देशमा एकताका करिब दुई तिहाइ (६४ प्रतिशत) को सरकार रहेको नेकपा जो यतिबेला एमाले र प्रतिपक्षी दलमा परिणत भएको छ, यसले निरन्तर संसद् अवरोध गरेको दिनको हिसाबले यो हप्तादेखि छैटौं महिना प्रवेश गरेको छ । यो सिलसिला गएको भदौ २३ देखि सुरु भएको हो । यो अवरोधमा अरू त अरू यो दलको आफ्नै घोषणापत्र विपरीत समेत देखियो । घोषणापत्र (२०७४ कात्तिक) मा एमाले र माओवादीले त्यो निर्वाचनमा जनतासमक्ष लिखित नै व्यक्त गरको प्रतिबद्धतामा आफ्नो जवाफदेहीका बारेमा भनिएको थियो –

‘इतिहास साक्षी छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने काम कम्युनिस्ट तथा वामपन्थीहरूको नेतृत्वमा मात्र सम्भव छ । राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्नकै लागि हामीले सबै कम्युनिस्ट पार्टी र लोकतन्त्रवादीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने ऐतिहासिक कामको थालनी गरेका छौं । हाम्रो यस सहकार्यबाट मात्रै राजनीतिक स्थायित्व सम्भव छ । भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ । भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना र सक्रियता अभियान सञ्चालन गरिनेछ । पारदर्शिता र जवाफदेही प्रणालीलाई सदृढ तुल्याइनेछ ।’

माथि उल्लेख भएका सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेही प्रणालीलाई सदृढ तुल्याइने काम तथा राजनीतिक स्थायित्व र दिगो शान्ति त्यसबेला मात्रै सम्भव हुन्छ जव जननिर्वाचित संंस्थाहरूले निर्विघ्न काम गर्न पाउँछन् । जननिर्वाचित संस्था अर्थात् संंसद्् जति क्रियाशील र प्रभावकारी हुन्छ, सरकार त्यति नै जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुने हुन्छ । देशमा आवश्यक कानुनहरू निर्माण हुन्छन् सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ पारदर्शिता र जवाफदेही प्रणालीले काम गर्छ त्यस्तो बेलामात्रै राजनीतिक स्थायित्व र दिगो शान्ति आउँछ । यसको अभाव रह्यो भने यी कुनै कुरा सम्भव हुँदैन ।

जहिले पनि सत्तापक्ष संसद्लाई छल्न खोज्छ र प्रतिपक्षले त्यसलाई घाँटी समाउछ । तर हामीकहाँ कम्तीमा यतिबेलासम्म घटनाले सत्तापक्ष संसद्लाई चलाउन खोजेको र प्रतिपक्षले त्यसलाई पन्छाउन खोजेको अवस्था प्रकट भइरहेको छ जो संसारभरिकै संसदीय पद्धतिमा यस्तो कतै देखिँदैन । सांकेतिक रूपमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो होला । तर यतिबेलासम्म यस्तो अवरोधले स्थायी आकार लिँदै आएको अवस्था छ । ६ महिना भनेको सामान्य समय होइन जो जनप्रतिनिधिको थलो निरनतर अवरोधमा बित्यो ।

विगत लामै समयदेखि यो वा त्यो बहानामा संंसद् अवरोधमै छ । गएको वर्ष २०७७ मा पनि संसद् राम्रो चल्न सकेन । त्यो वर्षका संसद्विरुद्धका घटनाक्रमहरू देशको अभिलेखामा आइसकेका छन् । रहेको यही दल त्यसको कारण थियो सत्तामा नै रहेर पनि । त्यसबेला अर्थात् विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले कहिल्यै यस्तो अवरोध गरेन कुनै विषयमा प्रतीकात्मक भए होलान् जस्तो प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिन नचाहँदा बैठक बहिष्कार गरेर विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आयो होला । त्यतिबेला विपक्षीभन्दा संसद्मा अवरोध अर्थात् त्यसलाई निष्क्रिय पार्ने पनि यही दल थियो । त्यसबेलाको सत्तापक्ष हो नेकपा (एमाले) । रेकर्ड हेरियोस् उसले नै संसद् चलाउन नचाहेको अवस्था देखिन्छ । यही वर्षको सेरोफेरोमा संसद् सत्ताको असंवैधानिक विघटनमा पर्‍यो पाँच, छ महिनाका बीचमा दुईदुई पटक । यसले यो दलको संसदीय पद्धतिप्रतिको प्रतिबद्धता माथि नै प्रश्न खडा गरेको अवस्था देखाउँछ ।

यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षले यो रूपमा संसद् अवरोध गर्नुको कारण पनि छैन । उसले जुन विषय उठाएको छ त्यो उसकै निवेदनमा अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसकारण यो बिना कारण नै मानियो । ६ महिनाभन्दा लामो समयसम्म निरन्तर सार्वभौम संसद् अवरुद्ध हुँदा नोक्सान पर्ने पक्ष हो आमनागरिक । उनका विषयहरू संसद्मा सम्बोधन हुन पाउँदैन । त्यसै पनि दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनमा पर्‍यो  । तर दुई पटककै विघटनलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना त गरिदियो तर त्यसमा यो दलको उपस्थिति सकारात्मक रहेन त्यसबेला पनि । फागुनमा स्थापित संसद् वैशाखसम्म चल्यो तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको एक दिन पनि त्यो बैठकमा उपस्थिति भएन । यो उक्त दल र त्यसको नेतृत्व सत्तामै रहँदाको अवस्था हो ।

कुनै बैठकभन्दा पनि पूरै अधिवेशन अवरोध गरिएको यो पटक विगतको भन्दा इतिहास नै कायम भयो । एमालेको विगतमा करिब दुई महिनासमम्म यसरी नै संसद् अवरोध गरेको इतिहास छ । यो पटक भदौ २३ मा सुरु भएको नवौं र मंसिर २८ देखि सुरु भएको दसौं अधिवेशन निरन्तर अवरुद्धमा पर्‍यो । यसले पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाप्रति भन्दा यस्तो अवरोधप्रति नै नकारात्मक सन्देश गएको अवस्था छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र रहेका दलका लागि यो आफैं पनि क्षतिदायक नै होला । सरकार निरन्तर संवादमा रहेको देखिँदा विपक्ष टसमस देखिएन यो बेलासम्म । अवरुद्ध संसद् सम्बन्धमा संंवाद गरी समाधान गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीबाट आह्वान भएकोे सर्वदलीय बैठकसमेत बहिष्कार भयो । यहीबीच प्रधानमन्त्री आफैं संवादका लागि विपक्षी नेताका निवास धाउनेकाम पनि नभएका होइनन् । तर यता त्यसपछि पनि संसद् अवरुद्ध गर्ने शृंखला जारी नै रह्यो ।

पछिल्लो समय अर्थात् सरकारको ६ महिनाको मूल्यांकन गर्दै विपक्षी दलका नेताबाट देश गहिरो संकटतिर धकेलिँदै गएको दाबी सार्वजनिक भयो । देश गहिरो संकटतिर धकेलिँदै गएको छ भन्ने विपक्षीको आरोप सही हो भने त्यसको सम्बोधन हुने ठाउँ सार्वभौम संंसद्मा त्यस्तो संकटबारे गहन छलफल र बहस हुनुपर्ने हुन्थ्यो । तर यति गम्भीर कुराको सम्बोधन सडकबाट त्यसको सम्बोधन गरिएको भए वा सो कुरा त्यहाँ उठाइएको भए सरकारले तत्कालै जवाफ दिनु पर्दथ्यो । संंसद्मा यो दलको अझै पनि एक्लो बहुमत छ । उसले भनेबमोजिम काम गर्न सरकारलाई बाध्य पार्ने विपक्षको अवस्था हो यो । त्यसै पनि करिब दुई तिहाइको संख्या रहेको बहुमत भएको प्रतिनिधिसभा किन पटकपटक विघटनमा प¥यो भन्ने प्रश्नहरू निरुत्तरित नै छन् । संसदीय व्यवस्थाको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो आम तहमा उठेका कुनै पनि प्रश्न निरुत्तरित नरहनु । सत्ता होस् कि विपक्ष त्यो जवाफदेही हुनै पर्छ ।

यति लामो समयको संसद् अवरोधको कारण समेतमा प्रश्न उठेका छन् जो त्यसको पनि जवाफ दिन बाँकी नै छ । पार्टीले कारबाही सिफारिस गरेका तत्कालीन एमालेका १४ सांसदलाई निलम्बन नगरेको भन्ने उसको आरोप हो । यही एकसूत्रबाट संसद् अवरुद्ध गरिँदै आइएको छ  देखिनमा । संसद् सुचारु गर्न १४ सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने वा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने उसको सर्त बनाइयो अहिलेसम्म नै । यति सांसदहरूको निलम्बन गर्नेबारे स्वयं आफैं सर्वोच्च अदालत गइएको छ र यो विषयलाई न्यायालयको विचाराधीन बनाइएको छ । न्यायालयको विचाराधीनमा रहेको विषयमा संंसद्मा प्रश्न उठाउन पाइँदैन  । यो संविधानमै लेखिएको विषय हो । यसका बारे संसद्मा कसरी सम्बोधन हुन्छ र कसले गर्ने भन्ने प्रश्न सामान्य तहको छैन ।

तर यता यस्तो न्यायालयमा विचाराधीन विषयलाई लिएर संसद्लाई बन्धक बनाएको छैटौं महिना प्रवेश गरिसकेको छ भने जवाफहीनताको योभन्दा अर्को उदाहरण के होला ? यसको सेरोफेरोमा हेर्नुपर्छ निर्वाचनताका नागरिक सामु उल्लेखित घोषणा । भनाइ र गराइको यो अन्तर देशको विपक्षी दलको चरित्र बन्नु दुःखद् नै मान्नुपर्छ । यस्तो व्यवहारले देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ, सुशासन कायम हुन्छ, राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन्छ, दिगो शान्ति कायम हुन्छ, जवाफदेही प्रणाली सदृढ हुन्छ ? आम तहमा उठेका प्रश्न हुन् यी । यसको जवाफ एमालेले जनतालाई दिनुपर्छ । त्यसो भएन भने आमतहमानै वितृष्णा वितृष्णा उब्जिन सक्तछ । यस्ता प्रश्नहरू एमालेले मात्रै होइन लोकतान्त्रिक र संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्ने जुनसुकै दलका व्यवहारप्रति उठ्न सक्छन् । अहिले सन्दर्भ एमालेको आयो फरक त्यति हो । निर्वाचनमा गरिएको घोषाणाहरू सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् । कम्तीमा यो ठाउँमा विपक्षीबाट त्यसको उल्लंघन भयो । देखिने गरी जुन विषय संसद्मा छलफल हुनुपर्ने हो त्यो विषयलाई नै अवरोध गरियो त्यो काम जवाफदेहीअन्र्तगत पर्दैन ।

संसद्का कुनै पदाधिकारीबाट अन्यथा हुुन काम भयो भने त्यसको छिनोफानो हुने पनि प्रक्रिया हुन्छ । राजनीतिक दल पनि त्यसभित्र पर्छन् । उदाहरणका लागि यदि सभामुखबाट गैरसंवैधानिक, गैरसंसदीय र गैरकानुनी कार्य भएको रहेछ भने त्यो कामविरुद्ध महाभियोग लाग्न सक्छ । पहिले यही संसद्मा एमालेले नै र विपक्षकै हैसियतबाट यस्तो अभ्यास गरिरहेकै हो ।

यो वैधानिक, संसदीय पक्ष हो । त्यसका लागि सिंगो संसद्लाई बन्दी बनाइनु यो संस्थाप्रति इमान्दार नभएको भन्ने बुझाउछ । माथि पनि उल्लेख भएको छ संसद् सरकारलाई भन्दा प्रतिपक्षलाई बढी आवश्यक हुन्छ  । संसद्मा प्रतिपक्षीय भूमिका भनेको सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने हो । जनताका कुराहरू सम्बोधन भए कि भएनन् भन्नेबारे बितेको कम्तीमा ६ महिना सरकारलाई खबरदारी भएको छैन जनताको आवाज मुखरित भएको छैन । कोभिड महामारी नियन्त्रणमा सरकारको भूमिकाको खोजी नै भएको छैन भन्ने त यो यति लामो समयको निरन्तर संसद् अवरोधले नै बुझाइरहेको छ, त्यसलाई कसैले भनिरहनै पर्दैन । देश धराशायीतर्फ लागेको भनी विपक्षी दलकै नेताको ठहर समेतमा छलफल हुन नपाएको अवस्था माथि पनि आइसकेको छ । यस्ता यति धेरै उदाहरण बनिसकेका छन् जो विपक्षीबाट हुनुपर्ने भनी अपेक्षा गरिएको अनुकूल भएनन् ।
(महर्जन, नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका उपसभापति हुन्)  देशान्तर साप्ताहिककाे माघ २३ गतेकाे अंकबाट