देशमा तीन तहकै आवधिक निर्वाचन प्रवेश भइसकेका संकेत देखिन थालेका छन् । आउँदो जेठमा स्थानीय निकायको त्यस्तो आवधिक समय सकिनेछ भने केन्द्र र प्रदेश पनि अव वर्ष दिनबाट तल झर्दैछन् । संघीय र प्रदेश सभाहरू यतिबेला चौथो वर्षमा छन् । सरकारले अबका कुनै दिन यी निकायको निर्वाचन घोषणा गर्‍यो भने त्यो मध्यावधि नभएर स्वाभाविक निर्वाचन मानिन्छ । सम्भवतः त्यसैकारण पनि होला तीनै तहका निर्वाचन एकै पटक भन्ने सन्दर्भमा पनि चर्चा सुरु भएका । अघिल्लो पटक प्रदेश र संघीय ससद्को एकैपटक सम्पन्न निर्वाचन जो सफल भएको थियो त्यो पनि एउटा उदाहरण मानेर यतिबेला तीनै तहको निर्वाचनका बारे सम्भावना अध्ययन गर्न थालिएको हुनुपर्छ ।

यतिबेला चर्चामा आएका यी निर्वाचनहरू दोस्रो आवधिकका लागि हो । संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानले यो देशमा पहिलो पटक तीनवटा सरकारको प्रस्ताव गर्‍यो । नेपालको इतिहासमा यो पहिलो कुरा थियो । संरचनागत र अभ्यासका रूपमा पनि यी तहले आफूलाई परीक्षणमा राखे नै । यो पहिलो आवधिक निर्वाचनले संस्थाहरू खडा गर्‍यो । यी निकाय खडा हुने सन्दर्भका पहिलो आवधिकको सकारात्मक पक्ष हो, संविधानले यस्तो प्रस्ताव गरेको डेढ, दुई वर्षभित्रै यी तिनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भए । संविधानको यस्तो व्यवस्था र त्यसले प्रस्ताव गरेका यी निकायहरू यति छिटै विधिवत् खडा हुनु पनि आफैंमा अर्को ऐतिहासिक काम थियो ।

संविधान घोषणा भएको यति छिटै नयाँ संविधानअनुसारका सबै निकाय बन्नु नेपालको यो अभ्यास संसारभरिकै पनि विरलै मात्र हुनुपर्छ । यसका उदाहरण अन्यत्र कमै छन् । नेपालमा यस्तो भयो । यो एउटा खुसीको कुरा हो । यी निकाय खडामात्रै भएनन् तिनको कार्यकाल एउटा संघीय संसद्मा केही व्यवधान आएबाहेक सबै निर्विघ्न नै रहे । यही नेर प्रश्न उठ्न थालेको छ अब दोस्रो अभ्यास कस्तो होला ? यो प्रश्न यस कारणले पनि उठेको हो अब तीनै तहको समय सकिएर चुनावको चर्चा सुरु भइसकेको र यस्तो चुनाव कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने यतिबेलाको चासो हो ।

नेपालको यो आवधिकको अर्को पक्ष हो पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु । केन्द्रमा सरकार एक प्रकारले तदर्थमा रहेका बेला स्थानीय निकाय बने । देशले नै स्थानीयलाई महत्व दिएको अवस्था हो यो । यद्यपि सबै तहका सरचनाका लागि निर्वाचन भने एकै वर्षमा भए । त्यसबेला स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका निर्वाचनहरू करिब ६ महिनाको समयअन्तरमा सम्पन्न भएका थिए । त्यसकारण पनि होला संविधानले व्यवस्था गरेका संवैधानिक संरचनाहरू बनाउने काम जसरी सम्पन्न भयो त्यो वर्ष २०७४ आफैं र त्यसलाई यो रूपले सम्पन्न गराउने तत्कालीन सरकार पनि ऐतिहासिक नै भयो । त्यसबेला पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार थियो ।

यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो संविधानअनुसार त्यो निर्वाचनले स्थापित गरेका यी निकायहरूmले पाँच वर्षको आवधिक कार्यकाल कुनै अन्यथाका अवस्था नआई सफलतापूर्वक पूरा हुने क्रममा छन् । माथि पनि भनियो बीचमा संघीय संसद्ले केही व्यवधान भोग्न प¥यो तर त्यो धेरै समय रहन पाएन । विघटन भएको संघीय संसद्लाई अदालतले स्थापित गरिदियो दुई पटक नै । प्रदेश र स्थानीय निकायले त त्यस्तो केही भोग्नै परेन अहिलेसम्मको अवस्थामा । आउँदो वैशाख र केन्द्र प्रदेशकोे आउँदो मसिर उनका विधिवत् आवधिक अवधि सकिने अवस्था हुन् जसले अब दोस्रो कार्यकालको सन्दर्भ सुरु गराएको मान्नु पर्छ । स्थानीय निकायको त प्रस्ताव भइनै सकेको छ ।

खासगरी स्थानीय तहको त चुनाव प्रवेश नै गरिसकेको माने हुन्छ । ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७४’ अनुसार निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १४ र २२ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरिसकेको अवस्थाले स्थानीय निर्वाचनबारे बहस सुरु भइनै सकेको छ । यही सन्दर्भमा आएको हुनुपर्छ तीनै तहका निर्वाचन एकैपटक गर्ने भन्ने प्रस्ताव । यद्यपि यो अहिले बहसमा नै छ । त्यसले कस्तो आकार लिन्छ भन्ने समयले बताउँदै जालान् । तीनै तहका निर्वाचन एकैपटक गर्ने भन्ने प्रस्तावका केही आधारहरू भने छन् । यद्यपि यो कति सम्भव–असम्भव र कति व्यावहारिक –अव्यावहारिक हो भन्ने चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ ।

तर कुनै पनि निर्वाचन धेरै चरणमा र ती पनि छिटोछिटो हुने गरी गरिँदा र तिनका परिणामसमेत घोषणा हुँदै जाँदा अघिल्लो निर्वाचनको परिणामले पछिल्लो निर्वाचनको परिणामलाई जेजति मात्रामा होस् प्रभावित पार्दोरहेछ भन्ने देखियो । यद्यपि यसका कुनै प्रमाणित आधार हुँदैनन् । तर कतिपय अवस्थितिहरूले सो कुरा बुझाउँदै आएका थिए जसले आउँदा दिनमा पनि त्यसप्रति सचेत रहन सुझाउँछ । हुन सक्छ त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि यो तीनै तहका निर्वाचन एकैपटक गरौं भन्ने प्रस्ताव केही दलबाट आएको हुनुपर्छ । निर्वाचन जुन तहका हुन् तिनको परिणाम जनमतको अभिव्यक्ति नै हो । यो कुरालाई यही रूपमा लिनुपर्छ ।

विज्ञहरूका अनसार संविधानतः स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल आगामी जेठ ५ गते समाप्त हुँदैछ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार आगामी जेठ ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले पदबहाल गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यी निकायहरूको निर्वाचन २०७४ साल वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो ।
चरणका कारण चुनाव परिणाम प्रभावित भए कि भन्ने त्यसबेला नै चर्चामा आएको विषय हो जो अबका दिन त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ । यी चरणकोे छोटो अवधिको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराइएको थियो । त्यसबेलाको निार्वाचन धेरै भूभाग, ६ वटा प्रदेशमा वैशाख ३१ र असार १४ मा गरी यी दुई मितिमा र एउटा प्रदेशमा असोज २ मा गरी तीन चरणमा सम्पन्न भएका थिए । यो ठाउँमा पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति (वैशाख ३१ र असार १४) अन्तर जम्मा १४ दिनको मात्रै रह्यो । तेस्रो चरण असोज २ अलिक लामो हो तर उता प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनको भने नजिक नै मान्नु पर्छ । त्यो मिति थियोे मंसिर ११–२१ ।

यो ठाउँमा ध्यान जानुपर्ने हुन्छ तह जति भए पनि मतदाता उनै हुन् । त्यही निर्वाचनमा यता एउटा चरणको परिणाम धमाधम घोषणा भइरहने र त्यसैबेला अर्को चरणको चुनाव पनि चलिरहने भयो । यसो हुँदा सम्पन्न भएको चरणमा कसले जितेको र कसले हारेको भन्ने सन्देश मतदातामा जाने हुँदो रहेछ । यो विगतको अनुभव हो । त्यही अवस्था नदोहोरिनका लागि पनि यदि केही दिन र महिनाको अन्तरमा हुन्छ भने ती स्थानीय हुन् कि प्रदेश अथवा केन्द्र सबैको निर्वाचन एकै पटक सम्पन्न गरौं भन्ने प्रस्ताव आएको हुनुपर्छ ।

त्यसबेला पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने कुरा उठेको थियो । निर्वाचन गर्नका लागि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्द्वारा निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह सुझाव राख्दा २०७४ वैशाख ३१ मिति तोकिएको थियो पहिले । वि.सं. २०७४ वैशाख ३१ मै एकै पटक देशभर निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै कतिपय दलहरूले विरोध गरेपछि र चुनाव नै बहिष्कार गर्नेसम्मको चेतावनी आएपछि यो निर्वाचन तीन चरणमा हुने भयो जसमा पहिलो चरणको निर्वाचन वि.सं. २०७४ वैशाख ३१, दोस्रो चरणको निर्वाचन वि.सं. २०७४ असार १४ गते र तेस्रो चरणको निर्वाचन वि.सं. २०७४ असोज २ गते हुने भनी मिति तोकियो ।

त्यो बेला यस्तो चरण तोकिँदा कुनै पनि दलहरूलाई सहभागिताबाट बञ्चित गर्न नहुने मान्यताले काम गरेको थियो । संख्या सानै भए पनि केही पक्षले संविधान नै बहिष्कार गरेको अवस्था थियो । त्यो पक्षलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनु भनेको संविधानप्रति उनका स्वीकार्यता नै हुने थियो ।
यद्यपि अघिल्लो चरणको निर्वाचन परिणामले पछिल्लोलाई अर्थात् सम्पन्न भइसकेको निर्वाचनले सम्पन्न हुन लागेको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्छ कि भन्नेतर्फ त्यसबेला ध्यान नपुगेको अवस्था चाहिँ पक्कै हो । आयोगले पनि त्यसबेला सरकारलाई यस्तो परामर्श दिन चुकेको नै देखिन्छ ।
त्यो निर्वाचनका परिणामबारे समुचित अध्ययन भयो भने पहिलो चरणमा जुन दलको पक्षमा मत आएको थियो दोसो चरणमा पनि त्यही दलको पक्षमा मत परेको देखिन्छ । कारण पहिलेको परिणाम मात्रै नहुन सक्तछ तर विगतका सबै निर्वाचनमा जसले जित्ने अवस्था बन्छ त्यसले मतदातालाई बढी आकर्षण गर्छ । हो, परिणाम घोषणा नभएको अवस्थामा भने भिन्न हुन्छ । त्यस्तो प्रभाव नपरोस् भनेर कुनै एउटा ठाउँ–क्षेत्रको निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनासम्म पनि मतपेटिका खोलिँदैन । खासगरी छिमेकी देश भारतमा त यस्तो अभ्यास निरन्तर नै चलिरहेको पाइन्छ ।
स्थानीय निकायको दलगत संख्याबारे सानो जानकारी : यसरी तीन चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) ले २९४ तह हात पारेको थियो भने नेपाली कांग्रेस २७४ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) १०६ । संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल ३४, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल २५, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम ९ र स्वतन्त्र ६ तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ५ राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल २ त्यसबेलाको निर्वाचनका सख्या हुन् जो मेयर र अध्यक्षको हिसावबाट यो सख्या उल्लेख्य भएको हो ।

(महर्जन, नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका उपसभापति हुन्)