स्थानीय तहका निर्वाचन जति नजिक आउँदैछ यिनमा आकर्षण झन्झन् बढी प्रकट हुन थालेको छ । पछिल्लो हप्ता यी तहमा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूसमेतले  तहको नेतृत्वगर्ने इच्छा व्यक्त गर्नु भएका समाचार विवरणहरू आइरहेका छन् । अहिले यी निकायमा जो नेतृत्वमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्योभन्दा माथिल्लो ठाउँ प्रदेश वा केन्द्रमा जाने भन्दा एकपटक पुनः यहीँ रहने भनी बताइरहनु भएको छ ।

एकजना पूर्वप्रधानमन्त्री, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले त स्थानीय तहको चुनावमा आफूले मेयर पदमा उम्मेदवारी दिन सक्ने भन्ने प्रस्ताव नै ल्याउनु भयो । उहाँको ट्विटरमा लेखिएको छ  ‘प्रधानमन्त्री भएको मान्छे मेयर बन्न गजबले मिल्छ ! फ्रान्सका पूर्वप्रम एडवर्ड फिलिप अहिले त्यहीँका ली हार्भेे नगरका मेयर छन् । म सधैं साथीहरूलाई भन्ने गर्छु, जीवनमा जनताका लागि केही सार्थक काम गर्ने मन छ भने सांसद ताक्ने हैन, आफ्नो पालिकाको प्रमुख-मेयर बन्नोस् ! कसैले सुने पो ! हाम्रो संस्कार जो छ !’

यसले प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तित्व एउटा तहको मेयरमा चुनाव लड्न खोजेको भन्ने सन्देश दिन्छ । यद्यपि यो बहसका लागिमात्रै हो कि, राजनीति  पनि हो कि भन्ने प्रश्न चाहिँ छँदैछ । आउँदा दिनहरूले यसलाई प्रष्ट पार्ने छन  । तर पूर्वप्रधानमन्त्री नै कुनै नगरको मेयरमा जाने भन्ने कुराले स्थानीय तह कति आकर्षित बन्दैछन् भन्ने यसलाई उदाहरण मान्न सकिन्छ । यसअघि काठमाडाैं महानगरको मेयरमा एकजना पूर्वमन्त्रीले इच्छा देखाउनु भएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । यही क्रममा आएका छन् शासनसत्तामा रहेका दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यले स्थानीय तहमा जान खोज्नु भएका कुरा पनि ।

स्थानीय तहको यो पाँच वर्षको सत्ता सञ्चालन आम तहमा पनि आकर्षक रहेका सर्वेक्षणले देखाइरहेका छन् । एउटा गैरसरकारी संस्था सेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपालले गएको वर्षको फागुनमा गरेको एउटा देशव्यापी सर्वेक्षण अहिले पनि चर्चामा छ । त्यतिबेला अर्थात २०७७ साल यी तहका तीन वर्ष पुगेर चौथो वर्ष लागेको अवस्था थियो । मत सर्वेक्षणको त्यसक्रममा सोधिएको एउटा प्रश्न, ‘तपाईं बस्ने स्थानीय तहले तीन वर्षयता गरेको कामप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?’ भन्नेमा कुल उत्तरदातामध्ये आधा अर्थात् ५० प्रतिशतले स्थानीय तहबाट सम्पन्न कामप्रति सन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो । यहीबेला संघीय र प्रदेश सरकारका काममा सन्तुष्टि जनाउनेको  प्रतिशत भने क्रमशः ३०.५ र ३२ प्रतिशत मात्रै थिए । अर्थात्, संघीय र प्रदेश सरकारको तुलनामा स्थानीय तहको कामप्रति नागरिक सन्तुष्टि धेरै रहेको सर्वेक्षणले नै देखाएको विवरण हो । त्यसबेला यो विवरण यसरी माध्यममा आएका थिए– सहभागीहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सांसद, राजनीतिक दलका नेतृत्वका तुलनामा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षलाई बढी विश्वास गर्ने जवाफ दिएका थिए । ‘तपाईंको जीवनस्तर अहिलेभन्दा राम्रो पार्न कुन सरकारले धेरै भूमिका खेल्न सक्ला ?’ भन्ने प्रश्नमा झन्डै ४८ प्रतिशत उत्तरदाताले स्थानीय सरकारले जीवनस्तर राम्रो बनाउन सक्ने बताए । जबकि, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले जीवनस्तर उकास्नेमा क्रमशः करिब चार प्रतिशत र १६ प्रतिशत मात्रै विश्वस्त रहेका देखियो । यो स्थानीय सरकारप्रति नागरिकले गरेको विश्वासको प्रतिविम्ब थियो ।

त्यसबेला सत्तामा करिब दुई तिहाईको सरकार थियो । सत्तामा स्थिरताको र त्यसबाट देशले ठूलो फड्को मार्ने भन्ने नारा संघीय र प्रदेश सरकारका लागि प्रस्तावित थियो जसबाट आमतहमा आकर्षण बढ्यो र त्यस्तो घोषणा गर्ने दलको गठबन्धनलाई मतदाताले केन्द्र र प्रदेशमा दुई तिहाइको हाराहारी, ६४ प्रतिशत मत दिए । माथि उल्लेख भएको त्यो मत सर्वेक्षण त्यो सरकारको तेस्रो वर्ष पूरा र चौथो वर्ष प्रवेशको काल थियो । त्यस्तो सरकारले जीवनस्तर उकास्ने गरी काम गरेको भन्नेमा करिब चार प्रतिशतमात्रै देखिए । यसको अर्थ हो केन्द्रीय सत्ताले आफूले कबोल गरेको तथा नागरिकले पनि अपेक्षा गरेअनुसार काम भएन ।  नागरिकका जीवनस्तर राम्रो बनाउने सन्दर्भमा उत्तरदाताले स्थानीय सरकारप्रति ४८ प्रतिशतको संख्याले विश्वास गर्नु केन्द्रीय सरकारको चार प्रतिशतको तुलनामा धेरै नै नै बढी हो ।

यही क्रममा त्यसबेला एउटा अर्को पनि जनमत सर्वेक्षण भएको थियो । त्यसबेला प्रकाशित समाचार विवरणमा यो सर्वेक्षणको नतिजा संक्षिप्त रूपमा यसरी आए– सन् २०२० मा दि एसिया फाउन्डेसन र काठमाडौं विश्वविद्यालयको इन्टरडिसिप्लिनरी एनालिस्ट्सले गरेको जनमत सर्वेक्षणमा ६८ प्रतिशत उत्तरदाताले स्थानीय सरकारको कामप्रति सन्तुष्टि जनाएका थिए, सहभागीमध्ये करिब ६७ प्रतिशतले संघीय र प्रदेश सरकारलाई विश्वास गर्ने जवाफ दिएकोमा स्थानीय तहका प्रमुख र वडाध्यक्षलाई क्रमशः करिब ८० र ८५ प्रतिशतले विश्वास गरेको देखिएको थियो ।

तीन वर्षमा स्थानीय सरकारका नेतृत्वप्रति नागरिकको विश्वास बर्सेनि बढ्दै गएको उक्त सर्वेक्षणले देखाएको थियो, २०७४ सालमा निर्वाचित स्थानीय सरकारहरूको पाँचवर्षे कार्यकाल लेखाजोखा गर्न माथि उल्लिखित सर्वेक्षणका नतिजा आँखीझ्याल हुन्, डेढ दशक नेतृत्वविहीन बनेका स्थानीय तह पुनर्संरचनापश्चात् अधिकार र स्रोत सम्पन्न बनेसँगै नागरिक सेवा प्रवाह र विकासको जग हाल्न बलियोसँग खुट्टा टेक्न थालेका छन् ।
यी तहका निर्वाचन हुनै लाग्दाका क्रममा पनि एउटा अर्को मत सर्वेक्षण आएको छ । यो सर्वेक्षण कस्तो छ भने दलहरूले यो निर्वाचन प्रयोजनका लागि तयार पार्ने आफ्ना घोषणापत्रमा जनअपेक्षाका यी पक्षमा ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ र उम्मेदवार छनोटमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ  ।
स्थानीय तहको चुनाव घोषणा भएपछि र त्यो सम्पन्न हुन करिव दुई महिना बाँकी रहँदा यो सर्वेक्षण गरिएको बताइएको छ अध्येता अभ्नी दिगोपना केन्द्रबाट । बताइए अनुासर यो सर्वेक्षणमा ४१५ युवाको प्र्रत्यक्ष सहभागिता थियो भने उमेर १८ देखि ३५ वर्षका र महिला र पुरुषको संख्या करिब आधा नै । यसले स्थानीय तहमा युवाको चाहना अर्थात् आकांक्षालाई प्रतिविम्बित गर्छ । राजनीतिक दल वा उम्मेदवारहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा त्यसको सम्बोधन हुनुपर्छ ।

गएको फागुनको अन्त्यतिर गरिएको यो सर्वेक्षणमा सोधिएका प्रश्नहरू र तिनका उत्तर अर्थदायक छन् यो चुनावका सन्दर्भमा । सर्वेक्षणमा युवा मतदाताले आउँदो स्थानीय चुनावबाट के अपेक्षा राखेका छन्, उनीहरू कस्ता उम्मेदवार र मुद्दा उठेको हेर्न चाहन्छन्, मतदान गर्छन् कि गर्दैनन्, गरे केका आधारमा गर्छन् भन्ने बुझ्न मद्दत पुग्छ । तिनै प्रश्नमा आफ्नो वर्तमान गाउँपालिका अध्यक्ष वा मेयरलाई चिन्नुहुन्छ ? हालका गाउँपालिका अध्यक्ष वा मेयर फेरि आउँदो चुनावमा पनि उठून् भन्ने लागेको छ ? आफ्नो वर्तमान वडाध्यक्षलाई चिन्नुहुन्छ ? हालका वडाध्यक्ष आउँदो पटक पनि स्थानीय चुनावमा उठून् भन्ने लागेको छ ? तपाईंको गाउँपालिका र नगरपालिकाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा कुन हो, जसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ? वा जुन आउँदो चुनावमा तपाईंको क्षेत्रको प्रमुख अजेन्डा हुनुपर्छ ? आउँदो स्थानीय चुनावमा कुन राजनीतिक दललाई भोट हाल्ने निर्णय गर्नु भएको छ ?

यी प्रश्नहरू उम्मेदवार छनोटका क्रममा जुनसुकै दलले ध्यान पुर्‍याए भने यो निर्वाचनको झनै महत्व स्थापित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यो जनमतमा चुनावप्रति उत्साह पनि प्रकट भएको अवस्था छ । अध्ययन भन्छ – आफ्नो भोटले फरक पार्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने प्रश्नमा सहभागीमध्ये ९५.६ प्रतिशतले फरक पार्छ भने,  ७८.६ प्रतिशतले आउँदो स्थानीय चुनावमा भोट हाल्ने सोचेका देखियो, ८.७ प्रतिशतले मात्रै कुन दललाई भोट हाल्ने भनेर निधो गरिसकेका  पाइयो भने ६४.१ प्रतिशतले दलभन्दा पनि उम्मेदवार हेरेर भोट दिने बताए, सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ८८.१ प्रतिशतले आफ्नो मेयर वा गाउँपालिका अध्यक्षलाई चिन्ने बताए, –८५.८ प्रतिशतले आफ्नो वडाध्यक्षलाई चिन्छु भने ।
युवा मतदाताका अनुसार, आगामी निर्वाचनमा उठ्नुपर्ने तथा सम्बोधन गरिनुपर्ने प्रमुख मुद्दा प्राथमिकता क्रममा यस्ता छ देखियो जसलाई दलहरूले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा सम्वोधन गर्न जरुरी छ :

 १. भ्रष्टाचार (६०.७ प्रतिशत)
२. युवालाई रोजगारी र अवसरको कमी (६०.५ प्रतिशत)
३. सक्षम र इमानदार नेताहरूको कमी (६०.२ प्रतिशत)
४. बेरोजगारी (५८.६ प्रतिशत)
५. युवा प्रतिभाको पलायन (५४.५ प्रतिशत)
६. उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरणको कमी (४८.७ प्रतिशत)

स्थानीय सरकारले पहिलो कार्यकाल पूरा गर्नै लाग्दा त्यसबाट कम्तीमा पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारले सिक्नु पर्र्नेे एउटा महत्वपूर्ण काम गरेछन् स्थानीय तहका नेतृत्वले । त्यो हो विकास खर्चमा वृद्धि । यसलाई केन्द्रले अनुकरणमा लियो भने एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ  ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, बितेका चार आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले कुल विनियोजित रकमको औसतमा ७८ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । यी चार आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले वार्षिक औसतमा ८० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च गरेका छन् । यस अवधिमा प्रदेश सरकारको खर्च कुल विनियोजनको औसतमा ५३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ ।

स्थानीय तहको कुल खर्चमा पुँजीगत खर्च करिब ४० प्रतिशत छ । संघको कुल खर्चमा करिब २० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भइरहेको विवरणले नै बताउँछन् । सामाजिक विकासमा पनि स्थानीय तहको ठूलो लगानी भएको देखिन्छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार, आव २०७६-०७७ मा लेखा परीक्षण सम्पन्न भएका ५ सय ७९ स्थानीय तहले गरेका कुल खर्चमध्ये सामाजिक विकासतर्फ ४४.२९ प्रतिशत छ । पूर्वाधार विकासमा २७ प्रतिशत र प्रशासनिक खर्च १७.४४ प्रतिशत छ  ।