काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली मस्यौदा समितिको संयोजक चयन गर्ने विषयमा नै सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच विवाद देखिएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्लाई सञ्चालन गर्ने नियम लामो समयसम्म अन्तरिम रुपमा नै चलाउन नहुने भन्दै नियमावली बनाउने प्रयास स्वरुप छलफल आयोजना गरिएको भए पनि विवाद भएपछि कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो ।

विद्यमान नियमावली संविधानसभाको आवश्यकता र महत्वलाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरिएकाले पछिल्लो अवस्थाका काम नगर्ने भएकाले सचिवालयले नयाँ नियमावली बनाउन लागेको हो ।

तर आजको बैठकमा सत्तारुढ नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा (एमाओवादी), नेकपा (माले)लगायतका दलले समितिको नेतृत्व आफूहरुले पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए भने नेपाली काँग्रेसले नियमावली तत्कालका लागिमात्रै हेरेर निर्माण नगरिने र लामो समयसम्मका लागि हुने भएकाले त्यसको नेतृत्व आफूहरुले पाउनुपर्ने अडान राखेको थियो ।

संसद्लाई सरकारले नै काम दिने भन्दै सत्तारुढ दल नै नियमावली बनाउने समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने बताएको थियो भने काँग्रेसले भने सदन प्रतिपक्षीको भएकाले त्यसमा आफ्नो अडान कायम रहेको जनाएको थियो ।

संविधानसभाका लागि निर्माण भएको नियमावलीले व्यवस्थापिका–संसद्मा काम नगर्ने भएकाले नयाँ नियमावली आवश्यक रहेको भन्दै सांसद धनीराम पौडेलले नेतृत्वका लागि झगडा गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताए ।

सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सहजरुपमा नियमावली बनाउने दायित्व सत्तापक्षको भएको भन्दै नियमावली समितिको संयोजकमा एमाओवादीका सांसद रामनारायण बिडारीलाई प्रस्ताव गरेको जानकारी गराए ।

सांसद डा प्रकाशशरण महतले सदन विपक्षीको भएकाले नियमावली बनाउन सबैको सहमतिमा आफूहरुलाई नै नेतृत्व दिनुपर्ने र त्यसमा आफ्ना सांसद राधेश्याम अधिकारी उपयुक्त रहेको धारणा राखे ।

यस्तै सांसदहरु अतहर कमाल मुसलमान, प्रेमबहादुर सिंह, मीना पुनले भने सहमतिका आधारमा नियमावली बनाउनुपर्ने भएकाले नेतृत्वको विवाद गर्न नहुने बताएका थिए ।