शेरबहादुर देउवा, अब कांग्रेसका नेता तथा सभापति मात्र रहेनन्, चुनाव जित्न कम्युनिस्टका निम्ति पनि अपरिहार्य व्यक्ति सावित हुन पुगेका छन् । भर्खरै सम्पन्न भएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचन परिणामले त्यही प्रमाणित गरेको छ । कम्युनिस्टहरूले मुख फोरेर त्यो वास्तविकता कबुल गरून् या नगरून्, त्यो यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन । तथ्य र तथ्यांकबाट त्यसको पुष्टि भइसकेको छ ।

त्यो चुनाव हुनुअघि भविष्यको राजनीतिले कुन दिशा पक्रला ? त्यो अग्रगामी होला कि पश्चगामी ? त्यसले दिशाबोध पनि गर्ने हो कि होइन ? त्यसप्रति ठूलो उत्सुकता र खुल्दुली पैदा भइरहेको थियो । त्यो नितान्त स्वाभाविक पनि थियो । संविधानसभाले संविधान बनाएपछि स्वर्ग सर्लक्क नेपालमा ओर्लने र नेपाली सबै स्वर्गवासी हुने प्रचारका पछाडि नेपाली नेताहरू हुरुक्कै भएर लागेका थिए । नलागुन् पनि किन ? भारत, अमेरिका, चीन मात्र होइन, युरोपेली संघका सदस्यहरू पनि त्यही निष्कर्ष कोच्याउन जोडतोडले लागेका थिए । उनीहरूका त्यस्ता दुर्लभ सपना तब साकार भयो, जब बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौताबाट नेपालको प्रजातन्त्र मासिएर भारतको लोकतन्त्र भित्रियो र लागू पनि हुन पुग्यो । अब केवल संविधानसभाले त्यसैलाई संस्थागत गर्ने काम शेष बचेको थियो । दोहो¥याइरहन पर्दैन, संविधानसभाले जुन संविधान बनायो, त्यसले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख देश घोषित गरिछाड्यो । स्वाभाविक हो, त्यसपछि भएको पहिलो निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त ग¥यो र त्यसका उल्क्याहा नेता केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड बहुमतको एकमना सरकार गठन गर्न पुगे । त्यो सरकारले सत्ता सम्हाल्नेबित्तिकै घोषित गर्‍यो– अब नेपालमा ५० वर्षसम्म कम्युनिस्टले राज गर्छ । कांग्रेसले सरकार हाँक्ने दिन गए । उसलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा फेला पार्न दिउँसै बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने हुन्छ । नभन्दै भयो पनि त्यस्तै । कांग्रेस पार्टी त अस्तित्वमा थियो तर अपांग र गतिहीन बन्न पुग्यो ।

त्यसको कारण थियो, कांग्रेस, तीनवटा चुनावमा कम्युनिस्टबाट सिनित्तै बढारिन पुग्नु । संघीय संसद्मा मात्र होइन, सातमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको थियो, बाँकी एउटा मधेस प्रदेशमा पनि नाम फेरिएको मधेसी जनअधिकार फोरमको बहुमतको सरकार बन्यो । कांग्रेसले कुनै पनि प्रदेशमा आफ्नो सशक्त उपस्थितिको देखाउन सकेको थिएन । स्थानीय तहको चुनावमा त झन् उसले लाजसमेत बचाउन सकेन । सबैभन्दा रोचक पक्ष के थियो भने सामान्यतयाः नयाँ संविधान निर्माण भएर लागू भएपछिको पहिलो चुनाव, सर्वदलीय अथवा राष्ट्रिय सरकारले गराउने चलन छ । तर नेपालमा चुनावी सरकारको नेतृत्व कांंग्रेसले गर्न पुगेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्टले धाँधली गरेर चुनाव जितेका हुन् भनेर लाज बचाउने ठाउँ पनि पाएन । उल्टो, कम्युनिस्टले प्राप्त गरेको जनादेशको साक्षी बन्न पुगेको थियो, कांंग्रेस ।

त्यसपछि कांंग्रेसले जनादेशको सम्मान गरेर पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने अठोट मात्र गरेन, आफ्ना सम्पूर्ण क्रियाकलाप त्यसैमा केिन्द्रत गर्न पुग्यो । प्रजातन्त्रमा विरोधीको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, त्यसको उदाहरण प्रस्तुत गर्ने नाममा अभद्रताको हदसम्मको भद्रता प्रदर्शन गर्नपुग्यो कांंग्रेस । विरोधीको न्यूनतम भूमिका पनि निभाउन छाडेर अकर्मण्यको आरोप झेल्न अभिशप्त हुनु कांग्रेसको दुर्भाग्य थियो । त्यही दुर्भाग्य उसको नियति बन्न पुग्यो ।

कांग्रेसमाथि बन्धुहन्ता, अन्तरघाती तथा यदुवंशी साइनड्रोमबाट पीडित पार्टीको आक्षेप र आरोप धेरै अघिदेखि लाग्ने गर्दै आएको हो । त्यो प्रदोष उसमाथि जन्मैदेखि लाग्ने गरेको छ र त्यसबाट उसले अझै उन्मुक्ति पाउन सकेको छैन । त्यस कारण पनि कांंग्रेस, आफ्नै अकर्मण्यताको भारले थिचिएर बारम्बार असहाय र टुहुरो बन्न पुग्ने गरेको छ । त्यो अवस्था कति दारुण एवं दयनीय छ भने कांग्रेस सभापति देउवाको विरोध र आलोचना कम्युनिस्टभन्दा बढी आफ्नै पार्टीभित्रबाट हुने गरेको छ । उनलाई भारतीय दलालबाहेक सबै प्रकारका आरोप र आक्षेप लगाइएको छ । देउवा नेतृत्वको सरकार जतिपल्ट ढलेको छ, त्यसका पछाडि भारतको हात रहेको सबैले देखेका, जानेका र बुझेका छन् । त्यत्ति मात्र होइन, माओवादीलाई विश्वभरिबाट आतंकवादी घोषित गराउने देउवादेखि भारत कति क्रुद्ध थियो, नेपालका राजासँंग मिलेर उनलाई झ्यालखानामा हाल्ने काम नगरेसम्म १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता हुन नसकेको घटनाले पनि त्यसको पुष्टि भएकै छ । त्यसमा खुच्चिङ बजाउनेहरू कांग्रेस नै बढी थिए । जसले जति सरापेर लघारे पनि देउवाको राष्ट्रवादी छविमा कसैले आँच पु¥याउन नसकेकाले भविष्यको चुनावी दौरमा कम्युनिस्टहरूलाई समेत चुनाव जिताउन सक्ने ‘बहादुर’ भनेको शेरबहादुर नै हुन्, अरू कसैमा त्यस्तो दमखम छैन भन्ने पर्न पुग्नु स्वाभाविक हो । पछिल्लो चुनावी परिणामले पनि त्यसको पुष्टि गरिसकेको छ ।

त्यसो त देउवालाई चारैतिरबाट घेराबन्दीमा पारेर उनलाई नेतृत्व गर्न अयोग्य र असक्षम सावित गर्ने ग्य्रान्डडिजाइन धेरै पहिलेदेखि तयार भएको हो । त्यो डिजाइनमा स्वदेशी मात्र होइन, विदेशी खेलाडीलाई पनि समावेश थिए । उनीहरू कांग्रेसबाट देउवालाई पन्छाउने र १२ बुँदेका मतियारहरूलाई पुनः राजनीतिको मुख्यधारामा सक्रिय तुल्याउने कसरत अगाडिदेखि नै चलेको हो । साँच्चै भन्ने हो भने देउवालाई त्यो माखेसाङ्लो अथवा उच्चस्तरको षड्यन्त्रबाट जोगाएर राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पहिलेभन्दा अझ जब्बर तरिकाले पुनस्र्थापित गराउन कांग्रेसभित्रका उनका विरोध मात्र होइनन्, एमालेभित्रका देउवाद्रोही पनि उत्तिकै जोडतोडले लागेका थिए ।

तर भयो त्यही जे हुनु थियो । जाको राखे साइँया, मार सकेना कोई ! हिन्दीको उखान देउवामाथि चरितार्थ भयो । सबैका खेल उल्टो भयो । देउवा, सबैका ताडनहार सावित भए ।
चाहे पनि नचाहे पनि परिस्थिति यस्तो बन्न पुगेको छ कि अब हुने जति चुनाव छन्, ती सबैमा प्रचण्डले मात्र होइन, माधव नेपालले पनि, उपेन्द्र यादवले मात्र होइन, महन्त ठाकुरले पनि, चित्रबहादुर केसीले मात्र होइन, सीपी मैनालीले पनि शेरबहादुर देउवाको संरक्षण र आशीर्वादबिना चुनाव जित्न सक्ने अवस्था छैन । केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई जुन स्थान र स्थितिमा पु¥याइदिएका छन्, त्यसको परिणाम यो हुन पुगेको छ कि उनका उम्मेदवारले पनि प्रत्यक्ष वा परोक्षमा देउवाकै सहयोगमा निर्भर हुनुपर्ने भएको छ । एक्लै चुनाव जित्ने सामथ्र्य कांंग्रेसमा त कसैको रहने सवालै उठेन, कम्युनिस्टमा पनि छैन ।