काठमाडौं । सप्तरी घटनामा ५ जना सर्वसाधारणले सरकारले भरपर्दो सुरक्षाको व्यवस्था गर्न नसक्दा नै ज्यान गुमाउनु परेको निष्कर्ष संसदीय समितिले निकालेको छ ।

सप्तरी घटनाका सम्बन्धमा स्थलगत रूपमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न गठित व्यवस्थापिका संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सरकारले भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था गर्न नसक्दा सप्तरीमा ५ जनाले ज्यान गुमाउनु परेको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन निकालेकोे हो ।

उपसमितिले आइतबार समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सामाजिक सद्भाव बिग्रन नदिन एवं भीडन्तको अवस्थाबाट सचेत रहन सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । प्रतिवेदनले सप्तरीमा घटनामा परी मृत्यु भएकाका परिवारलाई १० लाखका दरले दिने भनिएको राहत रकम तत्काल उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सरकारले घटना घटेको १ महिना ५ दिन बितिसक्दा पनि मृतकका परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउन सकेको छैन । सप्तरी घटनामा परी मृत्यु भएकाका परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारिएको उपसमितिका संयोजक मोख्तार अहमदले जानकारी दिए ।

उपसमितिले पीडित पक्ष, स्थानीय राजनीतिक दल, प्रशासन, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मीहरुसँग सोधपुछ गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनमा तराई मधेश क्षेत्रमा सामाजिक सदभाव कायम गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदनमा सप्तरी घटनाका मृतकमध्ये कतिपयको छाती, टाउको र पेटमा गोली लागेको साथै घाइतेहरु मध्ये अधिकांशको घुँडाभन्दा माथि गोली लागेको देखिएको उल्लेख गर्दै जथाभावी गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

गत फागुन २३ गते सप्तरी जिल्लाको मलेठमा एमालेको मेची–महाकाली अभियानअन्तर्गत गजेन्द्र नारायण औद्योगिक क्षेत्रमा भएको आमसभा मधेशी मोर्चाले बिथोल्ने प्रयास गरेपछि रोक्न खोज्दा प्रहरीले चलाएको गोली लागि ५ जनाको मृत्यु भएको थियो । समितिले प्रतिवेदन तयार पार्न कांग्रेस सांसद मोख्तार अहमदको संयोजकत्वमा बसुन्धरा रोकाया, दुलारी हरिजन, श्यामसुन्दर टिबटेवाला सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको थियो ।