३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा निष्पक्ष निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितालाई लिएर सर्वत्र बहस भइरहेको छ । कतिपय दलहरूले आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको प्रशंसा गरेका छन् भने केही दलहरूले भने आचारसंहिता अव्यावहारिक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

खासगरी बहालवाला पदाधिकारीले पदमै रहेर उम्मेदवार बन्न नपाउने र पेस्की तथा बेरुजु रहेका व्यक्तिहरूले चुनाव लड्न नपाउने प्रावधानलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले असहमति जनाएको छ । एमालेका सम्भावित उम्मेदवारलाई तगारो लगाउन आयोगले सरकार र सत्तारूढ दलहरूसँग मिलेर यस्तो प्रावधान राखेको उसको आरोप छ । राजनीतिक प्रणालीलाई शुद्ध बनाउन र पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन यस्तो प्रावधान राखिएको आयोगको दाबी छ ।

चुनावमा उम्मेदवार, विभिन्न निकायका पदाधिकारी र मतदातालाई पनि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुन्छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम कायम नरहेको, मनोनयनपत्र साथ पेस गरेको सम्पत्ति विवरण ठीक साँचो रहेको, स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगदी बुझाउन बाँकी नरहेको, स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चलअचल सम्पत्तिमा संलग्न नरहेको, सरकारी पेस्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको, संविधानको धारा २९१ बमोजिम विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र (डीभी वा पीआर) नलिएको र निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्ध रहेकोलगायत स्वघोषणा गर्नु पर्नेछ ।
अहिलेको अवस्थामा राजनीति महँगो र पहुँचवालाको मात्रै हातमा पुग्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।

चुनाव लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भए पनि पछिल्लो समय पैसावाल र ठेकेदारको हातमा नेतृत्व पुग्दा असली कार्यकर्ता र जीवनभर राजनीति गरेर कुनै पनि पद पाउन नसकेकाहरू बाहिरिने र यसले आउँदो पुस्तालाई पनि राजनीतिमा आउन मन मर्ने अवस्था देखिएकाले पनि यसलाई मर्यादित बनाउन आयोगले कुनै पनि स्थानीय तहसँग ठेक्कापट्टा वा अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेर केही हदसम्म राम्रो काम पनि गरेको छ । साथै सरकारी पेस्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुने ‘अयोग्य’ हुनेछन् भन्ने बुँदाले पनि उम्मेदवारलाई पछि हट्न बाध्य बनाउनेछ ।

उम्मेदवारले मनोनयनपत्र साथ नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान् रहेको, २१ वर्ष पूरा भएको नेपाली नागरिक भएको, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कानुनले अयोग्य नभएको, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने गरी बहाल नरहेको, सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।

संविधानको धारा ३८ को उपधारा (४) तथा धारा ४२ को उपधारा (१) मा भएको व्यवस्था र नेपालको संविधानको धारा ४७ को मौलिक हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थासमेतलाई स्मरण गरी स्थानीय तहमा लैंगिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेखसहित आयोग राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई लैंगिक तथा समावेशी बनाई महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गर्न गराउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ बमोजिम स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा भाग लिन दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई आयोगले निर्देशनले समावेशितासहितको वर्तमान संविधान कार्यान्वयनमा बल पुर्‍याउने छ ।

साथै, राजनीतिमा बढ्दै गएको मनी, मसलको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न केही सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । राजनीति समाजसेवा नभएर आर्थिक उपार्जनका लागि पेसा बनाउन लागेकाहरू विस्तारै पाखा लाग्नेछन् । पैसा नभएका राजनीतिबाट पलायन हुने र कालोधनका बलमा सत्ता र शक्तिमा पुग्नेहरूको बाटो बन्द हुनेछ । पद र पैसाका लागि नभएर सेवा र त्यागका लागि राजनीतिमा लाग्नका लागि प्रेरित गर्नेछ । पैसाले पद र प्रतिष्ठा किन्न सकिन्छ भन्ने सोचलाई दुरुत्साहन गर्ने प्रवाधानहरू आउनु सकारात्मक कुरा हो । यसअघिका निर्वाचनहरूमा आयोगले आचारसंहिता जारी गरे पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो देखिएका थुप्रै उदाहरण छन् । अहिले पनि आचारसंहितालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानु निर्वाचन आयोगको मुख्य दायित्व हो । त्यसमा आयोग कत्तिको खरो रूपमा प्रस्तुत हुन्छ आगामी दिनमा हेर्न बाँकी नै छ । आचारसंहिता पालना गर्नका लागि बनाइन्छ । पालनामा राजनीतिक दलहरू, तिनका उम्मेदवार र आम मतदाता पनि उत्तिकै सचेत हुनु जरुरी छ ।