आगामी निर्वाचन(हरू)का निमित्त वर्तमान गठबन्धन सरकारको अन्य चार दलसँग संयुक्त मोर्चाबन्दी गर्ने वा नगर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस पार्टी सभापति एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हालसम्म आफ्नो मुख खोलेका छैनन् । यही फागुन २ गते प्रसारण गरिएको कान्तिपुर टेलिभिजनको ‘फायर साइड’ कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यस विषयमा उठाइएको प्रश्नको गोलमटोल उत्तर दिए । सोही दिन पार्टीको प्रवक्ताले ‘अबको तीन महिना अवधि कांग्रेसमात्र होइन अन्य दलका लागि पनि जनतासँग जोडिने, आफ्नो अवस्था मूल्यांकन गर्ने समय हो । त्यसपछि मात्र सबैले चुनावमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने, एकल जाने कि समीकरण गरेर जाने निर्णय लेलान् ।’मै अडिए । जगजाहेर दुवै प्रधानमन्त्रीको अत्यन्त निकटका विश्वासप्राप्त पात्र हुन । दुवैको अभिव्यक्तिले अनिश्चित अवस्था रहेको जनाउँछ । वर्तमान गठबन्धन सरकारका प्रमुख ‘आर्किटेक’ माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालले भने आगामी निर्वाचनमा संयुक्त मोर्चाबन्दी गरिने कुरा सरकार गठनपछि पटकपटक बताउँदै आएका छन् ।

माधव नेपालले नेतृत्व गरेको एकीकृत समाजवादीका ‘वरिष्ठ नेता’ एवं भूतपूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले त नेपाली कांग्रेससँग मोर्चाबन्दी नभए एमालेसँग गर्ने घोषणा पनि गरिसके । प्रत्यक्ष सामुन्ने आउन नसके पनि नेकाभित्र मोचाबन्दीको पक्षधर छन् केही ‘शीर्षनेता’ चर्को स्वरमा कुनै पनि हालतमा चुनावी मोर्चाबन्दी गर्नु हुँदैन भन्ने नेताहरूको संख्या भने ठूलो छ ।
आगामी निर्वाचनमा मतदाताले पाँच वर्षका निमित्त आफूलाई शासन गर्ने स्थानीय, प्रान्तीय तथा संघीय सरकारहरू चुन्नेछन् । दल (नेका) को तथा राष्ट्रिय भविष्यसँग बलियो गरेर गाँसिएको यो प्रश्न । मोर्चाबन्दी गरेर निर्वाचनमा जाने अथवा नजाने विषयमा घनीभूत छलफलको आवश्यकताको वर्णन आवश्यक छैन । चुनाव नजिकिँदै जाँदा टार्ने प्रश्न पनि यो किमार्थ हुँदै होइन । यो विषय दल सभापतिको विवेकमा छोड्ने पनि हुँदै होइन ।

नेका सभापतिले गरेको निर्णय परिवर्तन भएको उदाहरणहरू बिरलै भेटिन्छन् । सभापतिले निर्णय पूर्व छलफल र परामर्श गर्ने परिपाटी भने अझै बसिसकेको छैन दलमा । अक्सर सभापतिले निर्णय गरी सकेपछि मात्र अधिकांश नेताहरू सुसूचित हुने गर्छन् । सभापतिले गरेको निर्णय पार्टीको निर्णय ठहर गरिन्छ । सभापतिको निर्णयविरुद्ध बोल्नुलाई पार्टीको निर्णय विरुद्ध बोलेको भनेर अथ्र्याउने परिपाटी बस्न थालेको छ । तिनले गरेको निर्णय उपर टीकाटिप्पणी गर्नेले पनि ‘मुखको तितो पोखे’ सरह हुने गर्छ । नेता कार्यकर्ता जतिसुकै मुर्मुरिए पनि भइसकेको निर्णयलाई अन्तत्वोगत्वा शिरोपर गर्छन् । हालै प्रधानन्यायाधीशकाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावलाई त्यही संस्कारको निरन्तरता मान्न सकिन्छ । प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पद उपर महाअभियोग लगाउने प्रस्तावको समर्थनमा सहीछाप गर्ने कतिपय नेताहरू सहीछाप गरुन्जेलसम्म पनि अनभिज्ञ नै थिए । उनीहरूलाई किन र के कारणले हस्ताक्षर गर्नु परेको हो त्यसको अत्तोपत्तो थिएन । कुनै पनि हिसाबले यस्तो कार्यलाई लोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन । चुनावी मोर्चाबन्दीसम्बन्धी निर्णय आकस्मिक हुनु अत्यन्त दुर्भायपूर्ण हुनेछ नेका को भविष्यका निमित्त ।

चुनावी मोर्चाबन्दीको आवश्यकता कसलाई परेको छ भन्ने विषयतर्फ लागौं । व्यक्तिगत रूपमा वर्तमान गठबन्धन सहयोगी पार्टीका नेता पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम तथा पुष्पकमल दाहालका निमित्त मोर्चाबन्दी नितान्त आवश्यक छ । लामो व्याख्याको आवश्यकता परोइन् बिनाचुनावी मोर्चाबन्दी उनीहरू मतदाताका पुग्ने सामथ्र्य राख्दैनन् भन्नका निमित्त । वर्तमान अवस्था हाबी रह्यो भने उनीहरूमध्ये कुनै एकका लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विजय हुने सम्भावना न्यून छ । बाबुरामका निमित्त गोर्खाको कुनै निर्वाचन क्षेत्र त परै जाओस वडामा अध्यक्ष पदमा विजयी हुनु पनि कठिन छ । अन्य तिनका निमित्त पराजय भोग्नुपर्ने प्रमुख दुई कारण छन् । प्रथम, तिनै खड्गप्रसादको कुिटल खड्ग प्रहारको निसानीमा छन् । खड्गप्रसादसँगको दुश्मनी साँधेर एमाले बाट चोइटेर निर्माण भएको समाजवादी अथवा पुनर्जीवन प्राप्त गरेको माओवादी दल एमालेको प्रमुख शत्रु हुनेछ । अनेक तिकडम लगाएर भए पनि तिनै पूर्व कामरेडहरूको ‘पत्तासाफ’ गर्न खड्गप्रसादले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनन् । झलनाथ ‘दूरदर्शी’ साबित हुन सक्दछन् । उनै खड्गप्रसादको चरणमा पुगेर पुनः एमालेमा समायोजित होलान् । दोस्रो, आम नागरिक र मतदाताबीच चारैले पुनः प्रधानमन्त्री हुने त परै जाओस् जनप्रतिनिधि हुने हैसियतसमेत गुमाइसकेका छन् । बातबातमा वचन फेर्ने आदतका धनाढ्य भएको हुनाले उनीहरूलाई विश्वास गर्ने मतदाता शिला खोज्दा भेटिँदैनन् । राजनीतिकर्मीका निमित्त मतदाताका सामुन्ने उपस्थित भएर विगतमा आफूले गरेका योगदान तथा भविष्यका निमित्त आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गरेर मत माग्ने हो । चार पूर्वप्रधानमन्त्रीले विगत चार वर्ष आधा लामो अवधिमा देश र निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकहरूको उन्नतिका निमित्त के गरे भन्न सक्ने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ उनीहरूले नेतृत्व गरेको दलसँग कुनै विश्वासिलो अजेन्डा छैन । उनीहरूका निमित्त कांग्रेससँगको मोचाबन्दी व्यक्तिगत साख र दलको अस्तित्व जोगाउने अन्तिम अस्त्र हो ।

यदि राजनैतिक धरातलीय वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्ने हो भने इतिहास दोहरिएको अनुभव हुन्छ । आगामी निर्वाचनको माहोल कांग्रेसका निमित्त २०१५ को आम निर्वाचनको भन्दा पृथक छैन । त्यसबखत पनि कांग्रेसबाहेक अन्य दल एजेन्डाविहीन अवस्थामा थिए । गोर्खा परिषद्को एकल एजेन्डा इतिहासको पाङ्ग्रा उल्टो दिशा उन्मुख तुल्याउने थियो । कम्युनिस्टको केवल ‘भारतीय विस्तारबाद र अमेरिकी नव उपनिवेशवाद’ को विरोध गरेर राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्ने नारा थियो । दुवै दलले कांग्रेसलाई गालीगलोज गर्नुमै सीमित थियो तिनको मूल एजेन्डा । वर्तमान कालखण्डमा गोर्खा परिषद्ले खाली छोडेको स्थान राप्रपाले ग्रहण गरेको छ । इतिहासको चक्रलाई उल्टो दिशा घुमाएर गणतन्त्र, संघीयता तथा धर्म निरपेक्षताको खारेजीबाहेक राप्रपासँग अर्को अजेन्डा छैन । आम मतदाताका निमित्त ती तपसिलका विषय समान छन् । आम नागरिकको चासो र सरोकार विगत होइन वर्तमान र भविष्यसँग हुन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल खड्गप्रसादले नेतृत्व गरेको एमालेका निमित्त मतदाताको सामुन्ने कुन मुखले उपस्थित हुने नै मूल प्रश्न हो । दुई तिहाइ जनमतको अपमान, संसद् विघटन प्रपञ्च तथा संसद् सञ्चालनमा अवरोधले पुनः त्यही तिरस्कार गरिएको संसद् सदस्य हुन कुन नैतिक धरातलमा उभिएर मत माग्न जाने ? सत्ता प्राप्त गर्दा साथै संविधानले गरेको संघीयताको प्रावधानको बर्खिलाफ केन्द्रकृत शासन प्रणालीको अभ्यास गर्ने दलले कसरी स्थानीय र प्रान्तीय सरकार सञ्चालनका निमित्त मत माग्ने ? भारतीय वैदेशिक गुप्तचर संस्था प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँगको एकराते भेटघाटले राष्ट्रबादी छविलाई बताइसकेको छ । सुशासनको अनुभूति दिने ? वाइड बढी खरिद, सुन तस्कर, राष्ट्रिय सम्पत्तिहरूको विचलन, महामारीको प्रकोपले तहसनहस तुल्याएको नागरिकका नाममा गरिएको औषधि खरिद (ओमी) प्रकरण, प्रधानमन्त्री (ललिता) निवासकाण्डजस्ता घोटलाहरू सामुन्ने छन् । शान्ति सुरक्षा, प्रधानमन्त्री संलग्नतामा भएको सांसद अपहरण तथा मुख्यमन्त्रीको संलग्नतामा प्रदेश सांसदको अपहरणजस्ता काण्डहरू उदाहरण छन् । विकास निर्माण, तामझामका बीच उद्घाटन गरिएका निर्माणाधीन ‘भ्यु टावर’ तथा भत्किएका पूर्वाधार र राज्यकोष कुम्ल्याएर बसेका संरक्षित ठेकेदारहरू देखा पर्छन् । कृषकको हित – रासायनिक मलखाद खरिददेखि उखु खरिद गरेर भुक्तानी नदिने सरकारद्वारा संरक्षित मिल मालिक खडा हुनेछन् ।

विगत तीन दशक लामो इतिहासलाई जतिसुकै उल्टोपाल्टो गरेर अध्ययन गरे पनि निस्कने निष्कर्ष भनेको लोपोन्मुख कम्युनिस्ट शक्ति बलियो भएर उदाउनु पछाडि नेपाली कांग्रेसको कमजोरीहरू नै हुन् । वर्तमान कालखण्डमा नेपाली कम्युनिस्टहरू अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छन् । यस्तो परिस्थितिमा पनि निहित स्वार्थ रक्षाका निमित्त तिरस्कृत कम्युनिस्टसँग चुनावी मोर्चाबन्दी गर्नु नेकालाई सुहाउँदै नसुहाउने प्रस्ताव हो । चुनावी मोर्चाबन्दीले गौरवशाली दललाई इतिहासमा सीमित तुल्याउने अभ्यासको निरन्तरता सावित हुने प्रबल सम्भावना छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने लोकतान्त्रिक दलका निमित्त चुनावी मोर्चाबन्दी आफैंमा पनि अपवित्र प्रस्ताव हो । स्वीकार्य हुनै नसकने प्रस्ताव । कथम् कदाचित चुनावको परिणाम अथवा मताधेश मिलिजुली सरकारको आयो भने त्यस्तो परिस्थितिमा समेत विगतको अभ्यासबाट पाठ सिकेर सरकारको नेतृत्व गर्ने अथवा सहभागी हुने विषय अर्कै हो ।