चन्द्र महर्जन
मंसिर ६, सरकारको ४३ औं, नाकाबन्दीको ६१ औं र मधेस आन्दोलनको १०० औं दिन । यो एक दिन उता अर्थात् देशमा के–कस्ता गतिविधि भएर र यता सरकारको दिन कसरी बित्यो त्यसलाई नोटमा लिइयो भने सरकार कसरी चलिरहेको छ र देशको समस्या र सरकारको प्राथमिकतामा कति मेल खाइरहेको छ भन्ने एउटा चित्र प्रकट हुन्छ । त्यसको सुरु प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रमबाट नै गरांै ।

‘प्रधानमन्त्रीद्वारा आध्यात्मिक केन्द्रको उद्घाटन, वदरीनाथ मन्दिरको शिलान्यास पनि ।’ त्यसको भोलिपल्ट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिकका समाचार शीर्षक हुन । नेपालमै चारधाम बनाउने अभियान अन्तरगतको काठमाडौंमा आयोजित एउटा कार्यक्रम । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले ‘आध्यात्मिक रूपमा नेपाल धनी भएकाले विश्वका कुनै मुलुकसँग आड लिनु नपर्ने वताए ।’ प्रधानमन्त्रीबाट पौने घन्टा बोलिएको त्यो कार्यक्रममा अरू थप कस्तो सम्बोधन भयो होला भन्ने उल्लेख भइरहनु पर्दैन । यति हो समाचारमा आएअनुसार यो दिन यो कार्यक्रममा जान आउन र शिलान्यासदेखि उद्घाटन तथा सम्बोधन गरिँदा प्रधानमन्त्रीको पूरै तीन घन्टा बितेको थियो ।

यो दिन देशभरि के–के भएको थियो त्यसलाई हेरेर प्रधानमन्त्रीको यो कार्यक्रमको तुलना गरियो भने एउटा त्यस्तो चित्र सामुन्ने आउनेछ जुन डरलाग्दो देखिन्छ र त्यसमा सरकार कति उदासीन छ भन्ने पनि । ती समाचारका शीर्षक मात्र :

मधेस झन् तनाव ग्रस्त, चारको मृत्यु । सप्तरीमा प्रहरीको गोलीबाट चार आन्दोलनकारीको मृत्यु भएपछि मधेस थप तनावग्रस्त । आफ्नो घरको छतमा बसेका व्यक्ति गोली लागेर मृत्यु । उनकी सात वर्षीया छोरी पनि गोलीबाट घाइते । राजमार्ग र सीमामा सेना खटाउने तयारी । सुरक्षा नभएको भन्दै पूर्वका सबै एम्बुलेन्स बन्द । सुरक्षा निकायले पूर्वका रात्रिबस चलाउन रोक । राजमार्गमा एक  हजार आठ सय गाडी अलपत्र । दसौं हजार यात्रुको बिचल्ली । मोर्चाका कार्यकर्ताले पक्की पुल भत्काए । आईजी र एआईजीबीच ठूलो मनमुटाव । थरुहटद्वारा १५ दिनपछि देश टुक्र्याउने आन्दोलन थाल्ने घोषणा । चीनले इन्धनमा दोहोरो कर नछाड्ने जानकारी दियो । सत्तारूढ र प्रतिपक्षी वार्ता निष्कर्षविहीन । आन्दोलनरत मोर्चासँग वार्ता हुनै छाड्यो । अवरोधका कारण संसद् वैठक स्थगन । पुनर्निर्माण विधेयक प्रस्तुत हुन सकेन । भूकम्पले भत्केका संरचना हटेन । रगत नपाइने भयो । क्षेत्रीय स्टोरमा औषधि सकिँदै । उत्तरपुस्तिका छाप्न कागज अभाव । आपूर्तिका प्रयास सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन । सेवाग्राही लुट्दै विद्युत् प्राधिकरण । उपभोक्ता ठग्न पेट्रोल पम्पमै रिमोर्ट । मागअनुसार माटाको हिटर बन्न सकेन । कालोबजारी झन् तीव्र । साइकल र्‍याली गर्दै मन्त्रालय । मधेस आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर । सिंहदरबारबाट नै तस्करीको संयोजन ।

यी शीर्षकले नै देशको यो बेलाको हालत बताउँछन् । तिनका पेटबोली पढ्नै पर्दैन । त्यसैगरी सरकार के गर्दैछ भन्ने पनि प्रधानमन्त्रीको यो कामले नै पुष्टि गर्छन् । जब प्रधानमन्त्रीको दिन यसरी बितिरहेको छ भने अरू मन्त्रीहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने उल्लेख भइरहनु पर्दैन ।

देशमा यतिबेला जे भइरहेको छ सरकार त्यसप्रति अलिकति पनि गम्भीर देखिएन । प्रधानमन्त्रीको काम नै त्यसको उदाहरण हो । तराईमा आगो बलिरहेको छ र त्यसबाट स्थिति कति तनावयुक्त छ भन्ने आफंै प्रकट भइरहेका छन् । एकैदिन चारजना मान्छे मारिएको र आफ्नो घरको छतमा बसिरहेको बेला प्रहरीको गोलीबाट बाबुको मृत्यु र उनकी सात वर्षीया छोरी घाइते भएको कुरा सामान्य होइन । आफ्नै घरभित्र राज्यले कसरी मृत्युलाई प्रवेश गराइरहेको छ भन्ने यो उदाहरण नै हुनुपर्छ । यो घटना प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कार्यक्रमको उद्घाटन गरेकै दिनको हो । बिहान त्यस्तो घटना भयो र दिउँसो प्रमबाट यस्तो उद्घाटन । यता संसद् नचल्ने भयो अर्थात् लामो समयका लागि स्थगन । त्यहाँ देशको समस्या समाधानका लागि जोडदार माग भइरहेको थियो । त्यसैबेला प्रधानमन्त्रीले बैठक स्थगन गर्न लगाउनु भयो र त्यस्तो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न जानुभयो ।

यो उद्घाटन छाडेर त्यसदिन र त्यो समयमा देशको मूल समस्याबारे सर्वदलीय वा त्रिपक्षीय अथवा आन्दोलनरत पक्षका घटकसँग अनौपचारिक भए पनि वार्ता वा छलफल गरिएको भए कम्तीमा देशका प्रधानमन्त्री यो बेलाको अवस्थाबारे कति चिन्तित हुनुहुन्छ भन्ने सन्देश जाने थियो । तर यहाँ त्यसको उल्टो भयो । यसको ज्वाला तराईमा त्यसपछि झन् उग्र भएर प्रकट हुन थाल्यो ।

केन्द्रीय प्रशासनको सिंहदरबारबाट नै तस्करीको संयोजन भइरहेका समाचारहरू आइरहेका छन् । सरकारले त्यसलाई होइन भन्न सकेको छैन । सरकारद्वारा सञ्चालित संस्थाहरूबाट नै तेलको कालाबजारी भइरहेको कुरा कतैबाट लुक्न सक्ने अवस्थामा नै रहेन । उता चारजना मान्छे मारिएको, सार्वजनिक यातायातलाई स्वयम् सुरक्षा निकायले नै बन्द गरेको र कफर्युजस्तो राज्यले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको ठाउँ उल्लंघन भइरहेको दिन प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुभयो त्यो कुराले नै यी घटनाप्रति सरकार सरोकार राखिरहेको छैन भन्ने बुझाउँछ । त्यसैदिन यता एउटा मन्त्रालयले साइकल र्‍यालीको आयोजना गर्‍यो । यो दिनसम्म आइपुग्दा अर्को छिमेकी देश चीनबाट इन्धन ल्याएर सहज रूपमा उपलव्ध गराउने भनी प्रधानमन्त्रीकै सम्बोधनमा परेको थियो । तर यो कुनै लेखाजोखा गरेर भनिएको रहेनछ अर्थात् सरकारसँग यसको कुनै पूर्वतयारी रहेनछ भन्ने बुझियो । यसैदिन सरकारबाट नै अर्को जानकारी आयो– चीनले दोहोरो कर नछाड्ने । यसको अर्थ हो त्यहाँबाट इन्धन ल्याइयो भने नेपाली जनताले त्यो देशका जनताले जतिकै कर तिर्नुपर्ने भयो । जहाँबाट वैकल्पिक रूपमा इन्धन ल्याउँछु भनिएको हो त्यहाँको मूल्यको वा भनौं कारोबारको अवस्थितिलाई समेत जानकारीमा राखिएको रहेनछ भन्ने बुझाउँछ । यो बेलाको सबैभन्दा ठूलो संकट नै इन्धनको हो । त्यही कुरामा यस्तो खेलबाड भइरहेको छ भने यस्तो संकटका बेला सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने आफंै प्रष्ट हुन्छ । मन्त्री सुटुक्क चीन गए । त्यसले भने जति दिने कुरा गरेको भनी फर्किएर जनाए र सम्झौताका लागि टोली पठाउने निर्णय भयो । किन हो जुन दिन पठाउने भनिएको थियो त्यसको चार दिनपछि त्यो टोली नपठाइने भयो । तर त्यो नपठाउने कारणबारे चाहिँ बताइएन । यो बेलासम्म सरकारको यस्तो उल्टो प्रकारको काम जनाउने यस्ता थुप्रै उदाहरण खडा भइसकेका छन् यी थोरै दिनमा नै ।

राजनीतिक रूपले यो बेलाको मूल समस्या भनेको मधेस आन्दोलन नै हो, यो संकटको जडसूत्र पनि । यो सरकार गठन हुँदा यो आन्दोलन चरममा थियो । तर सरकार निर्माण भएको ४० दिनपछि मात्र सरकारले वार्तालाई प्राथमिकतामा राख्यो । यो सरकार असोज २४ मा गठन भएको थियो भने मंसिर ३ मा मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्तालाई प्राथमिकतामा राखेको भन्ने समाचार आयो । तर प्राथमिकतामा राखेपछि पनि वार्ता चाहिँ भएन । त्यसअघिका वार्ता बिना प्राथमिकताका थिए भन्ने पनि यसले नै बुझायो । स्वाभाविक छ प्राथमिकतामा नै नपरेपछि त्यसको परिणाम के आउँला अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले जुनबेला वार्तालाई निर्णायक भन्यो त्यो सरकारको भित्री मनसाय अनुसारको कुरा रहेनछ । यो कुरा प्रकट भएपछि नै तराई झन् उग्र र हिंस्रक हुन थालेको हो, जुन यो बेलासम्म कायम नै छ । निर्णायक भनिएको वार्तालाई निरन्तरता दिइएको भए यो स्थिति आउने थिएन कि ? यसतर्फ सोचिँदै सोचिएन ।

श्वेतपत्रका काला कुरा

सरकार निर्माण भएको ४५ औं दिन बल्ल उसले देशको समस्याबारे जानकारी राखेको भन्ने बुझाउन खोज्यो श्वेतपत्रका नाममा । सरकारले श्वेतपत्र भन्यो तर त्यसलाई अरूले चाहिँ काला कुरा भनी परिभाषित गरे । यो सरकारले पूर्णता पाउन नै एक महिना लाग्यो तर अझै भनिँदै छ, यो अपूरै छ । ६ जनाको उपप्रधान मन्त्रिमण्डल, ३२ औं दिन राष्ट्रका नाममा सम्बोधन, चालीसौं दिनमा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्ने प्राथमिकता तोक्नेजस्ता कामबाट डेढ महिना बिताएपछि मात्र देश कस्तो अवस्थामा छ भन्न भ्याइयो । तर यो पनि कुनै सन्देश दिने खालको रहेन । अघिल्लो दिन सरकारले खाना पकाउने बेलामा बिजुली कटौती नगर्ने वचनबद्धता प्रकट गर्‍यो श्वेतपत्र मार्फत । तर भोलिपल्टै त्यसको पालना भएन । विद्युत् प्राधिकरणले त वक्तव्य नै निकाल्यो । उसको भनाइ थियो नदीमा पानी छैन कहाँबाट दिने बिजुली ? सर्वसाधारणका लागि यो सर्वाधिक चासोको विषय थियो । खाना पकाउनका लागि यतिखेर यो मात्र एउटा विकल्प थियो । यता अर्थमन्त्रीले खाना पकाउने बेला बिजुली नकाट्ने बताइरहेका थिए भने उता त्यो बिजुली दिने निकाय दिन सकिँदैन भनिरहेको थियो । कसलाई पत्याउने ? कुरा जति राम्रो थियो काम चाहिँ त्यति नै नराम्रो । सरकारले दिन्छु भनेपछि यो सम्भव रहेछ भन्ने पनि मान्नुपर्‍यो । सम्भव नभए त्यसो भनिँदैन थियो होला । मंगलबार श्वेतपत्र जारी गर्‍यो बुधबार नै उसले भनेको समयमा बिजुली आएन । त्यसो भए यो घोषणा अर्थमन्त्रीले व्यक्तिगत रूपमा गरेका रहेछन् । व्यवहारले नै त्यस्तै देखायो । यता घोषणा हुँदै रह्यो उता त्यसलाई काट्ने काम पनि सँगसँगै ।

योमात्र होइन त्यहाँ भनिएका अरू पनि धेरै कुराको हविगत त्यस्तै । यता भनिँदै र उता खण्डन हुँदै गयो । सरकारले बोलेको कुरा यस्तो नहुनुपर्ने हो । यसले सरकारकै वजन घटाउँछ । श्वेतपत्रमा भनियो अबदेखि इन्धनका लागि लाइन बस्नु पर्दैन । कति मीठो कुरा । दाउरा र मट्टीतेल पनि अब सहजै पाइने भयो । भनिएअनुसार त अझ घर छेउमै । दाउरा सहरी क्षेत्रमा खाना पकाउने इन्धनको विकल्प हुन्छ कि हुँदैन हेरिएको पाइएन । तर पनि कुरा आयो । त्यसलाई यो अवस्थाको खबर राखेको रूपमा लिउँ । खाना पकाउने समयमा बिजुली नकाट्ने, पेट्रोललगायतका इन्धन सबैले पाउन, त्यो पनि लाइन नबसीकन । दाउरा बाल्ने ठाउँ छ भने त्यसैबाट खाना पकाउन पाइने भयो । ग्यास पनि त्यसैभित्रको कुरा होला । इन्धनका सन्दर्भमा यति धेरै विकल्प र त्यो पनि यति सहज रूपमा पाइन थालेपछि जसले गरेको होस् नाकाबन्दी र मधेसको आन्दोलनको के मतलव । यो जतिसुकै लम्बियोस् त्यसले कम्तीमा घर गृहस्थी त दु:खसुख चल्ने भयो । उनीहरूले खोजैकै यति त हो । कम्तीमा भोकै नमरियोस् । यति कुरा भएपछि मर्ने कुरा पनि भएन । यस्तो व्यवस्थाका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । यत्रो संकटका बेला आफ्ना नागरिकलाई त्यसको महसुससमेत हुन नदिन यस्तो ठूलो काम गर्न लागेकोमा । यो लरतरो रूपले सम्पन्न हुने काम होइन । अझ यी वस्तु प्राप्त गर्नका लागि रातदिन सडकमा बस्नु परेको बेलामा त यो ठूलो कुरा हो । त्यसमाथि कतै सञ्चित नै नभएको बेलामा सरकारले यस्तो आँट गर्नु भनेको आफ्ना नागरिकप्रति उसले योभन्दा बढी गर्न नै के सक्छ र ? यी सबै कुरा उसले बनाउने होइन । बिजुली बनाउन सकिन्थ्यो वा भनौं बनाउने कुरा हो तर त्यो आजको भोलि नै बन्दैन । एउटा माटाको हिटर बनाउन त दुई दिन लाग्छ भने र त्यो दुई दिनमा बनाइने कुराको त बजारमा थोपोसम्म छैन भने ।

तर यी सबै कुरा भाषणमा भएका हुन् । व्यवहारमा के हुन्छ र ? खाना पकाउने समयमा बिजुली दिन्छु भनेको भोलिपल्ट नै काटिएको कुरा आफंै एउटा उदाहरण हो । प्रधानमन्त्रीबाट यस्तै संकटका बेला आफू नियुक्त भएको महिना कटेपछि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन भएको थियो । त्यसमा देशैभरि ६ र ८ लेनको बाटो विस्तार गरिने कुरा आयो । वर्ष दिनभित्रै देशलाई लोडसेडिङ मुक्त पार्नेदेखि आवश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिने कुरा पनि । तर यता यो सम्बोधन सुनिरहिएका बेला मान्छेका घरमा अँध्यारो थियो भने त्यो साँझ चिउरा र दालमोठ खाएर छाक टारिएको थियो । यो कुरा श्वेतपत्र जारी भएको दिन पनि दोहोरियो । यो जारी भएको मंसिर ८ को साँझ सम्झौं । सरकारसँग तेल छैन । ल्याउने भनिएको देशसँग सम्झौता पनि भएको छैन । त्यता एउटा टोली पठाउन जाने भनिएको पाँचौं दिनमात्र सम्भव भयो ।

यता श्वेतपत्रमार्फत यस्तो हरेक कुराको सहज आपूर्तिको घोषणा भयो र उता त्यस्तो आपूर्ति चाहिँ कतै भएन । त्यसकारण यसलाई श्वेतपत्रमा काला कुरा भनिएको हुनुपर्छ ।

(लेखक संसद सदस्य हुन् ।)