काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) विवाद सम्बन्धी मुद्दाको मंगलवार टुंगो लगाउने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले सोमबार नै निर्णय सुनाउने तयारी गरेपनि रिट निवेदक र सरकारी वकिलको बहस सकिन समय लागेको हुँदा आजको लागि पेसी सरेको हो। सरकारले डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गरेपछि अर्का डिआईजी नवराज सिलवाल सर्वोच्च पुगेका थिए। सरकारी वकिलहरुले आईजीपी कसलाई बनाउने भन्ने विषय सरकारमा निहीत रहेको दावी गरिरहेका छन्।

रिट निवेदक सिलवालको पक्षका वकिलहरु भने प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ ले निर्णयकर्ता सरकारलाई कुनै तजबिजी अधिकार नदिइएको दावी गरेका छन्। यो नियममा कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, जेष्ठतालगायतको प्रावधानमा स्वविवेकीय अधिकार निहीत रहेको भन्दै सहन्यायाधिवक्ता डा। रेवती त्रिपाठी र उपन्यायाधिवक्ता टिकेन्द्र दाहालले आईजीपी कसलाई बनाउने भन्ने विषय सरकारको तजविजमा भर पर्ने दावी गरिरहेका छन्। उनीहरुले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको विषय ४० नम्बर मात्र रहेकाले यो मात्रै प्रमुख आधार नहुने जिकिर गरेका छन्।

रिट निवेदक सिलवाल र आईजीपीमा सिफारिस भएका चन्द एकैदिन डीआईजी भएकाले कसलाई ज्येष्ठ मान्ने विषयमा यो विवाद चर्किएको हो। निवेदक सिलवालको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, तुलसी भट्ट, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र डा. भीमार्जुन आचार्यले बहस गरेका छन्। सोमबार प्रधान्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा।आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। सुनुवाइको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै चन्दपक्षीय कानुन व्यवसायीले भने इजलासमा बहस गर्न अस्वीकार गरेका थिए।

यसैबीच कार्यक्षमता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अरुभन्दा आफू अब्बल रहेको भन्दै अर्का डीआईजी प्रकाश अर्यालले पनि सोमबारै अर्को रिट दर्ता गरेका छन्। प्रहरी नियमावलीले आईजीपीका लागि तोकेको मापदण्डलाई सरकारले आत्मगत रूपमा हेर्न नपाउने दाबी उनको छ । कार्यसम्पादनमा आफू अगाडि रहे पनि सर्वोच्चले डीआईजी चन्द र सिलवालको मात्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन झिकाएको भन्दै समग्र तथ्यको मूल्यांकन गरी आईजीपीका लागि परमादेश दिन उनको माग छ।