गोरखा । केरौंजाका सुकबहादुर गुरुङ्गको परिवार च्यातिएको त्रिपालमुनि दिनरात कटाइरहेका छन् । वृद्धवृद्धा र बालबालिकालाई चिसोले सताएको छ । अस्थायी टहरोमा ओढ्ने सिरक, दसना केही छैन । बिहान–बेलुकीको स्याँठले आङ सिरिङ्ग पार्छ । राहतमा पाएको एउटा मन्डी कति जनाले ओढ्ने ? हातगोडा कठ्यागिंदै गएपछि आगो ताप्नु बाहेक अरु विकल्प नभएको गुरुङ्ग गुनासो गर्छन् ।

भूकम्प गएको आठ महिना बितिसक्यो । सरकारले पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनमा गरेको ढिलाइले गर्दा राहत र पुनःनिर्माणका लागि आएका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था कामविहीन भएका छन् । यही बेला भारतले गरेको नाकाबन्दीले ‘बजेट’ भएपनि ती सङ्घसंस्थाले भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्न सकेका छैनन् । 

भूकम्पपीडितको कोटामा स्थानीय प्रशासकदेखि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता विदेश सयरमा छन् । तर, उत्तरी गोरखाको केरौंजा गाउँका ४५० घरधुरीका भूकम्पपीडित अझै त्रिपालले बेरेको टहरोभित्र बस्न बाध्य छन् । केरौंजाको १, २, ३ र ४ वडामा बसोबास गर्दै आएका उनीहरुले अस्थायी टहरा निर्माण गर्न १५ हजार रुपैंयाका दरले रकम पनि पाएका थिए । 

भूकम्पपीडितको नाउँमा नेपाल सरकारले जिल्लाका सात जनालाई चीन भ्रमणमा लगेको छ । प्रजिअ, सहायक प्रजिअ, प्रनाउ बसन्त रजौरे र राजनीतिक दलका प्रमुखहरुले जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिमा छलफल नै नगराई, सदस्यहरुलाई जानकारी नै नदिई उनीहरुलाई चीन भ्रमणमा पठाएपछि जिल्लामा अहिले चर्को विवाद सिर्जना भएको छ । 

उता, अहिलेसम्म पनि अस्थायी आवास अन्तरगतको १५ हजार रुपैयाँ राहत नपाउनेहरु पनि छन् । घर पूर्ण क्षति हुँदा पनि राहत रकम नपाएको भन्दै नौ हजार वटा निवेदन जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिमा परेको थियो । ती निवेदनमध्ये समितिले सात हजार वटा निवेदनमाथि आवश्यक छानविन अघि बढाएको छ । 

छानविन समितिका सदस्य सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपेन्द्र पौडेलले छानविनको प्रतिवेदन छिट्टै आउने र त्यसपछि छुटेका भूकम्पपीडितलाई १५ हजारका दरले राहत वितरण गर्ने बताए । अधिकांश भूकम्पपीडितले सगोलमा रहेका छोराहरु अलग भएको र श्रीमान्, श्रीमतीसमेत अलग बस्ने गरेको देखाएर राहत रकम दावी गरेका थिए । 

भूकम्पपीडितहरु सरकारले अनुदान रकम दिएपछि स्थायी घर निर्माण गर्ने तयारीमा छन् । बारपाक, सौरपानी, लाप्राक, स्वाँरा, घ्याल्चोक, गुम्दा, लापु, मान्वुलगायत क्षेत्रका भूकम्पपीडित अझै त्रिपालमुनि कष्टपूर्ण जीवन निर्वाह गर्दै आएका छन् । तिब्बतसँग सिमाना जोडिएका सामागाउँ, ल्हो, प्रोक, बिही, चुम्चेत, छेकम्पार र सामागाउँका साथै लाप्राक, बारपाक क्षेत्रमा पनि हिउँ पर्ने बेला भइसक्यो । 

न्यानो कपडा खरिदका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने १० हजार रुपैयाँ अझै जिल्ला आइपुगेको छैन ।