्जा, अनुभव र उद्यमशीलताको देन छ । अर्कातिर, मेडेलिनले आफूलाई थोरै समयमा सफा, हरियालीयुक्त, सार्वजनिक यातायात सर्वसुलभ भएको, नयाँ प्रविधि, अनुसन्धान, आविष्कार र उद्यमशीलताका लागि मित्रवत् सहरका रूपमा उभ्यायो ।

गरिब र धनीबीचको खाडल घटाउने र गरिबलाई सहरमा इज्जत, प्रतिष्ठा र आफ्नोपन दिलाएर सहरप्रति अपनत्व देखाउने मेडेलिनको प्रयासलाई विकासको जगत्मा सराह्रनीय मानिन्छ । यसका लागि रेल, बस र साइकल यातायातलाई सहरभरि विस्तार गरियो; दुर्गम डाँडाकाँडा र गरिब बस्तीहरू समथर सहरसँग केबलकार र विद्युतीय सिँढीहरूका माध्यमले जोडिए; धनी र गरिबलाई एकै ठाउँमा ल्याएर समृद्धि सबैका लागि हो भन्ने सन्देश दिन सहरका मुख्यमुख्य ठाउँमा खेलमैदान, खाली खुट्टा हिँड्न मिल्ने पार्कहरू, बालबालिकाका पार्क, बोटानिकल गार्डेन, सबैका लागि खुला पुस्तकालय, कवि–लेखक आदिका लागि भवनहरू र सहरको मौलिकता झल्किने वास्तुकला भएका घर र भवनहरू बनाइए । कार्यपालिकाको हरेक कामलाई पारदर्शी बनाउन र एक–एक पैसाको हिसाब जनतामा पु¥याउन तथ्यांकलाई अनलाइनमार्फत ‘रियल टाइम’ मा हेर्न मिल्ने बनाइयो ।

उल्लेखित उदाहरण, कोलम्बियाको यो मेडेलिन वास्तवमा नै कार्यान्वयन हुन नसक्ने छैनन् । सफा, हरियालीयुक्त सहर, सार्वजनिक यातायात सर्वसुलभता, उद्यमशीलताका लागि मित्रवत् सहर, गरिब र धनीबीचको खाडल घटाउने र गरिबलाई सहरमा इज्जत, प्रतिष्ठा र आफ्नोपन दिलाएर सहरप्रति अपनत्व देखाउने स्थानीय तहबाट सम्पन्न हुने अपेक्षाका काम नै हुन । रेल, बस र साइकल यातायातलाई सहरभरि विस्तार गरिएको अवस्था पनि त्यसैभित्र पर्छ ।

नेपालमा पनि ललितपुर महानगरले एएटा थालनी गरको छ साइकल यातायातको विस्तार गरेर कम्तीमा महानगर ले त यसको अनुकरण गरेका भए हुन्थ्यो । त्यो हुन सकेको अवस्था छैन । त्यस्तै आफ्नो नगरमा सबैभन्दा बढी जनअपेक्षा हुने विषय हो खर्चको पारदर्शिता । कार्यपालिकाको हरेक कामलाई पारदर्शी बनाउन र एक–एक पैसाको हिसाब जनतामा पु¥याउन आफ्नो नगरले तथ्यांकलाई अनलाइनमार्फत ‘रियल टाइम’ मा हेर्न मिल्ने बनाउनु धेरै ठूलो प्रविधि होइन । गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो जुनसुकै देशको होस् त्यो उदाहरण नै ।