काठमाडौं। भारत सरकारले युनियन बजेट २०२२-२३ मा भर्चुअल डिजिटल सम्पत्ति (भीडीए) मा कर लगाउन गरेको प्रस्ताव अप्रिल १ बाट कार्यान्वयनमा आउने भएको छ।

भारतको तल्लो सदन लोकसभाले वित्त विधयेक (फाइनान्स बिल, २०२२) पास गरेसँगै भर्चुअल सम्पत्तिमा कर लगाउन मोदी सरकारलाई बाटो खुलेको भारतीय संचारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन्।

लोकसभाले उक्त विधेयकमा परेको संशोधनसमेत पारित गरेको छ। संशोधनले उक्त विद्ययेकमा भर्चुअल डिजिटल सम्पत्तिलाई थप स्पष्ट पार्ने गरी संशोधन पास गरेको बताइएको छ।

हालसम्‍म बिटक्वाइन लगायतका क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानीलाई अवैध भन्दै आएको भारत सरकारले २०२२(२३ को युनियनबाट यसलाई वैध मान्ने नीति अघि सारेको थियो। भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणको बजेटमार्फत् भर्चुअल डिजिटल एसेस्ट्समा ३० प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेकी थिइन्।

अहिले करिब १० करोड भारतीयहरुले क्रिप्टोकरेन्सी लगायतका यस्ता भर्चुअल डिजिटल एसेट्समा लगानी गरेको अनुमान छ। सोही कारण यसमा लगानीलाई पूर्णरूपमा प्रतिबन्‍ध गर्न मुस्किल हुने देखेर भारतले बरु कर लगाएर वैध बनाउने बाटो रोजेको चर्चा हुँदै आएको छ।