काठमाडौं  । मधेसी मोर्चाका सांसदहरुको विरोधका बाबजूद चलिरहेको सोमबारको संसद बैठकमा सरकारले पेश गरेको संविधान पहिलो संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ।

 नयाँ संविधानमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नभएको र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था अन्तरिम संविधान भन्दा पछि हटेको भन्दै विरोध गरिरहेका बेला प्रमुख तीन दल र सरकारबीचको सहमति अनुसार संविधानमा सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो।
 
सरकारले सदनमा पेश गरेको संशोधन विधेयकमा धारा ४२ को सामाजिक न्याय अर्न्तगत उपधारा १ मा राज्यका सबै निकायमा समावेशी सिद्धान्तको सट्टा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ। त्यसैगरी धारा ८४ को उपधारा १ को खण्ड ९क० मा रहेको भूगोल र जनसंख्याका आधारमा भन्ने शब्दको सट्टा जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता तथा विशिष्टताका आधारमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। त्यसैगरी धारा २८६ को उपधारा ५ को सट्टा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण सम्बन्धि आधारहरु अघि सारिएको छ।
 
मधेसी मोर्चाले आफूहरुले उठाएका सबै विषय प्याकेजमा सम्बोधन गर्न अडान लिदै सदनमा विरोध गरिरहेपनि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसबीचको सहमति अनुसार संविधान संशोधनको विधेयकमाथि छलफल अघि बढाएका हुन्।
 
बैठकमा कानुन मन्त्री अग्नि खरेलले सदनमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक २०७२ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव सदनले सहमति जनाएपछि सभामुख ओनसरी घर्तिमगरले विधेयकमाथि सामान्य सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको बताउदै सदस्यहरुलाई छलफलमा भाग लिन समय दिइन्। उनले बोल्न चाहने प्रत्येक सदस्यलाई ३ मिनेटको समय दिएकी छन्।