हरिहर विरही
२००६ सालमा बन्दी अवस्थामा रहेका विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई सिंहदरबारमा आफू सामु उभ्याएर तत्कालीन शासक मोहनशमशेरले कठोरतापूर्वक भनेका थिए– “प्रधानमन्त्रीको गाथगादी ताकेको नानी ? प्रधानमन्त्री बन्न त पुर्पुरोमा लेखेर ल्याउनुपर्छ, पुर्पुरोमा ।” त्यसको केही महिनापछि भएको एक जनक्रान्तिले राणाशासनलाई धराशायीमात्र पारेन छिट्टै बालिगमताधिकारको आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन गरी देशको संविधान वा राज्य सञ्चालनसम्बन्धी नियमकानुन बनाउने सम्पूर्ण जिम्मेदारी त्यसलाई सुम्पिने कुरामा सहमति जनाउन राजा–राणासहित सबैलाई बाध्य पारे । त्यतिमात्र होइन तुरुन्तै राणा र जनताको संयुक्त सरकार बन्यो जसमा बीपी कोइराला जनतातर्फको नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी हुनुभयो । पहिलो आम निर्वाचनपश्चात् उहाँ नै देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । यसरी प्रधानमन्त्री बन्न पुर्पुरोमा लेखेर ल्याउनुपर्छ भन्ने युग समाप्त भयो र देशको वास्तविक मालिक जनता हुन् भन्ने मान्यता स्थापित भयो ।
जनतालाई देशको मालिक बनाउने उपक्रम २००७ सालभन्दा पहिलेदेखि नै भएको हो । त्यसका लागि कैयौं सपुतले प्राणको आहुती दिनुपर्‍यो, सयौंले दु:ख, कष्ट र यातना झेल्नुपर्‍यो । तर क्रान्तिपछि पनि जनताले आफ्नो अनुकूलको शासन व्यवस्था पाएनन् । राणाशासन ढलेपछि राजाले अनेक प्रकारका कपट र षड्यन्त्रद्वारा अधिकार आफूमा केन्द्रित गरे, राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरे ।

२०१५ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा लोकतन्त्रवादी दल नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ स्थानमा विजय हासिल गरेको तथा जननिर्वाचित सरकारले फटाफट प्रगतिशील आर्थिक सामाजिक कार्यक्रमहरू ल्याई जनशक्तिलाई बलियो बनाउने अभियान चलाएकाले राजा महेन्द्रले आफैंले जारी गरेको संविधानसमेत खारेज गरेर सीमित प्रजातन्त्र पनि अपहरण गरे । जननिर्वाचित संसद् विघटन भयो, राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो, सबै दलका नेता र कार्यकर्ताहरू गिरफ्तार गरिए, सरकारको विरोध गर्न निषेध भयो, राजनीतिक गतिविधिमाथि बन्देज लगाइयो, बोल्ने–लेख्ने, प्रकाशन–प्रसारण गर्ने, सभा–जुलुस गर्नेलगायत सबै अधिकार खोसिए । जनता फेरि निरंकुश राजतन्त्रको जातोमा पिसिए । झन्डै ३० वर्ष लाग्यो निरंकुशतन्त्रको कालो छायाबाट मुक्त हुन ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनले घुँडा टेकाएपछि राजा वीरेन्द्र लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात् गर्न तथा संवैधानिक राजतन्त्रको परिधिभित्र बस्न राजी भए । २०४७ सालमा बनेको संविधानले देशको सार्वभौमसत्ता राजामा मात्र निहित हुने मान्यता तोड्दै लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापित गर्‍यो । अनि जनतालाई शक्तिशाली बनाउने अभियान अघि बढ्यो । पञ्चायतकालमा प्रचारका लागि विकेन्द्रीकरणको अवधारणा स्वीकार गरिएता पनि सबै अधिकार केन्द्रीकृत थिए । सरकार दरबारको कठपुतलीजस्तो थियो भने स्थानीय निकायहरू निर्जीव बुख्याचा । २०४७ सालपछिको सरकार र संसद्ले विभिन्न ऐन निर्माण गरेर स्थानीय निकायलाई जीवन्त र गतिशील बनाउने चेष्टा गर्‍यो । यसक्रममा २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी ऐन बनाएर स्थानीय निकायलाई थप शक्तिशाली बनाइएको थियो । तर दुर्भाग्य, देशमा उत्पन्न भएको अप्रत्याशित द्वन्द्व र अस्थिर राजनीतिक घटनाक्रमका कारण झन्डै दुई दशकदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेन । यस पृष्ठभूमिमा सरकारले वैशाख ३१ गते नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यो दुई दशकमा वागमतीबाट धेरै पानी बगिसकेको छ । देशको शासन व्यवस्थाको निर्धारण जननिर्वाचित संविधानसभाले गर्नुपर्दछ भन्ने २००७ सालको लक्ष्य पूरा भएको छ । जनाधिकारको दुश्मनको रूपमा रहेको राजतन्त्र सदाको लागि ढलेको छ । लोकतन्त्रको विकल्पमा एकदलीय शासन व्यवस्था कायम गर्न हिंसात्मक युद्धमा लागेकाहरू ठूलो क्षतिपश्चात् अन्तत: सरकारलाई हतियार सुम्पिएर विद्यमान लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्न तथा बहुलवादमा आधारित शासन प्रणाली अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध भएका छन् । हिजो निरंकुश राजतन्त्रलाई मलजल गरिआएकाहरू पनि अब जननिर्वाचित निकायलाई नै निर्णायक र शक्ति सम्पन्न बनाउने प्रण गर्दैछन् । लोकतन्त्रको विकल्प अधिनायकवाद नभएर अझ परिष्कृत लोकतन्त्र मात्र हुन सक्छ भन्ने मान्यता सर्वस्वीकार्य भएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच प्रतिस्पर्धासँगै सहकार्य र सहमतिको क्रम चलेको छ । सबै दलले जनतालाई शक्ति सम्पन्न गराउने संकल्प गरेका छन् ।
राज्यको उत्पति जनताको कल्याणका लागि भएको हो र कुनै पनि मुलुकको निर्माणमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका जनताकै हुने गर्दछ । त्यसैले सिद्धान्तत: सबै राजनीतिक दल जनतालाई नै राष्ट्रको मूल मालिक मान्दछन् ।

आधुनिक राज्य प्रणालीले जनतालाई नै निर्णायक शक्ति मान्दै राष्ट्रको सार्वभौम सम्प्रभुता जनतामा रहनुपर्ने नीति अपनाउने गरेको छ । देश, व्यवस्था, राज्यका अंग र संयन्त्र, राजनीतिक दल तथा गैरराजनीतिक संघसंस्था र व्यवसाय– सबै साधन हुन्, साध्य जनता हुन् । राष्ट्र एवं लोकतन्त्रको सफलता र विफलता जनताको अवस्थामा नै निर्भर गर्दछ । त्यसैले राष्ट्रको सम्मुन्नति, लोकतन्त्रको सदृढीकरणका लागि जनता सचेत, सक्रिय, सक्षम र शक्तिशाली हुनु अपरिहार्य छ । हाम्रो इतिहासले नै के तथ्य उजागर गरेको छ भने प्रजातन्त्रको प्रतिफल आम नागरिकसम्म पुर्‍याउन र जनतालाई शक्ति सम्पन्न बनाउन सकिएको भए सायद लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि यति आक्रमण गर्ने दुस्साहस कसैले गर्ने थिएन । त्यसैले संविधानसभाले निर्माण गरेको वर्तमान संविधानले कैयौं लोकतान्त्रिक मान्यता र मौलिक अधिकारहरू थप गर्नुका साथै ‘स्थानीय सरकार’को अवधारणालाई उच्च महत्वका साथ अंगीकार गरेको छ । स्थानीय सरकारको अवधारणा धेरै कम देशमा प्रचलनमा छ । हामीकहाँ यो पहिलोपल्ट प्रयोग भइरहेको छ । कैयौं लोकतान्त्रिक देश अहिलेसम्म पनि हामीकहाँ जस्तो लोकतान्त्रिक संरचना र पद्धति निर्माण गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । विश्वको सबैभन्दा विशाल लोकतान्त्रिक मुलुक मानिने भारतमा समेत स्थानीय निकायहरूले यति अधिकार पाएका छैनन् जति हामीकहाँ प्रदान गरिएका छन् ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको बाँडफाँड सरकारको तजबिजमा नभएर संविधान र कानुनमै गरिएको छ । राज्यले गर्नुपर्ने कामहरूको वर्गीकरण गर्दा केन्द्र सरकारले ७७३, प्रदेश सरकारले ५६६ र स्थानीय सरकारले २५७ प्रकारका काम गर्नुपर्ने तय भएको छ । यसका लागि स्थानीय तहले २२ वटा एकल र १५ वटा साझा अधिकारहरू पाउने संविधानको अनुसूचीमा किटान गरिएको छ । यसले गर्दा केन्द्रीय सरकार परिवर्तन हुँदैमा स्थानीय सरकारको अधिकार थपघट हुने छैन । अधिकारको अभ्यास गर्दै जाँदा भविष्यमा केन्द्रभन्दा स्थानीय तह ज्यादा शक्तिशाली हुन सक्ने सम्भावना छ । संयुक्त जिम्मेदारीको क्षेत्रलाई पनि औपचारिक रूपले व्याख्या र व्यवस्थित गरिएको छ । भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने विवादको निराकरणका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण हुन सक्छ । साधन, स्रोत र अन्य कामका लागि स्थानीय निकाय केन्द्रको दया, माया र निगाहमा निर्भर रहनुपर्ने छैन । केन्द्रमा बस्ने सांसद, मन्त्री र सत्ताका लाउकेहरूले स्थानीय तहमा हस्तक्षेप गर्दै आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्न सक्ने छैनन् । जे हुनेछ, स्थानीय नागरिकको सहभागितामा उनीहरूको विवेक र निर्णयद्वारा मात्र हुनेछ ।

नयाँ संरचनाअनुसार देशमा ७४४ स्थानीय तह कायम गरिएको छ, जनसंख्या र भौगोलिक आधारमा । क्षेत्रफलको आधारमा मात्र रेखा खिच्दा जनसंख्यामाथि न्याय नहुने तथा जनसंख्यालाई मात्र मापदण्ड बनाउँदा देशको विशिष्ट भौगोलिक कारणले गर्दा असन्तुलन र अन्याय हुने भएकाले दुवै आधार अपनाएर यो संख्या तय गरिएको हो । यसले गर्दा पहाड, हिमालतिरका कुनै एक गाउँपालिकामा तराईका दुई–तीन जिल्ला बराबरको क्षेत्र परेको छ भने तराईतिरको कुनै गाउँपालिकामा पहाडको सिंगै एउटा जिल्ला जति जनसंख्या परेको छ । राज्यका अंगमा सबैको सहज पहुँच होस् र कसैमाथि अन्याय नहोस् भन्नका लागि यो सकारात्मक विभेदको नीति अपनाउनुको विकल्प छैन ।

भ्यासपश्चात उत्पन्न समस्या निराकरणका लागि मार्ग खुला छ । जनभावना अनुरूप भविष्यमा थप परिमार्जन एवं संख्या र सीमा थपघट गर्न निषेध गरिएको छैन । देशभरिका स्थानीय सरकारको लागि कम्तीमा ३६ हजार ६ सय ३९ पदमा निर्वाचन हुनेछ । संविधानको प्रावधानअनुसार प्रत्येक तहमा महिला, दलित, आदिवासी–जनजातिलगायत पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनै पर्नेछ । संविधान पूर्णत: महिलामैत्री रहेको छ । यसले गर्दा हाल पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी–जनजातिको ठूलो संख्या अगाडि आउने र असन्तुलन कम हँुदै जाने निश्चित छ । समाजको अन्तिम किनारामा रहेका व्यक्ति–समुदायले नेतृत्वदायी भूमिका प्राप्त गर्नेछन् ।

जिम्मेदारीले मानिसको क्षमता विकास गराउँछ । त्यसैले हाम्रो संविधानले प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र मात्र होइन समानुपातिक–समावेशी मान्यतामा आधारित लोकतन्त्र अपनाएको छ । आवधिक निर्वाचनले रिक्त निकाय वा स्थान पूरा गर्ने काममात्र गर्ने छैन यो एउटा व्यापक लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि हो । चुनावको लागि सबै दलहरू आआफ्नो सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम लिएर गाउँगाउँ र जनताको घरआँगनमा पुग्नेछन् । जनताको अवस्था र समस्या दलहरूले प्रत्यक्ष देख्नेछन् । कुन दलको नीति र कार्यक्रम आफ्नो अनुकूल छ भनी जनता आफैंले प्रत्यक्ष बुझ्न, जान्न र छान्न पाउनेछन् । यसले राजनीतिक दल र जनताबीचको सम्बन्ध अझ निकट र घनिष्ट बन्ने, राजनीतिमा जनताको सहभागिता बढ्ने स्पष्ट छ ।

नेपालमा जनतालाई मालिक बनाउने मिसन धेरै अघि प्रारम्भ भए पनि राजनीतिक उतारचढाव र अस्थिरताले गर्दा अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन सकेन । जननिर्वाचित संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेपश्चात् नागरिकका अधिकारको सूची आशातित रूपमा विस्तारित भएको छ । वर्तमान संविधानले प्रदान गरे जत्ति मौलिक हक विरलै देशका नागरिकले प्राप्त गरेका छन् । निर्वाचन लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त हो । तर, आवाधिक निर्वाचनले मात्र लोकतन्त्रको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । जननिर्वाचित निकायलाई कति अधिकार र स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ– लोकतन्त्र मापन गर्ने एउटा महत्वपूर्ण आधार यो हुन्छ । त्यस्तै, स्वतन्त्रतासँगसँगै संरक्षणको प्रत्याभूतिको प्रबन्ध पनि हुनु आवश्यक छ । लोकतन्त्रको नाममा प्रदान गरिने स्वतन्त्रता मात्रले सबैलाई न्याय गर्न सक्दैन । त्यसैले यस संविधानले सामाजिक न्यायलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै समाजवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएको छ । जनताले नै राज्य सञ्चालन गर्ने तथा जनताभन्दा माथि कोही नरहने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युग आरम्भ भएको छ । जनता सचेत, सक्रिय र शक्तिशाली नभएमा संविधान जतिसुकै सुन्दर र उत्कृष्ट भए पनि त्यसले न अपेक्षित परिणाम दिन्छ न दीर्घजीवी हुन्छ । तसर्थ संविधानको जरो बलियो पार्ने, लोकतन्त्रको फल जनताको घरआँगनमा पुर्‍याउने, जनतालाई अधिकार र कर्तव्यको बोध गराउने तथा राजनीतिक दलहरूलाई जिम्मेदार र उत्तरदायी बनाउने सन्दर्भमा आसन्न निर्वाचन कोसेढुंगा सावित हुन सक्दछ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भएमा जनताले राज्यशक्तिमा आफ्नो स्वामित्व भएको अनुभूति गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । यस्ता लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूले मुलुकको राजनीति र प्रशासनको चरित्र फेर्न सक्छ । अनेकौं पक्षमा सकारात्मक गुणात्मक सुधार हुनेछ । र, अग्रगामी सोच र शैली अपनाउने हिम्मत बढ्नेछ ।