दलहरूले ध्यान दिऔं– स्थानीय निकाय तीन तहको संवैधानिक व्यवस्थामध्ये सबैभन्दा सफल तह भएका छन् । यसको निर्वाचन त्यही रूपमा सम्पन्न हुनुपर्छ कतिपय नयाँ अभ्यासहरूको थालनी गरेर ।

संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानअनुसार एकै वर्षमा सम्पन्न तीन तहको निर्वाचनमा आफ्नो कार्यकालको सबैभन्दा सफल उपयोग गर्नेमध्येमा सबैभन्दा उच्च तहमा पर्छन् स्थानीय निकाय । यो अवधिमा उनका केही आन्तरिक ऊहापोहबाहेक यी साढे सात सय निकायमध्ये एउटाका बारेमा पनि अन्यथा सोच्न परेन । निकायको सञ्चालनका सन्दर्भमा नमुना उदाहरण हुनुपर्छ ।

एउटा दलको दुई तिहाइको हाराहारीमा रहेको केन्द्र तीन वर्षमा दुई पटक विघटनमा पर्‍यो । कारण जेसुकै बताइयोस् सार अंशमा केन्द्रीय नेतृत्वले त्यसलाई सफलतापूर्वक चलाउन सकेनन् भन्ने बुझाउँछ । त्यस्तै कुनै एउटा दलको पूर्ण बहुमतमा थिए प्रदेशहरू पनि । यसको अर्थ हो कम्तीमा एउटा आवधिक समयमा स्थिर रहनु । तर त्यो पनि हुन सकेन । तीन वर्षकै सेरोफेरोमा प्रदेशमा तीनवटासम्म सरकार बने । अझै यिनका पाँच वर्षको समय पूरा हुन बाँकी छ । केन्द्रमा विपरीत विचारका पाँचवटा दलको मिलिजुली सरकार छ । कुनै एउटा विषय उत्पन्न भयो भने जे पनि हुन सक्तछ । फागुन महिनामा सत्तामा प्रकट भएका ऊहापोह त्यसका उदाहरण छँदैछन् । यस्तो बेला अवस्था सहज छैन भन्ने नै बुझ्नु पर्छ ।

तर स्थानीय तहमा भने अवस्था भिन्न रह्यो । अपवादमा बाहेक सबै सफल नै चले । व्यक्तिगत रूपमा यसका पनि नेतृत्व सफल असफल भएका उदाहरण होलान् । कतिपय माथि आरोप पनि लागे । आफूले गरेका घोषणाहरू अधुरा रहँदा त्यस्तो हुने पनि भयो । तर निकायगतरूपले संस्था भने सफल रहे । यी निकायमध्ये कतिपयमा कुनै एउटा दलको मात्रै बहुमत थिएन यिनका सभामा । तर त्यसमा निकायलाई नै नोक्सान पार्ने गरी अवरोध देखिएन । यसका लागि यी तहका सबै नेतृत्वलाई धन्यवाद पनि दिनुपर्छ । त्यो किन पनि भने यो सर्वथा नयाँ अभ्यास थियो सबैका लागि । त्यसमा निकायहरू उत्तीर्ण भए । देशका लागि यो एउटा पुँजी हो ।

यद्यपि देशको शासनमा स्थिरताको जिम्मा यो निकायको होइन । तर कतिपय अवस्थामा स्थानीय निकायले त्यसभन्दामाथि प्रदेश र त्योभन्दा पनि माथि केन्द्रको नियन्त्रणमा बस्नुपर्ने अवस्था छँदै थियो । अर्थदेखि प्रशासनसम्ममा यी तहहरू संविधानले अपेक्षा गरेअनुसार स्वायत्त हुन सकेनन् । यो समयमा संविधानले दिएको कुरासमेत केन्द्र र प्रदेशबाट प्राप्त भएन भन्ने प्रायः सबै पालिकाबाट गुनासा आएका छन् । राजनीतिक दल र खासगरी केन्द्रीय शासन चलाइरहेकाहरूले यसबारे आत्मालोचना गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन दलले केन्द्रमा दुई तिहाइ मत पायो त्यसकै वर्चस्व थियो स्थानीय तहमा पनि । उसैबाट संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार दिन किन आलटाल भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । केन्द्र र स्थानीय तहमा कुनै अर्को दलको यस्तो उपस्थिति थियो भने त्यो ठाउँमा राजनीति हावी भएको मान्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यो पनि गलत नै हुने थियो । स्थानीय निकायको यो पहिलो अभ्यासमा केन्द्र र यी तहमा एउटै दलको वर्चस्व कायम हुनु सुखद नै हो । तर यस्तो बेला पनि यी निकायबाट यस्तो गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था आउनु चाहिँ दुःखद् नै हो ।

अब यी निकायको दोस्रो अभ्यास सुरु हुँदैछ दोस्रो आवधिक निर्वाचन मार्फत । आउँदो वैशाखमै त्यस्तो निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ । देशमा निर्वाचन लागिनै सकेको छ । यो निर्वाचनमा सबै दलले ध्यान दिनुपर्ने एउटा साझा विषय हो स्थानीय चुनाव, स्थानीय उम्मेदवार र स्थानीय प्रतिबद्धता भन्ने अवधारणाले स्थान पाओस् यसका लागि यो चुनावमा सहभागी हुन लागेका राजनीतिक दलहरूले पनि सोच्नुपर्छ खासगरी आफ्ना उम्मेदवारलाई सम्बन्धित पालिकामा उनका आफ्नै घोषणापत्रमा प्रस्तुत हुने अवसर दिनका लागि । यतिबेला देशमा त्यस्तो निकायको चुनाव हँुदैछ जो यीभन्दा माथिका र आफू उनीहरूभन्दा ठूला हौं भन्नेहरूको तुलनामा सबैभन्दा स्थायी देखिए र शासन–सुशासन सन्दर्भमा पनि उनका प्रस्तुति धेरै उच्च रहे ।

तीन तहमध्येको सबैभन्दा पुछारमा रहेको तर एउटा नागरिका लागि भने सबैभन्दा उच्च तहमा रहेका यी स्थानीय तहको चुनाव देशको केन्द्र र प्रदेशभन्दा पनि महत्वको छ । त्यस्तो बेला दलहरूले प्रस्तुत गर्ने आफ्ना केन्द्रीय घोषणापत्रभन्दा भिन्न हुँदा रहेछन् स्थानीय आवश्यकता र आकांक्षाहरू भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक छ । यो सन्दर्भमा विगतको अभ्यास भिन्न थियो । केन्द्रले बनाइदिएको घोषणापत्र बोकेर उम्मेदवारहरू उपस्थित थिए । केन्द्रले बनाइदिएको यस्तो घोषणापत्रले ती पालिकाका आवश्यकताहरू सम्बोधन हुन पाए कि पाएनन् भन्ने प्रश्न खडा भएको अवस्था छ । त्यसबेला निर्वाचितहरूमाथि आरोप छ उनका घोषणा पूरा भएनन् भन्ने । यस्तो बेला त्यो उम्मेदवारले आफू खडा भएको निकायका आवश्यकताहरूकोे सम्बोधन गर्न पायो भने मात्र आफ्ना प्रतिबद्धताहरूमा उसको स्वामित्व हुने रहेछ यसले सिकाएको एउटा पाठ हुनुपर्छ । यी निकायमा नेतृत्वले व्यहोर्नु परेका स्थानीय गुनासा हुन विगतमा घोषणा गरेका कुराको कार्यान्वयन किन भएनन् भन्ने । त्यसको जवाफ त केन्द्रले होइन त्यहाँको पदाधिकारीले नै दिनुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय होस् कि केन्द्र जो चुनिएर आए यस अवधिमा तिनले के गरे, कहाँ चुके, त्यसको समीक्षा अपेक्षित थियो राजनीतिक दलसँग । स्वाभाविक छ त्यसमा बढी संख्या प्राप्त गरेको दलले त आम नागरिकको यस्तो अपेक्षाको सम्बोधन गर्नु पथ्र्यो । तर यो चुनावमा मतपत्रको रङ अगाडि आयो । सबै दलले विगतका समीक्षा गर्नुपर्ने विषय महत्वको हो । आफ्ना तर्फबाट छानिएका प्रतिनिधिले सम्पन्न गरेका काम कुराहरूको अवस्था नागरिकसमक्ष प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ दल र तिनका उम्मेदवारमार्फत पनि । देशमा चुनाव प्रवेश हुँदा अहिलेसम्म दलहरूबाट त्यो काम हुन बाँकी छ । यतिबेला अर्थात् यो निर्वाचनमा अरूमाथिको आरोपभन्दा आफूले आफ्नो समय अर्थात् जनताबाट अवसर पाएको खण्डमा के गरिन्छ भन्ने वस्तुनिष्ट भएर आमतहमा पुर्‍याउन थालियो भने यसले एउटा परिपक्व अवस्थाको बोध गराउँछ । त्यो हुन सकेको छैन ।

यो स्थानीय निर्वाचनमा करिब १ करोड ७९ लाख मतदाता सहभागी हुँदै छन् । ७५३ स्थानीय सरकारका लागि ३५,२२१ पदमा निर्वाचन हुँदै छ । स्थानीय तहका लागि १ करोड ७८ लाख ३४ हजार ७ सय ६५ मतदाता छन् । स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँ÷नगरपालिका अध्यक्ष÷प्रमुखसहित सात पदका लागि चुनाव हुन्छ । जसमा एक उपप्रमुख÷उपाध्यक्षका साथै वडाध्यक्ष र चार वडासदस्य निर्वाचित हुन्छन् । मुुलुकमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका छन् । यसपटक ७ सय ५३ वटै तहको निर्वाचन एकै चरणमा हुँदैछ । यसका उम्मेदवार कति हुन्छन् भन्ने अनुमान बाहिर नै छ जो त्यसबेलामात्रै थाहा हुन्छ । यो निर्वाचनमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने आयोगको अनुमान छ । यसमा पार्टी र उम्मेदवारले गर्ने खर्च पर्दैन । त्यसलाई जोड्दा खर्चको यो अंक धेरै नै ठूलो हुन सक्तछ । यति धेरै मान्छेको सहभागिता र खर्चमा हुने स्थानीय निर्वाचन निश्चय नै लोकतन्त्रका लागि यो पक्षबाट हेर्दा पनि एउटा ठूलो अभ्यास नै हो । यसको जगेर्ना गर्नुृपर्छ । त्यो भनेको मतदाताहरू अर्थात् उनका मतमाथि खेलवाड गर्ने अवस्थाको अन्त्य भयो भने पनि आगामी निर्वाचनको छुट्टै महत्व रहन्छ ।

स्थानीय चुनावमा धेरै दलीय हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गराउन सकियो भने त्यो पनि एउटा अभ्यासमा पर्छ स्थानीय तहका लागि । नेतृत्व, मुद्दा र त्यसको उपचार एउटा पालिकासँग अरूको नमिल्न सक्छ । त्यस्तो बेला उम्मेदवार तय गर्नेदेखि आफ्नो उम्मेदवारीको औचित्य सावित गर्नेसमेतको काममा ती निकाय नै निर्णायक भए भने यो पनि यो निर्वाचनको एउटा अभ्यासमा पर्छ । विज्ञका अनुसार पनि गत चुनावमा छापिएका पार्टीका घोषणापत्रहरूमा के थिए भनेर अहिले कुनै मेयर÷उपमेयरको सम्झनामा बाँकी नहोलान् । कारण हो त्यो बनाउन उनीहरू कसैको भूमिका थिएन । त्यसैले हुन सक्तछ, चुनावी वाचा अखबारका पानामा बेलाबेला उठाइनेबाहेक कसैको सरोकारको विषय बन्न गएको देखिँदैन कम्तीमा यो बेलासम्म । माथि पनि भनियो यो पटक यो निर्वाचनले यो परम्पराको अन्त्य गरेको खण्डमा एउटा नयाँ थालनी हुनेछ ।

एक प्राध्यापक (कृष्ण खनाल) का अनुसार अघिल्लो वर्षको भन्दा यो चुनावको अवस्था अलि भिन्न छ  । त्यसबेला नयाँ संविधान आएको र स्थानीय तहको पनि व्यापक हेरफेर भएको थियो । लामो समयदेखि स्थानीय तहको चुनाव भएको थिएन । मधेसकेन्द्रित दलहरूमा संविधानको स्वीकार्यताबारे ठूलो प्रश्न थियो, चुनावमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक थियो । धेरै ठूलो तडकभडक र प्रचारबाजीभन्दा स्थानीय मुद्दालाई वस्तुगत रूपमा प्रकट गर्न सके बढी उपयोगी हुनेछ यो चुनाव । पाँच वर्षको अन्तरालमा दोस्रो चुनावमा आइपुग्दा मुलुकको राजनीति स्थिर भयो भन्ने कि अस्थिर, प्रश्न उठ्छ । दल र नेताहरूको स्थितिका सन्दर्भमा भन्ने हो भने अस्थिर छ, एक प्रकारको संक्रमणको अवस्था छ । नेपाली कांग्रेसबाहेक स्थानीय सरकारमा निर्वाचित एवं सहभागी रहेका सबै दल छिन्नभिन्न र विभाजित भएको अवस्था छ । विभाजित गुट–उपगुट र नेताहरू अस्तित्व–बचाउको परीक्षामा छन् ।
यस्तो बेला यी निकायमा राजनीति हावी नहोला भन्ने कुरा आउँदैन तर पालिकाका उम्मेदवारलाई नै आफ्ना प्रतिबद्धता अर्थात् घोषणापत्र बनाउन दिइयो भने वास्तवमा नै दल जुनसुकै हुन् तिनका उम्मेदवारले स्थानीय तहका समस्याहरूको समुचित सम्बोधन गर्न पाउँछन् जो एउटा नयाँ अभ्यासमा पर्छ ।