काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावका कारण निक्षेप बढाउन बैंकहरूबीच ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको ब्याजदरसम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन गरी बैंकहरूले निक्षेप संकलन गरेको पाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत ब्याजदर निर्धारण गरेको भन्दै चालू आर्थिक वर्ष ९आव० २०७८र७९ को दोस्रो त्रैमास ९कात्तिक–पुस० मा एक दर्जन बैंकलाई कारबाही पनि गरिएको छ ।

ब्याजदर निर्धारणमा बैंकहरूलाई स्वतन्त्र छोडे पनि यसलाई नियमन गरिरहेको तथा उल्लंघन गर्ने बैंकलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । ब्याजदर निर्धारणसम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन गरेकाले केही बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आगामी दिनमा त्रुटि नदोहोर्‍याउन सचेत गराइएको सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले बताए ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूले बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदर ३ महीनासम्म परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । कल निक्षेपबाहेकका ब्याज प्रदान गरिने निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने प्रावधानलाई उल्लंघन गरेकाले कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

कोभिड–१९ को महामारी तथा बन्दाबन्दी खुकुलो भएलगत्तै चालू आवको शुरूमै बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक देखिएका थिए । वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी कर्जा विस्तार भए पनि त्यसअनुसार निक्षेप वृद्धि नभएपछि बैंकमा तरलता अभाव देखिन थालेको थियो ।

तरलता अभावसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा भएको थियो । गत कात्तिकमै वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशत पुगेपछि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्न निर्देशन दिएको थियो ।

यसैगरी कात्तिक ३ गते निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महीना ब्याजदर परिवर्तन गर्दा १० प्रतिशतले मात्र घटबढ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

वाणिज्य बैंकका सीईओहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकका सीईओहरूको संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन र वित्त कम्पनीका सीईओहरूको संगठन नेपाल वित्त कम्पनी संघले पुस र माघमा संस्थागत निर्णय गरेरै ब्याजदर वृद्धि नगरे पनि फागुन महीनामा भने १० प्रतिशत वृद्धि गरेका थिए । ब्याजदर वृद्धिबाट नयाँ निक्षेप थप नभएको भन्दै चैत महीनामा ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले लिएको नीति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनुशासनका कारण ब्याजदर व्यवस्थित भएको सहायक प्रवक्ता पोखरेल बताउँछन् । बैंकहरूले आक्रामक भएर कर्जा प्रवाह गर्दा समस्या भएकाले यसलाई कुल डाउन गराउने नीति लिएको उनले उल्लेख गरे ।

‘नियामकले आवश्यक पर्दा बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कात्तिकमा हामीले बेवास्ता गरेको भए यतिबेला बैंकहरूको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुग्थ्यो ।’ ब्याजदर र कर्जा प्रवाह सन्तुलन गर्न राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट, हायरपर्चेज, आयातलगायत क्षेत्रमा जाने कर्जाको जोखिम भार बढाएको, स्थायी तरलता सुविधा ९एसएलएफ० दर ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत र बैंकबाट निक्षेप खरीददर २ बाट ४ प्रतिशत पुर्‍याइएको तथा विभिन्न मौद्रिक उपकरणबाट ४७ खर्बभन्दा बढी रकम बजारमा पठाएको उनले जानकारी दिए ।

ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमा ४ प्रतिशत र माथिल्लो सीमा ७ प्रतिशत कायम हुँदा अन्तरबैंक ब्याजदर वृद्धि भई ७ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । ब्याजदर वृद्धिका कारण कर्जाको माग घट्ने र यसबाट शोधनान्तर घाटा, वैदेशिक विनिमय सञ्चितिमा बढेको दबाबमा राहत पुग्ने केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूको अपेक्षा छ ।