पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै देश धेरै चर्चामा आयो । सन्दर्भ छँदैछ विकास निर्माणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले देखाएको चासोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने । यो बहस अब कुनै नेतृत्व विशेषसँग मात्रै पनि सम्बन्धित रहेन । यो क्षेत्रमा देशले अवलम्बन गर्ने नीति नै आगामी दिन प्राप्त हुने सहयोगको धेरैजसो भाग निर्भर हुने अवस्था बन्दछ । सहयोग मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने पनि आफ्नो ठाउँमा छ तर यतिबेला जस्ता विषयहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् तिनले कुनै एउटा विषय, व्यक्ति वा दलको घोराभन्दा देशको सरोकासँंग जसरी जोडिन आयो त्यो आफैं देशले अवलम्बन गरेका नीतिसँग जोडिन्छ जसले यदि क्षति भयो भने समग्र देशको विश्वसनीयतासँग जोडिन जान्छ । त्यसकारण जो कोहीले पनि यसलाई त्यहीरूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

एमसीसी यतिबेला सर्वाधिक चर्चाको विषय छ जो निर्णायक तहमा पुगेको छ । पछिल्लो समय आदरणीय नेताहरू नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनका आदरणीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयुक्त हस्ताक्षरमा व्यक्त प्रतिबद्धता चर्चित छ । यसका साथमा यो प्रतिबद्धतालाई स्मरण गराइएका अरू स्मरणपत्र पनि छन् । यी सन्दर्भ सबै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सन्दर्भका हुन् । पछिल्लो समय यसले एउटा समय तोकिदियो संसद्बाट जेजस्तो हो निर्णय गराउने सन्दर्भमा । त्यसमा फेब्रुअरी २८ सम्म सम्झौता नेपालको संसद्बाट पास नभए फिर्ता हुने सन्देश थियो । फिर्ताको यो प्रसंग नेपालले नै तोकेकोबाट गणना हुन थालेको हो । फेब्रुअरी २८ भन्ने मिति यताबाटै तोकिएको हो जसमा यो दिनसम्म सम्झौता नेपालको संसद्बाट पास गराउँछौं भन्ने उल्लेख छ । देशको विषय जेहोस् सार्वभौमसत्तासम्पन्न संसद्मा प्रस्तुत गर्ने कुरा आफैंमा सामान्य होइन । त्यसमाथि यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग पनि सम्बन्धित थियो । पासफेलको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । कम्तीमा यो सम्झौता अब संसद्मा पुगेरै छाड्छ भन्ने कुरा देशको धेरै नै उच्च तहबाट लिखित रूपमा नै व्यक्त भएको प्रतिबद्धता हो । त्यो प्रतिबद्धता यसरी व्यक्त भयो जो पछिसम्म नै नै अभिलेख रहिरहनेछ ।

‘हामी संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकार र जनतामा न्यानो अभिवादन र शुभकामना व्यक्त गर्दछौं । हामी संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको सहस्राब्दी चुनौती सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न प्रशंसासाथ स्वीकार गर्दछौं । यो अमेरिकाको एमसीसी र संघीय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको अर्थ मन्त्रालयको १४ डिसेम्बर २०१७ को सम्झौताबमोजिम भएको हो र कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा (पीआईए) हस्ताक्षर २०१९ को सेप्टेम्बर २९ मा भएको हो ।

यो अवस्थामा हामी प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांंग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा र नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष (माओवादी केन्द्र) प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल, वर्तमान सरकारका गठबन्धन साझेदारका नेताहरू, संयुक्तरूपमा एमसीसीबोर्डलाई सम्झौताको अनुमोदनका लागि थप समयको माग गर्छौं ।
सम्झौता कार्यान्वयनका उपाध्यक्ष सुश्री फरमेना जेट सुमारको हालैको भ्रमणमा विस्तृत छलफल भयो र हामीले अनुमोदनका लागि हाम्रो प्रतिबद्धता व्यक्त ग¥यौं । नयाँ गठबन्धनको सरकारले यसको पूर्णताका लागि सम्भावित प्रयास गरेको छ ।

हामी एमसीसीको अनुदान कार्यान्वयन सुरक्षित पार्न र नेपालको आर्थिक विकासका लागि नेपाल सरकारको स्वार्थ सुनिश्चित पार्नै विषयमा तपाईंलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छौ ।
एमसीसी सम्झौतामा हाम्रो प्रतिबद्धता प्रदर्शनका लागि हामी आगामी ४–५ महिनाहरूमा उल्लेखित कदमहरू उठाउन राजी भएका छौं । यो अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभाको आवश्यक बहुमतका साथ सुरक्षित पार्न चाहन्छौं ।

•  हामी एमसीसीबाट प्राप्त भएको स्पष्टीकरणको विषयमा सबै गठबन्धन साझेदारसँग छलफल गरेर हाम्रा पार्टी सदस्यहरूलाई उत्तम रूपमा सूचित गर्न चाहन्छाैं ।
•  सम्झौता कार्यान्वयनका लागि र गलत बुझाइ रद्द गर्न तथा सम्झौताप्रतिको चिन्ता हटाउन नेपाली जनता र सरकारको समर्थनको सञ्चार गर्न ।
• एमसीसीको अनुमोदनमा सरकारको सकारात्मक धारणा प्रदर्शन गर्न गठबन्धन साझेदारहरूका नेताहरूको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिने ।
• राज्यका सञ्चार माध्यमहरूबाट सम्झौताको बारेमा सही सूचना फैलाउन ।
•  सम्झौतालाई छिटो कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने प्राविधिक र सञ्चार गतिविधिहरू पूर्ण गर्न एमसीए–नेपाललाई प्रोत्साहित गर्न, र
•  प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई सम्झौता सम्भव भएसम्म चाँडो अनुमोदनका लागि टेबुल गर्ने योजनाका लागि संयुक्त रूपमा अनुरोध गर्न । यी गतिविधि पूर्ण भएपछि यसले सहयोग गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौं ।

यी गतिविधि पूरा भएपछि आगामी ४ देखि ५ महिनामा सम्झौताको अनुमोदनका लागि आवश्यक पर्ने संसदीय बहुमत प्राप्त हुने विश्वास हामीले लिएका छौं ।’
यो ठाउँमा नेतृत्वले आफ्नो नाम र पद आफैंले लेखेर भन्नु भएका कुरा दोहो¥याऔं ‘यो अवस्थामा हामी प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा र नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष (माओवादी केन्द्र) प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल, वर्तमान सरकारका गठबन्धन साझेदारका नेताहरू, संयुक्त रूपमा एमसीसी बोर्डलाई सम्झौताको अनुमोदनका लागि थप समयको माग गर्छौं । ’

यो कति उच्च तहको प्रतिबद्धता हो यो व्यहोराले नै बताउँछ । प्रधानमन्त्री र वर्तमान सरकारका गठबन्धन साझेदारका नेताहरू भनेपछि आजको दिनमा यो देशका लागि योभन्दा ठूलो शक्ति अरू के हुन्छ ?
यो तहबाट यस्तो प्रतिबद्धता आएपछि एमसीसीको केन्द्रीय तहबाट यो कुरालाई बारम्बार स्मरण गराउने काम भयो । पछिल्लो समय त कतिसम्म भयो भने अब ढिला गर्नलाई अर्को कुनै बहाना नस्वीकार्नेसम्मका कुरा आए । यो भनेको देशले नै कतै विश्वसनीयता गुमाउन लागेको हो कि भन्ने पर्न गयो जो स्वाभाविक पनि हो ।

सहयोगी देश अमेरिकाको संसद्ले पारित गरेको एमसीसी जो प्राप्तकर्ता देशको पनि सार्वभौम संसद्मा जाओस् भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक नै हो । अमेरिकी सरकारले एमसीसीमार्फत दिन लागेको ५० करोड डलरबराबरको अनुदान सहयोगलाई लिएर मुलुक ध्रुवीकृत बन्यो । नेपाल र अमेरिकाबीच चार वर्षअघि नै हस्ताक्षर भएको यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नभएका कारण यति लामो समयसम्म लागू हुन सकेन । संसद्मा पेस नै नभएको अवस्थाले त झनै शंका जन्माउँछ । कुनै पनि मित्रराष्ट्रसँग अनुदान लिन सम्झौता गरेको चार वर्षपछि विवाद आउनु वा झिक्नुले कूटनैतिक रूपमा कति गैरजिम्मेवारी हो वा छौं भन्ने देखाउँछ । संंसद्मा छलफल गर्नुपर्ने यति महत्वपूर्ण विषयले पछिल्ला चार वर्षसम्म संसद्मा प्रवेशै पाएन । विवाद सडकमा ल्याइयो । तर सार्वभौमसत्ता संसद् र सांसदहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर यसमा निर्णय लिन पाएनन् यतिबेलासम्म ।

संसद्मा प्रस्तुत नै नहुने विषय होइन यो जसरी पछिल्ला दिन एउटा खेमाबाट प्रस्तुत हुँदै आयो वा भइरहेको छ । नेकपाको करिब दुई तिहाको सरकार हुँदा नै एमसीसी छलफलका लागि संंसद्मा प्रस्तुत भएको थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट । यो २०७५ असारको कुरा हो । आज २०७८ सालको अन्तिमतिर आइपुगेका छौं । यस्तो बेला पनि संसद्मा छलफलमा नआउनु भनेको सबैको चासाको विषय हुने भयो नै ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पार्टीभित्र आन्तरिक विवादका कारण अनिर्णीत भयो भने त्यो डरलाग्दो हुन्छ । विषय संसद्मा प्रवेश नै हुन दिनु भनेको सामान्य कुरा होइन । यो सधैं नै देशको अभिलेखमा रहन्छ । सांसदहरूले जनताबाट पाएको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग हुन नदिएको भन्ने पनि अर्थ लाग्छ । यस्ता थुप्रै ठाउँ छन् जो देशको विश्वसनीयता गुम्न सक्तछ । एकपटक गुमेपछि त्यो पुनस्र्थापित हुन सजिलो हँुदैन ।
एमसीसीमा राजनीतिक नेताहरू धेरै गैरजिम्मेवार हुनु भएका भन्ने पनि आरोप लागिरहेको छ । संसद्मा प्रस्तुत हुने कुरामा यो के कति ठीक वा बेठीक भन्ने कुरा त्यसकारण अभिलेखमा रहन गएको छ । यो कसैमाथि आरोप होइन । भूमिकाले नै त्यसलाई निर्धारण गर्दै आएका छन् । यसमा सबैले आफ्नो नाम सम्झिनु पर्छ ।

एमसीसी एउटा विकासका लागि आर्थिक सहयोगको परियोजना हो । माथि उल्लेख भएको लिखित प्रतिबद्धतामा कतै सर्त देखिँदैन । लिखित कुरा आफंै प्रमाण हुन् त्यसमाथि बढी नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्व चर्किने र मुलुक भूराजनीतिक चपेटामा पर्ने सम्भावना हुन्छ । त्यो कुनै एक पार्टीको मात्र सरोकारको विषय होइन पछि यिनै शक्तिले देशकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउन सक्छन् । होसियार रहनुपर्ने ठाउँ यही हो । यसबाट जोगिन र विश्वसनीयतामा अलिकति पनि यताउता हुन नदिन नेपालले आफ्ना मुख्य छिमेकी र सबै शक्ति राष्ट्रहरूसँग असल र नजिकको सम्बन्ध राख्नैपर्छ । देशका लागि यो सर्वसम्मत र यसमा अलिकति पनि दायाँबायाँ हुने ठाउँ छैन ।

यो एमसीसी जो एउटा विकासका लागि आर्थिक सहयोगको परियोजना हो माथि दाता पक्षले धेरै पटक चासो देखाइसकेको अवस्था छ । आज यो अमेरिकासँग जोडियो होला भोलि अरू देशको सहयोगसँग पनि यसरी नै कुरा आयो भने देशका लागि यो घातक जस्तो हुन सक्दछ ।

नेतृत्वले एउटा सानो अभ्यास मात्रै गरे पनि पुग्ने अवस्था छ कम्तीमा चर्चामा रहेको एमसीसी परियोजनाका बारे । यो परियोजना यो ठाउँसम्म आइपुग्न आठवटा सरकारको भूमिका रहेको छ । त्यसमध्ये सातवटा सरकारका प्रमुख जीवितै हुनुहुन्छ र ६ वटाका त क्रियाशील नै । दलीय हिसाबमा तीनवटाको भूमिका देखिन्छ । माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमाले ।

माओवादी यो आयोजनाको प्रस्तावक नै हो । २०६८ सालमा उसैले यसको प्रारम्भ गरेको थियो । त्यसपछि एमालेको भूमिका रह्यो जसले एमसीसीबाट कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि करिब १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ (१०.७५ मिलियन) डलर प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सम्झौतामा हस्ताक्षर भने नेपाली कांग्रेसको सरकारको परेको छ भने यो सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने व्यवस्था एमालेबाट भयो । सोअनुसार उसले संसद्मा पेस पनि गरेको हो ।

यसरी चरण छुट्ट्याउँदा माओवादी तीन, एमाले दुई र कांग्रेस एक गरेर यो अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेको हो । यसलाई अनुमोदन गराउने पछिल्लो दायित्व कांग्रेसमा छ । तर यो उसको स्वतन्त्रभन्दा यसअघिको सरकारले पेस गरेको प्रस्ताव अघि बढाउने जिम्मेवारी हो यो । यसमा सत्ता साझेदार दल माओवादीले साथ दिएको कुरा माथिको पत्रले नै बुझाउँछ । यस्तो बेला यी दलहरू र यसका शीर्ष र जिम्मेवार नेतृत्वले आफूले गरेका पूर्वनिर्णयहरूको मात्रै स्मरण गरेर त्यसको जिम्मेवारी लिइदिए पुग्छ ।
(लेखक नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश उपसभापति हुन्)