काठमाडौं । न्यायाधीश नियुक्ति र तिनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक अंग न्यायपरिषद् यतिखेर निष्क्रिय संरचनाजस्तो भएको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि यसका सदस्यको वैधानिकताबारे उत्पन्न द्विविधाका कारण यस्तो अवस्था आएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

परिषदका दुई सदस्य कायम रहे/नरहेकोबारे विवाद उत्पन्न भएको छ । सोही कारण बैठकसम्म बस्न सकेको छैन । संविधानमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्ति नहुने उल्लेख छ । तर, संवैधानिक निकायको परिभाषामा न्यायपरिषद्लाई समेटिएको छैन ।

परिषद् सदस्य राम सिटौलाले गत असोज १३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासामु पुनर्नियुक्तिका निम्ति निवेदन दिए । कोइरालाले भोलिपल्टै उनको पुनर्नियुक्तिको सिफारिस गरी सुनुवाइका लागि संसदमा पत्र पठाए । तर, संसदीय समितिमा विवाद आएपछि सुनुवाइ नै नगरी पत्र सरकारलाई फर्काइयो ।

सिफारिस भएको ३५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसके पत्र स्वतस् राष्ट्रपतिको कार्यालयमा जाने र नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था कुरेर सिटौला बसेका थिए । त्यसो पनि हुन पाएन । नयाँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ३४औं दिनमा पत्र फिर्ता लिने निर्णय गरे ।

अर्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ भने आफूलाई नयाँ संविधानले पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने नभनेकाले पद यथावतै रहेको मान्छन् । उनी परिषदमा गएर काम गरिरहेकै छन् । ‘नयाँ संविधानले कहीं पनि मलाई फाल्ने कुरो गरेको छैन भने किन काम नगर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । उनलाई गाडीसहित निजी सुरक्षाकर्मीको सुविधा पनि परिषदले दिइरहेको छ । श्रेष्ठ आफू बहाल रहेको प्रमाणका रूपमा तिनै सुविधालाई मान्छन् ।

सिटौला भने परिषद् गएका छैनन् । ‘नयाँ संविधानले हामीलाई चिनेकै छैन भने म त्यहाँ कसरी जान मिल्छ ?’ उनले भने, ‘बरु मेरो पुनर्नियुक्तिका लागि अघिल्ला प्रधानमन्त्रीको तोकलाई पछिल्ला प्रधानमन्त्रीले रद्द गरे, त्यसो गर्ने कानुन नै छैन । नत्र सिधै राष्ट्रपतिबाट म नियुक्त भइसक्थें ।’

सिटौलाको कुरो ठीक कि श्रेष्ठको भन्नेबारे परिषदले कुनै निर्णय गरेको छैन । ‘अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारी यथावत् रहने व्यवस्था न्यायपरिषद् सदस्यका हकमा पनि लागू हुन्छ,’ परिषदका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, हतारमा पुनर्नियुक्तिका लागि अघि सर्दा सिटौलाको पद धरापमा परेको हो ।’

विवाद टुंगो नलाग्दा परिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले बैठक बोलाएका छैनन् । ‘दुई सदस्यमध्ये एकलाई बोलाउने कि दुवैलाई वा दुवैलाई नबोलाउने भन्ने अन्योल छ र जे गरे पनि प्रधानन्यायाधीशलाई जस मिल्ने छैन,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘अपजस लिनुभन्दा चुप लाग्नु बेस भन्ने होला, बैठक बोलाउने सुरसार देखिएको छैन ।’

परिषदका पदेन सदस्य कानुनमन्त्री अग्नि खरेल यथाशीघ्र बैठक बोलाउनुपर्ने पक्षमा छन् । उनले यसबारे प्रधानन्यायाधीशलाई आग्रहसमेत गरिसकेका छन् । ‘बैठक त जसरी पनि अब बस्नै पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको टुंगो भने लागिसकेको छैन ।’

अस्थायी न्यायाधीशहरू समस्यामा
परिषदको बैठक बस्न नसक्नुको मार भने एक वर्षअघि पुनरावेदन अदालतमा नियुक्त २८ अस्थायी न्यायाधीशले बेहोर्नुपर्ने सम्भावना प्रबल भएको छ । उनीहरूका हकमा परिषदले कुनै ठोस निर्णय नलिए मंसिर अन्तिम साता कार्यकाल स्वतः समाप्त हुँदै छ । ती न्यायाधीशहरूले पनि परिषद् बैठक बोलाउन दबाब दिइरहेका छन् ।

नयाँ संविधानले पुनरावेदन अदालतको साटो उच्च अदालतको व्यवस्था गरेको छ । उच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीश राख्ने प्रावधान भने छैन । उक्त संवैधानिक प्रावधानका कारण पनि अस्थायी न्यायाधीशहरूको पदावधि लम्ब्याउन परिषदलाई गाह्रो छ ।

‘तर, परिषदले चाह्यो भने उहाँहरूलाई स्थायी गर्न सक्छ,’ बार उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले भने, ‘किनभने पुनरावेदन अदालत एक वर्षसम्मका लागि रहने परिकल्पना संविधानले गरेको छ ।’