काठमाडौं । मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरूको मागअनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढेर ‘विश्वासको वातावरण तय भए’ पारवहन तथा आपूर्तिको स्थिति सहज हुने भारत सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको आजको कान्तिपुर दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ।

‘भारत सरकारले नेपालका उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्रीसँग दोहोरो विश्वास र प्रतिबद्धताको अडान मात्रै दोहोर्‍याएको छ, दुई महिनाअघि नेपालको संसद्मा पेस भएको संशोधन प्रस्तावको अहिलेको स्थितिबारे जिज्ञासा राखेको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री थापा र भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजबीच बुधबार साँझ दिल्लीमा भएको भेटवार्तामा सहभागी विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा संविधान संशोधन र सीमांकन मामिलामा चित्तबुझ्दो राजनीतिक सहमति देखिनु जरुरी छ। यसमा दिल्लीले राख्ने सरोकारभन्दा आन्दोलनरत मधेसी दलहरू सहमत हुनुपर्ने हुन्छ।’

मन्त्री थापाले पहिलोपटक इन्धन र आपूर्ति संकटभन्दा ‘राजनीतिक रोडम्याप’ बारे दिल्लीमा विदेशमन्त्री स्वराज र सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोबलसँग कुराकानी गरेका छन्।

‘जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, राज्य निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सीमांकन र नागरिकताका ४ प्रमुख मुद्दामा तत्कालै व्यवहारमा परिणाम देखिने गरी निर्णय बाहिर आउनेछ,’ थापाले भारत सरकारका अधिकारीसँग जनाएको प्रतिबद्धताबारे स्रोतले भन्यो, ‘विदेशमन्त्री स्वराजले प्रतिबद्धताअनुसार तत्काल व्यवहारमा उपलब्धि देखिनासाथ दुईपक्षीय समझदारी बढेर जाने बताउनुभएको छ।’ तर, कुनै पनि चरणका भेटवार्ताहरूमा नाकाबन्दीको आधार र औचित्य केन्द्रित भएर कुराकानी नभएको स्रोतले जनायो।