नेपाल, साइबर क्राइमको भयानक आतंकको आक्रमक दौरबाट गुज्रिरहेको छ । पहिले वर्षे च्याउ उम्रेजस्तै उम्रिएका र देशभरि फैलिएका एफएमका स्टेसनले, सामाजिक सद्भाव तथा सांस्कृतिक परम्परामाथि आक्रमण गरेर राष्ट्रिय एकताका तन्तुहरू ध्वस्त पार्ने ठूलो अभियान चलाएका थिए, अहिले फेरि तिनैले फेसबुक, ट्युइटर, अनलाइन, इन्ट्राग्राम, युट्युव, टिकटक आदिको नामबाट त्यही आन्दोलनलाई नयाँ उचाईमा उठाइरहेका छन् ।

उनीहरूका त्यस्ता उच्छ्रृखल प्रयासले देशलाई विभाजन र विखण्डनको भड्खालामा जाक्ने प्रक्रियालाई तीव्र तुल्याउन प्रोत्साहित गर्दैनथिए भने गम्भीर चिन्ताको विषय नहुन पनि सक्थ्यो । तिनलाई हुर्काउन र बढाउन कथित जनयुद्ध, राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमण कालले मलजल गरेकै परिणामस्वरूप आजको अवस्था उत्पन्न भएको हो भन्नेमा कसैलाई शंका र द्विविधा रहेको छैन । विदेशी योजना र लगानीका त्यस्ता माध्यमले नेपालमा कसरी काम गरिरहेछन्, त्यसको खोज र अनुसन्धान गर्न एकक्षण पनि ढिलो गर्न नहुने स्थितिमा मुलुक पुगिसकेको छ । तैपनि कसैको चासो पुगेको देखिएको छैन । त्यसैले गुहार लगाउनु परेको हो, गुहार, गुहार !

संविधानसभाले बनाएको संविधान, देश र जनताका यावत् समस्याको समाधानको रामबाँण हो भन्ने भ्रम छर्नेहरू नै अस्थिरताका वाहक भएकाले मात्र होइन, उनीहरूका हिडेन एजेन्डाभित्र यो देशको राजनीतिक अस्थिरताको निरन्तरता अन्तरनिहीत भएको तथ्य नेताहरूले बुझ्न नचाहेकाले समस्या सुल्झिनुको बदला उल्झिँंदै गएको हो । आदर्श र सिद्धान्तले संरक्षण नगरेको राजनीतिक पद्धतिको नियति यही हो, जुन नेपालले सामना गरिरहेको छ । त्यही कारण संविधानसभाले संविधान बनाउँदैमा जुन हदसम्म समस्या गहिरिन पुगिसकेको छ, त्यसले सहजै समाधान दिन सक्तैन । किनभने जसले त्यसको सबैभन्दा बढी वकालत गरिरहेका छन्, तिनैले अर्कोतिरबाट समस्या बढाइरहेका छन् भन्ने हाम्रो त्यस बेलाको विश्लेषण सही र सटिक थियो भन्ने अहिले पुष्टि हुँदैछ । निकट भविष्यमा हुन लागेका तीन तहका निर्वाचनका परिप्रेक्ष्यमा तिनको हस्तक्षेप अझ सघन रूपमा छाउने भएकाले पनि त्यस्तो दबाब र प्रभावलाई रोक्न सक्दो प्रयास सबैतिरबाट हुनै परेको हो । एक राष्ट्रका रूपमा नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता अक्षुण राख्न पनि त्यस्ता सजग प्रयासलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन अनिवार्य छ । तर त्यस क्षेत्रमा संवेदनशील तथा क्रियाशील हुनुपर्ने सबैका घंैंटामा घाम लागेको अझै देखिएको भने छैन ।

माथि उल्लेख गरिएका सञ्चारका माध्यमको छाडापन, स्वेच्छाचारिता र आक्रमकता कुन हदसम्म बढिसक्यो भने उनीहरू व्यक्तिको नाम तोकेर मार्ने धम्की पस्किन थालेका छन् । छ्याक्–छ्याक् पारेर काट्ने मात्र होइन, उनीहरूका धम्कीबाट नडराउने कसैलाई पनि बाँकी नराख्ने भनेर माओवादी आतंककालका अनेकौं बर्बरतापूर्ण घटनाको बलात् स्मरण गराइँदैछ । एमसीसीका प्रसंंगमा अमेरिकीे सेनाका जवानले नेपाली महिलाको योनिमा राइफलको कुन्दाले घोच्ने स्वतन्त्रता पाउन लागेको अनुमान लगाएर त्यस्ता घटना रोक्न नेपालीले आफ्ना हतियारमा साँध लगाउन तयार होउ भन्ने भावुकतापूर्ण आह्वान भइरहेछ । एमसीसी, संंसद्बाट पास भयो भने त्यसलाई पास गर्न हस्ताक्षर गर्ने एकएक सांंसदलाई खुकुरीले छपाछप काट्ने चेतावनी दिनेहरू निर्वाध तथा निर्धक्क सडकमा घुमिरहेका छन् ।

छद्म नामबाट पनि होइन, आफ्नो फोटोसहितको परिचय दिएर त्यस्तो धम्की दिएको देख्दा पो सारा संसारै आश्चर्यचकित हुन पुगेको छ । उनीहरूको आँट र हिम्मतलाई स्यावासी दिने र लाचार र निरीह सरकारी संंयन्त्रलाई धिक्कार दिने हो कि होइन, त्यो खुट्ट्याउन कसैले सकिरहेका छैनन् । सबैभन्दा आपत्तिजनक के भएको छ भने त्यसलाई रोक्ने अथवा नियन्त्रण गर्ने राज्यको संयन्त्र अपांग भूमिगत अथवा अदृश्य छ । रोकथाम गर्न लाग्यो भने त्यो शक्ति साइबर सेना अथवा अरिंगालको बथान बनेर आफैंंमाथि आइलाग्न सक्ने त्रासले थर्कमान छ । त्यसैले निरुत्साहित हुनुपर्ने अपराध आग्रह, उल्टो प्रोत्साहित भइरहेछ । कारवाही गर्नुपर्ने निकाय किंकर्तव्यविमूढ बनिरहेछ । सम्वन्धित निकायको उदासीनताले अराजक तत्व, क्रूर तथा निष्ठुर ताण्डव मच्चाइरहेछ ।

एमसीसी के हो ? त्यो किन जन्म्यो र कसरी विश्वव्यापी बनेर छाउन सकेको छ ? त्यसको दूरगामी र तत्कालीन महत्वको छेउ–टुप्पोको ज्ञान नभएका अज्ञानी तर असभ्य गालीगलौजमा तालिम प्राप्त गरेका शिरोमणिहरू, जसको भाषा र शैली हेर्दा अस्तिका नक्सलाइट र हिजोका माओवादीका साख्यै सन्तान लाग्छन्, तर परिचय दिन रुचाउँछन्, राष्ट्रवादीको ! उनीहरूले वितरण गरेका तल्लो स्तरका असभ्य तथा अश्लाघ्य गालीगलौजका शब्द भण्डार बोकेर हिँडिरहेका “बहादुर” नेपालीहरू, आफूले कल्पनै नगरेको र गर्न पनि नसक्ने गाँस हाल्न पाएकाले त्रासको पर्वाह नगर्ने मात्र होइन, ज्यानै फाल्न पनि पछि नपर्ने जोस र उत्साह प्रदर्शित गरेर खुल्लमखुल्ला साइबर क्राइममा उत्रेका छन् । एमसीसीका बारेमा कुनै सरोकार नभएका र अध्ययन गर्ने ल्याकत र क्षमता पनि पटक्कै नभएका ती बबुरा र तिनका छाउराहरू त्यसको भूत खडा गरेर फेसबुकलाई कन्टेनरका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्, मानौं त्यसमा जे लेखेर फाले पनि हुन्छ, कसैले केही गर्न सक्तैन । कसैले उनीहरूको विरोध गरे भने तिनीहरूलाई पनि विदेशी दलाल घोषित गरेर जनकारबाही गर्ने चेतावनी दिन पछि नपर्ने भएपछि तिनको विरोध गर्ने आँट कसले गर्न सक्छ ? अनि, सबैजना मुख र कान दुबै बन्द गरेर बस्न बाध्य किन नहुन् !

मित्रराष्ट्रको नाम किटेर उसलाई गैरकूटनीतिक तथा अराजनीतिक भाषामा गालीगलौज गर्दा पनि तिनलाई नियन्त्रित गर्नुपर्ने राज्यका संयन्त्र प्रचलित कानुन अनुसार दण्ड दिन प्रस्तुत हुँदैनन् भने यो देशमा विधिको शासन भएको कुरा कसले पत्याउँछ ? राज्यको कुनै अंंगले त्यस्ता अपराधीलाई खबरदारसम्म गर्दैन, अनि, यो देशमा सरकार छ र अपराधीलाई उम्किन दिँदैन भनेर आमनागरिकले कसरी विश्वास गर्न सक्छन् ? राज्यका कुनै निकायले त्यस्तो जिम्मेदारी नबोकेपछि अपराधीको मनोबल अकासिने नै भयो । अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, जापान, रुस र भारतमा पनि कुनै बेला साइबर क्राइम अनियन्त्रित जस्तै थियो । त्यहाँ गालीगलौजभन्दा पनि अश्लीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने घटनाको रहस्योद्घाटन, जनतालाई सुसूचित गर्ने बहानामा सरकारी गोपनीयताको भण्डाफोर गरिदिने मात्र होइन, जिम्मेदार तहका कर्मचारीको चरित्रहत्या गर्ने प्रवृत्ति पनि प्रोत्साहित थियो ।

कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीमाथि सरकारी नियन्त्रण हुनुपर्ने ठाउँमा सरकारमाथि त्यस्तो टेक्नोलोजीका मालिकको निगरानी हुन थालेपछि अहिले हामीले व्यहोर्न परेकोभन्दा ठूला समस्याको सामना उनीहरूले पनि गर्नु परेको थियो । ती देशमा यद्यपि नेपालको जस्तो छाडापनलाई छुट थिएन र व्यक्तिगत गालीगलौजलाई प्रोत्साहित गर्ने मनपरीतन्त्रमा पनि उनीहरू धेरै तल झरेका थिएनन् । नयाँ र आधुनिक प्रविधि भएकाले केही कमी, कमजोरी देखिनेबित्तिकै ती देशमा सरकारी नियमन र नियन्त्रणका निकाय सजगताका साथ सक्रिय भए । उनीहरूले प्रत्याक्रमणका उपाय अवलम्बन गरेर त्यो समस्यालाई काबुमा ल्याएका थिए । चीनले त्यो प्रविधि भित्र्याउँदाको प्रारम्भिक अवस्थामै कठोर नियन्त्रण प्रणाली लागू गरेकाले कालान्तरमा उसले नेपालको जस्तो समस्याको सामना गर्नै परेन । त्यसो त विकसित देशका निम्ति चीनको साइबर साम्राज्य, स्वयं नै समस्या बनिरहेको छ– त्यसको प्रयोग, जासुसी काममा हुन थालेको आरोपका कारण । अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र जापानसंँग त्यस सम्बन्धमा चीनको कूटनीतिक तनाव नै चलिरहेको छ । केही देशमा उसले मुद्दा पनि खेप्नु परिरहेछ । नेपालमा अहिलेसम्म कुनै सरकारी निकाय त्यसमाथि नियन्त्रणको उपाय सोच्न तयार भएको देखिएको छैन । कतिसम्म भने इलेक्टोनिक मिडियामा उपस्थित भएर कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रघातीको आरोप लगाउँछ तर राज्य निरीह भएर त्यो दृश्य टुलुटुलु हेरिरहन्छ भने अब तिनमाथि कारवाहीका लागि सार्वजनिक गुहार लगाउनुको विकल्प जनतासित केही शेष बचेको छैन । त्यसैले आउनुहोस् सबै मिलेर गुहार लगाऔं– गुहार, गुहार, गुहार !