काठमाडौं । चीनबाट इन्धन ल्याउने सम्झौताका नाममा सरकारी कर्मचारीले ब्रम्हलुट मच्चाएका छन्।  चीनबाट इन्धन ल्याउने र बंगलादेशमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नाममा साढे ३१ लाखभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ। तर,उपलब्धि भने शून्य छ। चीनबाट इन्धन ल्याउने भन्दै हालसम्म तीनवटा सरकारी टोली चीन पुगे पनि उपलब्धि भएको छैन।  यसैगरी एक पटक सरकारी टोलीले बंगलादेश पनि भ्रमण गरेका छन्। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय भित्रै अहिले चीन पुगेर फर्किएका टोलीको आलोचना हुन थालेको छ। बिहीबार मन्त्रालयमा तीनै टोलीप्रति व्यंग्य गर्दै केही कर्मचारी भन्दै थिए, ‘तेल ल्याउने नाममा चीन केही कर्मचारीका लागि ससुराली बनेको छ, राज्यको ढुकुटी व्यर्थमा खर्च भएको हिसाब कसले गर्ने ?’ नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई भने तीनवटै टोलीमा सहभागी भएर तीन पटकसम्म भ्रमण गरेका छन्। अहिले पनि उनी चीन भ्रमणमै छन्।  मन्त्रालयका उपसचिवदेखि सचिवसम्म र निगमको कार्यकारी निर्देशकदेखि निमित्त निर्देशकसम्मले भ्रमणको नाममा दैनिक भक्ता र हवाई खर्चको नाममा ३१ लाख ४७ हजारभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेका छन् । यो खर्चमा बंगलादेश भ्रमण गरेका दुई कर्मचारीको हवाईजहाज खर्चको विवरण जोडिएको छैन।
भ्रमणका लागि दैनिक भत्ता र हवाई जहाजको खर्च भने निगमले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।ुइन्धन ल्याउने नाममा निगम र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई चीन मोजमस्ती गर्ने स्थल बनेको छ, 'निगमका एक उच्च अधिकारीले भने। निगमको विनियावली अनुसार वैदेशिक भ्रमणमा सहभागी हुने निगमका अधिकारीले दैनिक सय अमेरिकी डलर र मन्त्रालयका अधिकारीले दैनिक एक सय ७५ डलर पाउने प्रावधान छ। चीनबाट इन्धन ल्याउने भन्दै हालसम्म तीनवटा सरकारी टोली चीन पुगे पनि उपलब्धि भएको छैन।

चीनबाट इन्धन आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा पहिलो पटक चीनको बेइजिङस्थित नेपाली राजदूत महेश मास्केको नेतृत्वमा कार्तिक १० गतेदेखि १५ गतेसम्म वाणिज्य मन्त्रालयका पाँचजना र निगमका दुई जना अधिकारी सहभागी भएका थिए। पहिलो भ्रमणमा सहभागी भएका टोलीले ६ दिन चीन बसेका थिए।  यस अनुसार ६ दिनमा सातजनाको दैनिक भ्रमण भक्तामा मात्रै ६ लाख ८५ हजार आठ सय ४१ रुपैयाँ भएको थियो। राजदूत मास्केले दैनिक भ्रमण भत्ता र हवाई जहाजको खर्च लिएनन्।

हवाई जहाजमार्फत काठमाडौंबाट बेइजिङ र बेइजिङबाट काठमाडौं एकजनाको दुवैतर्फको खर्च एक लाख ६७ हजार रुपैयाँ पर्छ। यसअनुसार सातजनाको हवाई जहाजको खर्च मात्रै ११ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। निगम स्रोतका अनुसार यो टोलीले कात्तिक ११ गते चीनबाट इन्धन आपूर्ति गर्ने विषयमा दुई पक्षीय सम्झौता गरेको थियो। त्यसपछि दोस्रो भ्रमण इन्धनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भनेर निगमका निमित्त निर्देशक द्वय मुकुन्दप्रसाद घिमिरे र वीरेन्द्र गोइत बंगलादेश गएका थिए । ती दुवै जनाले कात्तिक २८ देखि मंसिर २ गतेसम्म गरी पाँच दिन बंगलादेशमा बिताएका थिए।  दुवैजनाले दैनिक भ्रमण भत्ताको नाममा पाँच दिनको एक लाख ६ हजार तीन सय ३१ रुपैयाँ निगमबाट लिएका छन् ।

ती दुवै जनाको हवाई जहाजको खर्च भने जोडिएको छैन। यसैगरी चीनबाट इन्धन ल्याउने विषयमा प्राविधिक अध्ययन गर्ने दोस्रो पटक दुई सदस्यीय नेपाली टोलीले १४ दिनका लागि चीन भ्रमणमा सहभागी भएका थिए। टोलीमा निमित्त निर्देशक द्वय दीपक बराल र सुशील भट्टराई सहभागी भएका थिए। दुवैजनाको जहाजको भाडादर र दैनिक भ्रमण भत्तामा ६ लाख १० हजार चार सय ६३ रुपैयाँ खर्च भएको थियो। दुई पटकसम्म चीन भ्रमण गरेर पनि इन्धन भित्र्याउने योजना अलपत्र परेपछि मन्त्रालयले पुनः तेस्रो पटक दुई सदस्यीय टोली चीन पठायो ।

मन्त्रालयले मंसिर २४ गतेदेखि पुस २ गतेसम्म गरी आठ दिनका लागि मन्त्रालयकै उपसचिव शिवप्रसाद त्रिपाठीको नेतृत्वमा निगमका निमित्त निर्देशक सुशील भट्टराईलाई चीनको छिङ्घाई पठाएको छ। चीनको तेस्रो पटकको भ्रमणमा पनि सहभागी भएका निगमका निमित्त निर्देशक भट्टराई निगमलाई कुनै जानकारी नदिएर आफूखुसी गएको निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले जानकारी दिए । उनले भने, ‘भट्टराईजीको अहिलेको भ्रमणको बारेमा निगम र मलाइ व्यक्तिगत रूपमा कुनै जानकारी छैन।’  अन्नपुर्णपोष्टमा समाचार छ ।