सत्ता गठबन्धन दलका प्रमुख दुई घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले संविधान र कानुनमा भएको विरोधाभाषमाथि टेकेर पार्टीगत स्वार्थबाट अभिप्रेरित भएर देश र जनताप्रति वेपर्वाह बन्दै स्थानीय तहको निर्वाचन केही महिना पछाडि धकेल्न गरेको दुष्प्रयास प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो राजनीतिक अडानले असफल भएको विश्वास गरिएको छ ।

आम नागरिक, सामाजिक मिडिया, आम सञ्चार जगत्, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले), सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी र कांग्रेसकै शेखर कोइराला समूहको संगठित विरोध र दबाबपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड र माधव नेपालको रणनीतिक खेल र राजनीतिक दबाबका बाबजुद २०७९ जेठ महिनाको ४ गते भित्रै स्थानीय तह गाउँ तथा नगरसभाको निर्वाचन गर्न तयार भएको देखिएको हो । तर सरकारले अझैसम्म निर्वाचनको मिति विधिवत् घोषणा गर्न ढिलाइ गरेको र पछिल्ला राजनीतिक गतिविधिलाई नियालेर हेर्दा जेठ ५ गते भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुने कुरामा अनिश्चितता र सन्देह बढ्दै गएको छ ।

निर्वाचन आयोगले सरकारसँग नै परामर्शमा आउँदो जेठ ४ गतेको दिन मुलुकभर एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी सरकारलाई निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको हो । सोबमोजिम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी लाग्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशनसमेत दिएका हुन् । तर यो निर्देशन दिएको एक हप्ता बितिसक्यो, सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर विधिवत् रूपमा आजसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सकिरहेको छैन । निर्वाचन आयोग र सरकारको तत्परताले आउँदो ४ जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेमा सुनिश्चितता भएको ठानिएको थियो र अब सरकारले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छ भन्ने ठानिएको थियो ।

अब स्थानीय तहको निर्वाचनको माहोल सुरु भयो भन्ने आम बुझाइ बनेको थियो । तर प्रधानमन्त्री देउवाको एमसीसी अनुमोदनका लागि भएको राजनीतिक सक्रियता, मन्त्रिपरिषद्् विस्तार, अन्य राजनीतिक नियुक्तिलगायतको मुद्दा प्राथमिकतामा परेपछि सरकारको निर्वाचन घोषणा गर्न आलटाल गर्न पुगेको छ र यसबाट स्वाभाविक रूपमा आम जनतामा जेठ ४ गते हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति सन्देह पैदा भएको हो ।

आउँदो २०७९ जेठ महिनाको ५ गतेबाट स्थानीय तह गाउँ तथा नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यसहित गाउँ सभा तथा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ भन्ने संवैधानिक एवं कानुनी यथार्थ सबै राजनीतिक दललाई भलिभाँती थाहा थियो । संविधान, कानुन र राजनीतिक दृष्टिले समेत स्थानीय निकायको रिक्तताको कल्पना गरेको छैन भन्ने कुरा पनि वर्तमान चालू संविधान र कानुन निर्माण गर्ने राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई हेक्का थिएन भनेर भन्न सकिन्न । राजनीनिक दलहरूले देश र जनताको हितबाट नभै आफ्नै दलीय स्वार्थबाट स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा संविधान र कानुनको अपव्याख्या गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनलाई जवरजस्त विवादको विषय बनाएर राजनीतिक अन्योलता अराजकता सिर्जना गर्ने उद्यत् गर्ने थिएनन् ।

प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिमा आवधिक निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो । आफूलाई संविधान र कानुन सम्मान गर्ने दाबी गर्ने प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दलहरूले संविधान र कानुनको छिद्र खोजेर स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउँदै निर्वाचन पछाडि धकेल्ने सोच नै राजनीतिक बेइमानी हो । सामान्यतः निर्वाचन आयोगमा गर्दा भएका सबै राजनीतिक दलहरू स्थानीय तहको पदावधि समाप्त हुनु पहिले निर्वाचनको तयारीमा जुट्नु सामान्य राजनीतिक विषय हो । स्थानीय, प्रदेश र संघ कुनै पनि तहको अवधि समाप्त हुनुभन्दा पहिले नै निर्वाचन गर्ने तत्तत् निकायमा सत्ता हस्तान्तरणको वातावरण निर्माण गर्ने दायित्व संघीय सरकारको हो । सरकार बेलैमा सचेत वन्दै स्थानीय तहको पदाधिकारी एवम् सदस्यहरूको म्याद नसकिँदै निर्वाचन गर्नेतर्फ गम्भीर बन्नुपथ्र्यो, सरकार र सत्तारूढ दलहरूमा त्यो गम्भीरता देखिएन । उल्टो सत्तारूढ दलकै प्रमुख घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी आफ्नो दलीय राजनीतिक स्वार्थमा निर्वाचन धकेल्ने अपराधतर्फ अग्रसर भए, नेपाली कांग्रेसजस्तो प्रजातान्त्रिक दलका समेत प्रचण्ड माधव रिसाए सत्ता गठबन्धन टुट्ला भन्ने भयको मनोविज्ञानबाट प्रचण्ड र माधवको मतियार बन्न खोज्नु निश्चयः नै दुर्भाग्यको विषय हुने देखिन्थ्यो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न संवैधानिक, कानुनी एवम् राजनीतिक जटिलता थियो भने पनि राजनीतिक दल र सरकार बसेर त्यसको निकास खोज्न सकिन्थ्यो तर सरकार र सत्ता गठबन्धन दलका नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निर्वाचन पर धकेल्न उद्यत् रहनु गैर जिम्मेवारीपनको पराकाष्टा नै थियो । समयमा निर्वाचन नुहुँदा स्थानीय तह रिक्त हुने र त्यसबाट जनताको सेवा नराम्रोसँग प्रभावित हुने, राष्ट्रले ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नु पर्छ भन्ने तर्फ जनताका प्रतिनिधि संस्था राजनीतिक दलको ध्यान नजानु दुःखद् विषय थियो । प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता र सामान्य राजनीतिक परम्पराको दृष्टिले समेत कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा पहिले नै निर्वाचनका माध्यमबाट गाउँ तथा नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडासदस्यसहितको गाउँसभा तथा नगरसभाको निर्वाचन भइसक्नु पर्ने विषयमा सरकार, सत्तारूढ घटक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहितका राजनीतिक दलहरू गम्भीर नबन्ने र समयमै निर्वाचन हुनेमा अनिश्चय बढ्दै जानु संविधान र संविधानले अँगालेको राजनीतिक प्रणालीकै लागि राम्रो संकेत हुने छैन ।

स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न अग्रसर बन्नु, सरकारलाई सहयोगको हात बढाउनु प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि त्यत्तिकै दायित्व हो । तर सो दल निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्न सहयोगीको भूमिका खेल्ने भन्दा संसद्लाई लामो समयदेखि अवरूद्ध गरेर राजनीतिक डेडलकको अवस्था सिर्जना गरी राजनीतिक जटिलता थप गर्नेतर्फ नै उद्यत् रहनु उसको राजनीतिक बेइमानी हो ।

प्रधानमन्त्री देउवा लामो समयदेखि जटिल बनेर बसेको एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । यो स्वागतयोग्य सक्रियता हो । लामो समयसम्म यो सम्झौतालाई ल्याङल्याङ गरेर राख्नु देशको हित छैन । सबै दलको सहमतिमा यो सम्झौताको अनुमोदन होस् । तर एमसीसी र अन्य राजनीतिक प्राथमिकतालाई देखाएर समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार नचुकोस् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी तत्काल निर्वाचनमा जान अनिच्छुक देखिएको स्पष्ट छ । प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) पटकपटकको विभाजनले संगठन निकै कमजोर छ भन्ने कुरा प्रचण्डले राम्रैसँग बुझेका छन् । नेकपा (एमाले)बाट विभाजित भई माधवकुमार नेपालको नेतत्वमा बनेको नयाँ पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संगठनको धरातल तयार नभइसकेको अवस्थामा यी दुई दल तत्काल निर्वाचनमा जान नचाहनुलाई बुझ्न सकिन्छ । पार्टी कमजोर भएकै कारण यी दुई दल नेपाली कांग्रेसको काँधमा टेकेर राजनीतिक वैतरणी पार गर्न चाहन्छन् र निरन्तर भनिरहेका छन्, यो पाँचदलीय गठबन्धन कुनै शक्तिले टुटाउन सक्ने छैन । यो गठबन्धन निर्वाचनसम्म टिक्ने छ भनिरहेका छन् ।

यो यिनहरूको बाध्यता हो । कांग्रेस यसबाट प्रभावित बन्नु हुँदैन । कांग्रेसले अन्य दलको हित र रणनीतिमा खेल्ने होइन । पहिले देश अनि आफ्नो दलको स्वार्थमा राजनीति गर्ने हो । सरकार र प्रधानमन्त्री पदलाई नेपाली कांग्रेसले गौण ठान्नु पर्छ । सरकारबाट हट्दै कांग्रेसको केही जाँदैन । अब कांग्रेसले वामपन्थी रुझानलाई त्याग्नै पर्छ । तीनै तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले कसैसँग गठबन्धन र सहकार्य गर्न हुँदैन । कांग्रेसले निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लड्नु पर्छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जिम्मेवार दल हुनुको नाताले नेपाली कांगे्रसले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान र कानुनको भावनाबमोजिम समयमै सम्पन्न गर्न सरकार र पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति ध्यान केन्द्रित गरोस्, सत्ताका नसामा वामपन्थी लहैलहैमा लागेर यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नबाट नेपाली कांग्रेस नचुकोस् । आशा गरौं, १४ औं महाधिवेशनबाट आएको कांग्रेसको पदाधिकारीसहितको नेतृत्व यसतर्फ जिम्मेवार ढंगले सोच्ने छ । देशको राजनीतिलाई बचाउनेछ, सिंगो कांग्रेसलाई पनि बचाउनेछ । देशान्तर साप्ताहिककाे माघ २३ गतेकाे अंकबाट