चन्द्र महर्जन

समाचार १ : प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा ‘नैतिक प्रश्न’– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्याय परिषद्का एक सदस्यका विषयमा लिएको एउटा निर्णयमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उब्जिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाद्वारा न्याय परिषद्मा सिफारिस गरिएका रामप्रसाद सिटौलाको नाम प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट फिर्ता गर्ने निर्णयमा द्वैध चरित्र देखाएको भन्दै न्याय क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको कदमको तीव्र आलोचना भएको हो । संविधान एवं कानुनविज्ञले प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्णयमाथि ‘क्षेत्राधिकार’को प्रश्न उठाएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री कोइरालाले असोज १४ गते दोस्रोपल्ट परिषद् सदस्यमा सिफारिस गरेका सिटौलाका विषयमा सुनुवाइ गर्न संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भइनसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कात्तिक १८ मा उनको सिफारिस रद्द गर्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त जानकारी कात्तिक २९ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट न्यायपरिषद् सचिवालयमा पनि पठाइसकिएको छ । तर ओली अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्ले त्यस्तो समिति गठन नभए पनि गत साता प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा डा. अयोधीप्रसाद यादवलाई सिफारिसको निर्णय गर्दै सुनुवाइका लागि पठाएको छ । सिटौलाका विषयमा सिफारिस गर्दा संविधानको धारा २९२ को उपधारा (२) बमोजिमको सुनुवाइ समिति गठन नभएको कारण दर्शाइएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले उक्त प्रकरणले सरकार, संसद् र न्यायपालिका तीनवटै अंगमा अप्ठ्यारो अवस्था पैदा गरेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘यस विषयले अप्ठ्यारो अवस्था पैदा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले नै टुंगो लगाउनुपर्ने हुन सक्छ ।’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले पनि प्रधानमन्त्रीको निर्णयले ‘नैतिक प्रश्न’ उठेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीबाट अघिल्ला प्रधानमन्त्रीको सिफारिस फिर्ता लिने निर्णय गलत भएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘संक्रमणकालमा यस्ता चुनौती आउँछन् । सिफारिस फिर्ता नलिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यसले कानुनीभन्दा पनि दह्रो गरी नैतिक प्रश्न उठाएको छ । संसद्मा गइसकेको विषय फिर्ता लिनु राम्रो भएन, गलत भयो । उक्त विषय संसद्को क्षेत्राधिकारमा पुगिसकेको थियो ।

समाचार २ : एमाओवादीको आगामी बाटो तय गर्न डाकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले छलफलका लागि नयाँ विषय पायो । भूकम्पपीडितका नाउँमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका चार नातिनीसहित गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आफ्ना छोरी र भतिजीलाई पनि चीन उडाएपछि बैठकले नयाँ मोड लिएको हो । चीनले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका १५ देखि ३० वर्षसम्मका युवायुवतीलाई सिचुआन प्रान्तको कुन्मिङ र छेन्दुङ सहरको अवलोकन भ्रमणका लागि नेपाललाई निम्तो पठाएको थियो । टोलीमा प्रचण्डकी दिवंगत जेठी छोरीका छोरीहरू सन्ध्या र दृष्टि केसी, माहिली छोरीकी छोरी प्रतिमा पाठक र कान्छी छोरीकी छोरी स्मिता प्रधानसहित गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतकी छोरी र भतिजी पनि छन् । टोली शुक्रबार चीन उडेको थियो । भूकम्प प्रभावित नभएका जिल्लाका एमाओवादी कार्यकर्ता पनि टोलीमा छन् । यसअघि सहिदका कोटामा एमाओवादी नेताले आफ्ना छोराछोरी र नातेदारलाई विदेशमा पढ्न र घुम्न पठाउँदासमेत यति आलोचना भएको थिएन । केन्द्रीय सदस्य हेमराज भण्डारीले आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा गृहमन्त्रीले भूकम्पपीडितको नाममा गरेको काम सार्वजनिक विषय र सार्वजनिक नैतिकताको प्रश्न भएकाले केन्द्रीय समितिको बैठकको एजेन्डा बनाउन ध्यानाकर्षण गराएपछि एजेन्डाको रूपमा राखिने अध्यक्ष दाहालले जानकारी गराएका थिए ।’

समाचार ३ : भूकम्पबाट बढी प्रभावित १४ जिल्लाबाट चार जनाका दरले ५६ जना पठाइएको छ भने बाँकी ४४ जना गृहमन्त्री र उनको पार्टीका नेताका नातागोता र कार्यकर्ता छन् । चीनले पछिल्लो केही वर्षदेखि आफ्नो समृद्धि देखाई त्यसबाट नेपालीले अनुभव हासिल गरून् मुलुकको उन्नतिमा योगदान पुर्‍याऊन् भनेर नेपालका विभिन्न क्षेत्रका हजारौं व्यक्तिलाई आफ्नो देशको अवलोकन भ्रमणमा लाने गरेको छ । असम्बन्धित व्यक्ति हावी हुन थालेको अनुभूति चीन सरकारले गर्न थालेपछि अब अवलोकन भ्रमणमा लाने मुलुकमा नेपाल प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ, त्यो दीर्घकालमा नेपालका लागि आत्मघात हुन सक्छ ।

समाचार ४ : कठ्यांग्रिए भूकम्पपीडित– घाम अस्ताउनै लागेको छ । सिन्धुपाल्चोक जलवीरेका आठ दशक पार गरेका वृद्ध दम्पती न्यानोको खोजीमा छन् । एकअर्काको हात समात्दै नजिकैको छाप्रोमा छिर्छन् । खेतको गरामा बनाएको छाप्रोको एक कुनामा तीनतिर ढुंगा गाडेर बनाएको अँगेनामा आगो बाल्न थाल्छन, ८० वर्षे धनबहादुर श्रेष्ठ । ७९ वर्षकी बिरामी श्रीमती सुकुमायालाई उठबस गर्न पनि निकै कठिन छ । ‘जाडोले होला यता बस’ भन्दै सुकुमायालाई अँगेना छेउमै राखेर आगो फुक्न थाले । ‘के गर्नु दैवले यस्तै गर्‍यो’, उनले सुस्केरा हाल्दै भने, ‘दुई छोरी विवाह गरेर गए, सहारा कोही छैनन् ।’ ‘लेकबाट बसाइँ आएको घर भूकम्पले भत्कायो, पुरिएको अन्नपात र लुगाफाटा पनि निकाल्न सकेको छैन’, उनले भने, ‘शीत र हावाको चिसोले यसपालि मरिएला जस्तो छ ।’ छाप्रोमा बेरेको त्रिपालको प्वाल देखाउँदै दुखेसो गरे, ‘रात छिप्पिँदै गएपछि यहीँबाट हावा छिर्न थाल्छ । रोगी श्रीमती चिसोले मर्छे जस्तो भयो ।’ धनबहादुरजस्तै पीडा छ, सिन्धुपाल्चोककै हगाम–९ का ७५ वर्षीय बुद्धिबहादुर तामाङको पनि । उनी अशक्त छन् हिँडडुल गर्न सक्दैनन् । भूकम्पले भत्काएको घरमा घाँस उम्रेको छ । सात सन्तानका बाबु बुद्धिबहादुरलाई अहिले बालबच्चा पाल्न धौ धौ छ । ‘गरिब छौं, आम्दानी केही छैन’, उनले पीडा सुनाए, ‘सरकारले पैसा दिन्छ भन्ने सुनेको हो, तर हामीले पाउँछांै कि पाउन्नौं था’ छैन ।’

समाचार ५ : नेपाल ‘दक्षिण एसियाकै गरिब’– भारतले लगाएको नाकाबन्दी र लम्बिँदो तराई–मधेस बन्दले गरिबी दर तीव्र रूपले बढिरहेको जनाउँदै अर्थविद्हरूले नेपाल अब दक्षिण एसियाकै गरिब मुलुक बन्ने खतरा औंल्याएका छन् । भूकम्पको ताण्डबबाट तंग्रिन नपाउँदै सुरु भएको तराई–मधेस हडताल र भारतले लगाएको नाकाबन्दीले हजारौंको रोजगारी खोसिँदा यस्तो अवस्था आएको हो । विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपाल दक्षिण एसियामा तेस्रो गरिब मुलुक थियो । बंगलादेश र भारतलाई उछिनेर देशले गरिबीमा निराशाजनक स्थिति सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ । विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा अफगानिस्तानबाहेक सात मुलुकको तथ्यांकका आधारमा नेपाललाई तेस्रो गरिब मुलुकमा राखिएको थियो । अफगानको तथ्यांक उपलब्ध नभएकाले प्रतिवेदनमा समावेश नगरिएको त्यसमा प्रस्टोक्ति छ । लामो आन्दोलन, नाकाबन्दी र त्यसअघिको शक्तिशाली भूकम्पका कारण मानवीय संकट निम्तिँदा गरिबीको दर बढ्ने अवस्था आएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री बताउँछन् । जारी नाकाबन्दी, तराई–मधेस आन्दोलन र भूकम्पका कारण नेपालमा करिब २० लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि झर्ने औंल्याउँदै उनले नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा गरिब राष्ट्र बन्ने आँकलन गरे ।’

समाचार ६ : चीनबाट इन्धन ल्याउने सम्झौताका नाममा सरकारी कर्मचारीले ब्रम्हलुट मच्चाएका छन । चीनबाट इन्धन ल्याउने र बंगलादेशमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नाममा साढे ३१ लाखभन्दा बढी रकम खर्च भइरहेको छ । तर, उपलब्धि भने शून्य । चीनबाट इन्धन ल्याउने भन्दै हालसम्म तीनवटा सरकारी टोली चीन पुगे पनि उपलब्धि भने केही भएको छैन । यसैगरी एक पटक सरकारी टोलीले बंगलादेश पनि भ्रमण गरेका छन् । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयभित्रै अहिले चीन पुगेर फर्किएको टोलीको आलोचना हुन थालेको छ । मन्त्रालयमा तिनै टोलीप्रति व्यंग्य गर्दै केही कर्मचारीले भन्दै थिए– तेल ल्याउने नाममा चीन केही कर्मचारीको लागि ससुराली बनेको छ, राज्यको ढुकुटी व्यर्थैमा खर्च भएको हिसाब कसले गर्ने ?

भ्रमणका ठाउँमा नगद भए ?

देशको अवस्था र शासन कसरी चलिरहेको छ भन्ने यी समाचारका विवरणहरूले नै बताउँछन् । यी सबै हुृन नहुने कुरा भए भने त्यसले देशलाई कहाँ पुर्‍याउँछ भन्ने पनि । देश संसारको गरिब बन्दै गएको छ तर गरिब अर्थात् पीडितका नाममा आएको सहयोग कहाँ प्रयोग भइरहेको छ । उता पीडितको अवस्था चाहिँ कस्तो छ र यता प्रधानमन्त्री कसरी एउटै कुरामा स्पष्ट देखिने गरी दुईवटा मापदण्ड अपनाएर काम गरिरहनु भएको छ । यी संक्षिप्त दृश्य आफै देखिएपछि थप भन्नु नपर्ला ।

एमाओवादीका अध्यक्ष आदरणीय नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यतिबेला त्यस्तो पदाधिकारी पनि हुनुहुन्छ जसले सरकारबाट भएका नकामहरूलाई सच्याउने वा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गठन भएको उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक हो । उहाँकै सबैभन्दा बढी, चार जना नातिनातिनाहरू यो नहुनुपर्ने सेवा उपभोग गर्नेमा परे । दाहाल परिवार यहाँ उल्लेख भएको यस्तो सुविधा पाउने परिवारमध्येको होइन । राज्यले खोज्यो भने उहाँहरूसँग त्यस्तो कुनै आधार नपाइएला । जसले यो सुविधा यसरी वितरण गर्नुृभयो, गृहमन्त्री जसका दुईजना सन्तानले यो सुविधा पाए उहाँ त पीडितमात्र होइन उहाँको गृहजिल्ला जाजरकोट प्रभावित क्षेत्रमा समेत पर्दैन । जो यो सुविधाको उपभोग गर्नेमा परे छनोटको क्रमसंख्यामा १ नम्बरदेखि ६ नम्बरसम्म यी नै नाम रहेको समाचारमा उल्लेख भएको छ । यसले पहिलो प्राथमिकता कसले पाएछन् भन्ने बुझाउँछ । यहीँबाट थप प्रश्नहरू उब्जिन्छन् ।

यो कुरा त एउटा भ्रमणको मात्र भयो । एउटा निश्चित मापदण्ड तोकेर यो सहयोगबाट केही हदसम्म पीडितहरूले राहत पाउँछन् । केही नयाँ कुरा सिक्छन् भनेर छिमेकी देशले दिएको सुविधा । यो ठाउँमा कसैले रकम नै दिएको भए र त्यो लाख वा करोड पनि हुन सक्तछ । त्यो सहयोग यदि यो बेलाको जस्तै गृह मन्त्रालयलाई दिएको भए के हुने रहेछ ? नियतमाथि शंका गरिएको होइन कामले नै यसको उत्तर दिइसकेको छ । यो काम यस्तो ठाउँबाट भयो यदि अरूले यसो गरेको भए तिनमाथि कारबाही गर्ने निकाय यही हो । त्यो कारबाही भनेको जेल नै थियो । सबैले देख्ने र बुझ्ने गरी यो काम फर्जी नै हो । प्रारम्भिक रूपमा नयाँ पीडित खडा गरिएको यो आवस्थाले राज्यको दायित्व थपी नै हालेको छ । एउटा पीडित बराबर १५ लाखको ऋण सहुलियत र दुई लाखको अनुदानको घोषणा त गरिनै सकिएको छ । तत्काल जाडो छेल्न भनी दिन लागिएको १० हजार पनि यसैभित्र पर्छ । यी सबै जोडिँदा पीडितका नाममा हुने खर्चको विवरण आठ अर्बको हाराहारीमा पुग्छ । यो त्यसबेलाको विवरण हो जुन बेला दाताहरूले अपेक्षा गरेभन्दा बढी नै सहयोग दिन तयार भए । त्यसबेला करिब पाँच खर्बको सहयोगको प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । तर यो रकम पीडितसम्म नपुगेका कारण कतिपय देशले रकम फिर्ता गर्न समेत थालिसकेका छन् । त्यसको कारण हो पीडितका नाममा व्यापक दुरुपयोग भएको कुरा प्रकट हुनु ।

सन्देश नै डरलाग्दो

भूकम्पपीडितहरू नौ महिनादेखि पीडित अवस्थामा नै छन् । दिने भनिएको कुरासमेत दिइएको छैन । तिनीहरू पालबाट घर फर्किएका छैनन् । तिनका पालमा यो कुरो पुगेको अवस्थामा यो एक प्रकारको सही नसक्ने कुरा नै हुन्छ । आफ्नो कोही नभएको, टुहुृरो जस्तो । अनुृदान हो कि ऋण । नौ महिना भयो तिनले केही पाएका छैनन् । त्यसमाथि थपिएको छ नाकाबन्दीको कुरा । चार महिना भयो तराई बन्द भएको नाकाबन्दी तीन महिना र सरकार दुई महिनाको । यो बीचमा आशा जगाउने एउटा पनि काम भएनन् । भयो त उल्टोबाट । कोटा खोसिएको कुरा । यही कतै उल्लेख भएको छ इन्धनको विकल्प खोज्दामात्रै लाखौंलाख खर्च भएछ । तर जे खोजिएको हो त्यही चाहिँ आएन । यो बेलासम्म बोलिएछ मात्र । दुई अढाइ महिनाको समय भनेको सानो होइन । तर इन्धनको मूल्य बुझ्नमात्रै यति समय लाग्यो । यस्तो सरकारले राज्यका अवसरहरूको र राहतका वस्तुहरू कसरी न्यायोचित वितरण गर्छ भन्ने सोच्नेसमेत ठाउँ नरहेको अवस्था हो यो ।

(लेखक सांसद हुन् ।)