काठमाडौं । घोषित मितिमा चुनाव सम्पन्न भयो भने अब दुई महिनाभित्र देशभरि स्थानीय सरकारहरू गठन भइसक्नेछन् । स्थानीय सरकारको पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रम तीव्र गतिमा चलिरहेको छ । तोकिएका ७४४ स्थानीय तहमै अधिकृतको नेतृत्वमा कर्मचारीहरू खटिएका छन् र प्रारम्भिक काम गर्नका लागि प्रत्येक गाउँपालिकालाई कम्तीमा एक/एक करोड रकम केन्द्रबाट पठाइसकिएको छ । गाउँगाउँमा चुनावको चहलपहल सुरु भएको छ । यसपल्टको स्थानीय तहको निर्वाचन यसअघिको भन्दा विशेष प्रकारको हुने भएकोले जनता उत्साहका साथ सहभागी हुने र व्यापक मतदान हुने सम्भावना छ । तर स्वच्छ र भयमुक्त वातावरण बनाउन मुख्य जिम्मेदारी बोकेको सरकार भने अहिले पनि दोमनमा देखिन्छ । खासगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बाहिर एउटा कुरा भन्ने र भित्रभित्रै अर्को काम गर्ने तथा छिनछिनमा विचार परिवर्तन गर्ने स्वभावले गर्दा कतिपय क्षेत्रमा चुनाव हुने कुरामा अझै संशय बाँकी छ ।

मधेसमा मासिएको आफ्नो राजनीतिक खेतीलाई पुनर्जीवित गर्न मेची–महाकाली अभियान चलाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल आफ्नो उद्देयमा सफल नभए पछि झापाबाट कञ्चनपुर पुगेर फर्किएको छ । केही समय यता मधेसवादीहरूप्रति रहस्यमय ढंगले आक्रामक भएको एमालेलाई सप्तरीमा मधेसवादीहरूले चड्कन दिए पनि अन्य ठाउँमा त्यस्तो दुर्घटना भएन । मधेसवादीहरूले गरेको त्यो अभद्र, असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक आचरण स्वयं उनीहरूका लागि प्रत्युत्पादक रह्यो । विपक्षीको सभा बिथोल्ने र आक्रमण गर्ने उनीहरूको नीतिलाई स्वयं मधेसकै जनताले पनि रुचाएनन् । त्यस्तै मधेसमा बिग्रिएको आफ्नो प्रभाव र साख विस्तार गर्ने एमालेको लालसा पनि यो अभियानबाट पूरा भएन । एउटा औपचारिकता निर्वाह गर्ने बाहेक मेची–महाकाली अभियानबाट एमालेलाई कुनै उपलब्धि हुन सकेन । अभियानको नाममा विभिन्न जिल्लाबाट ल्याइएका कार्यकर्ताहरूलाई नै अगाडि र पछाडि लगाएर कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्नुपर्‍यो । स्थानीय नागरिकहरूको सहभागिता उसको अपेक्षा अनुरूप भएन । तर जे जति कार्यक्रमहरू भए त्यसले जनता स्थानीय तहको निर्वाचनको पक्षमा रहेको तथ्यलाई नै पुष्टि गर्‍यो । अधिकांश ठाउँमा नागरिकहरू चुनाव चाहने पक्षलाई बल पुर्‍याउनका लागि उपस्थित भएका थिए ।

अहिलेसम्म मधेसवादीहरू चुनावको लागि राजी भइसकेका छैनन् । उनीहरू आफ्नो माग पूरा नभएसम्म ‘चुनावमा भाग नलिने र चुनाव गर्नै नदिने’ जिद्दी गरिरहेका छन् । उनीहरूको सबै माग सरकार वा अन्य राजनीतिक दलहरूले चाहँदैमा पूरा हुँदैन । यसका लागि संसद्को दुई तिहाइ मतको आवश्यकता पर्दछ । यो मत जुटाउने सामथ्र्य सरकारसँग छैन भने करिब एक तिहाइ मत आफूसँग राखेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल मधेसवादीहरूलाई सफल हुन दिन तयार छैन । मधेसवादीहरूका केही माग यसअघि नै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गरेर पूरा गरिसकेको छ । तर अहिले उनीहरूले राखेका माग संशोधन गर्न वातावरण अनुकूल छैन । हाल उनीहरूले प्रस्तुत गरेका मागको पछाडि उनीहरूको नियत माथि नै शंका गरिँदो छ । उनीहरूले अन्य दलहरूलाई आफ्नो मागको औचित्यबारे पूर्ण रूपमा सहमत गर्न अझै सकेका छैनन् । तर उनीहरूले चुनावमा भाग नलिएमा उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी देशको सबैभन्दा ठूलो, जिम्मेदार र लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस मधेसवादीहरूलाई चुनावमा सहभागी हुन सहमत गराउने विभिन्न उपाय खोजिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसकै दबाबले गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संविधान संशोधन विधेयकलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्न तयार भएका हुन् । उक्त विधेयक छलफल र निर्णयका लागि टेबुल भइसकेको छ । तर यथावत् रूपमा संशोधन पारित गर्न सहमति नजुटेकाले कांग्रेस नेतृत्वले विभिन्न विकल्पमा मधेसवादीहरूसहित अन्य दलहरूसित गम्भीर छलफल चलाएको छ ।

हिमाल र पहाडझैं मधेसका नागरिकहरू पनि निर्वाचनको पक्षमा छन् । झन्डै दुई दशकदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएकाले कैयौं कुरामा नागरिकहरूले कठिनाइ बेहोर्नु परिरहेको छ । विकासका लगि केन्द्रबाट गएको रकम केही कर्मचारी र राजनीतिक दलका नाइकेहरूले आपसमा मिलेमतो गरी व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । युवाहरू काम नपाएर खाडीलगायत विभिन्न देशमा गई ज्यान फाल्न विवश छन् । बेरोजगारहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै छ । स्थानीय निकायको चुनाव भएमा हरेक गाउँपालिकामा हजारां मानिसले नयाँ काम पाउनेछन् । विकास निर्माणको गति अगाडि बढ्नेछ । जनताको सेवाका लागि सक्षम र उत्साही व्यक्तिहरू मैदानमा आउनेछन् । नयाँ नेतृत्वको विकास हुनेछ । यसका साथै जनताले लामो त्याग, तपस्या र बलिदान गरेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बलियो बन्नेछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्न तराईवासीहरूले प्रशस्त योगदान गरेका छन् । जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने आन्दोलनमा उनीहरूले निकै रगत र पसिना बगाएको कुरा कसैले लुकाएर लुक्दैन । त्यसैले उनीहरू जनआन्दोलनका उपलब्धि र लोकतान्त्रिक अधिकार कुनै पनि बहानामा हरण नहोस् भन्ने चाहन्छन् । तर जनतामा जरो नभएका तथा राजनीतिलाई आफ्नो निजी स्वार्थपूर्तिको माध्य बनाइआएका केही नेताहरूले उनीहरूलाई भ्रमित गर्दै राजनीतिक विकासको अभियानलाई अवरुद्ध गरिआएका छन् । तर यसबीचका घटनाक्रमले जनतामा आएको जागरणले गर्दा त्यस्ता नेताहरूमाथि जनस्तरबाट व्यापक दबाब परिरहेको देखिन्छ । परिणामस्वरूप अब मधेसवादी नेताहरू इज्जत ढाक्ने कुनै बहानाको खोजीमा लागेका छन् । देशान्तर संवाददाताहरूका अनुसार– चुनाव भएमा जनता आफूहरूविरुद्ध विद्रोह गरेर पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने अवस्था देखेपछि मधेसवादी नेताहरू बाहिर बहिष्कारको कुरा गरे पनि भित्रभित्र चुनावी तयारीमा लागेका छन् ।

सरकारको नेतृत्व लिएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दोहोरो चरित्रले गर्दा राजनीतिक वातावरणमा भने अझै बादल लागिरहेकै छ । राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकारले ठोस पहल र अपेक्षित तत्परता नदेखाएको कारणले उत्पन्न अन्योललाई हटाउन निर्वाचन आयोगले समेत प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक रूपमै यस्तो अनुरोध गरेको छ । प्रमुख आयुक्त स्वयंले अस्ति शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सबै दलले चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाउन अनुरोध गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि मागेको एक सय २० दिनको समय पनि प्रचण्डले दिएनन् । जम्मा ८६ दिनमात्र पाएको भए पनि आयोग समयमै चुनाव सम्पन्न गर्न आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता र सामथ्र्य प्रयोग गरिरहेको छ ।

निर्वाचनको तिथि नजिकिँदै गएको अवस्थामा पनि मधेसवादीहरूले अन्तिम निर्णय नगरेका कारणले नेपाली कांग्रेस विशेष सक्रिय भएको छ । कांग्रेस जसरी पनि चुनाव गराएरै छोड्ने अडानमा छ । कदाचित चुनाव अवरुद्ध भएमा जनआन्दोलनका उपलब्धि, जनताका अधिकार तथा लोकतन्त्र नै कमजोर हुने भएकाले कांग्रेस बढी सचेत भएको पाइन्छ । लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा बढी संघर्ष, त्याग, तपस्या र बलिदान गर्ने दलले यस्तो चिन्ता लिनु स्वाभाविक हो । मधेसका जनता अन्य पार्टीको तुलनामा नेपाली कांग्रेसप्रति नै सबैभन्दा बढी सद्भाव राख्दछन् । नेपाली कांग्रेसले गरेको आह्वान र कार्यक्रमहरूलाई मधेसका नागरिकले सधैं साथ र सहयोग दिइआएका छन् । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले मधेसका जनताका भावना र उचित मागहरूलाई सदैव उच्च प्राथमिकता र महत्व दिइआएको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार भएको बेला मधेसी जनताका धेरै माग र चाहना पूरा भएका छन् । अहिले पनि मधेसका समस्याहरू समाधान गर्न नेपाली कांग्रेस स्थानीय र केन्द्रीय नेतृत्व प्रतिबद्ध रहेका छन् । त्यसैले उनीहरू विभिन्न स्तरबाट मधेसवादीहरूलाई चुनावमा सहभागी गराउने बाटो खोल्न प्रयत्नशील रहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको प्रयासले केही दिनभित्रै आकार लिने सम्भावना छ । जानकार सूत्रका अनुसार मधेसवादी नेताहरू पहिलेभन्दा केही लचिलो हुन थालेका छन् । उनीहरू साँच्चै नै चुनावमा सहभागी हुन राजी भएमा नेपाली कांग्रेसको आग्रहले गर्दा अन्य दलहरू पनि उनीहरूको इज्जत रहने गरी विकल्प खोज्न तयार भएका छन् ।

यसैबीच भएको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको भारत भ्रमणले पनि चुनाव सम्पन्न गर्न सकारात्मक योगदान पुर्‍याएको छ । चुनावमा सहभागी हुनेबाहेक मधेसवादी नेताहरूसँग अन्य विकल्प तत्काल देखा परेको छैन ।