गान्धीवादको अर्को मूलभूत सिद्धान्त विकेन्द्रीकरण हो । यो नागरिकको स्वतन्त्रताको प्रश्नसँग गाँसिएर आउँछ । गान्धीका अनुसार नागरिक एउटा मनुष्यबाट विराट आर्थिक यन्त्रमा काम गर्ने पुर्जालाई दिनप्रतिदिन चलाउने एउटै किसिमको पट्यार लाग्ने काम गर्नुपर्छ चने त्यस अवस्थामा नागरिकको प्रजातान्त्रिक अधिकारको केही अर्थ हुँदैन ।

गान्धीवादको दृष्टिमा ठूलाठूला उत्पादन केन्द्र र उद्योगधन्दा दुई किसिमका अपराधको कारण बन्छन् । पहिले ठूला–ठूला उत्पादन केन्द्र र उद्योगधन्दाको विस्तारले मानिसको महत्व घटाउँछ । एउटा व्यक्ति मेसिनको सानो पुर्जालाई यन्त्रवत् चलाउने एउटा साधन मात्र हुन पुग्छ । उसका लागि काम आत्माभिव्यक्तिको एउटा सुखद अवसर र आत्मसन्तोषको साधन हुनुको साटो अल्छीलाग्दो निरस चाकरीजस्तो हुन्छ । कारखानामा काम गर्ने मजदुर आफैँमा कारिगर हुँदैन । उसलाई आफ्नो उत्पादनप्रति कुनै चाख रहँदैन ।

यहाँसम्मकि कारखानामा स्वयं आफैंले उत्पादन गरेका सामानलाई समेत उसले बजारमा चिन्न सक्दैन । दोस्रो ठूला–ठूला उद्योगधन्दाहरूले उपभोग्य वस्तु र सेवाहरूको उत्पादनको ठूलो परिमाणमा एकलौटी नियन्त्र राख्छन् । तसर्थ, त्यस्ता उद्योगधन्दाहरूका अनैतिक व्यवस्थापनले एकतन्त्रीय हुकुमी शासनको हितमा सारा समाजलाई बन्धक बनाउन पनि सक्छ् ।

त्यस्ता उद्योगधन्दाले अरू केही नबिगारे पनि समाजको आर्थिक शोषण त अवश्य गर्छ । एउटा रेलको सञ्चालन रोकियो भने त्यसले समाजको सारा आर्थिक व्यवस्था नै छिन्नभिन्न पार्न सक्छ । कुनै कारणले एउटा पारवहन सेवा बन्द हुन गयो भने अनेक महत्वपूर्ण कारखाना ठप्प हुन्छन् र समाजमा धेरैजसो आवश्यकताको पूर्ति हुन सक्दैन । त्यसो हुनाले विभिन्न शक्तिशाली मुलुकका शैन्य मुख्यालयमा युद्धका समयमा शत्रु मुलुकका आर्थिक महत्वका पूर्वनिश्चित निसानामा चलाखीसँग बम खसालेर उस्को आर्थिक व्यवस्थालाई छिन्नभिन्न पार्न सकिने किसिमका सामरिक योजनाहरू तयार रहेको पुष्टि गर्दै विश्वस्त प्रतिवेदनहरू प्रकाशित भइरहेका छन् ।

अहिलेको युगमा अनुकूल आर्थिक आधार पायो भने मात्र तानाशाह र सर्वसत्तावादी राज्य जन्मिन र हुर्कन सक्छ । त्यस्ता तानाशाही व्यवस्थाको प्रादुर्भावका लागि त्यसअनुकूल आर्थिक क्षेत्र तयार भइसकेको हुनुपर्छ । वर्तमान सर्वसत्तावादी तानाशाह र पहिलेका स्वेच्छाचारी शासकहरूमा गुणात्मक भेद पाइन्छ । तानाशाही व्यवस्थाले जुनसुकै विचारधारा अंँगालेको भए पनि त्यसले अत्याचारी र निरंकुश दमनको चरित्र अँगालेको हुन्छ । त्यस्तो तानाशाही व्यवस्था जन्मनु वर्तमान युगको अद्भुत घटना हो ।

वर्तमान तानाशाही व्यवस्थाको तुलनामा पहिले–पहिलेका हुकुमी शासन व्यवस्थाको अत्याचारको प्रभाव नगण्य थियो । यस समयका व्यापक रूपमा संगठित भएको आर्थिक व्यवस्थाको केन्द्रीकृत उत्पादन प्रणालीले तानाशाहको सामथ्र्य र सुरक्षामा ठूलो सहयोग दिने गर्छ । तर, विकेन्द्रित आर्थिक व्यवस्थामा भने तानाशाहसँग जनतामाथि दमन र अत्याचारको चक्र चलाउन एउटा हतियारको अभाव हुन्छ ।

यसो भन्नुको तात्पर्य तानाशाहसँग अनुकूल आर्थिक आधारको अभावमा जनतामाथि आतंक र अत्याचार गर्ने हतियारको अभाव हुन्छ भन्न खोजिएको होइन । मुलुकको आर्थिक स्थिति सामन्ती कृषिको स्तरभन्दा माथि नउठेको भए पनि त्यहाँको तानाशाहलाई दमन र अत्याचारको व्यवस्था कायम राख्न विदेशी प्रविधि र सहयोग सजिलै उपलब्ध हुन्छ । गान्धीले विवेचनाका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावमा भन्नुभएको छ– समाजको अर्थ प्रणाली विकेन्द्रित भएको अवस्थामा तानाशाहले जनतामाथि अत्याचार गर्ने एउटा भीषण आर्थिक हतियार भने पाउन सक्तैन ।

गान्धीको प्रारम्भिक चिन्तनको मुख्य लक्ष्य रहेको कुरा व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो । यस स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा निर्माण हुने विकेन्द्रित राजनीतिक व्यवस्थाको प्रश्नमा पनि यही तर्क लागू हुन्छ । विकेन्द्रित राजनीतिक व्यवस्थामा सत्ताको शक्ति र अधिकार नीति–निर्धारण तथा कार्यसम्पादन गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रतासहित अनेक संघ–संस्थानहरूमा बाँडिएको हुन्छ । त्यस्तो विकेन्द्रित राजनीतिक स्थितिले एकतन्त्रीय तानाशाहको प्रादुर्भाव नै हुन दिँदैन । कथंंकदाचित त्यस्तो तानाशाहको जन्म भइहाल्यो भने पनि उसले सफलतापूर्वक दमन–चक्र चलाउन सक्दैन । गान्धी राज्य–शक्तिप्रति स्वस्थ विरोधको भावना राख्नुहुन्थ्यो ।

उहाँमा आदर्शवादी अराजकताको प्रवृत्ति पनि थियो । त्यसैकारण गान्धी विकेन्द्रित राजनीतिक प्रणालीमा खुब जोड दिनुहुन्थ्यो । यसलाई उहाँले आधुनिक राज्यको अत्यधिक प्रभुत्व घटाउने योजनाका रूपमा लिनु भएको थियो । लेनिनको राज्य स्वतः निष्क्रिय हुँदै वर्गविहीन समाजमा बिलाएर जान्छ भन्ने मान्यतालाई प्रतिनिधित्व गर्दै गान्धीले भन्नुभएको छ– राज्य हिंसाको सारभूत र संगठित रूप हो । व्यक्तिको आरतमा हुन्छ् तर, राज्य भने हिंसाका माध्यमबाट टिक्ने आत्मविहीन यन्त्र मात्र हो र त्यसलाई समाप्त पार्न सकिँदैन । राज्य बिलाएर जाँदैन भने कमसेकम यसलाई कमजोर त पार्नुपर्छ भन्ने गान्धीको स्पष्ट विचार थियो ।

गान्धीवाद स्थापनाको दुई महत्वपूर्ण विचारवस्तु अहिंसा र विकेन्द्रीकरणको विषयमा भनिसकेपछि अब म मेरो मुलुक नेपालको सामाजिक– राजनीतिक स्थितिको तस्बिर प्रस्तुत गर्दै गान्धीको सिद्धान्तको परीक्षणको विवेचना गर्न चाहन्छु ।

नेपाल एउटा स्वेच्छाकारी राजाबाट आधुनिक तानाशाहको ढाँचामा शासित भइरहेको छ । राजाले एउटा राजनीतिक व्यवस्था रचेका छन् जसलाई पञ्चायत प्रजातन्त्र भन्ने मीठो संज्ञा दिइएको छ । राजाको सत्ता वास्तविक आधार सेना हो । सेनाका पल्टन अंगरक्षक दल र शाही सेना दुई किसिमका छन् । अंगरक्षक दल दरबारको विशाल परिसरभित्रै बस्ने एक विशिष्ट सेनाको टुकडी हो । त्यो आधुनिक हतियारले सुसज्जित छ त्यसलाई पुलपुल्याएर राखिएको छ र उसको दमागमा राजा बनेको व्यक्तिप्रति बफादारीको भावना खाँदी–खाँदी भरिदिएको छ । सेना भने दरबारबाहिरको पल्टन हो । यसलाई पनि आधुनिक हातहतियारले सजाएर राखिएको छ ।

राजाले जनताको पक्षमा निर्णय नलिएको बेलामा राजाको पक्षपोषण गरिरहेको यो सेनाले जनतालाई आतंकित पार्न र दमन गर्नलाई आवश्यकताभन्दा कैयौँ गुणा बढी शक्ति पाएको छ । तसर्थ यसको चरित्रअनुसार यो देशको रक्षा गर्ने सेना नभएर देशलाई कब्जामा राख्ने पल्टन भएको छ । यस्तो स्वाभाव र झुकावको चरित्रलाई स्वीकार गरेर नै सेनाले कानुनी रूपमै यसको पहिलेको नाम राष्ट्रिय सेना परिवर्तन गरी शाही सेनाको नाउँ पाएको छ । राजाको हुकुमी शासनलाई अनुकूलता प्रदान गर्न पञ्चायत प्रजातन्त्रको राजनीतिक आवरण निकै कुशलतापूर्वक तयार पारिएको छ । म यहाँ यस कुरालाई विशेष रूपले उल्लेख गर्न आवश्यक ठान्छु ।

त्यसको कारण के हो भने अति तृप्त भएर हो वा आफ्नो देशको प्रजातान्त्रिक पद्धतिको दोषपूर्ण सञ्चालनले विरक्तिएको हो वा अझ राम्रो पद्धतिको खोजी तल्लीन भएर हो तानाशाहबाट फैलाइएका भ्रम र उनीहरूले आफ्नो कुत्सित राजनीतिक उद्देश्यअनुरूप अघि सारेका पञ्चायत स्थानीय तहलगायतका देखावटी व्यवस्था र नाउँप्रति हिन्दुस्तान र अरू प्रजातान्त्रिक देशका केही राजनीतिक विचारकहरू आकर्षित भएका देखिन्छन् । तर नेपालको पञ्चायती प्रजातन्त्र पञ्चायत शब्दको अर्थअनुरूपको पञ्चायती व्यवस्था पनि होइन । यो नागरिक स्वतन्त्रता र कानुनी राजजस्ता प्रजातन्त्रका आधारशीला भएको व्यवस्था पनि होइन । नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दलाई संगठनको अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता छैन । त्यहाँ सरकारबाट पूर्वस्वीकृति नलिई पत्रपत्रिका, पुस्तिका वा कुनै प्रकारका प्रकाशनहरू गर्न पाइँदैन । व्यक्तिगत रूपले होस् वा सामूहिक रूपले कसैले पनि राजा र उनले लादेको व्यवस्थाविरुद्ध एक शब्द उच्चारण गर्न पाउँदैन ।

सरकारी चाहना र विशेष अनुमति नभई कसैले सभाको आयोजना गर्न पाउँदैन । बाहिरबाट देख्दा राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव कमसेकम मुठ्ठीभर निर्वाचकहरूबाट हुन्छ । तर, यथार्थमा यो एउटा राजाबाट मनोनीत सभामात्र हो । किनभने राजाप्रति सोझैँ उत्तरदायी हुने अञ्चलाधीश पञ्चायती धुरीको एउटा मुख्य किलो हो र उसको आशीर्वाद नपार्इं कोही पनि निर्वाचित हुने सम्भावना छैन । राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठक खुला हँुदैन । त्यसबाट राजाप्रतिको राष्ट्रिय पञ्चायतको बफादारी र आज्ञाकारिता दोहोर्‍याएर सुरक्षित राख्न र राजाले राष्ट्रिय पञ्चायतलाई आफ्नो इशारामा नचाउन सजिलो हुन्छ । राष्ट्रिय पञ्चायतमा दरबारको चाहनाविपरीत हिँड्न खोज्ने सदस्य रहेछन् भने पनि उनीहरूलाई राजाले आफ्नो दर्शनका लागी समय–समयमा दरबारमा बोलाएर फकाउने, धम्क्याउने गर्छन् ।

यस व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति मनोमानी ढंगले गिरफ्तार गरिन्छ र बन्दी बनाइन सक्छ । नेपालमा कतिपय त्यस्ता व्यक्ति पनि छन् जो पञ्चायत व्यवस्था लागू भएदेखि अहिलेसम्म लगातार बन्द बनाइएका छन् । विशेषगरी नागरिकको राजनीतिक अधिकारजस्ता विषयमा न्यायपालिका पटक्कै स्वतन्त्र छैन । सरकारको सर्वोच्च नेतृत्व स्वयंं राजाले गरेका हुँदा नागरिकहरूलाई सरकारविरुद्ध बोल्ने कुनैै पनि अधिकार छैन । त्यहाँ राजाले कार्यपालिकाको नेताको हैसियतले शासन र राजाको हैसियतले राज्य सञ्चालन गर्छन् । पिरामिडको ढाँचाको पञ्चायत व्यवस्थामा सबभन्दा तल्लो तहमा गाउँबासीले निर्वाचन गर्ने गाउँ पञ्चायत छन् । गाउँस्तरमा रहेको गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन वा लिग मताधिकारबाट हुने भएकाले साधारण अवस्थामा जनताको इच्छाको अभिव्यक्ति हुन्छ भन्न सकिएला ।

तर राजाद्वारा देशभर र उनका आदेशपालकद्वारा जिल्लाजिल्लामा राजनीतिक जीवनमाथि कठोर नियन्त्रण राखिएकाले गाउँ पञ्चायतहरू पनि जिल्ला तथा अञ्चलमा राजाबाट नियुक्त अधिकारीहरूको इच्छाअनुसार चल्ने निकाय मात्र बन्न गएका छन् । समग्रमा यो व्यवस्था नागरिकहरूको मौलिक अधिकार अपहरण गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको हुँदा यसमा कुनै पनि राजनीतिक गुण पाउन सकिँदैन । केहीँ पश्चिमी विचारकहरूले आर्थिक पक्षलाई अघि सारेर भनेका छन्– नेपाल र नेपालजस्ता अरू अविकसित मुलुकमा आर्थिक विपन्नताबाट फड्को मारेर र भविष्यको आर्थिक सम्पन्नताको आधार खडा गर्नको लागि केहीकालसम्म एकाधिकारवादी वा एक प्रकारको हुकुमी राज्य आवश्यक हुन्छ । तर, त्यस्तो आर्थिक आधार खडा गर्न पनि यस व्यवस्थाको कुनै औचित्य छैन । केही पश्चिमी विचारकहरूको दृष्टिमा आर्थिक विपन्नतापछिको संक्रमणकालका लागि स्थापित हुकुमी राज्यले देशलाई सम्पन्नताको बाटोमा हिँडाउन सक्छ ।

तर, नेपालको राजाको एकतन्त्रीय शासनले देशको आधुनिकीकरणका लागी चाहिने आर्थिक जग बसाल्न सकेको छ त ? प्रजातन्त्रको ज्योति निभाइएको पञ्चायतीकालमा देशले उन्नति ग¥यो त ? त्यस्ता प्रश्नहरूको एउटै दुःखद् उत्तर छ– अहँ छैन । फस्टाएको तस्करी व्यापार र मित्रराष्ट्रहरूको प्रचुर सहयोग प्राप्त हुँदा पनि देशको वार्षिक आर्थिक विकास दुई प्रतिशतमा सीमित छ । त्यो आर्थिक विकासलाई दुई प्रतिशत जनसंख्या वृद्धिले जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा पु¥याइदिएको छ ।

यसबीच विदेशी सहायताबाट बनेका केही सडक र विद्युत् उत्पादन केन्द्रबाहेक कुनै नयाँ उद्योग मुलुकमा स्थापित भएका छैनन् । नयाँ आर्थिक व्यवस्थाको जगमा सम्पन्न समाजको रचनाका लागी एउटा सानो ढुंगा पनि राखिएको छैन । यस व्यवस्थाअन्र्तगत असरकारी आर्थिक नीति शासनको स्वेच्छाचारी चरित्र र राजनीतिक अस्थिरताको संयोजनका कारण राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको लगानी गर्ने उत्साह शिथिल भएको छ । भर्खरै मात्र देशमा ठूलो आशा र उमंगका साथ लागू गरिएको भूमिसुधारले न चाहेअनुरूप भूमिमा सुधार गर्न सक्यो, न त कृषि नै सुधार्न सक्यो । त्यसले त कृषिको अवस्थालाई झन् बिगारेको छ र देशबाट ग्रामीण पुँजीको पलायन हुनमा पुर्‍याएको छ ।

मेरो तात्पर्य पञ्चायती प्रजातन्त्रले अंगीकार गरेको आर्थिक उन्नतिको बहुचर्चित उद्देश्य कुनै किसिमले पनि पूरा भएको छैन भन्ने हो । मैले कुनै देशभक्तिको भावनाले प्रेरित भएर मात्र नेपालको सन्दर्भ विचारार्थ प्रस्तुत उहाँ गरेको होइन । अफ्रिका र एसियामा राजनीतिक स्वेच्छाचारिता र अवरुद्ध अर्थतन्त्रको दुर्भाग्यपुर्ण सम्मिश्रण बेहोरिरहेको अधिकांश देशहरूसँग अरू मुलुकभन्दा बढी नेपालको तुलना हुन सक्ने भएको कारणले मैले नेपाललाई नमुनाको रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरेको हुँ ।

यहाँ म तपाईंहरूका सामुन्ने एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु । गान्धीजीका दुई मुख्य सामाजिक–राजनीतिक सिद्धान्त अहिंसा र विकेन्द्रीकरणले राजनीतिक रूपमा दलिएका र आर्थिक रूपमा शोषण गरिएका जनतालाई आफ्नो थाप्लोबाट अत्याचार र गरिबीको जुवा फ्याक्न मद्दत पु¥याउन सक्छ ? कम्युनिस्ट विचारधाराका समर्थकहरू साम्यवादलाई भोका–नांगा र अत्याचारमा परेका जनताका लागि उन्मुक्ति र उन्नतिको एउटा अचुक हतियारका रूपमा लिइन्छ ।

साम्यवादीहरूको यस्तो दावालाई अस्वीकार गर्नेमध्ये गान्धीवादीहरू पनि पर्छन् । तसर्थ, गान्धीवादीहरूले मुलुकको आधुनिकीकरणका लागि गान्धीवादीहरूले देखाएको बाटो साम्यवादले देखाएको बाटोभन्दा धेरै उपयुक्त र प्रभावकारी छ भन्ने प्रमाण दिन सक्नु पर्दछ । सांंस्कृतिक अर्थमा भन्ने हो भने आधुनिकीकरण भनेको शोेषण र अत्याचारबाट मुक्तिभन्दा अरू केही होइन । वास्तवमा गान्धीवाद वर्तमान विश्व–दर्शनको एउटा विचारधारा भएकाले यस्ले तरुणहरूको मन र मस्तिष्कलाई जित्नको लागि साम्यवादसँग मुकाबिला गर्न सक्नुपर्छ । गान्धीवाद उदारवादी प्रजातन्त्रको विचारधारा भएकाले यसको कुनै त्यस्तो समग्र सिद्धान्त भने छैन । तसर्थ यसले सिद्धान्तगत प्रतिस्पर्धामा आउने अवस्था छैन । यस अतिरिक्त गान्धीवाद र साम्यवाद दुवैमा परम्परागत उदारवादी प्रजातन्त्रमा भन्दा अझ बढी प्रजातन्त्रका यथार्थ गुणहरू हुन्छन् भन्ने दाबालाई गान्धीवादले पुष्टि गर्न सक्नु पर्छ ।

जनता आर्थिक शोषण र राजनीतिक अत्याचारको दोहोरो बोझले किचिएको नेपाल वा त्यस्तो कुनै मुलुकमा गान्धीवादका रूपमा हुन्थे भने म त्यहाँ चर्खा कात्न र खद्दरको लुगा लगाउनु त राजनीतिक विरोधको प्रतीक मात्र पनि हुन सक्दैन । म विरोधका सभाहरू आयोजना गर्न सक्थेँ ? त्यस्ता सभाहरूको आयोजना गर्नु राजद्रोह हुने हुँदा त्यहाँ त्यसो पनि गर्न सक्दिथेँ । मैले सभाको आयोजना गरेँ नै भने पनि जनतालाई त्यस्तो सभाको पूर्वसूचना दिने कुनै उपाय मसँग नहुँदा श्रोताहरू उपस्थित हुने थिएनन् । मैले इन्द्रचोकको कुनामा उभिएर सडकमा हिँड्ने मानिसलाई सम्बोधन गर्न सके भने त्यो सायद मेरो पहिलो र अन्तिम सभा हुनेछ । त्यहाँ सभा भए, नभएको कुरा अखबारलाई थाहा नहुने मात्र होइन, राज्यको त्रासका कारण कुनै पनि अखबारले त्यो थाहा भए पनि मेरो त्यस प्रयत्नको उल्लेखसम्म गर्ने छैनन् ।

वास्तवमा मेरो राजनीतिक जीवनको अन्त्य सभामै हुनेछ । तसर्थ गान्धीले एउटा शक्तिको रूपमा विकसित हुन मौका पाएको बेलायती शासनसँग नेपालको वर्तमान स्थितिलाई दाज्न खोजियो भने ठूलो भ्रम हुनेछ । बेलायतीहरूले हिन्दुस्तानमा जतिसुकै दमनात्मक शासन–नीति अपनाएका भए पनि त्यसमा कानुनी राज्यको वैधानिकताको न्यूनतम अंश भने रहन्थ्यो ।

बेलायतीहरूमा विवेक भन्ने तत्व थियो । त्यो तत्व उनीहरूको व्यक्तिगत हृदयमा नरहेको भए पनि बेलायतका प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू र विशेषगरी संसद््मा भने अवश्य थियो । अंग्रेजको शासनको जमानामा हिन्दुस्तानमा प्रेस आदर्श किसिमले स्वतन्त्र थियो भन्ने मेरो भनाइ होइन । तर, त्यसले तत्कालीन व्यवस्थाका विरुद्ध पनि कटुआलोचना छाप्न सक्थ्यो । त्यस्ले महात्मा गान्धीको सन्देशलाई हिन्दुस्तानका कुना–कुनामा प्रसारित गर्न सक्थ्यो । हिन्दुस्तानका न्यायालयहरूले केहीँ हदसम्म ब्रिटिस न्याय–पद्धतिमा रहेको प्रजातान्त्रिक परम्पराको पालना गर्थे । गान्धी आफूमाथि लागेको अभियोगको प्रतिवाद ती न्यायालयहरूमा गर्दै राजनीतिक भाषण गर्नुहुन्थ्यो ।

उहाँका भाषणहरू राष्ट्रका तमाम जनताले बडो आदर र ध्यानपूर्वक सुन्थे । गान्धीलाई सजाय तोक्ने बेलायती न्यायाधीशससमेत पाइलटले क्राइस्टलाई सजाय गर्नुपर्दाको नैतिक द्वन्द्वको क्षण दोहोरिएजस्तो अप्ठेरो महसुुस गर्थे । बेलायती शासनकालमा हिन्दुस्तानमा गान्धीजीले चलाएका अहिंसात्मक आन्दोलनका शृंखला विशिष्ट प्रकृतिका भएका कारण त्यसमा भाग लिने व्यक्तिहरूले मानिसले खप्न सक्ने किसिमको दुःख मात्र भोग्नुपथ्र्यो । तर अरू राजनीतिक आन्दोलनको स्तरमा प्रभाव प्रकट गर्नका लागि गान्धीवादका लागि परिपक्व हुने समयको आवश्यकता छ । त्यसलाई पहिले अंकुरित हुन र पछि विकसित हुनको लागि न्यूनतम भए पनि प्रजातान्त्रिक वातावरण चाहिन्छ । यसका अतिरिक्त हिन्दुस्तानको राजनीतिक मञ्चमा गान्धीको प्रादुर्भाव हुनुभन्दा पहिले नै दादाभाइ नौरोजी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी गोखलेजस्ता उदारवादी राजनीतिज्ञहरूको एउटा पुस्ता आइसकेको थियो ।

मलाई आशा छ मैले गान्धी पनि बेलायती राज्यकै विशेष उपज हुनुहुन्थ्यो भन्दा उहाँको गरिमा घटाएको ठानिने छैन । मलाई लाग्छ उहाँ न त हिटलरको, न स्टालिनको, न त महेन्द्रकै राज्यमा रहन पाउनुहुन्थ्यो । उहाँले आफ्नो राजनीतिक जीवनकालमा कति सभामा भाषण गर्नुभयो होला ? उहाँका शब्दलाई टिपेर कति पत्रपत्रिकाले लगातार कति वर्षसम्म भारतको कुनाकुनामा पु¥याइरहे होलान् ? उहाँका भनाइका कति पुस्तिका प्रकाशित भए होलान् ? उहाँलाई आदर गर्ने एवं सार्वजनिक स्थान र घरघरमा श्रद्धापूर्वकपूजा गर्ने देशवासीबीच उहाँका कति लाख फोटा बाँडिए होलान् ? तपार्इंहरूलाई नेपालको तिनताकाको राणाशासकले बेलायती भाइसरायलाई गान्धी र उनका मुख्य अनुयायीबाट उत्पन्न समस्या सधैँको लागि समाप्त पार्न झुन्ड्याइदिन मैत्रीपूर्ण सल्लाह दिएका थिए भन्ने सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्ला । राणाशासकले आफूले भाइसरायलाई सल्लाह दिए जसरी नै दोस्रो विश्वयुद्धताका आफ्नो विरोध गर्ने दुई जनालाई गोली ठोकेर मारेका थिए ।

ती व्यक्तिहरूको अपराध के थियो भने कसैले घरमा टाइपराइट राखेको थियो, कसैले धार्मिकसभाको आयोजना गरेको थियो, कसैले पटनाबाट निस्कने जनता नामको पत्रिकामा नेपालको समाचार छपाउन पठाएको थियो र कसैले गोप्य रूपमा एउटा सानो संगठन खोलेको थियो । यसबाट अत्याचारीको जेललाई सत्याग्राहीहरूले भनेर सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने, प्रशासनमा केही दबाब उत्पन्न गर्ने र अत्याचारी शासकविरुद्ध अहिंसात्मक आन्दोलनको प्रचार बढाउने गान्धीवाद रणनीति तानाशाही व्यवस्थामा व्यहारमा लागू गर्न सकिँदैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । नेपालको हालको संंघर्षको क्रममा सरकारले आन्दोलनकारीलाई पक्रनेभन्दा मार्ने नीति अपनाएको थिायो ।

नेपालको सरकारले जेल भरेर आन्दोलनकारीको राजनीतिक शक्ति बढाउन मद्दत पुर्‍याउँदैन । म आफ्नै अनुभवको आधारमा पनि नेपालमा राजनीतिक कार्यकर्ताले पाएको यातनासँग दाँज्ने हो भने बेलायती कालमा हिन्दुस्तानमा आन्दोलनकारीलाई त्यति ठूलो यातना दिइएको थिएन भन्न सक्छु । कुनै आन्दोलनकारी समातियो भने उस्ले दुःख र यातना धेरै पाए पनि उस्ले बाँच्ने आशा राखेको हुन्छ ।

तर जो समातिँदैनन् उनीहरूको झन् ठूलो दुर्दशा नै हुन्छ भन्दा विरोधाभासजस्तो लाग्ला । तर, यो सत्य हो । तानाशाही व्यवस्थामा नैतिक र राजनीतिक विरोध गर्ने छुट हुन्छ तर कसैले थाहा नपाउने भएकाले कसैले प्रवाह गर्दैन भन्ने नठान्नुहोला । वास्तवमा प्रत्येक तानाशाहहरूको बन्दीगृहको जमिनमुनि आफ्नो गालाबाट अहिंंसात्मक आन्दोलनको आवाज निस्कनुभन्दा पहिलै कसैले थाहा नपाउने घाँटी निमोठिएको पुरिएका अनेकौं गान्धीका चिहान होलान् । (विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, राजनीतिक अभिलेखबाट साभार, बाँकी अर्को अंकमा पनि )