काठमाडौँ । सरकारले विद्युत्भार कटौतीलाई एक वर्षभित्र अनुभव गर्ने गरी अन्त्य गर्ने बताइरहेको बेला नेपाल विद्युत् प्रसारणको राजमार्ग मानिएको प्रसारण लाइन निर्माणको अवस्था भने सङ्कटग्रस्त रहेको छ । 

सरकार, प्राधिकरण र विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा निर्माण भइरहेका कुल ४८ वटा प्रसारण लाइनको अवस्था भने सधैँ एउटै समस्यामा फसेको छ । धेरैजसो प्रसारण लाइन, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण र स्थानीयवासीको अवरोधका कारण समस्यामा फसेका छन् । खिम्ती कोरिडोरको विद्युत् पूर्वाञ्चल लैजाने महत्वपूर्ण प्रसारण लाइन विगत दश वर्षदेखि जग्गा विवादमा फसिरहेको छ । 

खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइनअन्तर्गतको सिन्धुली खण्डमा बल्झेको विवाद अझैसम्म हल हुन सकेको छैन । सो प्रसारण लाइन निर्माण भएको भए राजधानी ल्याएर पूर्वाञ्चल विद्युत् लैजाने घुमाउरो मार्ग प्रयोग गर्नु नपर्दा १० मेगावाट विद्युत् बचत हुन सक्ने थियो । तर जग्गा प्राप्तिको विषयमा स्थानीयवासीसँग कुरा मिल्न नसक्दा थप समस्या पैदा भएको हो । 

हाल नेपाल सरकार र प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा अगाडि बढेको १७ प्रसारण लाइन, उद्योग मन्त्रालयको लगानीमा चार, सरकार र एसियाली विकास बैंकको संयुक्त लगानीमा सात, सरकार र विश्व बैंकको लगानीमा पाँच, नेपाल सरकार र भारत सरकारको संयुक्त लगानीमा चार, नेपाल सरकार, जर्मन सरकार तथा युरोपियन लगानी बैंकको लगानीका दुईवटा आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका छन् । 

यस्तै आयोजना रहेका तर बजेट भने विनियोजन नभएका १८ वटा प्रसारण लाइनका आयोजना अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । काठमाडौँ उपत्यकाको महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनका रुपमा रहेको मातातीर्थ सबस्टेसनदेखि भक्तपुर सबस्टेसनसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि ललितपुरको हरिसिद्धि, खोकना, लामाटार र लुभू गाविसमा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा विगत ११ वर्षदेखि नै समस्या रहेको छ । काठमाडौँ र भक्तपुरमा सात किलोमिटर लाइन निर्माण भएकामा ललितपुरमा भने समस्या विकराल रहेको छ । राजनीतिक विषय जोडिएका कारण २०६१ सालमा सो आयोजनाको सम्झौता भए पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

यस्तै सिङ्गटी–लामोसाघु कोरिडोरको १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि उस्तै समस्या छ । हाल सामान्य रुपमा काम भए पनि पछिल्लो दिनमा बढेको इन्धनको अभावले थप जटिलता पैदा गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक कन्हैयालाल मानन्धरका अनुसार सो प्रसारण लाइनको ठेकेदारलाई कार्य अगाडि बढाउन बारम्बार मौखिक तथा लिखित ताकेता गरिएको छ । 

उता भुलभुले मध्यमस्र्याङ्दी १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि सोचेजति प्रगति हुन सकेको छैन । सरकारको थप सहयोगको जरुरी सो आयोजनाको हकमा देखिएको छ । 

रामेछाप–गज्र्याङ खिम्ती ४५ किलोमिटर लामो १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि जग्गा प्राप्तिकै समस्याले जेलिएको छ । पशु सेवा विभागको स्वामित्वमा रहेको रामेछापको गज्र्याङ्को जग्गा प्राप्त हुन नसक्दा समस्या भएको मानन्धरको भनाइ छ । लेखनाथ–दमौली २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र सर्वेक्षणको काम सम्पन्न भए पनि वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । 

दोर्दी कोरिडोरको हालत पनि उस्तै छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणमा वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । अन्य प्राविधिक विषय अगाडि बढे पनि आर्थिक जोहो हुन नसक्दा समस्या भएको हो । 

कोहलपुर–सुर्खेत ५५ किलोमिटर लामो १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको सबस्टेसन निर्माण गर्ने जग्गा अधिग्रहण गरिएको जग्गामा जग्गाधनीले मुआब्जा अस्वाभाविक रुपमा बढी माग गरेकाले जग्गा प्राप्तिमा समस्या भएको छ । 

कुशाहा–इनरुवा १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनअन्तर्गत पर्ने सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भए पनि अन्य काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् वितरण गर्ने लम्कीदेखि माथिल्लो कर्णाली आयोजनासम्मको प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि नीतिगत समस्या देखिएको छ । सो प्रसारण लाइन ६० किलोमिटर लामो रहेको छ । 

उद्योग मन्त्रालयले अगाडि बढाएको कुसुम–हापुरे प्रसारण लाइनमा जग्गाधनीले टावरको फाउन्डेसन निर्माण गर्न नदिएको, पूरै जग्गा खरिद गर्न सर्त राखेका छन् । मिर्चैया–कटारी १३२ केभी प्रसारण लाइनमा भने हाल समस्या नभए पनि इन्धनको अभावले जटिलता थपिएको छ । 

लमही–घोराही प्रसारण लाइन निर्माणमा जिल्ला वन कार्यालयले आवश्यक समन्वय नगरी दिँदा रूख कटानमा समस्या पैदा भएको छ । खिम्तीदेखि ढल्केवरसम्म ७५ किलोमिटर २२० केभी प्रसारण लाइनमध्ये सिन्धुलीमा पर्र्ने सातवटा टावरको निर्माणबाहेक आयोजनाका कार्य समाप्त भए पनि स्थानीयवासीले अवरोध गरिरहेका छन् । 

नयाँ खिम्ती सबस्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिमा विवाद रहेको, प्रसारण लाइन मुनिको जग्गाको क्षतिपूर्ति एवम् मुआब्जामा विवाद रहेको आयोजना प्रमुख मानन्धर बताउछन् ।

हेटौँडादेखि भरतपुरसम्म ७३ किलोमिटर २२० केभी प्रसारण लाइनमा निर्माणमा ठेकेदारको लापरबाही बढ्ता जिम्मेवार देखिएको छ । हेटाँैडा तथा भरतपुरमा नयाँ १३२÷३३ केभी सबस्टेसन निर्माण भए पनि वन क्षेत्र भोगाधिकार प्राप्त गरी रूख कटान समस्या भएको छ । 

काबेली कोरिडोरको दमकदेखि काबेलीसम्म ९० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि पाँचथर र तेह्रथुममा वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार रूखको कटान स्वीकृतिको फाइल मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति हुन समय लागेको, फिदिमको जोरसालमा नमुना सहर निर्माण हुने भन्दै स्थानीयवासीले अवरोध गरेका छन् । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था ९इपान०का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसक्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण ९बुट० अवधारणामा निर्माण गर्न दिन आग्रह गर्छन् । तर सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने नीति अगाडि सारेको छ । सो निर्णयबाट समस्या समाधान हुने विश्वास लिइएको छ ।