काठमाडौँ। सरकारले सात हजार ३७२ मुक्त हलियालाई परिचयपत्र वितरण गरेको छ । 

सरकारले लिएको १९ हजार ५९ तथ्याङ्कबाट पुनः प्रमाणित गर्दा जम्मा १६ हजार ९५३ रहेको थियो । सो सङ्ख्यामध्ये हालसम्म प्रमाणीकरण भएको सङ्ख्या १० हजार ६१२ रहेको छ । 

परिचयपत्र वितरणको अवस्था हेर्दा ‘क’ वर्गमा ९९३, ‘ख’ वर्गमा २२९७ ‘ग’ वर्गमा २६२ र ‘घ’ वर्गमा ३८१८ गरी जम्मा परिचयपत्र वितरण सङ्ख्या सात हजार ३७२ पुगेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

मुक्त हलिया अधिकारकर्मीले सरकारले केही जिल्लामा रहेका मुक्त हलियाको मात्र तथ्याङ्क लिने गरेको भन्दै अन्य जिल्लामा समेत रहेका छुट मुक्त हलियाको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, पुनःस्थापना र ऐन निर्माणको विषयलाई मुख्य सवालको रूपमा उठाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । 

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष मानबहादुर नेपालीले हलिया प्रथालाई सदाका लागि अन्त्य गर्नका लागि सरकारले अलग्गै कानुन बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । 

मुक्त हलिया अधिकारकर्मी गणेश विकले हलियाको मुद्दा हलियाको मात्र भन्दा पनि विभिन्न राजनीतिक पार्टी, सरकार र सिङ्गो राज्यको मुद्दा बन्नुपर्छ भन्नुभयो । हलिया आन्दोलनलाई साझा आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

समान तथा न्यायिक ज्याला अभियानअन्तर्गत ८२१ मुक्त हलियाले न्यायिक ज्याला प्राप्त गरी कम्तिमा रु १५० दैनिक वृद्धि गर्नुका साथै ८२१ मुक्त हलियामध्ये ३९३ महिलाले पुरूष सरह समान ज्याला प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।