पछिल्लो कालखण्डमा मुलुकका तमाम समस्याको समाधान गर्न जनताबाट निर्वाचित सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद् सक्षम छ भन्ने एउटा ऐतिहासिक रेकर्ड नै कायम भयो । झन्डै १० वर्षदेखि समस्याका रूपमा र झन् पछिल्ला दिन झन् जटिल बन्दै गएको एउटा विषय एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन गरेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको उचाइ कायम गर्‍यो । यो विषयले देश नै ध्रुवीकरणतर्फ बढिरहेको थियो ।

संसद्ले त्यही ठाउँमा हस्तक्षेप गरेर यही एउटा विषयमा संसद्ले जस्तो समाधान गर्‍यो त्यो एक प्रकारले सर्वमान्य नै भयो । त्यसदिन संसद्ले गरेको काम हो, त्यो सम्झौता के कस्तो हो र त्यसको के कसरी कार्यान्वयन हुन्छ वा कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने निर्धारण गरेर संसद्ले आफूलाई साना ठूला, राष्ट्रिय हुन् कि अन्तर्राट्रिय क्षेत्रसँग जोडिएका तथा देशका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक जस्तोसुकै पक्षसँग जोडिएर आउने हरेक विषयका समाधानको थलो भन्ने स्थापित गरिदियो । आउँदा दिनहरूमा पनि यो एउटा उदाहरण हुनुपर्छ ।

संविधानसभाबाट घोषणा भएको संविधानको आत्मा भनेको संसद् हो । देशका हरेक समस्याको समाधान गर्ने साझा थलो पनि यही हो । जब आत्माले राम्रोसँग चल्न पाएन भने त्यसको शक्ति क्षय हुन जान्छ । संसद् भनेको देशका वयस्क नागरिकहरूको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हुने थलो हो । त्यसलाई त्यही रूपले चलाउन सकिएन भने यो कुरा नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न खडा हुन जान्छ । जव संसद् नै नै चल्न पाउँदैन, यसलाई राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक पक्षहरूको सम्बोधनकर्ता निकाय बनाइँदैन त्यस्तोबेला यसबाट धेरै प्रश्नहरू उठन सक्तछन् ।

त्यसो हो भने ठूलो आवधिक निर्वाचन किन चाहियो, त्यो निर्वाचनमा अत्यधिक संख्यामा मतदान होस् भन्ने अपेक्षाको अर्थ के रहँला, राजनीतिक दलहरूले चुनावमा बहुमत किन माग्ने । अझ दुई तिहाइ नै पनि मागिन्छ तर त्यस्तो अवस्थामा पनि जब संसद् उपेक्षामा पर्छ भने त्यस्तो मतको अर्थ पनि के रहँला ? जब संसद्को भूमिका गौण र प्रभावहीन बनाइन्छ भने चुनावबाट पनि यस्तै संसद् बनाउनुको के अर्थ ? संसद्को प्रभावकारिताबारे चर्चा गरिँदा वा त्यस्तो प्रभावकारिता खोजिँदा हामीले के बिर्सिन हुँदैन भने हामीले नै बनाएको संविधानले संसद्लाई प्रभावकारी र निर्णयको महत्वपूर्ण थलोका रूपमा निर्माण गरेको हो ।

तर पछिल्ला दिन यो संसद्ले कुनै निर्णय गर्न पाइरहेको छैन प्रमुख प्रतिपक्ष दलले निरन्तर अवरोध जारी राखेको छ । यसले संसद्का बैठकहरू चल्न पाउने अवस्था भएन । उसको यो अवरोध कहिलेसम्म रहँला भन्ने यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन । संसद् विपक्षको यस्तो रणनीतिक चालमा परेको स्थिति हो यो ।

यो अवरोधले कति कुरा थातीमा परे भन्ने लेखाजोखा नै हुन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवरोधको समय ६ महिनाबाट उकालो लागिसकेको छ । यति लामो संसद् अवरोधमा पर्दा जसले यस्तो अवरोध गरेका हुन् उनले यसको औचित्य सावित गर्न पनि परेको छैन । यो भनेको जवाफदेही हुन नसकिएको परिस्थिति हो । संसदीय व्यवस्थाको आत्मा भनेकै जवाफदेही हो जो संसद्मा कुनै पनि कुरा निरुत्तरित रहन हुँदैन । संसद्मा यतिबेला यति धेरै प्रश्न उठेका छन् र ती निरुत्तरित नै रहेका छन् ।

यो त भयो विपक्षको कुरा । अझ पछिला दिन त सत्तापक्ष नै सरकारको प्रस्तावविरुद्ध संसद्मा अवरोध र सडकमा आन्दोलन गरिरहेको दृश्यसमेत प्रकट भयो । संसदीय पद्धतिका विशिष्ट प्रकारका मूल्य र मान्यता हुन्छन् । त्यसको अवलम्बनबाट मात्रै चल्छ यो पद्धति । त्यो खण्डित भयो भने पद्धतिमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ । सरकारमा मत विभाजन गर्न पाइन्छ । यदि आफ्नो सिद्धान्तविपरीतको काम भएको लागेमा कुनै व्यक्ति अर्थात् सांसद र दलले आफ्नो धारणा प्रकट गर्न पाउँछन् तर सरकारले राखेको प्रस्तावमा त्यस्तो विरोध जनाउन उनले सत्ता छाडनुपर्छ । सरकारमा रहेर जस्तो प्रस्ताव आउँछ त्यसमा उनको पनि समर्थन रहेको मानिन्छ । खासगरी संयुक्त सरकारमा त सत्ता सहभागी दलको सरकारी प्रस्तावमा स्वाभाविक समर्थन हुन्छ । समर्थन भएको मानिन्छ । जब त्यो आइसकेपछि त्यही सत्ता साझेदाहरूले सदनभित्रै विरोध गर्ने र सडकमा पनि उत्रने कुराले संसदीय पद्धतिको मूल्य र मान्यतासँग मेल खाँदैन ।

राज्य सञ्चालनका निम्ति कानुन निर्माण र राज्य शक्ति सन्तुलन गर्ने प्रमुख अंग हो संसद् । अवरोधको सिकार हुँदा । यी काम रोकिने भए नै । कतिसम्म भने सिंगो अधिवेशन नै नाराबाजीमा बितिरहेका छन । अहिले चलिरहेको अर्थात् चालू अधिवेशन त्यसको उदाहरण हो ।

यसको अर्को दुःखद् दृश्य के हुन् भने यो अवरोध तत्काल तोडिने जस्तो देखिँदैन । संसदीय व्यवस्थामा संसद् हरेक समस्याको समाधान गर्ने थलो हो । त्यसको आधार हो विधिसंगत बाटो प्रयोग हुनु । विगतको परम्परा नै छ सदनभित्र वेलमा एक जना सांसद मात्र उभिँदा पनि संसद् चलाइँदैन । तर अवरोधको औचित्य नहुँदा वा त्यसलाई एउटा प्रतीकात्मक नबनाइँदा र दलीय रणनीतिक रूपले उपयोग गर्न खोजिँदा यस्तो नाराबाजी र घेराउबीच बजेट जस्तो विषय आयो र पारित पनि भयो । कतिपय अध्यादेश पनि त्यसरी नै आए । यी भनेका संसदीय पद्धति, मूल्य–मान्यता, अभ्यासका अनुकूल थिएनन् । तर राज्य सञ्चालनमा नै अवरोध आएपछि यो ठाउँसम्म पुग्न परेको अवस्था बन्यो । चिन्ताको विषय हो यसले कतै भोलि यस्तै विसंगत अभ्यास र नजिरलाई संसदीय अभ्यासभित्र पारियो भने के होला भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ नै ।

अहिलेको संसद् जनताले मत दिँदा यस्तो थिएन । आउँदा दिन के होलान् तर यो संविधानअनुसारको पहिलो संसद् ऐतिहासिक नै थियो । एउटा विचारको गठबन्धनलाई दुई तिहाइको हाराहारीमा मत प्राप्त भएको थियोे । त्यसलाई चलाउने यो ठूलो जिम्मेवारी हो । यो निर्वाचनपछिको सरकारलाई यही संसद्ले दुई तिहाईभन्दा पनि ठूलो ७६ प्रतिशतको मत प्राप्त भएको थियो । नेतृत्वले यसलाई चलाउन नसकेको पक्कै हो । त्यसकारण यो ठाउँमा नेतृत्वको सफलता असफलताको पनि संसद्माथि प्रभाव परेको देखियो । यति महत्वको संसद् नेतृत्वको प्रतिशोधमा परेको भन्ने सर्वसाधारणले बुझ्न पर्ने अवस्था नेतृत्वकै लागि पनि सुखद होइन ।

पाँच वर्षका लागि निर्वाचित र कम्तीमा यो कार्यकालमा स्थिरताका लागि प्रतीक बनेको अर्थात् मानिएको यो संसद् यसको कार्यकालको तेस्रो वर्षदेखि नै तनावमा परेको थियो । २०७७ सालको प्रारम्भदेखि अति राजनीतिको सिकार हँुदै आएको संसद् अर्को वर्ष २०७८ मा त यस्तो लामो अवरोधमा पर्‍यो नै यी दिन अध्यादेश प्रस्तुत हुने बाहेक यो संसद्ले कुनै काम गर्न पाएन यतिका दिनसम्म । नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत चाहिँ दिएको हो निर्विघ्न रूपले नै । अघिल्लो वर्ष त्यति ठूलो मत पाएको सत्तापक्षले नै संसद्लाई अवरोध गरेको थियो । झन्डै दसैंसम्म चल्ने परम्परा रहेको वर्षे अधिवेशनलाई त्यो वर्षको असार तेस्रो हप्ता नै अन्त्य गरियो र त्यसको ६ महिनामा अर्को अधिवेशन डाक्नैपर्ने अनिवार्य समय आउन लाग्दा संसद् नै विघटन गरियो त्यो पनि ६ महिनाको अन्तरमा दुई पटक ।

संसद् पुनस्र्थापन भएपछि तीन महिनसम्म सत्तापक्षले कुनै बिजनेस नै दिएन । फागुन ११ मा संसद् पुनस्र्थापना भयो । त्यो संसद् वैशाख ६ सम्म चल्यो तर त्यतिबेलाको सत्तापक्षले एउटा पनि काम दिएन त्यो अधिवेशनमा । यो भनेको आजभोलि यति लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध हुँदा मात्र होइन अवरुद्ध नहुँदा पनि संसद्लाई सक्रिय पारिएन वा हुन दिइएन भन्ने नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यो भनेको कहिले संसद्लाई काम नदिएर अथवा कहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गराएर हुन्छ कुरा सार्वभौम संसद्को उपस्थितिलाई न्यून बनाउनेमै जोडिन्छ ।

संसद्को प्रमुख काम हो सरकारको निगरानी र कानुनको निर्माण । २०७५ असार यस्तो दुई तिहाई मत ल्याएको सरकारको प्रारम्भिक दिन हो । त्यसबेला संसद्मा दर्ता भएका विधेयकले बितेको चार वर्षसम्ममा समेत आजसम्म नै कानुनी रूप पाउन सकेका देखिएन । यसमध्येको तीन वर्ष त दुई तिहाइकै सरकारले राज्य चलाएको हो । त्यसपछिका आधा वर्षमा पनि यी कानुन आएनन ।

कारण त्यही दलको अवरोध बन्यो जसले पहिले यी कानुन दर्ता गराएको थियो । आजसम्म नै यी दृश्यहरू संसदीय अभ्यासमा नजिर नबनुन् भन्ने खालका रहे । यो भनेको संविधानसभा निर्मित संविधान, संसद् र राज्य संयन्त्रलाई सही रूपले चलाउन नसकेको वा नचाहेको अवस्था नै हो । यसको दोष त नेतृत्वले लिनैपर्छ जसरी यो कार्यकाल सफल भएको थियो भने त्यसको जस पनि नेतृत्वलाई नै जाने थियो ।

संसद्लाई कुनै दलको आफ्नो स्वार्थ वा राणनीतिक प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोग गरियो भने त्यसले उत्पादन गर्ने भनेको आमतहमा नैराश्यता हो । संसद् चलेन भने त्यसको प्रभाव राज्यका अंगमाथि पर्छ । त्यसले आम तहमा सही शासनको प्रत्याभूति हुन पाउँदैन । यो सबैभन्दा खतरानाक पक्ष हो ।

राज्य सञ्चालक, राजनीतिक दलहरूको मूलभूत दायित्व भनेको नागरिकमा आशा र उत्साहको सञ्चार गराउनु हो । संसद्लाई नै सबै कुराको निकास समाधानको थलो बनाइयो भने मात्र त्यसले नागरिकका अपेक्षाहरूको सम्बोधन गर्छ । त्यसतर्फ दलहरू चुक्न हुन्न ।
(लेखक नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका उपसभापति हुन्)