इतिहास साक्षी छ, पूर्वाधार विकासमा विचार घुसाइँदा देश धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पछि पर्न गयो । देशको कायाकल्प गराउने यस्ता धेरै आयोजनाहरू यस्तै आग्रहमा परे र कतियय गुमे नै र कतिपय निर्माणमा धेरै ढिला भए । यसका धेरै उदाहरण छन् । अव चाहिँ यो कुरालाई मनन् गर्नै पर्छ । राजनीतिक विचार जसका जस्ता हुन देशको समृद्धि साझा विषय बन्नुपर्छ र आफ्ना आग्रह त्यसलाई बाधा पुर्‍याउने खालका छन् भने त्यसको पुनर्विचार गरिनु पर्छ ।

एउटा कठोर सत्य हो, देश बन्न त्यसै सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि आधारहरू चाहिन्छन् । ती आधार भनेका पूर्वाधार विकास नै हो जो उचित र आवश्यकता अनुरूपले पहिचान हुन, तिनको समयमै थालनी होस् र समयमै सम्पन्न पनि  । त्यसो भयो भने मात्र त्यो उपलब्धियुक्त हुन्छ देशलाई समृद्धिको यात्रामा हिँडाउन थाल्छ । खानेपानी, पुल सडक जे हुन  ती समयमै निर्माण समपन्न भएर समयमै उपभोग हुन पायो भने त्यसले परिवर्तन ल्याउछ नै जो जुनसुकै विचारका राजनीतिककर्मीहरूको अन्तिम अभीष्ट हो ।

पछिल्लो समय देशमा सबैभन्दा बढी बहस भएको विषय पनि यही पूर्वाधार विकास बन्यो । दशकअघि प्रस्ताव भएर चरणबद्धरूपले अघि बढेको यो विषयमा कतिपय राजनीतिक आग्रह पनि प्रकट भएका देखियो जसले आवश्यकता छ, साधनस्रोत पनि जुटेको छ र पूर्वाधार क्षेत्रको एउटा नयाँ अध्याय पनि सुरु हुँदैछ त्यस्तो काम लामो समयसम्म प्रारम्भ नै हुन सकेन । सम्झौता भएकै करिब पाँच वर्ष त्यसै बित्यो । यो पाँच वर्षमा सकिनै पर्ने भनी लिखित गरिएका परियोजना हुन् । यो एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनाको सन्दर्भ हो जो पछि यिनमा एक प्रकारले राष्ट्रिय सहमति नै बन्न गयो जो पूर्वाधार विकासका लागि खुसीको कुरा हो । योे संसद्बाट हालै अनुमोदन भएको परियोजना मात्रै होइन यसले देशको पूर्वाधार विकासमा एउटा नयाँ मापदण्ड कायम गर्नेछ जसले नयाँ युगकै प्रारम्भ गर्नेछ । खासगरी निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुने र त्यहीअनुसार उपलब्धि दिने सन्दर्भमा ।

विज्ञहरूका अनुसार पनि यो एमसीसी अनुदानका परियोजनाले विकास परियोजना कार्यान्वयनमा नयाँ मानक निर्धारण गर्नेछन् । जस्तो कुन आयोजना कहिले सुरु भयो र कहिले सकिने भन्ने वास्तवमा नै देशमा लेखाजोखा नै हुन छाडेको थियो विगत लामै समयदेखि नै । देशमा खानेपानीजस्ता आधारभूत वस्तु आपूर्ति गर्ने आयोजनाहरू तीन दशकसम्म सम्पन्न हुन नसकेका उदाहरण छन् । एमसीसीको मानक भनेको त्यसको अन्त्य र नयाँ प्रारम्भ गर्नु हो ।

एमसीसीको अनुदान स्वीकार गर्ने संसद्को निर्णयसँगै यसको प्रारम्भ के कसरी हुनेछ र यो कसरी चल्नेछ भन्ने राष्ट्रिय जिज्ञासा नै बनेको अवस्था छ । बताइएअनुसार अनुमोदन भएको जानकारी दिएपछि परियोजना थालनी मिति तोकिने छन् अमेरिकी र नेपाल सरकारका तर्फबाट । यो मितिबाट परियोजना सुरु भयो है भनेर त्यो मितिको देशले नै जानकारी पाउनेछ । यो पनि एउटा नयाँ अभ्यास हुनुपर्छ पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा । परियोजना सुरु भएर दशकौंसम्म अधुरा रहँदाको अर्को नोक्सानी हो अत्यधिक मात्रामा लागत बढनु । त्यसका पनि उदाहरण हामीसँग धेरै नै छन् यसले यता देशले केही फाइदा लिन पाउँदैन । यो परियोजनाले तोड्न खोजेको परम्परा भनेको त्यही हुनेछ ।

नेपालको रोग भनेकै सबैजसो विकास परियोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुनु हो । अहिले प्रस्ताव यो परियोजनामा के होला त ? यही ठाउँमा पनि हो विगतमा सर्वाधिक बहस भएको । यो परियोजनालाई पाँच वर्षमै सम्पन्न गर्नुपर्छ दिन र पला गनेर नै । एउटा कार्यक्रममा विज्ञसँग सोधिएको एउटा प्रश्न, एमसीसीका परियोजना पनि तोकिएको समय पाँच वर्षमा सकिएन भने के हुन्छ ? यो कुरा आम तहमा नै जानकारीमा राख्नुपर्छ ।  सकिएन भने जति रकम बाँकी हुन्छ, त्यो बाँकी रकम फिर्ता हुन्छ । परियोजनामा ढिलाइ हुँदा लागत बढ्ने भएकाले तोकिएको लागतभित्र काम सक्न पाँच वर्षको समयसीमा निर्धारण गरिएको हो । यही हो एमसीसी अनुदानका परियोजनाले विकास परियोजना कार्यान्वयनमा नयाँ मापदण्ड तय गर्ने भनिएको अवस्था पनि । यसमा अमेरिकाको ५० करोड र नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलरको लगानी हुने भएको छ । यसमा अमेरिकी सरकारले योजना चलुन्जेल कुनै भेरिएसन गर्दैन । निर्धारण भएको र सुरु भएको पाँच वर्षको त्यो समयमा सकियो भने त सकियो सकिएन भने न रकम थपिन्छ न समय नै ।

हरेक पूर्वाधार विकासमा भेरिएसन एउटा स्थायी विषयजस्तै बन्दै आएको छ विगत लामो समयदेखि । भैपरी आउँदाका अवस्थामा भेरिएसन होलान् तर यसले कुल लागतको जतिकै भार थप्ने गरेको छ । विगतले त्यस्तै भन्छन् । एमसीसीले यसलाई अन्त्य गरिदियो भने अब प्रस्ताव हुने पूर्वाधारका यस्ता परियोजनाहरूमा एउटा नयाँ परम्परा नै बन्नेछ । मुलुकका लागि यो नयाँ अभ्यास हो ।
एमसीसीका यी परियोजनाले आफैं त उदाहरण बन्नेछन् नै तिनले पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ युगको प्रारम्भ हुन सक्छ । प्रस्ताव भएअनुसार नै यी आयोजना सम्पन्न भए भने यसले पार्ने प्रभाव भनेको भविष्यमा मुलुकमा बन्ने आयोजनामा एउटा नयाँ युग नै ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म कुनै ठूला आयोजना बन्ने भन्नासाथ त्यसको विरोध बढ्दै गई अन्त्यमा अवसान हुने गरेका उदाहरण धेरै छन् । यो परियोजना सम्पन्न भएपछि भावी दिनमा ठूला आयोजना बनाउन चासो बढ्ने देखिन्छ नै ।

एमसीसीलाई नै उदाहरण मान्ने हो भने संसद्मा यसको पक्षमा धेरै ठूलो मत प्रकट भयो । सम्झौताका सन्दर्भमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस पहिलेदेखि नै प्रष्ट थियो । पछिल्लो समय त यसले कांग्रेसको संगठनमा समेत प्रभाव पार्‍यो यसका पक्षमा एक ढिक्का बनाएर । विरोध गरे जस्तो देखिए पनि प्रमुख विपक्षी दलले पनि यसलाई संसद्बाट पास हुन मद्दत नै गरेकाको हो । सत्ता गठबन्धनका बाँकी दलमा केही विरोध जस्तो देखिए पनि त्यो संख्या सानो रह्यो । यसको अर्थ हो पूर्वाधार निर्माणमा देश राष्ट्रिय सहमतितर्फ अघि बढेको मान्नुपर्छ । तत्कालका लागि यो ठूलो उपलब्धि हो ।

विकास निर्माणमा राजनीतिक विचार प्रवेश हुँदा जहाँबाट त्यस्तो भयो बढी नोक्सान त्यतैतिर भएको विगत छ । नेपाल–भारतबीच सम्पन्न एकीकृत महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर परियोजना प्रस्ताव भएको थियो २०५३ असोजमा । यो त्यसबेलाको धेरै ठूलो परियोजना थियो । यो सन्धि अनुमोदनपछि यो आयोजना कार्यान्वयनमा जानुपर्ने थियो । यसमा विचार कति हावी भयो भने त्यसबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल विभाजित नै  भयो । प्रत्येक ठूला आयोजना सुरु हुँदा खासगरी वामपन्थ यसको विरोधमा बढी हावी हुने गरेको विगत छ । नेतृत्वको विरोध गर्दा त्यसले पूर्वाधार विकासलाई नोक्सानीमा पार्दै आएका छन् ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना जसरी प्रस्ताव भएको थियो त्यो आफैं देशका लागि धेरै महत्वको थियो तर त्यसमा राजनीतिलाई  प्रवेश गराइएका कारणले निर्माण हुन सकेन । त्यसले देशलाई धेरै नै ठूलो नोक्सानीमा पारेको अवस्था सबैका सम्झनामा छन् । यो पचासको दशकको कुरा हो । त्यसले उत्पादन गर्ने विद्युत् ऊर्जाले देशलाई समृद्धितर्फ लान्थ्यो नै ।

त्यसबेला विश्व बैकले यो परियोजनामा लगानीको नेतृत्व गरेको थियो  । करिब ३६ अर्बको लगानी हुने यो आयोजनाको लगानीको विशेषता के थियो भने ठूलो रकम, करिव दुई तिहाइको भाग अनुदानमा परिणत हुने र बाँकी सहुलियत दरको ऋणको रकम यही आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्री गरेर तिर्दा हुने थियो । कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको यो आयोजना त्यसबेला प्रस्ताव भएअनुसार सम्पन्न हुन दिएको थियो भने देशको कायापलट नै हुने थियो । पूर्वाधारमा राजनीतिक विचार वा रणनीति प्रवेश गराइएका कारण यो आयोजना फिर्ता भयो । लगानीको ठूलो भाग  अनुदानमा परिणत हुने भनी सम्झौतामै लेखिएको यति ठूलो, करिव २५ अर्बको रकम पनि फिर्ता भयो । ऋण पनि सहुलियतको थियो १ प्रतिशत ब्याज तिरे पुग्ने  ।

यो आयोजना  फिर्ता भएपछि अर्को पनि नोक्सान के भयो भने त्यसपछि यी दाताहरूले जलविद्युत्मा लगानी नै गरेनन् । प्रभाव कहाँ पर्‍यो भने साठीको दशकमा देश अन्धकारमा पर्‍यो । ऊर्जाको अभावले कलकारखाहरू बन्द हुन थाले । जेनतेन चलेकाहरूको पनि उत्पाद घट्न थाल्यो जसको परिपूरण हुन दशक नै लाग्यो । यो आयोजना यसरी फिर्ता भएपछि त्यो आउने २५ वर्ष लाग्यो जो त्यही रूपमा नभएर विदेशीको लगानीमा हुने भयो जसको प्रतिफल देशले सानो अंशमा मात्रै पाउने भयो । यो आयोजना आफ्नो हुन अझै पाँच दशक कुर्नुपर्छ । देशका लागि यी कुरा धेरै ठुला नोक्सानी हुन् जो पूर्वाधार विकासमा बढी राजनीति हावी भएका कारण उब्जिएको अवस्था भन्न सकिन्छ ।

राजनीतिको मूल पक्ष देशको समृद्धि नै हो भने अब यसका लागि ‘राजनीतित्ववाद’ जसको जस्तो होस् । विकासवादमा देश साझा हुनै पर्छ । एमसीसी यतिबेला विगतका  देशैभरि चर्चा भएको विषय बन्यो । पूर्वाधार विकासमा सन्दर्भमा घरघरमा बहस पुगेको पाइयो । विकासका बारेमा यति धेरै र यो तहसम्मको यस्तो बहस पहिले हुन पाएको थिएन । यसलाई सकारात्मक रूपले लिन पर्छ । यो भनेको देशमा राजनीतिक भन्दा विकासमा बहस थालिएको यो नयाँ अवस्था पनि  हो ।
(महर्जन, नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश उपसभापति हुन् ।)